२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६८

निर्मलाकाे बलात्कार र हत्या बारे आयोगको सिफारिस गृहमै थन्कियो

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धानपछि गरेको सिफारिस गृहमन्त्रालयको दराजमै थन्किएको छ ।

निर्मलाकाे बलात्कार र हत्या बारे आयोगको सिफारिस गृहमै थन्कियो

आयोगले निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान थालनीदेखि शृंखलाबद्ध गल्ती तथा ढाकछोप देखिएको भन्दै संलग्नमाथि अनुसन्धान थाल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले सिफारिस बेवास्ता गरेर सरकारले दण्डहीनतालाई मलजल गरेको टिप्पणी गरे । ‘यस्तै हो भने एक दिन यसले विस्फोटको रूप लिन्छ, जसको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुनुपर्नेछ ।’ गृह मन्त्रालयले भने आयोगको सिफारिस ‘कार्यान्वयन प्रक्रियामै रहेको’ जवाफ दिएको छ ।

आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि असंख्य त्रुटि रहेको औंल्याउँदै डीएनए विज्ञमाथि समेत छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘आयोगले तीन महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानको विवरणसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र लेखेर घटनाका सम्बन्धमा चार सिफारिस र सुधारका लागि २४ वटा निर्देशन दिएको थियो तर कुनैलाई पनि पालना गरिएको जानकारी छैन,’ सचिव वेद भट्टराईले भने ।

अनुसन्धान क्रममा प्रहरीहरूबाट शृंखलाबद्ध गल्ती भएको र डीएनए परीक्षणमा विज्ञहरूबाट लापरबाही भएको प्रमाण पेस गर्दै आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘प्राप्त डीएनएको अटोसोमल प्रविधिबाट परीक्षण सम्भव हुँदाहुँदै पनि सो नगरी वाईएसटीआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गरिएको पाइएको हुँदा यस्तो त्रुटिपूर्ण परीक्षणमा संलग्न प्राविधिकलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनू ।’

आयोगको अनुसन्धानमा खटिएका विज्ञहरूका अनुसार हाल तीन किसिमका डीएनए परीक्षण प्रचलित छन्, अटोसोमल एसटीआर, वाईएसटीआर र माइटोकोन्ड्रियल सिक्वेन्सिङ । दुई व्यक्तिमा नहुने हुनाले अटोसोमल एसटीआर अपराधी पहिचानका लागि गरिने मुख्य डीएनएए परीक्षण हो ।

वाईएसटीआर पुरुषको वंश पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण भए पनि यसको नमुना अरू धेरैसँग मिल्छ । नेपालमै भएको एक अध्ययनअनुसार वाईएसटीआर भिन्नभिन्न भौगोलिक अवस्थामा बसेका भिन्नभिन्न थर भएका १५ जनासम्ममा मिलेको देखिन्छ । त्यसैले अपराधी पत्ता लगाउन अटोसोमल परीक्षण नै गर्नुपर्ने आयोगको अनुसन्धान क्रममा विज्ञहरूले बताएका थिए ।

‘निर्मला पन्तको घटनामा वाईएसटीआर प्रविधिबाट मात्रै परीक्षण गरेको’ भन्दै आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको मिसिलमा लेखेको थियो, ‘व्यक्ति पहिचान गर्न सकिने परीक्षण प्रविधि प्रयोग गरेको पाइएन ।’ अपराधी पत्ता लाग्न सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै अटोसोमल परीक्षण नगरेर डीएनए विशेषज्ञले शंकास्पद भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनीहरूलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको हो ।


अनुसन्धान क्रममा गम्भीर लापरबाही, गल्ती गर्ने र कानुनसमेत तोड्नेलाई कारबाही गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको थियो । निर्मला बलात्कृत भई मारिएको सात दिनपछि मात्रै प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट घटनास्थल पुगेको उल्लेख गर्दै आयोगले गम्भीर घटनामा बेलैमा घटनास्थल नजानुले मानव अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको प्रस्टिएको भनेको थियो ।

अनुसन्धानमा खटिएका अन्य प्रहरीले पनि घटनालाई गम्भीरतासाथ नलिएको, आफैंले प्रमाण मेटाएको, डीएनए परीक्षणका लागि पर्याप्त मात्रामा भजाइनल स्वाइब नलिएको, मृतकको शव भेटिएको र साइकल पाइएको घटनास्थलको छुट्टाछुट्टै मुचुल्का नगरिएको, शव जाँचको सामान्य सिद्धान्तमा समेत प्रहरी सजग नभएको, अनुसन्धानका सिलसिलामा मानिसलाई मानसिक र शारीरिक यातना दिइएको, शव परीक्षण हुँदा जिम्मेवार अनुसन्धानकर्ता उपस्थित नभएको, अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिबारे गलत र भ्रमपूर्ण तथ्य फैलाएको र आन्दोलन क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आयोगले जनाएको थियो ।

प्रहरीविरुद्ध अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेर म्याद थप गरी निर्मला हत्या काण्डसँग जोडेर छानबिन गरी पोलिग्राफ टेस्ट गराएको भन्दै आयोगले कानुन दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । निर्मलाका बाबु तीर्थराज पन्तलाई प्रहरीले धम्की दिएर एक युवाविरुद्ध जाहेरी दिन लगाउने प्रयास गरेको समेत अनुसन्धानमा खुलेको आयोगले जनाएको छ । ‘स्वच्छ सुनुवाइको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत काम प्रहरीबाट भएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्मलाका लागि न्याय माग्ने क्रममा प्रहरीको कुटाइमा परी घाइते भएका अर्जुन भण्डारीलगायत सबैको उपचार निःशुल्क गर्न र अभियुक्तको खोजी कार्य डीएनएबाट प्राप्त सूचनाले सम्भव नभए पनि ‘मानव बुद्धि’ लगाएर अनुसन्धान जारी राख्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको थियो । सरकारबाट यो समेत पालना भएको छैन ।

यस्तो अवस्था नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई नेपाल प्रहरीभित्र छुट्टै अनुसन्धान विभाग गठन गर्न, ठूलो जनघनत्व हुने क्षेत्रमा पर्याप्त सीसीटीभी जडान गर्न, स्थानीय व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा नपठाउन पनि भनेको थियो । यी सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट कस्तो लाग्यो ?