कांग्रेस बैठक स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेताहरू राजधानी बाहिरका कार्यक्रममा व्यस्त रहेको कारण जनाउँदै मंगलबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक स्थगित गरिएको छ । स्थगित बैठक बिहीबार अपराह्न बस्ने भएको छ । 

अधिकांश नेताहरू बीपी जयन्तीका कार्यक्रममा सहभागी हुन राजधानी बाहिर छन् । अबको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको नियमावली पारित गर्ने, केन्द्रीय महाधिवेशन र पार्टीका तल्ला तहमा अन्तरिम समिति गठनलगायत मुद्दामा छलफल गर्ने एजेन्डा छ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ १८:४८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण : अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिएकाले अब पैसा नपाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूकम्प पीडितको सूचीमा परेका तर अनुदान सम्झौता गर्न नआएका र अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता रकम नलिएकाहरुलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सूचीबाट हटाएको छ ।



निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा परी असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगर्नेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेहरु पनि लाभग्राहीको सूचीबाट हटेका छन्।

अनुदान लिनयोग्य लाभग्राहीमा परेका ५७ हजार ३ सय ९ ले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन्। कूल लाभग्राही ८ लाख २६ हजार ९ सय ३३ भएकोमा ७ लाख ६९ हजार ६ सय २४ ले अनुदान सम्झौता गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको संख्या ५ हजार ५ सय ४० छ।

प्राधिकरणले भूकम्पमा घर भत्किएका पीडितहरुलाई निजी आवास निर्माणको लागि तीन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले यसअघि प्राधिकरणले गरेका निर्णयहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको बताए।

प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकालाई असार २१ गते सम्म सम्झौता गर्न समय दिएको थियो। यस्तै, अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा ०७६ असार मसान्त तोकेको थियो।

अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको अब अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने काम स्थगित गर्न सबै निकायहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प भने दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरुमध्ये कसैले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन् प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ १८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×