कानुनबिनै कार्यविधि बनाएर खर्च

कुनै ऐनमा नटेकी बनाइएका कार्यविधिका भरमा भइरहेको बजेट दुरुपयोगबारे जवाफ दिन संसदीय समितिले मन्त्रीहरूलाई बोलाएको छ । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले मंगलबार कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाललाई बोलाएर कुन–कुन ऐनमा टेकेर के कति विधायन बनाइएको छ भनेर जवाफ माग्दै छ ।

मन्त्री खनालले असार २२ गते संसद्मै आफ्नै मन्त्रालयमा कुनै ऐनमा नटेकी बनाइएका कार्यविधि, नियम र निर्देशिकाका आधारमा खर्च हुने गरेको सुनाएका थिए । समितिले सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग विधायनबारे जवाफ मागेको थियो ।

विष्टले ऐनअनुसार नै विधायन बनाएको दाबी गर्दै कानुन निर्माणको विधि, प्रक्रिया र सिद्धान्त के हो भन्नेबारे संसद्मा छलफल चलाउन आवश्यक भएको बताए । समितिले गृह, सूचना तथा प्रविधि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीलाई पनि बोलाउने जनाएको छ । समितिले यसअघि सचिवहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीले कार्यान्वयनमा आएका र नआएका विधायनहरू छुट्टाउन र एकीकृत विधायनको तयारीमा लागेको कान्तिपुरलाई बताए । ‘पहिला बजेट र कार्यक्रम आइसकेपछि कसरी सहयोग पुर्‍याउने भनेर कार्यविधि बनाउने गर्थ्यौं,’ उनले भने, ‘अब कृषि विकास कार्यक्रम र अनुदानसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउने तयारीमा लागेका छौं ।’

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले कुनै ऐनमा नटेकीकनै कार्यविधि बनाएर सरकारी निकायले आर्थिक क्रियाकलाप गर्नु बेथिति भएको बताए । ‘यस्तो बेथिति नियन्त्रण गर्न समितिले सबै मन्त्रालय, संवैधानिक निकायका विधायनहरूको अध्ययन र छलफल थालेको छ,’ उनले भने, ‘२० वटा कार्यविधि आउँदा १० वटामा कुनै ऐन उल्लेख छैन । यो अराजकता हो ।’

समितिले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बेथितिको मात्रा बढिरहेको औंल्याउँदै धेरै ताकेता गरेपछि मात्र प्रत्यायोजित विधायनहरू समितिमा पठाएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले ६ पेजमा विधायनहरूको नाम लेखेर पठाएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३३ वटा नियमावलीसहित ८९ वटा विधायन पठाएको छ । रक्षा मन्त्रालयले विधायनको संख्या ३१ लेखेको छ तर ६ वटा मात्र समितिमा पठाएको छ । समितिले सूचीसहित प्रत्यायोजित विधायनहरूको प्रति पनि मागेको छ ।

परराष्ट्रले १५ वटा विधायनको सूचीसहित प्रति पठाएको समितिले जनाएको छ । ‘कुनै मन्त्रालयलाई यसबारे जानकारी नै रहेनछ र कतिलाई आफूले कति प्रत्यायोजित विधायन बनायौं भन्ने पनि थाहा छैन,’ समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने, ‘सबै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरी ध्यानाकर्षण गराएका छौं । राजनैतिक नेतत्वसँग कुरा गर्न मन्त्रीहरू बोलाउन थालेका छौं ।’

के हो प्रत्यायोजित विधायन ?

ऐनको अधिकार प्रयोग गरी अन्य निकायले बनाएका कानुनलाई अधीनस्थ वा प्रत्यायोजित विधायन भनिन्छ । यसअन्तर्गत कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशन, निर्देशिका, बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश, नियम, विनियम, परिपत्र, सूचना, अनुसूची परिवर्तनलगायत पर्छन् । जरिवाना तोक्ने र कोष खडा गर्ने विधायन बनाउन पाइँदैन ।

जुनै विधायन कुनै न कुनै ऐनको अधीनमा हुनुपर्छ । प्रत्यायोजित विधान बनाएको जानकारी संसद्लाई दिनुपर्छ । यी सबै आमनागरिकका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्छ, गोप्य राख्न पाइँदैन ।