स्वदेशमै उपयोग भएन श्रमशक्ति

होम कार्की

काठमाडौँ — विशेष कालखण्डमा मात्र प्राप्त हुने जनसांख्यिक लाभलाई नेपाल विकासमा प्रयोग गर्न चुकेको छ । त्यसको फाइदा खाडी, मलेसियालगायत मुलुकले लिएका छन् । अति न्यून तलब सुविधा दिएर शोषण गर्ने अवसर उनीहरुलाई छ । उपलब्ध श्रमशक्तिलाई सीपयुक्त नबनाउँदा नेपालले भने दोहोरो घाटा बेहोर्नुपरेको छ ।

रोजगारीमा गएको चार वर्षपछि मलेसियाबाट फर्किएर मानेभन्ज्याङ–५ भोजपुरका २८ वर्षीय उदेश निरौलाले गाउँमै कुखुरापालन व्यवसाय थाले । मलेसियामा दिनरात काम गर्दा बचाउने २०/२२ हजार रुपैयाँ उनले कुखुरापालनबाटै जोगाउन सक्ने हिसाब निकालेका थिए ।

मलेसियामा पन्जा बनाउने कारखानामा काम गरेका उनमा कुखुरापालनसम्बन्धी सीप थिएन । मलेसियामा सिकेको सीप मानेभन्ज्याङमा काम लागेन । अरूले गरेकै भरमा उनले कुखुरामा डेढ लाख रुपैयाँ लगानी गरे । त्यो त्यत्तिकै खेर गयो । फेरि लगानी गर्ने क्षमता थिएन । ‘कुखुरापालन व्यवसाय सोचेजस्तो सजिलो रहेनछ । कुन जातको कुखुरा पाल्ने, कस्तो दाना खुवाउने, कसरी हुर्काउने भन्ने विषय नजान्दा मैले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘रहर गरेर मात्रै हुने रहेनछ ।’

मलेसियाको कमाइ कुखुरापालनमा डुब्यो । उनले व्यावसायिक बिमा गरेका थिएनन् । क्षतिपूर्ति पाउने बाटो कतै भएन । अनेक तनावमा फस्नुभन्दा उनले पहिलेकै बाटो सहज देखे । र, अहिले उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि काठमाडौंका म्यानपावर कम्पनी धाउँदै छन् । ‘राम्रो काम पाए फेरि एक पटक बाहिर जाने योजनामा छु,’ उनले भने, ‘पैसा नभएपछि विदेश जानैपर्‍यो ।’

नेपाली श्रमशक्ति खेतमा बढी भएको पानी जस्तै भएको छ । ‘खेती लगाउँदा बढी भएको पानी जसरी अर्को खेतमा जान्छ, त्यसरी नै हाम्रो श्रम बजारमा बढी भएको श्रमशक्ति अर्को देशमा जानुपरेको हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य एवं श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले भने, ‘नयाँ पुस्ताले श्रमलाई नाफाघाटासँग दाँज्न थालिसकेको छ ।’

नेपालले यतिखेर पाएको श्रमशक्तिलाई आफ्नै देशको विकासमा लगाउन सकेको छैन । ‘गाउँघरमा नियमित आम्दानी हुने काम पाइने हो भने म्यानपावर खोज्दै हिँड्नुपर्ने थिएन,’ निरौलाले भने, ‘घर छाडेपछि किन जिल्ला मात्रै छोड्नु ? देशै छोड्नु फाइदाजनक छ ।’ नेपालमा श्रम गर्न सक्ने उमेरको जनसंख्या दुई करोड ७ लाख छ । यहाँको औपचारिक/अनौपचारिक क्षेत्रले ७० लाख ८६ हजारलाई मात्रै रोजगार दिएको छ ।

युवा बेरोजगारी उच्च
श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७५ अनुसार कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत युवा छन् । राष्ट्रिय युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐनलाई संशोधन गरी १८ देखि ३५ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ । २० देखि ३४ वर्षसम्म भने ६९ लाख युवा छन् । यही युवाशक्तिको मुख्य विकल्प वैदेशिक रोजगार बनिरहेको छ ।

श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार १५–२४ उमेर समूहको २७.३ प्रतिशत छ । यसमध्ये २०.३ प्रतिशत मात्रै श्रमशक्ति छ । यो समूहमा १८ प्रतिशतले मात्रै रोजगारी पाएका छन् । ३८.१ प्रतिशत बेरोजगार छन् । २५–३४ उमेर समूह २०.२ प्रतिशत छ । जसमध्ये २७.७ श्रमशक्ति छन् । यो समूहमा २७.३ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । ३१.१ प्रतिशत बेरोजगार छन् । ३५–४४ उमेर समूह १७.२ प्रतिशत छन् । यसमध्ये श्रमशक्ति २३.९ प्रतिशत छ ।

यो समूहमा २४.७ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । १७.८ प्रतिशत बेरोजगार छन् । ४५–५४ वर्ष उमेर समूहमा १४ प्रतिशत छन् । यसमा १६.३ प्रतिशत श्रमशक्ति छन् । १७.३ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । ८.६ प्रतिशत बेरोजगार छन् । ५५–६४ उमेर समूहमा ११.१ प्रतिशत छ । यसमा ८.२ प्रतिशत श्रमशक्ति छन् । यो समूहमा ८.८ प्रतिशतले रोजगारी पाएका छन् । ३.५ प्रतिशत बेरोजगार छन् । ६५ वर्षमाथि १०.३ प्रतिशत छन् । यसमा ३.७ प्रतिशत श्रमशक्ति छन् । यो समूहमा ४ प्रतिशत रोजगार छन् । ०.९ प्रतिशत बेरोजगार छन् ।

श्रमशक्तिको खेर
दक्षिण एसियाली मुलुकझैं नेपालमा जनसांख्यिक लाभको सुरुवात सन् १९८० को मध्यदेखि भएको हो । नेपालको जनसंख्या बनोटमा युवा उत्पादनशील जनशक्ति ५६.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसमध्ये पनि १६–४० उमेर समूहका ऊर्जाशील जनशक्ति ३८.८ प्रतिशत छ । यो इतिहासकै सर्वाधिक युवा जनशक्ति भएको अवस्था हो ।

मुलुकमा जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशतमा झरेको र औसत आयु बढेर ६३ वर्ष पुगेका कारण मुलुकलाई सक्रिय जनशक्ति (बोनस) उपलब्ध भएको हो । नेपालमा सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म जनसांख्यिक लाभको अवस्था कायम रहनेछ । सन् २०३० सम्म यसमा संकुचन आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । जनसांख्यिक लाभको आयतनले युवा जनशक्तिको उत्पादनशीलतालाई जोड्ने काम गर्छ । ‘यतिखेर मुलुकको विकासका लागि वार्षिक बजेट ५० खर्ब हुनुपर्थ्यो ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा यति लगानी भएको भए नेपालमा उत्पादित जनशक्तिको पूर्ण उपयोग हुन्थ्यो,’ कतारमा १२ वर्ष काम गरी फर्केका चितवनका दीपक भेटवालले भने, ‘१५ खर्ब बजेट निकै कम हो । त्यसको पनि ठूलो हिस्सा खर्च हुने गरेको छैन ।’ प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख श्रमशक्ति भित्रिरहेको हुन्छ । बजारमा आउने जति नै वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै पुनः श्रमस्वीकृतिसहित ५ लाख ८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गए ।

एक विशेष कालखण्डमा पाउने जनसांख्यिक लाभ (बोनस) लाई नेपालले आफ्नो विकासमा प्रयोग गर्न चुकेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । यो जनसांख्यिक लाभको फाइदा खाडी र मलेसियालगायत देशले लिइरहेका छन् । खाडी तथा मलेसियाले आफूसँग नभएको जनसंख्या नेपालबाट प्राप्त गरेका हुन् । उनीहरूले अति न्यून तलब सुविधा दिएर शोषण गर्ने प्रशस्त अवसर पाएका छन् ।

उपलब्ध श्रमशक्तिलाई सीपयुक्त नबनाउँदा मुलुकले दोहोरो घाटा बेहोर्नुपरेको छ । युवाशक्तिलाई स्वदेशकै श्रम बजारमा टिकाउन सकिएन । ‘ती देश बनाउन नेपाली युवाशक्ति प्रयोग भएपछि नेपालले ती देशसँग मूल्य माग्नुपर्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) की गभर्नर बडीकी सदस्यसमेत रहेकी सांसद विन्दा पाण्डेले भनिन्, ‘हामीले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लबिइङ गर्न जरुरी छ ।’

पछिल्लो दुई दशकमा मात्रै ४३ लाख नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिएर गइसकेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । यसको ठूलो हिस्सा २० देखि ३० उमेर समूहको छ । जसमा मलेसिया २९.८८ प्रतिशत, कतार २१.५७ प्रतिशत, साउदी अरेबिया २०.३७ प्रतिशत, संयुक्त अरब इमिरेट्स १०.६२ प्रतिशत, कुवेत २.५४ प्रतिशत, कोरिया १.३२ प्रतिशत, बहराइन ०.८६ प्रतिशत ओमन ०.६३ प्रतिशत, जापान ०.२१ प्रतिशत, लेबनान ०.३५ प्रतिशत र बाँकी देशमा ११.६५ प्रतिशत नेपाली छन् ।

४३ लाख नै यी देशमा कार्यरत भने छैनन् । ती देशस्थित अध्यागमन विभागका अनुसार झन्डै २० लाख मात्रै कार्यरत छन् । ‘हाम्रो ऊर्जाशील जीवन विदेशमै बित्यो । देशको विकासमा खास योगदान गर्न पाएनौं,’ सन् १९९६ देखि कतारमा कार्यरत खोटाङका चानकराज पोखरेलले भने, ‘१९ वर्षको उमेरमा आइएको थियो । अहिलेसम्म यतै अल्झिरहेका छौं ।’

युवा नीति अलपत्र
राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले ‘युवा शक्तिलाई राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति’ मान्दै युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति मानेको छ । तर युवा नीतिले जुन लक्ष्य र उद्देश्य राखेर युवालाई परिचालन गर्ने भनेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा नीतिको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोष गठन गर्‍यो । तर परिषद् र कोष दुवै झिनामसिना विषयमा अल्झिरहेका छन् ।

नीतिले शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, युवा सशक्तीकरण तथा नेतृत्वको विकास, सहभागिता तथा परिचालन, कला, साहित्य, संस्कृति, खेलकुद, मानव तस्करी नियन्त्रण, लागूऔषध नियन्त्रण, विज्ञान तथा प्रविधिमा युवाको पहुँचलगायत विषयमा प्रस्ट बोले पनि कार्यान्वयनमा छैन । परिषद् र कोष सामान्य काममा अल्झिरहेका छन् ।

युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०७५ को प्रतिवेदनमा ४७ जनालाई मात्रै शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा प्रतियुवा २ लाख रुपैयाँका दरले निर्ब्याजी ऋण प्रदान गरिएको उल्लेख छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा युवा समूह निर्माण गरी उनीहरूबाट प्राप्त प्रस्तावका आधारमा किस्तामा ऋण तिर्ने सर्तसहित ५ वर्षका लागि प्रतिसमूह ५ लाख निर्ब्याजी ऋण दिने नीति छ ।

तर यसमा १ सय ७४ युवा उद्यम समूहले मात्रै प्राप्त गरेका छन् । कोषमार्फत बेरोजगार जनशक्तिलाई स्वदेशमै स्वरोजगारमूलक क्रियाकलाप एवं परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ । यसमा कर्जा लिई १७ हजार ८८ जना युवा स्वरोजगार बनेका छन् । ६ सय ६३ संस्थालाई सेवामूलक र उत्पादनशील क्षेत्रमा २ अर्ब ९ करोड कर्जा लगानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०७:३५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कानुनबिनै कार्यविधि बनाएर खर्च

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — कानुनबिना कार्यविधि, नियम र निर्देशिका बनाएर विभिन्न मन्त्रालय र निकायले आर्थिक दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ । कानुनबेगर राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत मन्त्रालय र विभागहरूले आफूखुसी कार्यविधि, नियम र निर्देशिका बनाएर बजेट खर्च गरेका हुन् । 

कुनै ऐनमा नटेकी बनाइएका कार्यविधिका भरमा भइरहेको बजेट दुरुपयोगबारे जवाफ दिन संसदीय समितिले मन्त्रीहरूलाई बोलाएको छ । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मंगलबार कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाललाई बोलाएर कुन–कुन ऐनमा टेकेर के कति विधायन बनाइएको छ भनेर जवाफ माग्दै छ ।

मन्त्री खनालले असार २२ गते संसद्मै आफ्नै मन्त्रालयमा कुनै ऐनमा नटेकी बनाइएका कार्यविधि, नियम र निर्देशिकाका आधारमा खर्च हुने गरेको सुनाएका थिए । समितिले सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग विधायनबारे जवाफ मागेको थियो ।

विष्टले ऐनअनुसार नै विधायन बनाएको दाबी गर्दै कानुन निर्माणको विधि, प्रक्रिया र सिद्धान्त के हो भन्नेबारे संसद्मा छलफल चलाउन आवश्यक भएको बताए । समितिले गृह, सूचना तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई पनि बोलाउने जनाएको छ । समितिले यसअघि सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीले कार्यान्वयनमा आएका र नआएका विधायनहरू छुट्टाउन र एकीकृत विधायनको तयारीमा लागेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘पहिला बजेट र कार्यक्रम आइसकेपछि कसरी सहयोग पुर्‍याउने भनेर कार्यविधि बनाउने गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘अब कृषि विकास कार्यक्रम र अनुदानसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने तयारीमा लागेका छौं ।’

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले कुनै ऐनमा नटेकीकनै कार्यविधि बनाएर सरकारी निकायले आर्थिक क्रियाकलाप गर्नु बेथिति भएको बताए । ‘यस्तो बेथिति नियन्त्रण गर्न समितिले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकायका विधायनहरूको अध्ययन र छलफल थालेको छ,’ उनले भने, ‘२० वटा कार्यविधि आउँदा १० वटामा कुनै ऐन उल्लेख छैन । यो अराजकता हो ।’

समितिले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बेथितिको मात्रा बढिरहेको औंल्याउँदै धेरै ताकेता गरेपछि मात्र प्रत्यायोजित विधायनहरू समितिमा पठाएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ६ पेजमा विधायनहरूको नाम लेखेर पठाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३३ वटा नियमावलीसहित ८९ वटा विधायन पठाएको छ । रक्षा मन्त्रालयले विधायनको संख्या ३१ लेखेको छ तर ६ वटा मात्र समितिमा पठाएको छ । समितिले सूचीसहित प्रत्यायोजित विधायनहरूको प्रति पनि मागेको छ ।

परराष्ट्रले १५ वटा विधायनको सूचीसहित प्रति पठाएको समितिले जनाएको छ । ‘कुनै मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी नै रहेनछ र कतिलाई आफूले कति प्रत्यायोजित विधायन बनायौं भन्ने पनि थाहा छैन,’ समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने, ‘सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरी ध्यानाकर्षण गराएका छौं । राजनैतिक नेतत्वसँग कुरा गर्न मन्त्रीहरू बोलाउन थालेका छौं ।’

के हो प्रत्यायोजित विधायन ?
ऐनको अधिकार प्रयोग गरी अन्य निकायले बनाएका कानुनलाई अधीनस्थ वा प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ । यसअन्तर्गत कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशन, निर्देशिका, बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश, नियम, विनियम, परिपत्र, सूचना, अनुसूची परिवर्तनलगायत पर्छन् । जरिवाना तोक्ने र कोष खडा गर्ने विधायन बनाउन पाइँदैन ।

जुनै विधायन कुनै न कुनै ऐनको अधीनमा हुनुपर्छ । प्रत्यायोजित विधान बनाएको जानकारी संसद्लाई दिनुपर्छ । यी सबै आमनागरिकका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ, गोप्य राख्न पाइँदैन ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT