नेकपामा ‘स्कुल’ मै अलमल

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — आवरणमा स्कुल विभाग कसले लिने भन्ने रस्साकसी देखिए पनि खासमा नेकपाभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी मनोविज्ञान हाबी भएको छ । पार्टीलाई वैचारिक रूपमा आफ्नो पक्षले नेतृत्व गरेको छ भन्ने देखाउनकै लागि दुवै पक्षले यही विभाग दाबी गरिरहेका छन् । 

चुनावी गठबन्धन गर्दै दुई तिहाइको सरकार बनाएको नेकपा अहिले एउटा विभाग कुन नेतालाई दिने भन्ने विवादमा अल्झेको छ । पार्टी एकताको अन्तिम काम अब विभागहरूलाई पूर्णता दिने मात्र छ । यही काम पूरा गर्न शीर्ष नेताहरूलाई स्कुल विभागले हम्मे पारेको छ ।


आन्तरिक विवादकै कारण सचिवालय बैठक रोकिएको रोकियै छ । सचिवालयमै रहेका दुई नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र ईश्वर पोखरेलले एउटै विभाग दाबी गरेपछि चर्किएको विवादमा अहिले घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाल पनि मिसिएका छन् । विभागमा आ–आफ्नो दाबी गर्दै नेताहरूले आन्तरिक लबिइङ तीव्र पारेका छन् । यही प्रकरणले नेकपाको एकता ‘हात्ती छिर्‍यो पुच्छर अड्कियो’ जस्तो अवस्थामा छ ।


एउटा विभागलाई लिएर शीर्ष नेताहरूको यो ढंगको रस्साकसीलाई केन्द्रीय समितिमा रहेका नेताहरू अनुपयुक्त ठान्छन् । ‘दुई पार्टी मिलेर एकता भएको हो । त्यसैले यो समझदारीमा चल्ने हो, कसले कसलाई दिने र लिने भन्ने ढंगले कुरा हुनुहुँदैन, शीर्ष नेताहरू एउटा समझदारीमा जानुपर्‍यो,’ नेकपाका केन्द्रीय नेता राजेन्द्र गौतमले भने, ‘यो नगर्ने हो भने सचिवालयका नौ जना नेताले नै कुनै विभाग राख्न भएन, त्यसभन्दा तलका नेतालाई दिनुपर्छ ।’


आवरणमा पोखरेल र श्रेष्ठ पात्रका रूपमा देखिए पनि यसभित्र पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीको मनोविज्ञान जोडिएको छ । पार्टीलाई वैचारिक रूपमा आफ्नो पक्षले नेतृत्व गरेको छ भन्ने देखाउने स्वार्थका कारण यो विभागको विवाद चर्केको हो । ‘विगतमा को के थियो भन्दै सिद्धान्त छहारी लिएर व्यक्ति–व्यक्तिले दुनो सोझ्याउन खोजेजस्तो भएको छ,’ नेकपाका केन्द्रीय नेता तथा नवलपुरका सहइन्चार्ज रवीन्द्र अधिकारीले भने, ‘अहिले पार्टीको तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद हो, जो विभाग प्रमुख भए पनि त्यही कार्यदिशाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ, त्यसैले यही विषयलाई जोडेर एकताको अन्तिम काम रोकेर राख्नु गलत हुन्छ ।’


नेकपाको केन्द्रमा एकताकै बेला पूर्वएमालेले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद र पूर्वमाओवादीले अघि सारेको एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भन्ने सिद्धान्त थाती राख्दै ‘जनताको जनवाद’ भनेर अघि बढ्ने र त्यसैका आधारमा महाधिवेशनसम्म जाने भन्ने थियो । तर एकताको कामले पूर्णता नपाउँदै नेताहरूबीच पूर्वपार्टीले लिएको सिद्धान्तको विवाद सुरु भयो ।


तत्कालीन एमालेका महासचिवसमेत रहेका नेता पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त बोक्नुपर्ने भन्दै बहस चलाउन खोजे । यो कुरा पूर्वमाओवादी समूहलाई चित्त बुझेन । त्यसैले अहिले स्कुल विभागमा पोखरेलको दाबीलाई पूर्वमाओवादी पक्षले रुचाएको छैन । मुख्य विभागहरू आफ्नो पक्षमा नरहेको भन्दै उक्त समूहबाट नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अघि सारिएको छ । श्रेष्ठ पनि पार्टीभित्र वैचारिक ज्ञान राख्ने नेता भएको र अहिले संसद् र सरकारको मोर्चाबाट बाहिर रहेकाले उनलाई महत्त्वपूर्ण विभाग दिनुपर्ने माओवादी पक्षको अडान छ ।


यस विषयमा नेताहरूले समझदारी नगर्दा समस्या भइरहेको केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंले बताए । ‘पार्टीको निर्माण सहमति र सहकार्यबाटै हुने हो तर अहिले एकले अर्कालाई देखाउने वा गलाउने खालको जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘नेताहरूबीच विश्वासको वातावरण नहुने हो भने अब उहाँहरूभन्दा अर्को विकल्पमा जानुपर्छ ।’


स्कुल विभागका विषयमा अध्यक्षहरूबीच पनि कुन पक्षले लिने भन्ने ठोस समझदारी भएको देखिँदैन । शक्तिशालीमध्येका संगठन विभाग, विदेश विभाग, स्कुल विभाग, नीति तथा अनुसन्धान विभाग पूर्वएमाले र अर्थ र प्रवक्तासहित प्रचार विभाग पूर्वमाओवादी पक्षले लिने भन्ने थियो । स्कुल विभागमा पोखरेलको नाम आउनेबित्तिकै माओवादी पक्षले त्यो विभाग आफ्नो पक्षमा आउनुपर्ने अडान लियो ।


‘नौ जनाको बीचमा के समझदारी भएको हो, त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, समझदारीअनुसार साबिकको एमाले र माओवादी पक्षको निर्णय सम्बन्धितहरूले गर्नुपर्‍यो,’ केन्द्रीय सदस्य गौतमले भने, ‘यो र ऊ भनेर एकले अर्कालाई नस्विकार्ने र एकतालाई तन्काएको तन्कायै गर्ने गलत काम भइरहेको छ ।’


स्कुल विभागको नेतृत्वले आफ्ना विचारलाई पार्टीका फोरममा लगेर प्रशिक्षण चलाउन पाउँदैन । पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीहरूले पारित गरेका निर्णयका आधारमा प्रशिक्षण चलाउने हो । त्यसैले जसले विभागको नेतृत्व गरे पनि ‘जनताको जनवाद’ को अन्तर्य र यसका विशेषताबारे प्रशिक्षण चलाउने हो ।


‘अहिले हामीले जनताको जनवादलाई बोकेर हिँड्ने हो, पछि महाधिवेशनमा विभिन्न विषयमा छलफल हुन सक्छ । अहिले जे सहमति भएको छ, त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो,’ केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले भने, ‘शीर्ष नेताहरूले एउटा विभागको नेतृत्वलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर बसिराख्न उपयुक्त हुँदैन ।’


विकल्प के–के ?

स्कुल विभागको विवाद मिलाउन नेताहरूलाई सकस परिरहेका बेला केही विकल्पबारे आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ । पहिलो विकल्प पोखरेल र श्रेष्ठबीचमै सहमति खोज्ने भन्ने छ । दुवै पक्ष तयार नभए दोस्रो विकल्पका रूपमा तेस्रो व्यक्तिलाई अघि बढाउने चर्चा छ ।


तेस्रो व्यक्तिका रूपमा नीति तथा अध्ययन विभागमा तोकिएका झलनाथ खनाल वा संगठन विभागका लागि तय गरिएका वामदेव गौतमको जिम्मेवारी हेरफेर गरेर स्कुलमा लैजाने भन्ने छ । खनाल सहमति जुटे स्कुल विभागको नेतृत्व लिन तयार भइसकेका छन् । तर, गौतम संगठन विभाग छाडेर आउँछन्–आउँदैनन्, स्पष्ट छैन ।


तेस्रो विकल्पमा यो विभाग अध्यक्षहरूले नै राख्ने चर्चा पनि छ । यसअघि पनि अध्यक्षले यो विभाग राखेको उदाहरण छ । तर अहिले दुई अध्यक्ष भएकाले व्यावहारिक नहुन सक्छ । सचिवालय तहका नेताहरूबीच सहमति नभएर तल्लो तहमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भए मात्र चौथो विकल्पका रूपमा घनश्याम भुसाल, वेदुराम भुसाललगायत नेताहरूमा पुग्न सक्छ । प्रकाशित : श्रावण १०, २०७६ ०७:१२

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपामा वैचारिक विवाद ज्युँका त्युँ, स्कुल विभाग तानातान 

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेकपाभित्र वैचारिक नेतृत्व गर्ने विभागको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवाद झनै उग्र भएको छ । उक्त विभागमा पूर्वएमाले पक्षका ईश्वर पोखरेल र पूर्वमाओवादी पक्षका नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी परेकाले आन्तरिक टकराव तीव्र भएको हो । पोखरेल र श्रेष्ठ दुवै नेकपाको शीर्ष नेताहरू रहेको नौ सदस्यीय सचिवालयका नेता हुन् ।


यो विवाद टुंगोमा पुग्न नसक्दा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले जिल्लाका इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरूको मात्र नामावली सार्वजनिक गर्‍यो । विभागहरूबारे छलफल गर्न मंगलबार फेरि बैठक बोलाइएको छ ।

सचिवालयमा रहेका अध्यक्षद्वय र महासचिवबाहेकका नेताले पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण मानिने विभागहरू लिने सैद्धान्तिक समझदारी छ । त्यसअनुसार वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपालले विदेश र झलनाथ खनालले नीति तथा अनुसन्धान विभाग लिने सहमति भएको छ । त्यस्तै वामदेव गौतमले संगठन विभाग सम्हाल्नेछन् । पोखरेलले संगठन र स्कुल विभागमध्ये आफूलाई एक दिए हुने बताएका थिए । गौतमलाई संगठन दिने समझदारी भएपछि स्कुल विभाग स्वतः आफूले पाउनुपर्ने उनको अडान छ ।

पूर्वमाओवादी पक्षले स्कुल विभाग आफ्नो भागमा राखेर त्यसको नेतृत्व श्रेष्ठलाई दिनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । आइतबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा बसेको पूर्वमाओवादी पक्षधर नेताको बैठकमा नेताहरूले स्कुल विभागको दाबी छोड्न नहुने धारणा राखेका थिए । पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण मानिने विदेश, संगठनजस्ता विभाग पूर्वएमालेले पाएपछि विचारको नेतृत्व आफूहरूले नै गर्न पाउनुपर्ने उक्त पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।

आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले नेता श्रेष्ठलाई स्कुल विभागमा आफूहरूले प्रस्ताव गरेको र पूर्वएमाले पक्षबाट पोखरेलले पनि यही विभाग दाबी गरेको जानकारी गराएका थिए । ‘तर विचारको नेतृत्व हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा तय भएको छ,’ दाहाल निवासको छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘ईश्वर पोखरेललाई विचारको नेता मान्न सकिँदैन ।’ पोखरेलले भने विगतको एमालेको वैचारिक अवधारणा जोगाइराख्न पनि आफूलाई नै यो विभाग दिइनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।

जनताको बहदलीय जनवादकै मर्ममा पार्टी अघि बढेकाले यसलाई जोगाउन स्कुल विभाग पूर्वएमाले पक्षले लिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘रूपमा जे भने पनि पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद स्विकारेको छ । आजको नयाँ अवस्थामा पार्टीलाई अघि बढाउन उहाँले स्कुल विभागको नेतृत्व लिन खोज्नुभएको हो,’ पोखरेल निकट केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले भने, ‘उहाँ दुई पटक पार्टी महासचिव भएको र पुष्पकमल दाहालभन्दा अघिदेखि भूमिगत भएर काम गरेको व्यक्ति हो ।’ पोखरेल आफैंले भने यसबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहेका छैनन् । उनले नेताहरूसमक्ष आफ्नो अडान र पार्टीमा खेलेको भूमिकाबारे बताइसकेका छन् ।

पोखरेलले केही समयअघि पूर्वएमालेले अघि सारेको ‘जनताको बहदलीय जनवाद’ लाई पार्टीको दस्तावेजमै राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए । ‘जनताको जनवाद’ अमूर्त भएको उनको तर्क छ ।

यो विषयलाई लिएर पोखरेल र दाहालबीच सार्वजनिक मञ्चमै पनि विवाद भएको थियो । पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर आन्तरिक बहस चलाउन खोजेपछि पूर्वमाओवादी पक्षका चिढिएका छन् ।

गत महिना प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पोखरेलकै शैलीमा दस्तावेजमा जबज राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेपछि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो । पूर्वमाओवादी पक्षले यस्तै हो भने एकता नै धरापमा पर्ने भन्दै चेतावनी दिएपछि तत्कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ शब्द नै राखेर राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि वैचारिक विवाद केही मत्थर भयो ।

त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको वैचारिक लाइनलाई पोखरेलले बोकेर हिँड्न नसक्ने पूर्वमाओवादी पक्षको बुझाइ छ । नेता श्रेष्ठले अहिलेको राजनीतिक दस्तावेजका धेरै अंश आफूले तयार गरेको र वैचारिक लाइनको व्याख्या पनि आफैंले गर्न सक्ने दाबी पार्टीभित्र गरेका छन् । नेता श्रेष्ठ नेपाल नेतृत्वको राजनीतिक दस्तावेज निर्माण गर्ने कार्यदलका सदस्य थिए ।

