उपप्रमुखलाई पनि गाडी !

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ संशोधनपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णय लागू हुन्छ । ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रदेशसभामा लैजाने तयारी गरेको छ । यसअघि स्थानीय तहका प्रमुखले मात्र गाडी चढ्दै आएका थिए ।

ऐनको दफा ४ (१) मा स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई स्थानीय तहले सवारीसाधन तथा इन्धन उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । त्यसलाई संशोधन गरी उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष थप्ने निर्णय भएको गण्डकी सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । ‘उपप्रमुख वा उपाध्यक्षका लागि स्थानीय तहले अर्को सवारीसाधन व्यवस्था गर्न सक्छन् । नभए प्रमुखले चढ्ने गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘प्रमुखलाई मात्र गाडी किन भन्ने गुनासो आएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।’

यो निर्णयसँगै प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा ८५ सवारीसाधन थपिनेछन् । इन्धन, चालक र मर्मत खर्च पनि हवात्तै बढ्नेछ । ऐनमा व्यवस्था नभए पनि पोखरा महानगरकी उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङले भने यसअघि नै गाडी चढ्दै आएकी थिइन् ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यले बैठक भत्ता र यातायात खर्च पनि पाउने गरी नियम बनाउँदै छ । कार्यपालिका सदस्यले अब प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ भत्ता र ७५० रुपैयाँ यातायात खर्च पाउनेछन् ।

सरकारले स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यको सुविधा बढाउने निर्णय पनि गरेको छ । कार्यपालिका सदस्यले वडाध्यक्ष सरह र गाउँ तथा नगरसभा सदस्यले वडाध्यक्षको आधा सेवासुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । दोहोरो सुविधा लिन पाउने/नपाउने छलफलकै क्रममा रहेका बेला गण्डकी सरकारले जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाएको हो ।

नागरिक अगुवा आनन्दराज मुल्मीले सुविधाकै लागि मरिहत्ते गर्दा जनतामाझ नकारात्मक सन्देश जाने बताए ।