निर्मला घटना आज पनि छन्, भोलि पनि हुन्छन् : गृहमन्त्री

पटकपटक विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका गृहमन्त्रीले विगतको तुलनामा मानव तस्करी घटेको दाबी गरे पनि प्रहरीकै तथ्यांकले त्यसलाई झूटो साबित गर्छ ।
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या जघन्य अपराध भए पनि नयाँ र पहिलो घटना नभएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयको एक वर्षको कार्यसमीक्षा सुनाउन मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘निर्मला घटनाका प्रकरण यसभन्दा अगाडि पनि थिए, आज पनि छन् र भोलि पनि केही समयसम्म रहन्छन् । यस किसिमका अपराधलाई हामीले पूर्णतः निषेध
गर्न सक्दैनौं ।’

उनले निर्मला पन्त प्रकरणलाई राजनीतीकरण गरिनु दुःखद भएको जनाउँदै भने, ‘हिजोको सरकारले पनि आफ्ना पालामा भएका कैयन् केसलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन सकेनन् ।’ उनले १३ वर्षपछिसमेत प्रहरीले फरार अपराधी समातेको उदाहरण दिँदै विकसित देशमा पनि शतप्रतिशत अपराधी कानुनी कठघरामा नआउने बताए ।

गतवर्ष साउन १० गते कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका १८ निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा निर्मलाको शव फेला परेको थियो । उक्त प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको तथ्य बचाउ गर्दै थापाले प्रविधिले सम्पन्न अमेरिकामा पनि केही घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्ने बताए ।

विगतमा पनि विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका थापाले मुलुकमा रोजगारीको वातावरण सिर्जना हुँदै गएकाले विगतको तुलनामा मानव तस्करी घटेको दाबी पनि गरे । जबकि नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोकै तथ्यांकले यसलाई खण्डन गर्छ । कान्तिपुरलाई ब्युरोबाट प्राप्त विवरणअनुसार २०७४ फागुन १४ गते थापाले गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै वर्ष अर्थात् २०७४/७५ मा ६ वर्षयताकै सबभन्दा धेरै अर्थात् ३ सय ५ वटा मानव बेचबिखनका मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वैशाखसम्म मात्रै १ सय ९० मुद्दा दर्ता छन् । ब्युरोकै एक अधिकारीले वैधानिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै जाँदा मानव तस्करी बढेको बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३ लाख १८ हजार ३ सय २७ जनाले रोजगारीमा जान स्वीकृति लिएका छन् । यसअनुसार दैनिक औसत ८ सय ७२ जना वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ । यो दर २०७२/७३ मा दैनिक १ हजार ३ सय ३८ थियो । यो संख्या घट्नुमा प्रमुख श्रम गन्तव्यका रूपमा रहेको मलेसिया बन्द हुनु, खाडी मुलुकले अफ्रिकी देशबाट कामदार ओसार्नुजस्ता कारण मुख्य हुन् ।

गृहमन्त्री थापाले पत्रकार सम्मेलनमारेमिट्यान्स भने बढेको तर्क गरे । उनले भनेजस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा २०७५/७६ मा रेमिट्यान्स बढेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ६ खर्ब ९५ अर्बरेमिट्यान्स भित्रिएकामा पछिल्लो वर्ष बढेर ७ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको थियो । रेमिट्यान्स बढे पनि वृद्धिदर भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै घटेको छ । २०७४/७५ को ११ महिनामा ३७ प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्स वृद्धिदर २०७५/७६ मा घटेर १७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।

गृहमन्त्रीले यसअघि पनि निर्मला पन्त प्रकरणमा संसद्मा झूटो अभिव्यक्ति दिएका थिए । प्रकरणको पाँचौं दिन घटनामा संलग्न भन्दै जीवन घर्तीमगर र दीपक नेगी पक्राउ परिसकेको बताएका थिए । शंकाका आधारमा पक्राउ परेकालाई मुख्य अभियुक्तझैं प्रस्तुत गरे पनि उनको दाबी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन सकेन । एक जना मानसिक सन्तुलन ठीक नभएका र अर्का यौनरोगी रहेको खुल्यो । घटनामा संलग्नता पुष्टि नभएपछि दुवै छुटे ।

गृहमन्त्री यसअघि विवादित इन्काउन्टर घटनामा प्रहरीको बचाउ गर्दा पनि विवादमा तानिएका थिए । गतवर्ष साउन तेस्रो साता भक्तपुर, पेप्सीकोलाबाट निसान खड्काको अपहरणपछि हत्या प्रकरणमा मुछिएका सिन्धुपाल्चोकका गोपाल तामाङ र अजय तामाङ सूर्यविनायकको पाइलट बाबा आश्रमनजिकै जंगलमा मृत भेटिएका थिए । उनीहरू इन्काउन्टरमा मारिएको दाबी गरे पनि प्रहरीले उनीहरूलाई डेराबाटै समातेर लगेको स्थानीयले बताएका थिए । उक्त घटनामा गृहमन्त्री थापाले अनुसन्धान नै नगरी प्रहरीको बचाउ गरेका थिए ।

'चन्द समूह सुरक्षा चुनौती’
गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक स्थायित्वलाई पूर्णता दिने र उपलब्धि रक्षा गर्ने सवालमा चन्द समूह चुनौती रहेको भन्दै सरकारले त्यसको सामना गरिरहेको बताए । चन्द समूहका गतिविधि कानुनविपरीत रहेकाले तिनलाई नियन्त्रण गर्नु कानुनी दायित्व रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले पहल जारी राखे पनि चन्द समूह वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने दिशातिर नगएको उनले आरोप लगाए । चन्द समूहका केही सर्त रहेको आफूले सुनेको तर औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको गृहमन्त्रीले बताए । उनले विखण्डनको नारा अघि सारेका सीके राउतलाई पनि वार्ताद्वारा समाधान गरेको स्मरण गराउँदै चन्द समूहलाई वार्तामा आउन आग्रह गरे ।

गृहमन्त्री थापाले आफ्नो एकवर्षे कार्यकाल उपलब्धिमूलक रहेको बताउँदै शान्ति स्थापनामा उल्लेख्य काम भएको दाबी गरे । उनले संगठित सुन तस्करीको सञ्जाल ध्वस्त भएको बताए । ‘थोकमा हुने सुन तस्करी अहिले छैन । तर त्यो छिटफुट रूपमा मात्रै चलिरहेको छ,’ उनले भने । राजस्वमा गुणात्मक वृद्धि भएको र सीमामार्फत हुने तस्करी पनि रोकिएको गृहमन्त्रीले बताए । मानव तस्करीका घटना रोक्न विमानस्थलमा प्रयोगमा रहेको सफ्टवेयर परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको जनाए ।

गृह मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार कार्यसम्पादनमा ८९ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४ ले राखेका ८२ वटा उद्देश्यमध्ये ७८ मा सफलता मिलेको दाबी गरिएको छ । गृृहले सीमाक्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी तुल्याउन गतवर्ष ८७ स्थानमा बोर्डर आउट पोस्ट स्थापना भएकामा २० स्थानमा वृद्धि गरिएको, १ हजार १ सय ४ जना फरार अपराधी पक्राउ गरेको र दुई प्रदेशमा अपराध अनुसन्धानका लागि डिजिटल फरेन्सिक ल्याब स्थापनालाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

लागूऔषधको अवैध ओसारपसारमा संलग्न तीन हजार १२ जना पक्राउ, ७७ वटै जिल्लामा सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति विस्तार, हेलिकप्टरबाट ६४ पटक आपतकालीन उद्धार, १८ जना सुत्केरी र गर्भवतीसहित १ सय २७ जनाको उद्धारलाई पनि वार्षिक उपलब्धिमा समेटिएको छ । गृहमन्त्री थापाले शान्तिसुरक्षाको सूचकांकमा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत यसलाई स्विकारेको बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०७:३१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कोरिया जान सीप परीक्षण अनिवार्य

धेरै पढेलेखेकाहरुमा डिप्रेसनको समस्या बढी देखिएपछि सीप परीक्षण गरेर दक्ष कामदार मात्र लिने नीति
होम कार्की

काठमाडौँ — नेपाली कामदारमा ‘डिप्रेसन’ र रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने क्रम बढेपछि कोरियाली सरकारले सीप परीक्षण गरेर मात्रै नयाँ कामदार लिने भएको छ । स्नातक र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कामदार कोरिया गएपछि डिप्रेसनको सिकार हुने गरेको पाइएकाले कोरियाले सीपलाई प्राथमिकता दिएर कामदार लिने नीति लिएको हो । 

कोरियाले सन् २०२० जनवरी १ देखि लैजाने नेपाली कामदारको सीप परीक्षण गर्ने भएको छ । गत जुन ८ र ९ को भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका १२ हजार ९ जना सीप परीक्षणमा सहभागी हुनुपर्नेछ । यसका लागि नोभेम्बर २० मा परीक्षा तय भएको छ । भाषा परीक्षामा ९२ हजार ३ सय ५६ जना सहभागी भएका थिए । ‘कोरियालाई पढे/लेखेको होइन, मसल भएको सीपयुक्त जनशक्ति चाहिएको हो,’ वैदेशिक रोजगार विभाग, कोरिया शाखाका सूचना अधिकारी शोभाकार भण्डारीले भने, ‘पढेलेखेकाहरू भाषा परीक्षामा पास भएर गएपछि रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने र डिप्रेसनमा पर्ने समस्या भयो ।’

काठमाडौंस्थित कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) ले भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि सीपमा अदक्ष हुँदा समस्या सिर्जना भएको जनाएको छ । ‘सीप परीक्षण कार्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । त्योसँगै अनुभव रहेको प्रमाणपत्र, तालिम, शैक्षिक योग्यता भएकाहरू छनोट हुनेछन्,’ एचआरडी काठमाडौंकी निर्देशक पार्क सुङ हिले भनिन्, ‘यो नयाँ प्रणालीको सुरुवात हो ।’
कृषिमा १ सय १० र उत्पादनमा सय पूर्णांक तोकिएको छ । सीप परीक्षणका लागि पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छैन । भण्डारीले भाषा र सीप परीक्षणका लागि व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार रहेको बताए ।

