मालाबीमा तीन नेपाली युवती अलपत्र

कूटनीतिक सम्बन्ध र पहुँच नहुँदा ७ महिनादेखिको प्रयास निरर्थक
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — मानव तस्करीको सञ्जाल हुँदै दक्षिणपूर्वी अफ्रिकी मुलुक मालाबी पुगेका तीन नेपाली युवतीको ७ महिना बित्दा पनि उद्धार हुन सकेको छैन । मालाबीसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध नरहेको र दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली नियोगले पनि तस्करीमा परेका युवतीबारे प्रत्यक्ष सरोकार नराख्दा उद्धार प्रक्रिया अल्झिएको हो । 

मालाबीस्थित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष दीपक पोखरेलका अनुसार गत वर्ष माघको सुरुमै मुम्बई र दुबईको नाका हुँदै पुगेका युवती अलपत्र परेको जानकारी संघले ५ महिनाअघि पाएको हो । ‘हामीले सुरुकै दिनदेखि उद्धारमा समन्वय गर्दै आएका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘आवश्यक कागजात र भिसासमेत नरहेको अवस्थामा यहाँको मानव अधिकारसहितको सहयोगका सरकारी ‘सेफ हाउस’ मा राखिएको थियो । तर यसै साताबाट उनीहरू त्यहाँबाट भगौडा बनेको सूचना छ ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयको पश्चिम एसिया महाशाखाका अनुसार, मालाबी पुगेर बिचल्ली पर्नेमा काभ्रेपलाञ्चोककी २५ वर्षीया सीता खनाल, सिन्धुलीकी ३२ वर्षीया सीता थिङ र प्यूठानकी वसन्ता जैसी छन् । ‘हाउसमेड’ का रूपमा काम गर्न भनी मालाबी पुर्‍याइएका यी युवतीबारे जानकारी पाएर परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले ५ महिनाअघि उद्धारका लागि पत्राचार थालेका थिए ।

तर दक्षिण अफ्रिकाको नियोगले पनि मालाबी मामला हेर्ने कूटनीतिक सम्पर्कको दिल्ली वा न्युयोर्क कार्यालयबाट आवश्यक पहल गर्नुपर्ने भएकाले युवती थप बिचल्लीमा पुगेका हुन् । दक्षिण अफ्रिकाबाट मालाबीको हवाई उडान ३ घण्टा लामो छ ।

कुनै कूटनीतिक जिम्मेवारी वा अनिवार्य सहप्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियास्थित नियोगबाट कुनै नेपाली अधिकारी अहिलेसम्म मालाबी गएकै छैनन् । युवतीहरूलाई केही महिना ‘बन्धक’ बनाएर राखिएको सूचना पाएपछि स्थानीय मानव अधिकार निकाय, एनआरनएको समन्वयमा ‘सेफ हाउस’ लगिएको थियो ।

‘युवती बिचल्ली परेकोबारे जानकारी पाएका छौं,’ प्रिटोरियास्थित नेपाली नियोगका कार्यवाहक राजदूत घनश्याम लम्सालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यहाँ कानुनी प्रक्रिया लड्न भाषागत समस्या हुने भएकाले राष्ट्रसंघीय नियोगमा काम गर्ने एक नेपाली प्रतिनिधिमार्फत समन्वयको काम पनि गरिरहेका छौं ।’ मालाबीको राजधानी लिलोङवेमा रहेको सेफ हाउसबाट झन्डै ४ घण्टा बसयात्रामा पुगिने जुम्बा सहरमा युवतीहरू गएको जानकारी आफूले पाए पनि तत्काल कम्पनीको काम छाडेर जान नसकेको एनआरनए अध्यक्ष पोखरेलले बताए ।

युवतीको उद्धार गर्न गृह मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले गत फागुनमै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत इन्टरपोललाई पत्र पठाएको देखिन्छ । तर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र प्रहरीकै मानव बेचबिखन ब्युरोसमेत यसबारे बेखबर रहेको पाइयो । ब्युरोका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलियाले भने, ‘मालाबीको युवती प्रकरणबारे हामीकहाँ कुनै रिपोर्ट आएको छैन ।’

अलपत्र युवतीको उद्धार र आश्रयका लागि माइती नेपालले पनि पहल गर्दै आएको छ । तर अलपत्र युवतीको उद्धार समन्वय जुट्न नसकेको अध्यक्ष विश्वराम खड्काले बताए । आकारमा नेपालभन्दा सानो र गरिब अफ्रिकी भूपरिवेष्टित मुलुक मालाबीमा अहिले झन्डै दुई दर्जन नेपाली कार्यरत छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०७:२३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

जथाभावी बोर्ड राख्न नपाइने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कुनै सेवा, वस्तु र कार्यक्रम प्रचारका लागि बिजुली, टेलिफोन, सोलारलगायत सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्न गाडिएका खम्बामा ‘होर्डिङ बोर्ड’ राख्न नपाइने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा भइरहेको विज्ञापन नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा जथाभाबी राखिने होर्डिङ बोर्डले सहर कुरूप बनाएको भन्दै सांसदहरूले यस्तो सहमति गरेका हुन् ।

सहमतिअनुसार विधेयक पारित भयो भने उक्त कानुन लागू भएपछि हाल सहरमा जथाभाबी रूपमा राखिएको होर्डिङ बोर्ड हटाउनुपर्छ । यो कानुन बनेपछि तोकिएको निकायको स्वीकृतिबिना बोर्ड राख्न पाइनेछैन । यस्तो स्वीकृति पनि कानुनले तोकेको स्थानमा मात्र दिन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।

समितिमा बुधबार भएको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र, विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थानलगायत सहरी क्षेत्र र प्राकृतिक सौन्दर्यमा बाधा पुग्ने गरी कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड राख्न नपाउने प्रावधान लागू गर्न सांसद सहमत भएका छन् ।

होर्डिङ बोर्डलाई वैकल्पिक सञ्चार माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । प्रस्तावित प्रावधानले सार्वजनिक स्थलमा खम्बा राख्ने निकायले पनि आफूखुसी होर्डिङ बोर्ड राख्ने स्वीकृति दिन नपाउने समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खडकालेजानकारी दिइन् ।

विधेयकमा विज्ञापन गर्न पाउने र नपाउने सेवा, कार्यक्रम र वस्तुको यकिन गरेको छ । विधेयकको दफा ५ को उपदफा (१) र (२) मा २४ वटा बुँदामा विज्ञापन गर्न नहुने विषय तोकिएको छ । निषेध गरिएको विषयमध्ये क्यासिनोको विज्ञापन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा भने सांसदले फरकफरक धारणा राखेका छन् ।

क्यासिनो सञ्चालन गर्न दिएपछि त्यसको विज्ञापन गर्न नदिने प्रावधान व्यावहारिक नहुने सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले बताए । संसदबाट स्वीकृत भइसकेपछि विभिन्न बहानामा विधेयकका प्रावधान लागू गर्न आलटाल गर्ने प्रवृत्ति रोक्न सांसदहरूले सरकारले प्रयोग गर्ने स्वविवेकी अधिकार कटौती गरेका छन् ।

विधेयकमाथिको छलफलपछि राष्ट्रिय सभाले सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेपछि लागू गरिनेछ भन्ने सुझावलाई परिवर्तन गरेर समितिले तुरुन्त प्रारम्भ गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०७:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT