मौद्रिक नीति सार्वजनिक : ब्याजदर घट्न सक्ने

राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारेको छ । वाणिज्य बैंकले २०७७ असारभित्र स्प्रेड दर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ल्याइएका व्यवस्था हुबहु कार्यान्वयन भए ऋणको ब्याजदर सस्तिनेछ । महँगो ब्याजका कारण लगानी विस्तार निरुत्साहित बनिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ब्याज घटाउने प्रयास गर्दै बुधबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जा–निक्षेपबीचको ब्याजअन्तर ४.४ प्रतिशतमा झारेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकले २०७७ असारभित्र स्प्रेड दर यो सीमामा कायम गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सके ऋणको ब्याजदर घट्नेछ । यो निर्देशन नयाँ भने होइन ।


यसअघि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २०७६ असारसम्म स्प्रेड दर साढे ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । बैंकहरूले उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । अहिले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थाका आधारमा राष्ट्र बैंकले पुरानै निर्देशनलाई अघि सारेको हो ।


वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्र स्प्रेड ४.४ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । हाल बैंकहरूको औसत स्प्रेड ५.६ प्रतिशत रहेकाले यो घटेर ४.४ प्रतिशतमा पुग्दा ऋणको ब्याज धेरै घट्ने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले दाबी गरे । ‘यो व्यवस्थाअनुसार स्प्रेड गणना गर्दा बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेको ब्याजदर गणना गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘यसले ऋणको ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्छ ।’


अब बैंकहरूले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा साधारण पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । उक्त कर्जालाई बढीमा ७ प्रतिशतमा लगानी गर्नुपर्ने छ । यसअघि ग्राहकले ८ प्रतिशतमा यस्तो कर्जा पाउँथे । ‘साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको १० लाखसम्मको पुनर्कर्जाको दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट लिन सक्ने विद्यमान ब्याजदर १० प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत कायम गरिनेछ ।’


यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आए ऋणीले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउनेछन् । यस्तै, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिँदा तिर्ने ब्याजदर (बैंक दर) पनि ०.५ प्रतिशतका दरले घटाइएको छ । ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरका रूपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशत कायम गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।


१५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने भएका छन् । यस्तो कर्जामा अरू कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस्ता कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसके सोको प्रस्ट कारण ग्राहकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ ।


यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर कम बनाउन खोजेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसअघिको ब्याजदर करिडोरको व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै त्यसको तल्लो तथा माथिल्लो सीमा घटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमामा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशत, नीतिगत दरका रूपमा रिपो दरलाई ४.५ प्रतिशत र तल्लो सीमाको निक्षेप दरलाई ३ प्रतिशत बनाइएको छ । यसअघि उल्लिखित दरहरू क्रमशः साढे ६, ५ र साढे ३ प्रतिशत थिए । यो व्यवस्था पनि ब्याजदर घटाउन सहयोगी हुने कार्यकारी निर्देशक भट्टले दाबी गरे ।


‘मौद्रिक नीतिले आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमार्फत आयात नियन्त्रण, निर्यात प्रोत्साहन र व्यवस्थित आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन विशेष नीति ल्याइएको छ,’ भट्टले भने, ‘मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र वित्तीय पहुँच विस्तारलाई प्रभावकारी बनाउन पनि विशेष पहल गरेका छौं ।’


बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर (स्प्रेड) घटाइएको, पुनर्कर्जा दर कम गरिएको, कृषि, उद्यम र व्यवसायमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदर कम गर्न विशेष नीति ल्याइएकाले वित्तीय स्थायित्व र लक्षित आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा मद्दत पुग्ने गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताए ।


‘मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने । उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रवृत्तिलाई सहयोग पुर्‍याउँदै समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती भने यथावत् रहेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ । उनले थपे, ‘मुद्रास्फीतिमा देखिन थालेको दबाब तथा शोधनान्तर घाटामा रहेको कारण वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरणमार्फत कर्जाको विवेकशील उपयोगलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’


