मर्जरमा जाने बैंकलाई सुविधा, बाध्यकारी व्यवस्था ल्याइएन [पूर्णपाठसहित]

मौद्रिक नीति सार्वजनिक
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधाको घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि बाध्यकारी नीति नलिई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरमा गई २०७७ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विभिन्न सुविधा दिने घोषणा मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएको छ ।

ZenTravel

मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।यस्तै कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिए।

Meroghar

मर्जरमा जाने बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। एकआपमसा गाँभिन बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य वित्तीय संस्थामा जान नपाउने प्रावधान पनि लागू नहुने घोषणा गरिएको छ।

मर्जरमा जाने बैंकहरुले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएको छ।

हेर्नुहोस् मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ:


प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ १७:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेश जाने विद्यार्थी वर्सेनि बढेको बढ्यै

‘नेपालका विश्वविद्यालय काम नलाग्ने भए त ?’
गणेश राई

काठमाडौँ — विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या हरेक वर्ष बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले विदेश अध्ययनका निम्ति दिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिनेको संख्याले पुष्टि गरेको हो । विगत आठ आर्थिक वर्षमा एनओसी लिनेको संख्या दोब्बरले बढेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६३ हजार २ सय ५९ जनाले एनओसी लिएका छन् भने २०६८/६९ मा १० हजार ३ सय २४ जनाले लिएका थिए। ‘उच्च शिक्षाका निम्त यो किसिमले विदेश जाने हो भने, ‘नेपालका विश्वविद्यालय काम नलाग्ने भए त?,’ शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले परामर्शदातामाझ भने, ‘तपाईहरूले पनि जस्तोसुकै कलेज र युनिभर्सिटीमा विषय अमिल्दो किसिमले परामर्श दिनुहुन्छ भन्ने छ। त्यसैले अबको बाटो तय हुनुपर्छ।’

मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक अध्ययन शाखाले बुधबार केशरमहलमा सरोकार पक्षसहित गरेको अन्तरक्रियामा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन्। मन्त्रालयले सहसचिव सापकोटाको संयोजकत्वमा विदेश अध्ययन समस्यालाई सहज, सरल बनाउन कार्यदल निर्माण गरेको छ। शिक्षा ऐनअनुसार कक्षा १२ सम्म विद्यालय तह कायम छ। मन्त्रालयले कक्षा १२ पछिमात्र विदेश अध्ययनका निम्ति एनओसी दिन मिल्ने नीति अघि बढाएपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। वैदेशिक अध्ययन शाखाका उपसचिव महेश्वर शर्माका अनुसार यसअघि विद्यालय तह अध्ययनका निम्तिसमेत एनओसी लिने गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष र एनओसी लिएका विद्यार्थी संख्या
०६७/६८
११९८२
०६८/६९
१०३२४
०६९/७०
१६५०४
०७०/७१
२८१२६
०७१/७२
३०६९६
०७२/७३
३२४८९
०७३/७४
५०६५९
०७४/७५
५८७५८
०७५/७६
६३२५९


नक्कली प्रमाणपत्र धारी फरार
नेपालबाट एउटा विषयमा अध्ययन गर्न एनओसी लिएर विदेश जानेहरू फर्किंदा अर्कै विषयका डिग्री लिने गरेको पाइएको छ। समकक्षताका निम्ति आवेदन दिने कतिपयले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गर्ने गरेको अधिकारीले बताएका छन्।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलिप शर्माले एउटा विषयको एनओसी लिएर अर्कै विषयमा डिग्री लिने समस्या बढेको बताए। ‘काउन्सिल पास गर्न कम्तीमा हजार पूर्णाङ्कमा ५ प्रतिशत हुनुपर्छ,’ पाठ्यक्रम समकक्षता टड्कारो समस्या रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्क्रियामा शर्माले भने, ‘एक विद्यार्थीले काउन्सिलको परीक्षामा सामेल हुन पुतलीसडकमा बनेको नक्कली सर्टिफिकेट पेस गर्‍यो। परीक्षा पास गर्‍यो। तर, अन्तिममा ५ सयभन्दा कम अंकको सर्टिफिकेट बुझायो। काउन्सिलले उसलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि फरार भयो। यसरी युवाको भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने गरेको छ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बंगलादेश, फिलिपिन्सका केही कलेजलाई कालोसूचीमा राखेको जनाइएको छ। त्यसैगरी चीनमा एमबीबीएस पढेकाहरूको क्रेडिट आवर नपुग्ने समस्या जटिल बनेको बताए। ‘चीन विकसित मुलुक हो तर मेडिकल शिक्षा नेपालको भन्दा कमजोर छ,’ रजिस्ट्रार शर्माले भने, ‘चीनको डिग्री विश्वमा राम्रो मानिएला तर नेपालसँग मिलेको छैन।’

विद्यार्थीले विदेश पढ्न जानुअघि नै गम्भीर ढंगले सम्बन्धित मुलुक र नेपालबीच समन्वय तथा समकक्षताको व्यवस्था रहे/नरहेको, पढ्न चाहेको विषय, पाठ्यक्रम समकक्षताबारे बुझ्न जरुरी रहेको सुझाइएको छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)का उपाध्यक्ष राजेन्द्र रिजालले २१औं शताब्दीको सूचना तथा प्रविधि अनुकूल सरकार स्पष्ट नीति लिनु पर्ने बताए। ‘सरकारबाट अनुमति लिएर हामीले व्यवसाय गरेका हौं,’ उनले भने, ‘नक्कली काममा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ।’

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ १६:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×