एचआरडी काठमाडौंकी निर्देशक पार्क सुङ हिका अनुसार भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण १२ हजार ९ जनाबाट ६ हजार ७ सय जनासम्म छनोट गरिनेछ । सन् २०२० मा कोरियाले उत्पादन क्षेत्रमा ४ हजार ७ सय जना र कृषि तथा पशुपालनतर्फ २ हजार छनोट गर्ने योजना छ ।

निर्देशक हिले सबै परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै कोरियामा रोजगार पाउने ग्यारेन्टी नभएको बताइन् । ‘रोजगारदाताले छनोट र करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै रोजगार ग्योरन्टी हुने हो । त्यसअघिका प्रक्रिया कोरिया जानका लागि योग्य उम्मेदवार छनोटका लागि मात्रै हो,’ उनले भनिन्, ‘कामदार कति जना जान्छन् भन्ने कुरा रोजगारदाताको मागमा भर पर्छ ।’

कोरियामा भाषा परीक्षामा ५० अंक ल्याउने व्यक्ति उत्तीर्ण हुने नीति छ । तर नेपालका लागि सय पूर्णांकमा उत्पादन क्षेत्र रोज्नेले ९५ र कृषि तथा पशुपालन रोज्नेले ८३.२५ अंक ल्याउनुपर्ने नीति बनाइएको छ । कोरियाको श्रमबजारमा स्थानीय कामदारको अभाव भएपछि सन् २००४ देखि रोजगार अनुमति प्रणालीअनुसार विदेशी कामदार लैजान थालिएको हो । साना र मझौला रोजगारदाताले कोरिया सरकारसँग विदेशी कामदार ल्याउन अनुमति लिनुपर्छ ।

तीन प्रणालीबाट नेपाली कोरिया जान पाउँछन् । पहिलो भाषा र सीप परीक्षामा पाउने अंकका आधारमा, दोस्रो कोरियाबाट फर्केर विशेष भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका र तेस्रो रोजगारदाता परिवर्तन नगरेका प्रतिबद्ध कामदार जान पाउँछन् । प्रतिबद्ध कामदारलाई रोजगारदाताले बोलाउनुपर्छ ।

कोरियामा ६४ हजार नेपाली गइसकेका छन् । गत जनवरीदेखि जुलाई १६ सम्ममा ४ हजार कामदार गएका छन् । सन् २०१८ मा ८ हजार ५ सय ११ जना सूचीकृत छन् । रोजगारदाताले छनोट गरेपछि मात्रै सूचीकृत कामदार कोरिया जान पाउनेछन् ।

नेपाली कामदारलाई मानसिक तनाव
कोरियाको एसियाली सांस्कृतिक केन्द्रका डिन किम योङ क्युकले कोरियामा काम गर्न उपयुक्त वातावरण नरहेको बताए । ‘दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ । पारिश्रमिक नपाउने र जबर्जस्ती बहिर्गमन गर्ने स्थिति छ । यसले आत्महत्या बढिरहेको छ,’ कोरियन दूतावासद्वारा मंगलबार आयोजित एक कार्यक्रममा डिन क्युकले भने, ‘रोजगारदाताले २० प्रतिशत पारिश्रमिक कटौती गरेर राखिदिन्छन् । रोजगारदाता परिवर्तन गर्न निकै कठिन छ । शौचालय नभएका बस्ने कन्टेनरहरू छन् । कुनै कन्टेनर त प्लास्टिकका छन् ।’

उनले कोरिया जानुअघि कोरियाको संस्कृतिलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी रहेको बताए । ‘कोरिया छिटो छिटो काम गर्ने देश हो । कोरियाली अति नै छिटो काम गर्छन्,’ उनले भने, ‘ढिलो काम गर्‍यो भने रोजगारदाताले धेरै गाली गर्छन् । यसले गर्दा कामदार सधैं तनावमा पर्छन् ।’

उनका अनुसार कामदारले सहज काम गर्ने वातावरण कार्यस्थलमा खोजिरहेका छन् । ‘रोजगारदाताको अनुमतिबिना दोस्रो रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने पक्षमा कामदारको माग छ,’ उनले भने ।

कोरियाको मानव संसाधन विभाग (एचआरडी) ले रोजगारदाताले कामदारमाथि अन्याय गरेको भए छानबिन हुने जनाएको छ । ‘कामदारमाथि मानसिक यातना र शोषणा रोक्न नियमित अनुगमन भइरहेको छ । अन्यायपूर्ण व्यवहार झेल्नुपरे रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने अवसर दिइएको छ । तलबको ग्यारेन्टी गर्न थुप्रै नीतिगत सुधार ल्याइएको छ,’ एचआरडी काठमाडौंकी निर्देशक पार्कले भनिन् ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×