पूर्वमाओवादी पक्षबाट श्रेष्ठले दस्तावेज लेखेका थिए । दुवै पक्षबाट आएका विचार संश्लेषण गरी राजनीतिक दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो ।

स्रोतका अनुसार नेता श्रेष्ठले चुनावमा पराजित भएका कारण गौतम र आफू सरकार र संसदको मोर्चाबाट बाहिर रहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको जिम्मेवारीमा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । गौतम र आफूले पहिले रोजेपछि बाँकी अरूहरूले जिम्मेवारी लिँदा उपयुक्त हुने भन्दै उनले अध्यक्षद्वयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

पूर्वएमाले पक्षका गौतमले संगठन विभागको जिम्मेवारी पाउन लागेकाले स्कुलको जिम्मेवारी आफूलाई दिनुपर्ने श्रेष्ठको दाबी छ । सचिवालयमा पोखरेलभन्दा आफू मर्यादामा पनि एक तहमाथि नै रहेको श्रेष्ठले नेताहरूलाई सम्झाएका छन् । पोखरेल उपप्रधान र रक्षामन्त्रीसमेत रहेको अवस्थामा स्कुल विभाग पनि उनैलाई दिने भन्ने न्यायसंगत नहुने धारणा पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूको छ ।

विभागको नेतृत्वको विषयमा श्रेष्ठ पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहेका छैनन् । सचिवालयको बैठकपछि आइतबार उनी सञ्चारकर्मीहरूसँग जिल्ला इन्चार्जबाहेक अरू कुरै नभएको भन्दै पन्छिए । यसबारे मंगलबारको बैठकमा मात्र छलफल हुने उनले बताए ।

ओलीले लिएनन् अडान 
पूर्वएमाले पक्षमा नेता पोखरेलको नाममा अध्यक्ष ओलीलगायत नेताहरूले किन स्पष्ट अडान राखेका छैनन् भन्ने खुल्दुली व्यापक छ । ‘ओलीले चाहने हो भने दाहालसँग कुरा गरेर पोखरेलको नाममा अडान लिन सक्छन्,’ एक नेताले भने, ‘तर, उहाँ नै ईश्वरलाई कुनै न कुनै साइजमा राखौं भन्ने जस्तो भूमिकामा देखिनुहुन्छ ।’

विगतमा महाधिवेशनमा सहयोग गरे पनि ओलीले पोखरेललाई सरकारमा उनको रोजाइअनुसारको भूमिका दिएका थिएनन् । पोखरेलले सुरुमा उपप्रधानमन्त्री नै मागेका थिए तर ओलीले मन्त्रीहरू मात्र राख्ने निर्णय गर्छु भने । त्यसपछि मन्त्रीमै जाने हुँदा पोखरेलले अर्थ वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाने इच्छा देखाएका थए ।

तर उनलाई ओलीले रक्षा मन्त्रालय दिए । उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित ल्याउने कुरा भएपछि मात्र पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरिएको थियो । उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गर्ने बेलामा पनि वरीयतामा यादवलाई माथि र पोखरेललाई तल राख्ने प्रयास भएको थियो ।

तर पोखरेलले निकै अडान राखेपछि यादवको पार्टीलाई थप एक राज्यमन्त्री दिएर दोस्रो वरीयतामा राखिएको हो । ‘अहिले पनि पोखरेलले संगठन वा स्कुल विभाग रोजे । त्यसमा संगठन विभाग गौतमलाई दिने भएपछि स्कुलको नेतृत्व मागेका छन्,’ एक नेताले भने, ‘तर अध्यक्ष ओलीले पोखरेललाई नै नभई हँॅदैन भन्ने अडान राख्नुभएको छैन ।

पूर्वएमालेमा खुल्दुली
पूर्वएमाले पक्षमा स्कुल विभागको जिम्मेवारी नेता ईश्वर पोखरेललाई दिनुपर्छ भन्नेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले किन अडान लिएनन् भन्ने व्यापक खुल्दुली छ । ‘ओलीले चाहने हो भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुरा गरेर पोखरेलको नाममा अडान लिन सक्छन्,’ एक नेताले भने, ‘तर उहाँ नै ईश्वरलाई कुनै न कुनै साइजमा राखौं भन्ने जस्तो भूमिकामा देखिनुहुन्छ ।’

इन्चार्ज/सहइन्चार्ज तय
नेकपाले ६ महानगरपालिकासहित ७७ वटै जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज तोकेको छ । सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई इन्चार्ज र सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । केहीमा अन्य जिल्लाका लागि पनि इन्चार्जमा पठाइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×