भारतको बाटो हुँदै राहत

शाहीमान राई

इनर्वा, धनुषा — बाढीले बढी क्षति पुर्‍याएको धनुषाको सुदूरपूर्वी गाउँमा राहत पुर्‍याउन कठिन भएको छ । बाढीले कमला नगरपालिका र जनकनन्दनी गाउँपालिकातर्फ जाने सडक, पुल, कल्भर्ट भत्किएपछि राहत वितरण गर्न भारतको बाटो हुँदै जानुपर्ने भएको छ । 

डुबानमा परेको जनकनन्दनी गाउँपालिका–१ इनर्वामा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । यहाँ ९५ घर विस्थापितमध्ये ७५ घर दलित मुसहर जाति छन् । त्यस ठाउँमा राहत पुर्‍याउन भारतीय भूमि जटही–जयनगर हुँदै जानुपर्छ ।

जनकनन्दनीको वडा नं २ बलाहागोठ ९३ घर, वडा नं ३ प्रखे महुवामा ८, वडा नं ४ खजुरी चन्हामा २६ घर, वडा नं ५ पतनुकामा १२ घर र वडा नं ६ को बलाहाकठालमा ६ घर गरी दुई सय ४० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित छन् । ग्रामीण पुनर्निर्माण नेपाल (आरआरएन) का जिल्ला संयोजक खरभूषण साहले भारतीय बाटो हुँदै इनर्वाका गरिब, दलित, विपन्न समुदायका विस्थापितलाई राहत सामग्री बाँडेको बताए ।

विस्थापितलाई रेडक्रसलगायत विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले राहत वितरण गरे पनि पर्याप्त नभएको बाढीपीडितले गुनासो गरेका छन् । राहत वितरण गर्दा राहत लिन आउने पीडित घरपरिवारको संख्या अत्यधिक हुने भएकाले व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ ।

जनकनन्दनी गाउँपालिकामा बाढीपीडितलाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा केही दिनअघि हेलिकप्टरमा पुगेका थिए । यसबाहेक प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासनलगायत सरकारी निकाय, गैरसरकारी संस्थाका कोही प्रतिनिधिसमेत स्थलगत निरीक्षणमा नपुगेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष भारती कार्कीले बताइन् ।

उपाध्यक्ष कार्कीका अनुसार जनकनन्दनी वडा नं १ इनर्वामा एक सय ४७ घर, २ बलाहागोठमा ६६ घर, ३ प्रखे महुवामा १२ घर, ४ खजुरी चन्हामा ८ घर, ५ पतनुकामा एक घर र ६ को बलाहाकठालमा ६ घर गरी दुई सय ४० घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ ।

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार इनर्वामा एक सय ३४ घर, बलाहागोठ २ सय ८३ घर, प्रखे महुवामा २ सय ४३ घर, खजुरी चन्हामा ५६ घर, पतनुकामा ३१ घर र वडा नं ६ को बलाहाकठालमा ३४ घर गरी ७ सय ८१ घर आंशिक क्षतिको सूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै दुई करोड ७१ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ खाद्यान्न र पशुपन्छी क्षति भएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशाकीय अधिकृत कुलानन्द झाले बताए ।

गाउँपालिकाले तत्काल विस्थापित घरपरिवारका निम्ति मात्र राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरी सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई त्यहीअनुसार बाँड्न लगाइएको उपप्रमुख कार्कीले बताइन् । ‘राहतमा गरिब, विपन्न, असहाय परिवारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पूर्ण क्षति भए पनि किनेर खाने अवस्था भएकालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

धनुषामा जनकनन्दनी गाउँपालिकापछि वर्षा बाढीले सबैभन्दा बढी मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकामा क्षति पुर्‍याएको छ । मुखियापट्टी मुसहरनियामा एक सय ३६ घरपरिवार पूर्ण र ८ सय ८८ घर आंशिक गरी एक हजार २४ घरपरिवारमा क्षति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत गणेश मिश्रले बताए ।

धनुषाको एक उपमहानगरपालिका, १२ वटा नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका गरी १८ वटा स्थानीय तहमा एक हजार ७ सय ५३ घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । बाढीले जिल्लामा ६ जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य संस्था अस्तव्यस्त

शाहीमान राई

जनकपुर — बाढी र डुवानमा परेका बेला पनि प्रदेश २ का ८ जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरू अस्तव्यस्त छन् । डुबानमा परेका पीडितको ज्यान जोगिए पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ ।

तर, यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरूभने बिरामीलाई पर्याप्त उपचार सेवा दिन सक्नेअवस्थामा छैनन् ।

