निर्मला हत्या प्रकरण : पीडित परिवारले मार्‍यो आस

यति धेरै आन्दोलन र दबाबले पनि न्याय मिलेन । अब हत्यारा पत्ता लाग्छ भन्ने आस छैन । –दुर्गादेवी पन्त निर्मलाकी आमा 
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — पछिल्लो समय महिला अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाले दबाब दिन छाडेपछि निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धान रहस्यमै छ । लामो समयको आन्दोलन र दबाबले पनि केही नभएपछि पीडितले न्याय पाउने आस मारेका छन् । घटनाको अनुसन्धान ओझेलमा परेको छ । 

‘अब हत्यारा पत्ता लाग्छ भन्ने कुनै आशा छैन,’ निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले भनिन्, ‘यति धेरै आन्दोलन र दबाबले पनि न्याय मिलेन, अहिले पनि सत्य कुरा बाहिर आएन, अब आन्दोलन मात्रै कति गरिराख्ने ?’ उनी घटनाको अनुसन्धानको अवस्था बुझ्न प्रायः जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्छिन् । तर उनले पाउने जवाफ सधैं एउटै हुन्छ, ‘हामी अनुसन्धानमै छौं, हत्यारा पत्ता लगाउन प्रयासरत छौं ।’ नेता पनि यसैगरी सान्त्वना दिन उनको घर आइरहेका छन् ।

‘हत्यारा पत्ता लाग्ने भए त अहिलेसम्म लागिहाल्थ्यो, अब घटना पुरानो हुँंदै गयो, हामीले पनि बिर्सिंदै गयौं,’ निर्मलाकी दिदी मनीषाले भनिन्, ‘यसैगरी भुल्याउने र हामीलाई घटना बिर्साउन मात्रै खोजिएको हो कि ?’ घटनाको वर्ष दिन पुगेका दिन निर्मलाको हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै लामो समयसम्म आन्दोलनरत नागरिक संघर्ष समितिको बैठक बसेर केही दबाबमूलक कार्यक्रम गरिने अधिकारकर्मी नरबहादुर साउदले बताए ।

अहिले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र अपराध अनुसन्धान ब्युरोको टोली अनुसन्धानमा खटिएका छन् । आवश्यकताअनुसार संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय धनगढीबाट समेत विभिन्न टोली आउने गरेका छन् । तर पनि अनुसन्धान जहाँको त्यहीँ छ । अहिले एसपी गणेश चन्दको नेतृत्वमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

‘हाम्रो अनुसन्धान न्यारो डाउन प्रविधिबाट चलिरहेको छ, अहिले पनि विगतमा अनुसन्धानको दायरामा नआएका तथा बाहिर भएका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने काम भइरहेको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी दिनेश आचार्यले भने, ‘शंकास्पद व्यक्तिलाई ल्याउने र सोधपुछ गर्ने क्रम चलिरहेको छ ।’

प्रारम्भिक चरणकै कमजोरीलेअनुसन्धानमा समस्या
घटनास्थल सुरक्षित गर्न नसक्दा र तत्काल प्रभावकारी ढंगले अनुसन्धान गर्न नसक्दा अनुसन्धान निकै जटिल बनेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । घटनास्थल सुरक्षित गर्न नसक्दा थुप्रै प्रमाण नष्ट भएको र त्यसपछि पनि निरन्तर आन्दोलनका कारण अनुसन्धान हुन नसक्दा प्रारम्भिक चरणमै समस्या रहेको उनीहरूको भनाइ छ । निर्मला घटनाको छानबिनका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले पनि अनुसन्धानमा प्रहरीको लापरबाही रहेको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

अदालतमा धमाधम मुद्दा
निर्मला घटनाको अनुसन्धान जारी छ । तर अदालतमा त्यही घटनासँग जोडिएका विभिन्न मुद्दा पर्ने क्रम पनि जारी छ । तत्कालीन एसपी डिल्लीराज विष्टसहित ८ जनाविरुद्ध प्रमाण नष्ट र ४ जनाविरुद्ध यातना कसुरको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । उनीहरूलाई जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाडेको छ । घटनामा संलग्नताको आरोप लागेकाहरूले पनि मानहानिसँगै क्षतिपूर्तिको माग गरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

घाइतेको उपचारमा आर्थिक अभाव
निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउन माग गर्दै भदौ ७ र ८ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा घाइते भएकाहरू अहिले पनि काठमाडौंमा उपचाररत छन् । भदौ ७ गते दायाँ खुट्टामा गोली लागेर घाइते भएका भीमदत्त नगरपालिका–४ का अर्जुन भण्डारा काठमाडौंस्थित शिक्षण अस्पतालमा अचेत अवस्थामा छन् ।

उनको दायाँ खुट्टा काटिएको छ भने अन्य शरीर पनि चल्दैन । एक वर्षदेखि अस्पतालको शय्यामा रहेका छोराको उपचारमा समस्या भएको अर्जुनकी आमा शिवकलालेबताइन् । नयाँं वर्षदेखि सरकारले उपचार खर्च दिन छाडेपछि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
भदौ ८ गते प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका उमेश देउवा पनि अहिले उपचारमै छन् । अर्जुनको तुलनामा उमेशको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार आएको छ । उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिसकिएको छ । तर नियमित फलोअप गराउन आर्थिक अभावका कारण समस्या भएको उमेशका बुवा यज्ञराजले बताए । उमेशको बायाँ खुट्टामा गोली र बायाँ हातमा छर्रा लागेको थियो । चेतन भट्ट, सुरेन्द्र देउवालगायत घाइते पनि नियमित उपचारमा छन् ।

राहतसँगै रोजगारी पनि
लामो समयसम्म सरकारले घोषणा गरेको राहत बुझ्न इन्कार गर्दै आएकी निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले राहत रकम बुझेकी छन् । वैशाख पहिलो साता उनले तीनवटै सरकारले घोषणा गरेको राहत लिइन् । निर्मला घटनापछि भीमदत्त नगरपालिकाले ३ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ५ लाख र संघीय सरकारले १० लाख राहत दिने घोषणा गरेको थियो । राहत रकम बुझेसँगै दुर्गादेवीले नगरपालिकामा दैनिक ज्यालादारीमा काम पनि पाएकी छन् ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०७:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मौद्रिक नीति सार्वजनिक : ब्याजदर घट्न सक्ने

राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारेको छ । वाणिज्य बैंकले २०७७ असारभित्र स्प्रेड दर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन भए ऋणको ब्याजदर सस्तिनेछ । महँगो ब्याजका कारण लगानी विस्तार निरुत्साहित बनिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ब्याज घटाउने प्रयास गर्दै बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले २०७७ असारभित्र स्प्रेड दर यो सीमामा कायम गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सके ऋणको ब्याजदर घट्नेछ । यो निर्देशन नयाँ भने होइन ।

यसअघि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २०७६ असारसम्म स्प्रेड दर साढे ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बैंकहरूले उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । अहिले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्र बैंकले पुरानै निर्देशनलाई अघि सारेको हो ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र स्प्रेड ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हाल बैंकहरूको औसत स्प्रेड ५.६ प्रतिशत रहेकाले यो घटेर ४.४ प्रतिशतमा पुग्दा ऋणको ब्याज धेरै घट्ने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले दाबी गरे । ‘यो व्यवस्थाअनुसार स्प्रेड गणना गर्दा बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको ब्याजदर गणना गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसले ऋणको ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्छ ।’

अब बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा साधारण पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । उक्त कर्जालाई बढीमा ७ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने छ । यसअघि ग्राहकले ८ प्रतिशतमा यस्तो कर्जा पाउँथे । ‘साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको १० लाखसम्मको पुनर्कर्जाको दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिन सक्ने विद्यमान ब्याजदर १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’

यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आए ऋणीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउनेछन् । यस्तै, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्ने ब्याजदर (बैंक दर) पनि ०.५ प्रतिशतका दरले घटाइएको छ । ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

१५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जामा अरू कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्ता कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसके सोको प्रस्ट कारण ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।

यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर कम बनाउन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसअघिको ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै त्यसको तल्लो तथा माथिल्लो सीमा घटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमामा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरका रूपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप दरलाई ३ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि उल्लिखित दरहरू क्रमशः साढे ६, ५ र साढे ३ प्रतिशत थिए । यो व्यवस्था पनि ब्याजदर घटाउन सहयोगी हुने कार्यकारी निर्देशक भट्टले दाबी गरे ।

‘मौद्रिक नीतिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमार्फत आयात नियन्त्रण, निर्यात प्रोत्साहन र व्यवस्थित आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन विशेष नीति ल्याइएको छ,’ भट्टले भने, ‘मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउन पनि विशेष पहल गरेका छौं ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) घटाइएको, पुनर्कर्जा दर कम गरिएको, कृषि, उद्यम र व्यवसायमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर कम गर्न विशेष नीति ल्याइएकाले वित्तीय स्थायित्व र लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा मद्दत पुग्ने गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए ।

‘मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने । उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई सहयोग पुर्‍याउँदै समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती भने यथावत् रहेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ । उनले थपे, ‘मुद्रास्फीतिमा देखिन थालेको दबाब तथा शोधनान्तर घाटामा रहेको कारण वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरणमार्फत कर्जाको विवेकशील उपयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएकाले यो बढदो शोधानान्तर घाटा सुधारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘यो नीतिले अहिले चुनौतीका रूपमा रहेको शोधनान्तर घाटालाई थप चापमा पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पैसाको भाउ घटाउने खालको नीति छ, यसले आयात बढाउँछ र आयातमार्फत पैसा बाहिरिन्छ ।’ घरजग्गा र सवारी कर्जालाई घुमाउरो पाराले कडाइ गर्न खोजिएकाले यो राम्रो भएको उनको विश्लेषण छ । ‘५० लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाहमा ग्राहकको स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले करको दायरा बढाएकाले राम्रो र व्यवस्थित छ ।’

मौद्रिक नीतिमा विशेष नयाँ कुरा नआएकाले समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोगी हुने बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा बाध्यात्मक व्यवस्था आएन, यो राम्रो हो,’ उनले भने, ‘स्वैच्छिक मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।’

वित्तीय क्षेत्रले विगत तीन वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेपिरहेको छ । यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले केही नीति अघि सारेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘स्रोत उपयोगका क्षेत्रहरूसमेत विस्तार गरिनेछ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट पनि निक्षेप संकलन गर्न पाउने भएका छन् ।

समग्रमा ठीकै खालको मौद्रिक नीति आएको विकास बैंक एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकालले बताए । कृषि र पर्यटन क्षेत्रको लगानी विस्तारमा जोड दिइएको छ । ‘चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने र त्यो सबै लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकलाई अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ,’ उनले भने, ‘विकास बैंक र फाइनान्सकम्पनीको बारेमा केही बोलेको छैन ।’

हाल बैंकहरूलाई ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन । निष्कासित ऋणपत्रको बढीमा ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ । व्यावहारिकतामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जटिल भए पनि हुन सकेको खण्डमा लगानीयोग्य पुँजी जुट्न सक्छ । उल्लिखित व्यवस्थाले बजारमा लगानीयोग्य रकम बढाउनेदाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

आफूहरूको अपेक्षाअनुसार नै मौद्रिक नीति आएको वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताए । ‘विवेकशील नियमनका रूपमा काउन्टर साइक्लिकर बफर र लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट लिक्विडिटी फन्डिङ रेसियोसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंकहरूलाई आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्नबाट रोक्छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT