निजामती विधेयक : सजाय कडा पार्न सांसद एकमत

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनीहरूले कारबाही गर्नुपर्नेलाई नगरेको र नगर्नुपर्नेलाई गरेको भेटिए त्यस्ता विभागीय प्रमुखमाथि समेत कारबाहीको प्रावधान राख्ने सहमति गरेका छन् ।

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलमा सांसदले विभागीय कारबाही र बर्खास्तीको व्यवस्थालाई बढी जोड दिएका हुन् । कर्मचारीमाथि गरिने नसिहत र विशेष कारबाही भन्ने दफामा राखिएको प्रावधानका सम्बन्धमा सांसदले गल्ती गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था हटाउन माग गरे ।

बिनासूचना कार्यालयमा अनुपस्थित हुने, बिदा स्वीकृत नगरी अध्ययन बिदामा विदेश जाने, सेवाग्राहीमाथि अभद्र व्यवहार गर्ने, फौजदारी अभियोग लागेर अदालतबाट अन्तिम फैसला भएका, मादक पदार्थ सेवना गरी कार्यालय आउने कर्मचारीलाई सामान्य नसिहत मात्र दिने प्रावधानको सट्टा कडा कारबाहीको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यस्तो गल्ती गर्नेलाई तलब रोक्का र पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्ने प्रावधान राख्न माग गरे ।

सांसद जनार्दन शर्माले विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानले कुशासन हटाउने उद्देश्य राख्नुपर्ने भन्दै गल्ती गर्ने कर्मचारीमाथि कडा कारबाही व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दिलेन्द्र बडूले ठूलो गल्ती गर्दा पनि विभागीय कारबाहीका नाममा सामान्य सजाय गर्ने विगतलाई निरन्तरता दिन नसकिने तर्क गरे । ‘विनास्वीकृति अध्ययनका लागि विदेश जानेलाई सामान्य नसिहतले हुँदैन,’ उनले भने, ‘विशेष सजाय हुनुपर्छ ।’ सांसद मीना पाण्डेले गल्तीविनै कारबाही गर्ने विभागीय प्रमुखलाई पनि कारबाही व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

सांसदहरू रेखा शर्मा, डिला संग्रौला, यशोदा सुवेदी, झपट रावल, देवेन्द्रराज कँडेल, वृजेशकुमार गुप्ता, छक्कबहादुर गुप्ता, विजय सुब्बालगायतले कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नगरे सुशासन कायम हुन नसक्ने बताए । सांसद नवराज सिलवालले कर्मचारीलाई उत्साहित गराउने प्रावधानसमेत राख्न सुझाव दिए । ‘कारबाही जथाभावी भयो भने निरुत्साहित हुने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘दण्ड मात्र होइन, कर्मचारीमाथि सकारात्मक सोच पनि राख्नुपर्छ ।’

विधेयकमा सामान्य नसिहत र विशेष सजाय दुई खालको प्रावधान राख्ने तयारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले धेरै विषय पुरानै सेवा ऐनमा आधारित भएको बताए । ‘सांसदज्यूहरूबाट आएका नयाँ विषयलाई समेटिने गरी प्रावधान थप्दै लगिनेछ,’ उनले भने । विधेयकका १ सय ३८ दफा मध्ये १ सय १२ सम्म छलफल भएको छ । अधिकांश दफामा उल्लिखित प्रावधानको अन्तिम टुंगो भने लागेको छैन ।

एक्सन नलिए दण्ड : मन्त्री पण्डित

छलफलमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले गल्ती गर्ने मातहत कर्मचारीलाई कारबाही नगर्ने विभागीय प्रमुखलाई पनि सजायको व्यवस्था विधेयकमा राख्ने प्रतिबद्धता जनाए । दण्ड दिने पदाधिकारीमाथि पनि पुनरावलोकन गरिने उनको भनाइ छ । दण्डित गर्ने व्यक्तिलाई छुट दिँदा दण्ड पाउने पनि उत्साहित हुने भन्दै पण्डितले बेलामा सजाय नगर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले स्वास्थ्यसहित सबै सेवामा नियुक्त हुने करार कर्मचारी जथाभावी भर्ना गर्न रोक्ने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ । लामो समय करारमा काम लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यस्तो प्रावधान राख्न लागिएको हो । लोकसेवा आयोगमा कर्मचारी भर्नाको अनुमति मागे पनि पदपूर्ति नभएको अवस्थामा मात्र करारमा नियक्ति गर्न पाइनेछ ।

दरबन्दी खाली भए पनि आयोगले पदपूर्ति नगरेको अवधिभरलाई मात्र नयाँ नियुक्ति गर्न पाइनेछ । अब करारमा कर्मचारी राख्दा पनि आयोगसँग भएका वैकल्पिक उम्मेवारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । लोकसेवालाइ कर्मचारी रिक्त भएको र अति आवश्यक रहेको जानकारी नदिई लामो समय करारमा राख्ने प्रवृत्ति रोक्न ऐनमै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।