मौद्रिक नीति विस्तारकारी भएकाले यो बढदो शोधानान्तर घाटा सुधारमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अर्थविद् केशव आचार्यले बताए । ‘यो नीतिले अहिले चुनौतीका रूपमा रहेको शोधनान्तर घाटालाई थप चापमा पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पैसाको भाउ घटाउने खालको नीति छ, यसले आयात बढाउँछ र आयातमार्फत पैसा बाहिरिन्छ ।’ घरजग्गा र सवारी कर्जालाई घुमाउरो पाराले कडाइ गर्न खोजिएकाले यो राम्रो भएको उनको विश्लेषण छ । ‘५० लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाहमा ग्राहकको स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले करको दायरा बढाएकाले राम्रो र व्यवस्थित छ ।’


मौद्रिक नीतिमा विशेष नयाँ कुरा नआएकाले समग्र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोगी हुने बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘मौद्रिक नीतिमा बाध्यात्मक व्यवस्था आएन, यो राम्रो हो,’ उनले भने, ‘स्वैच्छिक मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिएको छ ।’


वित्तीय क्षेत्रले विगत तीन वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव खेपिरहेको छ । यो समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले केही नीति अघि सारेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विदेशी मुद्रामा ऋण लिँदा बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘स्रोत उपयोगका क्षेत्रहरूसमेत विस्तार गरिनेछ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब संस्थागत निक्षेपकर्ताबाट पनि निक्षेप संकलन गर्न पाउने भएका छन् ।


समग्रमा ठीकै खालको मौद्रिक नीति आएको विकास बैंक एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकालले बताए । कृषि र पर्यटन क्षेत्रको लगानी विस्तारमा जोड दिइएको छ । ‘चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने र त्यो सबै लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकलाई अवसर र चुनौती दुवै दिएको छ,’ उनले भने, ‘विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको बारेमा केही बोलेको छैन ।’


हाल बैंकहरूलाई ऋणपत्र निष्कासन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन । निष्कासित ऋणपत्रको बढीमा ८० प्रतिशत मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।


नागरिकसँग रहेको सुन बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न सक्ने विषयमा नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेको छ । व्यावहारिकतामा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न जटिल भए पनि हुन सकेको खण्डमा लगानीयोग्य पुँजी जुट्न सक्छ । उल्लिखित व्यवस्थाले बजारमा लगानीयोग्य रकम बढाउने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।


आफूहरूको अपेक्षाअनुसार नै मौद्रिक नीति आएको वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले बताए । ‘विवेकशील नियमनका रूपमा काउन्टर साइक्लिकर बफर र लिक्विडिटी कभरेज रेसियो र नेट लिक्विडिटी फन्डिङ रेसियोसम्बन्धी मापदण्ड जारी गरिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले बैंकहरूलाई आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्नबाट रोक्छ ।’ प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०७:१६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अभियन्ता नै बालदम्पती

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगर–२० स्थित बालविवाहविरुद्ध वडास्तरीय क्लबका अध्यक्ष गोविन्द विकले संस्थाकी सचिव गीता थापासँग विवाह गरे । दुवैको उमेर १७ वर्ष छ । भिनाजुको घरमा बस्दै आएकी गीता क्याम्पस जाने भन्दै गोविन्दसँग भागिन् । अहिले उनीहरू गाउँ छाडेर बसाइँ सरेका छन् ।

गोविन्द कक्षा १० र गीता उच्च माविमा अध्ययनरत थिए । जिल्लास्तरीय किशोरी क्लबकी अध्यक्ष बबिता खत्रीले पद सम्हालेको एक साता नबित्दै बिहे गरिन् । उनी १८ वर्षकी छन् ।

गत वैशाखमा बैजनाथ गाउँपालिका–६ की १५ वर्षीया जानकी पुन र १६ वर्षीय हीराबहादुर पुनले भागी विवाह गरे । कक्षा ९ मा अध्ययनरत जानकी किशोरी क्लबमा बसेर बालविवाहविरुद्ध जनचेतना फैलाउँदै आएकी थिइन् । तीन दिनपछि उनीहरूलाई प्रहरीको रोहबरमा परिवारको जिम्मा लगाइयो । गत असारमा बैजनाथ–३ की १५ वर्षीया बालिकाले आफूखुसी बिहे गरिन् । त्यसको १५ दिनपछि घरमा किचलो सुरु भयो । बालविवाहविरोधी अभियन्ताले घरै पुगेर छुटाए । ती बालिका पनि बाल क्लबमा सक्रिय थिइन् ।

बैजनाथ–१ की गीता बुढा १५ वर्षकी भइन् । उनी ८ कक्षामा पढिरहेकी छन् । त्यहीँका धनबहादुर शाही १९ वर्षका भए । दुवैले भागेर विवाह गरे । शाही वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि परिवारले गीतालाई फर्काएर ल्यायो । बैजनाथ–६ मा सँगै एसईई परीक्षा दिएको एक जोडीले बिहेको तयारी गरेको थियो ।

मितिसमेत छिनिइसकेको अवस्थामा गाउँका सामाजिक अभियन्ताले थाहा पाए । उनीहरूले १६ वर्षीया ती किशोर–किशोरीको बिहे रोक्न प्रहरीलाई खबर गरे । प्रहरीले तत्काल बिहे नगर्ने सर्तमा उनीहरूलाई घर फिर्ता पठायो । बैजनाथ–१ चिसापानीकी १८ वर्षीया सुशीला बुढाले गत चैतमा विवाह गरिन् ।

अभिभावक सचेत भए पनि उमेर नपुग्दै बालबालिकाले भागेर बिहे गर्न थालेको बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचालले बताए । ‘क्लबमा सक्रिय बालबालिका र किशोर–किशोरी भाग्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जसलाई जे नगर भनेर सिकायो, त्यही काम गर्दा नराम्रो सन्देश गएको छ ।’

आफूखुसी बिहे गरेर गएकालाई छुटाउन मुस्किल हुने गरेको सरोकारवालाको अनुभव छ । ‘कानुनको सहारा लियो मर्ने र मार्ने धम्की दिन्छन्,’ सामाजिक अभियन्ता नेत्रकला शाहीले भनिन्, ‘बालविवाह रोक्न चुनौती छ ।’ उनका अनुसार १६ वर्षमुनिको विवाह रोक्न अभिभावकले साथ दिने गरेका छन् । ‘तर १६ वर्षभन्दा माथिको बालविवाहलाई अभिभावक रोक्न चाहँदैनन्,’ उनले भनिन् ।

अभियानमा लागेका बालबालिकाहरू प्रेममा परेर विवाह गरेको बताउँछन् । बालविवाहविरुद्ध लागेकी गीता थापाले चिनेको व्यक्तिसँग विवाह गरेकी हुन् । बिहे भएपछि श्रीमान् विदेश हिँडेका छन् । उनीचाहिँ माइतीमा बसेर पढिरहेकी छन् । ‘प्रेम भएपछि आफ्नै मर्जीले बिहे भएको हो, पछुतो छैन,’ उनले भनिन्, ‘उमेर पुगेर गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो, बुवाआमा दुःखी हुँदा नरमाइलो लाग्छ ।’ उनले २० वर्ष उमेर पूरा भएपछि केटाको घर गएर बस्ने योजना सुनाइन् । आफूले विवाह गरे पनि अरूलाई उमेर पुग्दै विवाह नगर्न सुझाव दिइन् ।

‘कसैले पनि सानो उमेरमा विवाह नगर्नुस् भन्न चाहन्छु । अब एकचोटि विवाह भएपछि छोड्न पनि सकिन्न,’ उनले भनिन्, ‘उनैसँग घरबार गर्छु । उमेर हेरेर प्रेम गरिएन अब भइसकेपछि छोड्न सकिएन ।’

एउटै वडाका धेरै बालबालिकाले बिहे गरेपछि चुनौती थपिएको बैजनाथ–१ का वडाध्यक्ष रूपबहादुर मल्लले बताए । ‘आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका र पढाइमा कमजोर विद्यार्थी भाग्ने गरेका छन्,’ उनले भने । वडा कार्यालयले वडा बाल क्लब सञ्जाल र मानवअधिकार तथा बालविकास मञ्चसँगको सहकार्यमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विद्यालयस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बालविवाहविरुद्ध अभियानमा लागेकाहरू आफैं बालविवाह गर्न थालेपछि चुनौती बढेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ९, २०७६ ०७:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×