प्रदेशहरूको खर्च ५४% मात्रै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारहरूले दुई पटक बजेट ल्याइसके । पहिलो पटक बजेट निर्माण र कार्यान्वयन अभ्यास गरेका उनीहरूले गत वर्ष बजेट खासै खर्चिन सकेनन् । सातै प्रदेशको औसत बजेट खर्च करिब ५४ प्रतिशत मात्रै छ । 

प्रदेश ५ ले सबैभन्दा बढी अर्थात् विनियोजन गरेकोमध्ये ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम अर्थात् विनियोजित बजेटको करिब ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । खर्च भएमध्ये विकासतर्फको पुँजीगत खर्च झन् कम छ ।

विनियोजित पुँजीगत खर्चको करिब ६० प्रतिशत हाराहारीमै खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम गर्नेमा कर्णाली प्रदेश छ ।

कर्णालीले गत वर्ष २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च छुट्याएको थियो । यसको करिब २५ प्रतिशत अर्थात् ५ अर्ब ३० करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भयो । ‘पुँजीगत खर्च आशा गरेअनुरूप हुन नसकेकैहो,’ कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथायोजना मन्त्रालयका उपसचिव दिलीप केसीलेभने, ‘खर्च नहुनुको पहिलो कारण पुँजीगततर्फ बजेट नै बढी विनियोजन थियो । त्यसमाथि जनशक्ति एवं संरचना अभावले विकास योजना कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।’ योजनाको तयारीपनि हुन नसकेकाले पनि बजेट कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको उनले बताए ।

पुँजीगत खर्चका हिसाबले पनि प्रदेश ५ नै सबैभन्दा अघि देखिएको छ । उसले १७ अर्ब ३३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा ६२ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब २७ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

समग्र बजेट खर्च पनि उसको ६१ प्रतिशत नै छ । प्रदेश ५ सरकारले ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । खर्च गर्ने संगठन संरचना नहुनु र कर्मचारी अभावले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए । ‘हामी जुन अवस्था र जनशक्तिबाट प्रगति हासिल गर्न सक्यौं, त्यो नै पर्याप्त हो,’ उनले भने, ‘चालु वर्षमा त्यो प्रतिशत उल्लेख्य बढाउने प्रयास सुरु गरिसकेका छौं ।’

यसपछि सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नेमा प्रदेश १ छ । १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ११ अर्ब ३३ करोड ५१ लाख १४ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ । समग्र बजेट खर्च भने उसको करिब ५९ प्रतिशत मात्रै छ ।

३५ अर्ब ९३ करोड ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश १ को बजेटसम्बन्धी तथ्यांकसमेत फरकपरेको छ । अर्थात् अहिले यो प्रदेशको जम्मा बजेट ३६ अर्ब ४३ करोड १० लाख ४२ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयहरूले रकमान्तर गर्दा बजेट बढेर आएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिमकुमार आचार्यले बताए ।

‘मन्त्रालयहरूले पठाएको तथ्यांक सफ्टवेयरमा राखिएकाले अहिले प्रदेश सरकारको बजेट ३६ अर्ब ४३ करोड १० लाख ४२ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ देखाउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरिसकेकाले २/४ दिन मै बजेट विवरण मिल्छ ।’

आकारका हिसाबले गत वर्ष सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रदेश ३ हो । प्रतिशतका आधारमा खर्च गर्नेमा चौथो नम्बरमा छ यो प्रदेश । यसले ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेटछुट्याएको ५८ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्चिएको छ । पुँजीगत खर्च त झन् करिब ४४ प्रतिशत मात्रै गर्‍यो ।

‘अनुभवको कमी, दक्ष कर्मचारी तथा प्राविधिक अभाव, कानुन तथा योजना कार्यान्वयन गर्ने इकाई तल्लो तहसम्म स्थापना नभएका कारण बजेट खर्च हुन सकेन,’ प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले भने, ‘प्रदेश सरकार स्थापना भएर पूर्ण बजेट ल्याएको पहिलो वर्ष भएका कारण सोचेअनुसार खर्च भएन । धेरै समस्या र अभावबीचमा जति काम भएका छन्, त्यसमा खुसी छौं ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्वाधारका क्षेत्रका बजेट खर्च बढी भए पनि अन्य क्षेत्रको खर्च भने हुन नसकेको उनले बताए । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारीमा मन्त्रालयजुटिसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

कर्णालीपछि खर्च कम गर्नेमा प्रदेश २ छ । उसले करिब ५१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो । यसमध्ये १५ अर्ब ९ करोड ६३ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।

अन्य प्रदेशका अधिकारीले भनेझैं प्रदेश २ ले पनि कर्मचारी अभाव, अनुभव, योजना कार्यान्वयन संयन्त्रलगायत कारणले खर्च बढी गर्न नसकेको जनाएको छ । ‘आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तयारी गर्ने क्रममै अनुभवी कर्मचारीको अभाव थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालय नै त्यति बेला सचिवविहीन थियो,’ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले भने, ‘बजेट ल्याएपछि सबैजसो मन्त्रालयका सचिव तुरुन्तातुरुन्तै सरुवा हुने कारणले पनि बजेट परिचालन गर्न सकिएन ।’ तर पनि खर्च सन्तोषजनक रहेको उनले बताए । ‘अर्को वर्षका लागि बजेट खर्च नहुनुको कारण हाम्रा लागि सिकाइ बन्नेछ,’ उनले भने ।

प्रदेश ५ र १ पछि प्रतिशतका आधारमा बढी खर्च गर्ने प्रदेश गण्डकी हो । २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएको यो प्रदेशको गत आर्थिक वर्षमा ५८ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ९५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ८० प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने भन्दै आएका थिए । कतिपय योजनामा सम्झौता भएर काम अघि बढेको, विकास निर्माणले गति लिन थालेको र योजनाको भुक्तानी दिन बाँकी रहेकाले असार अन्तिमसम्ममा त्यति प्रतिशत खर्च हुने उनीहरूको अनुमान थियो ।

अघिल्ला महिनाको तुलनामा असारमा बढी खर्च भएको छ । गण्डकीको बजेट खर्चमध्ये ७ अर्ब ७५ करोड ९ लाख रुपैयाँ असारमा मात्र निकासा भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत सुदीप गौतमले बताए ।

पछिल्लो समय निर्माण व्यवसायीको हडतालका कारण कतिपय योजना सम्झौता हुन नसकेर बजेट कम खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको भनाइ छ । ‘हडतालका कारण थुप्रै योजना सम्झौता हुन सकेनन् । भएको भए ७० प्रतिशत बजेट खर्च हुने रहेछ,’ उनले भने ।

कर्मचारी ढिला आएको, संरचना तयार गर्न समय लागेको, केन्द्रका योजनाका लागि ढिलो बजेट आएको जस्ता कारणले बजेट अपेक्षित खर्च नभएको उनले बताए । ‘हामीले चैतबाट काम थालेको भन्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने, ‘खर्चका हिसाबले नराम्रो भन्न मिल्दैन । आगामी वर्ष शतप्रतिशत खर्च हुने गरी काम गर्नेछौं ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशले करिब ५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । २५ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेमध्ये गत वर्ष १४ अर्ब १९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव नारायणप्रसाद बिडारीले भने, ‘प्रदेशका कार्यान्वयन इकाई ढिलो स्थापना भए । मंसिरमा मात्रै विभिन्न जिल्लामा कार्यालय स्थापना भए । कर्मचारी समायोजनले समस्या भयो । कर्मचारी नभएका कारण पनि खर्च हुन सकेन ।’

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०७:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नेकपाको स्कुल विभागमा सहमति जुटेन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपामा स्कुल विभागको टुंगो लाग्न नसक्दा सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ ।

पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा महत्त्व राख्ने यो विभागमा पूर्वएमाले पक्षका ईश्वर पोखरेल र पूर्वमाओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठमध्ये कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्नेमा सहमति हुन नसक्दा मंगलबारका लागि तय गरिएको बैठक स्थगित गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सोमबार तीन घण्टा छलफल भए पनि सहमति हुन सकेन । स्रोतका अनुसार पोखरेलले उक्त विभाग नछाड्ने अडान राखेपछिओलीले उनकै पक्षमा धारणा राखेका थिए ।

दाहालले पनि सरकार रसंसद्को मोर्चामा नरहेकाले श्रेष्ठलाई उक्त विभाग दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । पोखरेल र श्रेष्ठको रस्साकसीमा पार्टीको वैचारिक नेतृत्व पूर्वएमालेकि पूर्वमाओवादी लाइनले गर्ने भन्ने सबाल पनि जोडिएकाले सहमति जुट्न मुस्किल परेको हो ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७६ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT