निर्मलाकाे बलात्कार र हत्या बारे आयोगको सिफारिस गृहमै थन्कियो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्मलाकाे बलात्कार र हत्या बारे आयोगको सिफारिस गृहमै थन्कियो

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार तथा हत्याका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धानपछि गरेको सिफारिस गृहमन्त्रालयको दराजमै थन्किएको छ ।

आयोगले निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान थालनीदेखि शृंखलाबद्ध गल्ती तथा ढाकछोप देखिएको भन्दै संलग्नमाथि अनुसन्धान थाल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।


आयोगका सचिव तथा प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले सिफारिस बेवास्ता गरेर सरकारले दण्डहीनतालाई मलजल गरेको टिप्पणी गरे । ‘यस्तै हो भने एक दिन यसले विस्फोटको रूप लिन्छ, जसको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुनुपर्नेछ ।’ गृह मन्त्रालयले भने आयोगको सिफारिस ‘कार्यान्वयन प्रक्रियामै रहेको’ जवाफ दिएको छ ।


आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि असंख्य त्रुटि रहेको औंल्याउँदै डीएनए विज्ञमाथि समेत छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘आयोगले तीन महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानको विवरणसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई पत्र लेखेर घटनाका सम्बन्धमा चार सिफारिस र सुधारका लागि २४ वटा निर्देशन दिएको थियो तर कुनैलाई पनि पालना गरिएको जानकारी छैन,’ सचिव वेद भट्टराईले भने ।


अनुसन्धान क्रममा प्रहरीहरूबाट शृंखलाबद्ध गल्ती भएको र डीएनए परीक्षणमा विज्ञहरूबाट लापरबाही भएको प्रमाण पेस गर्दै आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिसको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘प्राप्त डीएनएको अटोसोमल प्रविधिबाट परीक्षण सम्भव हुँदाहुँदै पनि सो नगरी वाईएसटीआर प्रविधिबाट मात्र परीक्षण गरिएको पाइएको हुँदा यस्तो त्रुटिपूर्ण परीक्षणमा संलग्न प्राविधिकलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनू ।’


आयोगको अनुसन्धानमा खटिएका विज्ञहरूका अनुसार हाल तीन किसिमका डीएनए परीक्षण प्रचलित छन्, अटोसोमल एसटीआर, वाईएसटीआर र माइटोकोन्ड्रियल सिक्वेन्सिङ । दुई व्यक्तिमा नहुने हुनाले अटोसोमल एसटीआर अपराधी पहिचानका लागि गरिने मुख्य डीएनएए परीक्षण हो ।


वाईएसटीआर पुरुषको वंश पत्ता लगाउन गरिने परीक्षण भए पनि यसको नमुना अरू धेरैसँग मिल्छ । नेपालमै भएको एक अध्ययनअनुसार वाईएसटीआर भिन्नभिन्न भौगोलिक अवस्थामा बसेका भिन्नभिन्न थर भएका १५ जनासम्ममा मिलेको देखिन्छ । त्यसैले अपराधी पत्ता लगाउन अटोसोमल परीक्षण नै गर्नुपर्ने आयोगको अनुसन्धान क्रममा विज्ञहरूले बताएका थिए ।


‘निर्मला पन्तको घटनामा वाईएसटीआर प्रविधिबाट मात्रै परीक्षण गरेको’ भन्दै आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको मिसिलमा लेखेको थियो, ‘व्यक्ति पहिचान गर्न सकिने परीक्षण प्रविधि प्रयोग गरेको पाइएन ।’ अपराधी पत्ता लाग्न सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै अटोसोमल परीक्षण नगरेर डीएनए विशेषज्ञले शंकास्पद भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनीहरूलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगले सिफारिस गरेको हो ।


अनुसन्धान क्रममा गम्भीर लापरबाही, गल्ती गर्ने र कानुनसमेत तोड्नेलाई कारबाही गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको थियो । निर्मला बलात्कृत भई मारिएको सात दिनपछि मात्रै प्रहरी उपरीक्षक दिल्लीराज विष्ट घटनास्थल पुगेको उल्लेख गर्दै आयोगले गम्भीर घटनामा बेलैमा घटनास्थल नजानुले मानव अधिकारप्रति संवेदनशील बन्न नसकेको प्रस्टिएको भनेको थियो ।


अनुसन्धानमा खटिएका अन्य प्रहरीले पनि घटनालाई गम्भीरतासाथ नलिएको, आफैंले प्रमाण मेटाएको, डीएनए परीक्षणका लागि पर्याप्त मात्रामा भजाइनल स्वाइब नलिएको, मृतकको शव भेटिएको र साइकल पाइएको घटनास्थलको छुट्टाछुट्टै मुचुल्का नगरिएको, शव जाँचको सामान्य सिद्धान्तमा समेत प्रहरी सजग नभएको, अनुसन्धानका सिलसिलामा मानिसलाई मानसिक र शारीरिक यातना दिइएको, शव परीक्षण हुँदा जिम्मेवार अनुसन्धानकर्ता उपस्थित नभएको, अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरिएका व्यक्तिबारे गलत र भ्रमपूर्ण तथ्य फैलाएको र आन्दोलन क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आयोगले जनाएको थियो ।


प्रहरीविरुद्ध अभद्र व्यवहार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरेर म्याद थप गरी निर्मला हत्या काण्डसँग जोडेर छानबिन गरी पोलिग्राफ टेस्ट गराएको भन्दै आयोगले कानुन दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । निर्मलाका बाबु तीर्थराज पन्तलाई प्रहरीले धम्की दिएर एक युवाविरुद्ध जाहेरी दिन लगाउने प्रयास गरेको समेत अनुसन्धानमा खुलेको आयोगले जनाएको छ । ‘स्वच्छ सुनुवाइको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत काम प्रहरीबाट भएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


निर्मलाका लागि न्याय माग्ने क्रममा प्रहरीको कुटाइमा परी घाइते भएका अर्जुन भण्डारीलगायत सबैको उपचार निःशुल्क गर्न र अभियुक्तको खोजी कार्य डीएनएबाट प्राप्त सूचनाले सम्भव नभए पनि ‘मानव बुद्धि’ लगाएर अनुसन्धान जारी राख्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको थियो । सरकारबाट यो समेत पालना भएको छैन ।


यस्तो अवस्था नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न आयोगले सरकारलाई नेपाल प्रहरीभित्र छुट्टै अनुसन्धान विभाग गठन गर्न, ठूलो जनघनत्व हुने क्षेत्रमा पर्याप्त सीसीटीभी जडान गर्न, स्थानीय व्यक्तिलाई अनुसन्धानमा नपठाउन पनि भनेको थियो । यी सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्मला हत्या प्रकरण : पीडित परिवारले मार्‍यो आस

यति धेरै आन्दोलन र दबाबले पनि न्याय मिलेन । अब हत्यारा पत्ता लाग्छ भन्ने आस छैन । –दुर्गादेवी पन्त निर्मलाकी आमा 
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — पछिल्लो समय महिला अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाले दबाब दिन छाडेपछि निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान रहस्यमै छ । लामो समयको आन्दोलन र दबाबले पनि केही नभएपछि पीडितले न्याय पाउने आस मारेका छन् । घटनाको अनुसन्धान ओझेलमा परेको छ । 

छोरीका हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही माग्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका निर्मलाका बुबाआमा ।फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

‘अब हत्यारा पत्ता लाग्छ भन्ने कुनै आशा छैन,’ निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले भनिन्, ‘यति धेरै आन्दोलन र दबाबले पनि न्याय मिलेन, अहिले पनि सत्य कुरा बाहिर आएन, अब आन्दोलन मात्रै कति गरिराख्ने ?’ उनी घटनाको अनुसन्धानको अवस्था बुझ्न प्रायः जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्छिन् । तर उनले पाउने जवाफ सधैं एउटै हुन्छ, ‘हामी अनुसन्धानमै छौं, हत्यारा पत्ता लगाउन प्रयासरत छौं ।’ नेता पनि यसैगरी सान्त्वना दिन उनको घर आइरहेका छन् ।

‘हत्यारा पत्ता लाग्ने भए त अहिलेसम्म लागिहाल्थ्यो, अब घटना पुरानो हुँंदै गयो, हामीले पनि बिर्सिंदै गयौं,’ निर्मलाकी दिदी मनीषाले भनिन्, ‘यसैगरी भुल्याउने र हामीलाई घटना बिर्साउन मात्रै खोजिएको हो कि ?’ घटनाको वर्ष दिन पुगेका दिन निर्मलाको हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै लामो समयसम्म आन्दोलनरत नागरिक संघर्ष समितिको बैठक बसेर केही दबाबमूलक कार्यक्रम गरिने अधिकारकर्मी नरबहादुर साउदले बताए ।

अहिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अपराध अनुसन्धान ब्युरोको टोली अनुसन्धानमा खटिएका छन् । आवश्यकताअनुसार संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय धनगढीबाट समेत विभिन्न टोली आउने गरेका छन् । तर पनि अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ छ । अहिले एसपी गणेश चन्दको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

‘हाम्रो अनुसन्धान न्यारो डाउन प्रविधिबाट चलिरहेको छ, अहिले पनि विगतमा अनुसन्धानको दायरामा नआएका तथा बाहिर भएका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी दिनेश आचार्यले भने, ‘शंकास्पद व्यक्तिलाई ल्याउने र सोधपुछ गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।’

प्रारम्भिक चरणकै कमजोरीले अनुसन्धानमा समस्या
घटनास्थल सुरक्षित गर्न नसक्दा र तत्काल प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्न नसक्दा अनुसन्धान निकै जटिल बनेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । घटनास्थल सुरक्षित गर्न नसक्दा थुप्रै प्रमाण नष्ट भएको र त्यसपछि पनि निरन्तर आन्दोलनका कारण अनुसन्धान हुन नसक्दा प्रारम्भिक चरणमै समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ । निर्मला घटनाको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि अनुसन्धानमा प्रहरीको लापरबाही रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतमा धमाधम मुद्दा
निर्मला घटनाको अनुसन्धान जारी छ । तर अदालतमा त्यही घटनासँग जोडिएका विभिन्न मुद्दा पर्ने क्रम पनि जारी छ । तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टसहित ८ जनाविरुद्ध प्रमाण नष्ट र ४ जनाविरुद्ध यातना कसुरको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । उनीहरूलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेको छ । घटनामा संलग्नताको आरोप लागेकाहरूले पनि मानहानिसँगै क्षतिपूर्तिको माग गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

घाइतेको उपचारमा आर्थिक अभाव
निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै भदौ ७ र ८ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा घाइते भएकाहरू अहिले पनि काठमाडौंमा उपचाररत छन् । भदौ ७ गते दायाँ खुट्टामा गोली लागेर घाइते भएका भीमदत्त नगरपालिका–४ का अर्जुन भण्डारा काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पतालमा अचेत अवस्थामा छन् ।

उनको दायाँ खुट्टा काटिएको छ भने अन्य शरीर पनि चल्दैन । एक वर्षदेखि अस्पतालको शय्यामा रहेका छोराको उपचारमा समस्या भएको अर्जुनकी आमा शिवकलाले बताइन् । नयाँं वर्षदेखि सरकारले उपचार खर्च दिन छाडेपछि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
भदौ ८ गते प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका उमेश देउवा पनि अहिले उपचारमै छन् । अर्जुनको तुलनामा उमेशको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको छ । उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिसकिएको छ । तर नियमित फलोअप गराउन आर्थिक अभावका कारण समस्या भएको उमेशका बुवा यज्ञराजले बताए । उमेशको बायाँ खुट्टामा गोली र बायाँ हातमा छर्रा लागेको थियो । चेतन भट्ट, सुरेन्द्र देउवालगायत घाइते पनि नियमित उपचारमा छन् ।

राहतसँगै रोजगारी पनि
लामो समयसम्म सरकारले घोषणा गरेको राहत बुझ्न इन्कार गर्दै आएकी निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले राहत रकम बुझेकी छन् । वैशाख पहिलो साता उनले तीनवटै सरकारले घोषणा गरेको राहत लिइन् । निर्मला घटनापछि भीमदत्त नगरपालिकाले ३ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ५ लाख र संघीय सरकारले १० लाख राहत दिने घोषणा गरेको थियो । राहत रकम बुझेसँगै दुर्गादेवीले नगरपालिकामा दैनिक ज्यालादारीमा काम पनि पाएकी छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×