मुलुककै सुगम मानिएका जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधि, स्वास्थ्यकर्मी जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्री उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधार अभाव छ । रौतहटको गौर अस्पताल, बाराको कलैया अस्पताल, धनुषाको जनकपुर अस्पताललगायत प्रदेश २ मा सञ्चालित जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरूको व्यवस्थापन अति नै कमजोर भएकाले सेवाग्रहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारको मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरू जनप्रतिनिधिको बेवास्ता र लापारबाहीले व्यवस्थान कमजोर भएको, उपचारका लागि आधारभूत आवश्यकताऔषधि, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र जनशक्ति अभाव झेलिरहेका छन् ।

यतिसम्म कि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक लगायत अन्य स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब समेत पाएका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराइने अनुदान रोकिएकाले भैपरीआउने आवश्यक सामग्री खरिद गर्न समेत पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गरिँदै आएको आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरीलाई यातायात खर्च, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, औषधि, सुत्केरी तथा नियमित गर्भवती जाँच, शल्यक्रिया सेवा लगायत सेवाग्रहीलाई स्वास्थ्य संस्थाबाट पाउने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत प्रदान गर्न नसकेको स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले बताएका छन् ।

सरकारी अस्पतालको अवस्था दयनीय भएपछि सेवाग्रही निजी लगानीमा सञ्चालित अस्पतालमा महङ्गो रकम तिरेर उपचार सेवा लिन बाध्य छन् । स्वदेशी अस्पतालमा उपचार सेवा नपाएपछि सेवाग्रही भारतीय सीमा क्षेत्रमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित अस्पताल धाउन बाध्य छन् ।

स्वास्थ्य सूचकांकमा मुलुककै कमजोर रहेको प्रदेश २ मा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्य कार्यक्रमका निम्ति विनियोजित २ अर्ब रकम समयमा कार्यान्वयन नगरेपछि ०७५/७६ को वर्षान्तमा रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गरिएको स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले गुनासो गरेका छन् ।

मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य महाशाखामा केही कामचलाउ कर्मचारी खटाए पनि कार्यालय व्यवस्थापन समेत गर्न नसकेर बेकम्मा अवस्थामा छ ।

स्वास्थ्य महाशाखा व्यवस्थित नभए पनि कार्यालयमा बसेर स्वास्थ्य संस्थाहरूका बारेमा जानकारी लिने र सूचना व्यवस्थापनमा खटिरहेको महाशाखा प्रमुख डा.नवलकिशोर झाले बताए । ‘महाशाखामा एउटा टेलिफोन, दराज, इन्टरनेट, कुर्सी, सोफासमेत छैन, कसरी काम गर्ने ?’ महाशाखा प्रमुख झाले भने, ‘महाशाखामा कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी जस्ता आधारभूत सामग्री छैन, कर्मचारीको नाममा म एकजना मेडिकल अधिकृत र जनस्वास्थ्य अधिकृत छौं ।’ महाशाखामा ९ जना कर्मचारी रहने भनिएको छ ।

एम्बुलेन्सको ५ करोड फ्रिज
चालु वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ८ जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाका लागि ८ वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गर्न ५ करोड रुपैयाँ जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई रकम पठाएको थियो । तर विभिन्न सर्त, मापदण्ड, मन्त्रालयमा कार्यरत व्यक्तिहरूको स्वार्थ बमोजिमको दवाबका कारण अत्याधुनिक मोवाइल भ्यान (एमबुलेन्स) खरिद गर्न नसकेको जनाएका छन् ।

सुरुमा मन्त्रालयबाटै सिधै कोटेशनबाट खरिद गर्न लाग्दा प्रक्रिया नमिलेपछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई रकम पठाएको थियो । प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले समेत प्रक्रिया नमिल्ने जनाउँदै जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयमा रकम पठाएको थियो । मन्त्रालय र निर्देशनालयबाट खरिद गर्दा भन्सार छुट नहुने भएकाले जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयमा रकम पठाइएको भए पनि प्रक्रियागत समस्याका कारण खरिद गर्न नसकेको स्वास्थ्य निर्देशक डा.प्रमोद यादवले बताए ।

एकजना मेडिकल डाक्टर, नर्स, औषधि, अक्सिजन र आवश्यक जनशक्तिसहित सेवा दिन सक्ने किसिमको ३ नं ग्रेडको अत्याधुनिक मोबाइल भ्यान खरिद गर्न पठाएको रकम खर्च नभएपछि सरकारी सञ्चित कोषमा फिर्ता गएको छ । अर्को वर्ष मन्त्रालयले पुनःकार्यक्रम राखेमात्रै खरिद गर्न सकिने निर्देशक यादवले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×