गुल्मी पहिरो विस्थापितलाई ६० स्थायी टेन्ट र राहत सामाग्री 

माधव अर्याल

पाल्पा — गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिकामा बिस्थापितलाई राहत सामग्री प्रदान गरिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा सत्यवतीको लिम्घाको भीरकुनामा पुगेको टोलीले विस्थापितलाई राहत सामग्री प्रदान गरेको हो । 

गृहमन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरे, डा. प्रेमराज ज्ञवालसहितको टोलीले पहिरो प्रभावित क्षेत्र लिम्घामा पुगेको क्षतिको विवरण लिएका थिए । उनीहरुले स्थायी प्रकृतिको ६० थान टेन्ट प्रदान गरेको छ ।

मन्त्रीसमेतको टोलीले तत्काल राहतका लागि २० क्विन्टल चामल, दुई क्विन्टल चिउरा लगायतका सामाग्री लिएर पुनः बुधबार ठूलो लुम्पेकको सिङदी जाने तयारी गरेको छ । साथै सोही स्थानका दुई घाइतेलाई समेत उपचारका लागि लैजाने तयारी भएको छ । मन्त्रीसमेतको टोली मौसम खराबी भएकाले बुधबार बेलुकी ठूलो लुम्पेकको सिङदी हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्न सकेको थिएन ।

पोखरा गएर बसेको टोली मौसम सुधार हुनासाथ थप राहत दिएर पहिरो क्षेत्रको अवलोकन र अवस्थाबारे जानकारी लिने मन्त्री ज्ञवालीको सचिवालयका सुदन ज्ञवालीले बताए ।

गुल्मी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सत्यवती गाउँपालिकामा पहिरोबाट बिस्थापित परिवारहरुको लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको माग अनुसार तत्काल १ लाखको राहत लैजाने तयारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलका अनुसार खाद्यान्न लगायतका सामग्री लैजाने तयारी गरिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ १३:४३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बागदरबार संरक्षण गर्न नदिएर अदालतको आदेश अवहेलना गरेको रिट निवेदनमा विपक्षी झिकाउन आदेश 

दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले बागदरबार सम्बन्धी अवहेलना मुद्दामा विपक्षी बोलाउन आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले बागदरबारलाई थप क्षति हुन नदिन पाल हाल्ने काममा अवरोध पुर्‍याउने विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो ।


वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता रमा पन्त खरेल, काठमाडौं झोंछेका गणपतिलाल श्रेष्ठ, ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिकाका संजय अधिकारी लगायतले काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरका कर्मचारी ज्ञानेन्द्र कार्की र कृष्णराज विष्टलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। विपक्षीबाट सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले आदेश गरे बमोजिमको कानुनी दायित्वको परिपालना गर्ने गराउने कार्य नगरी उक्त आदेशको अवज्ञा गर्ने कार्यले न्याय सम्पनदनमा अवरोध उत्पन्न भएको भन्दै निवेदन दर्ता गराउनु परेको उल्लेख गरेका छन्।

बरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतले दिएको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा अदालतले वर्षा लाग्नु अघि यसलाई पानीबाट जोगाउने व्यवस्थ गर्न आदेश दिएको थियो। फैसला भएको १५ दिन भित्रै दरबारलाई थप हानी हुन नदिने उपाय अवलम्बन गरिहाल्न अदालतले आदेश दिएको थियो।

अदालतको आदेश अनुसार पुरातत्व विभागले दरबारको छानामा प्लाष्टिकले छोप्ने काम शुरु गरेको थियो। तर महानगरले काम गर्न नदिएर रोकिदिएको थियो। दरबारमा प्लाष्टिक राखेर जोगाउने कामको जिम्मा राज कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो। कन्स्ट्रसनले छानामा त्रिपाल हाल्ने क्रममा महानगरले अवरोध गरेको थियो। कन्स्ट्रक्सनले भित्तामा उम्रिएको घास, विरुवा लगायत उखेल्ने काम समेत गरेको थियो। काम गर्न नदिएपछि ठकेदारले काम गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिन पुरातत्व विभागमा पत्राचार समेत गरेको थियो।
महानगरका प्रशासन प्रमख हरि कुवर, शहरी व्यवस्था विभाग प्रमख राज पाण्डे, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, नाता प्रमाणित तथा पञ्जिकरण प्रमुख गणेशप्रसाद थपलिया, कृष्णराज विष्ट लगायतले त्रिपाल ओडाउने कार्यमा अवरोध गराएको भन्दै कन्स्ट्रसनले विभागलाई पत्र लेखेको छ। विभागले ४ लाख रुपैयाँमा त्रिपाल ओडाउने लगायतका कामको जिम्मा दिएको थियो।

‘नियतबस पानी छिराएर दरबार ढाल्ने योजनामा महानगर लागेको छ। जसरी पनि भत्काएरै छाड्ने इगो लिएर बसेका छन् मेयर,’ वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा भन्छन्, ‘दरबार जोगाउन अवरोध गरेर महानगरले अदालतको अवहेलना गरेको छ।’

बागदरबार संरक्षण गर्ने र थप क्षति हुन नदिने दायित्व सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त अनुसार दरबार संरक्षण गर्ने र थप क्षति हुन नदिने दायित्व सरकारकै भएको अदालतले फैसला गरेको थियो। पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले समेत बागदरबार संरक्षण गर्न पत्राचार गरेका थिए। तर त्यसलाई महानगरले टेरेन। यस्तो कामलाई अदालतले समेत प्राकृतिक रुपमै दरबार भत्कियोस भन्ने महानगरको नियत शंकास्पद रहेको फैसलामा उल्लेख गरेको थियो।

‘प्राधिकरण र पुरातत्व विभागको पत्र पाएपश्चात पनि हानी हुन नदिने कार्य र उपाय अवलम्बन कोही कसैबाट भए गरेको नपाइएकोले उक्त संरचनालाई प्राकृतिक रुपमा ह्रास हुन दिनेतर्फ नै उन्मुख भएको शंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक देखियो,’ आदेशमा छ, ‘सार्वजनिक न्यासको सिद्धान्त, संरक्षणको सिद्धान्त एवं स्वामित्व समेतको आधारामा त्यस्तो कर्तव्य र दायित्व समेत नेपाल सरकारको रहेको छ।’

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ १३:३८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT