कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेकपामा वैचारिक विवाद ज्युँका त्युँ, स्कुल विभाग तानातान 

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — नेकपाभित्र वैचारिक नेतृत्व गर्ने विभागको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विवाद झनै उग्र भएको छ । उक्त विभागमा पूर्वएमाले पक्षका ईश्वर पोखरेल र पूर्वमाओवादी पक्षका नारायणकाजी श्रेष्ठको दाबी परेकाले आन्तरिक टकराव तीव्र भएको हो । पोखरेल र श्रेष्ठ दुवै नेकपाको शीर्ष नेताहरू रहेको नौ सदस्यीय सचिवालयका नेता हुन् ।


यो विवाद टुंगोमा पुग्न नसक्दा आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले जिल्लाका इन्चार्ज र सहइन्चार्जहरूको मात्र नामावली सार्वजनिक गर्‍यो । विभागहरूबारे छलफल गर्न मंगलबार फेरि बैठक बोलाइएको छ ।


सचिवालयमा रहेका अध्यक्षद्वय र महासचिवबाहेकका नेताले पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण मानिने विभागहरू लिने सैद्धान्तिक समझदारी छ । त्यसअनुसार वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपालले विदेश र झलनाथ खनालले नीति तथा अनुसन्धान विभाग लिने सहमति भएको छ । त्यस्तै वामदेव गौतमले संगठन विभाग सम्हाल्नेछन् । पोखरेलले संगठन र स्कुल विभागमध्ये आफूलाई एक दिए हुने बताएका थिए । गौतमलाई संगठन दिने समझदारी भएपछि स्कुल विभाग स्वतः आफूले पाउनुपर्ने उनको अडान छ ।


पूर्वमाओवादी पक्षले स्कुल विभाग आफ्नो भागमा राखेर त्यसको नेतृत्व श्रेष्ठलाई दिनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । आइतबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवासमा बसेको पूर्वमाओवादी पक्षधर नेताको बैठकमा नेताहरूले स्कुल विभागको दाबी छोड्न नहुने धारणा राखेका थिए । पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण मानिने विदेश, संगठनजस्ता विभाग पूर्वएमालेले पाएपछि विचारको नेतृत्व आफूहरूले नै गर्न पाउनुपर्ने उक्त पक्षका नेताहरूको भनाइ छ ।


आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष दाहालले नेता श्रेष्ठलाई स्कुल विभागमा आफूहरूले प्रस्ताव गरेको र पूर्वएमाले पक्षबाट पोखरेलले पनि यही विभाग दाबी गरेको जानकारी गराएका थिए । ‘तर विचारको नेतृत्व हामीले नै गर्नुपर्छ भन्ने धारणा तय भएको छ,’ दाहाल निवासको छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘ईश्वर पोखरेललाई विचारको नेता मान्न सकिँदैन ।’ पोखरेलले भने विगतको एमालेको वैचारिक अवधारणा जोगाइराख्न पनि आफूलाई नै यो विभाग दिइनुपर्ने अडान राखिरहेका छन् ।


जनताको बहदलीय जनवादकै मर्ममा पार्टी अघि बढेकाले यसलाई जोगाउन स्कुल विभाग पूर्वएमाले पक्षले लिनुपर्ने उनको धारणा छ । ‘रूपमा जे भने पनि पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद स्विकारेको छ । आजको नयाँ अवस्थामा पार्टीलाई अघि बढाउन उहाँले स्कुल विभागको नेतृत्व लिन खोज्नुभएको हो,’ पोखरेल निकट केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले भने, ‘उहाँ दुई पटक पार्टी महासचिव भएको र पुष्पकमल दाहालभन्दा अघिदेखि भूमिगत भएर काम गरेको व्यक्ति हो ।’ पोखरेल आफैंले भने यसबारे सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहेका छैनन् । उनले नेताहरूसमक्ष आफ्नो अडान र पार्टीमा खेलेको भूमिकाबारे बताइसकेका छन् ।


पोखरेलले केही समयअघि पूर्वएमालेले अघि सारेको ‘जनताको बहदलीय जनवाद’ लाई पार्टीको दस्तावेजमै राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए । ‘जनताको जनवाद’ अमूर्त भएको उनको तर्क छ ।


यो विषयलाई लिएर पोखरेल र दाहालबीच सार्वजनिक मञ्चमै पनि विवाद भएको थियो । पोखरेलले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर आन्तरिक बहस चलाउन खोजेपछि पूर्वमाओवादी पक्षका चिढिएका छन् ।


गत महिना प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि पोखरेलकै शैलीमा दस्तावेजमा जबज राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेपछि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको थियो । पूर्वमाओवादी पक्षले यस्तै हो भने एकता नै धरापमा पर्ने भन्दै चेतावनी दिएपछि तत्कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ शब्द नै राखेर राजनीतिक प्रतिवेदन छाप्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि वैचारिक विवाद केही मत्थर भयो ।


त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखिएको वैचारिक लाइनलाई पोखरेलले बोकेर हिँड्न नसक्ने पूर्वमाओवादी पक्षको बुझाइ छ । नेता श्रेष्ठले अहिलेको राजनीतिक दस्तावेजका धेरै अंश आफूले तयार गरेको र वैचारिक लाइनको व्याख्या पनि आफैंले गर्न सक्ने दाबी पार्टीभित्र गरेका छन् । नेता श्रेष्ठ नेपाल नेतृत्वको राजनीतिक दस्तावेज निर्माण गर्ने कार्यदलका सदस्य थिए ।


पूर्वमाओवादी पक्षबाट श्रेष्ठले दस्तावेज लेखेका थिए । दुवै पक्षबाट आएका विचार संश्लेषण गरी राजनीतिक दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो ।


स्रोतका अनुसार नेता श्रेष्ठले चुनावमा पराजित भएका कारण गौतम र आफू सरकार र संसदको मोर्चाबाट बाहिर रहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको जिम्मेवारीमा पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । गौतम र आफूले पहिले रोजेपछि बाँकी अरूहरूले जिम्मेवारी लिँदा उपयुक्त हुने भन्दै उनले अध्यक्षद्वयको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।


पूर्वएमाले पक्षका गौतमले संगठन विभागको जिम्मेवारी पाउन लागेकाले स्कुलको जिम्मेवारी आफूलाई दिनुपर्ने श्रेष्ठको दाबी छ । सचिवालयमा पोखरेलभन्दा आफू मर्यादामा पनि एक तहमाथि नै रहेको श्रेष्ठले नेताहरूलाई सम्झाएका छन् । पोखरेल उपप्रधान र रक्षामन्त्रीसमेत रहेको अवस्थामा स्कुल विभाग पनि उनैलाई दिने भन्ने न्यायसंगत नहुने धारणा पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरूको छ ।


विभागको नेतृत्वको विषयमा श्रेष्ठ पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्न चाहेका छैनन् । सचिवालयको बैठकपछि आइतबार उनी सञ्चारकर्मीहरूसँग जिल्ला इन्चार्जबाहेक अरू कुरै नभएको भन्दै पन्छिए । यसबारे मंगलबारको बैठकमा मात्र छलफल हुने उनले बताए ।


ओलीले लिएनन् अडान 

पूर्वएमाले पक्षमा नेता पोखरेलको नाममा अध्यक्ष ओलीलगायत नेताहरूले किन स्पष्ट अडान राखेका छैनन् भन्ने खुल्दुली व्यापक छ । ‘ओलीले चाहने हो भने दाहालसँग कुरा गरेर पोखरेलको नाममा अडान लिन सक्छन्,’ एक नेताले भने, ‘तर, उहाँ नै ईश्वरलाई कुनै न कुनै साइजमा राखौं भन्ने जस्तो भूमिकामा देखिनुहुन्छ ।’


विगतमा महाधिवेशनमा सहयोग गरे पनि ओलीले पोखरेललाई सरकारमा उनको रोजाइअनुसारको भूमिका दिएका थिएनन् । पोखरेलले सुरुमा उपप्रधानमन्त्री नै मागेका थिए तर ओलीले मन्त्रीहरू मात्र राख्ने निर्णय गर्छु भने । त्यसपछि मन्त्रीमै जाने हुँदा पोखरेलले अर्थ वा परराष्ट्र मन्त्रालयमा जाने इच्छा देखाएका थए ।


तर उनलाई ओलीले रक्षा मन्त्रालय दिए । उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित ल्याउने कुरा भएपछि मात्र पोखरेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरिएको थियो । उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गर्ने बेलामा पनि वरीयतामा यादवलाई माथि र पोखरेललाई तल राख्ने प्रयास भएको थियो ।


तर पोखरेलले निकै अडान राखेपछि यादवको पार्टीलाई थप एक राज्यमन्त्री दिएर दोस्रो वरीयतामा राखिएको हो । ‘अहिले पनि पोखरेलले संगठन वा स्कुल विभाग रोजे । त्यसमा संगठन विभाग गौतमलाई दिने भएपछि स्कुलको नेतृत्व मागेका छन्,’ एक नेताले भने, ‘तर अध्यक्ष ओलीले पोखरेललाई नै नभई हँॅदैन भन्ने अडान राख्नुभएको छैन ।


पूर्वएमालेमा खुल्दुली

पूर्वएमाले पक्षमा स्कुल विभागको जिम्मेवारी नेता ईश्वर पोखरेललाई दिनुपर्छ भन्नेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले किन अडान लिएनन् भन्ने व्यापक खुल्दुली छ । ‘ओलीले चाहने हो भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग कुरा गरेर पोखरेलको नाममा अडान लिन सक्छन्,’ एक नेताले भने, ‘तर उहाँ नै ईश्वरलाई कुनै न कुनै साइजमा राखौं भन्ने जस्तो भूमिकामा देखिनुहुन्छ ।’


इन्चार्ज/सहइन्चार्ज तय

नेकपाले ६ महानगरपालिकासहित ७७ वटै जिल्ला कमिटीका इन्चार्ज तोकेको छ । सम्बन्धित जिल्लाका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई इन्चार्ज र सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । केहीमा अन्य जिल्लाका लागि पनि इन्चार्जमा पठाइएको छ । प्रकाशित : श्रावण ६, २०७६ ०७:२१

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेकपामा उकुसमुकुस : मनमुटावका ५ कारण

दुर्गा खनाल

काठमाडौँ — शीर्ष नेतादेखि सांसदसम्मकै अन्तर्विरोधी अभिव्यक्तिहरुले संकेत गरिरहेका छन्– नेकपामा मनमुटाव चरम बन्दै गएको छ । एकातिर अपुरो पार्टी एकता र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली खेमाको एकपक्षीय कदमले नेकपाभित्रको अन्तरकलह यसरी चुलिएको छ कि सरकार र पार्टी दुवैतर्फ नेताहरु उकुसमुकुस छन् ।

संसद्भित्रै एक पार्टीको दुई धार देखिएको छ । आन्तरिक बैठकमा शीर्ष नेताहरुबाटै चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन् । कार्यविभाजनमा गुटको रस्साकसी सतहमै आएको छ । पार्टी, संसदीय दल र सरकारबीच संवादहीनताको स्थिति छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँगका पछिल्ला छलफल अपेक्षित नभएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवन पुगेर चेतावनी शैलीमा भने, ‘समझदारीबाट केही तलमाथि गरे दुर्भाग्य हुन्छ ।’

लगत्तैजसो प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारसमेत रहेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजन भट्टराईको ट्विट आयो, ‘इतिहास दोहोर्‍याउने कुचेष्टा ।’ यो ‘कुचेष्टा’ लाई अर्थ्याउने उनका थप दुई लाइन थिए, ‘सक्दा व्यवस्था उल्टाउने, नभए सरकारविरूद्ध प्रयोग गर्ने । क–कसलाई के कसो गरी एकै ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ भनी भित्रबाहिरका शक्तिहरु सक्रिय रहेको अवस्था ।’ आखिर नेकपामा किन यस्तो मनमुटाव ? यसमा मुख्य पाँच कारण देखिएका छन् ।

सहमतिमा शंका
पार्टी एकता गर्दाको समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा पूर्वमाओवादी पक्ष सशंकित छ । समझदारी कार्यान्वयन गर्ने समय नआउँदै त्यसलाई उछालिएकामा पूर्वएमाले वृत्त रुष्ट छ । किनभने प्रधानमन्त्री आलोपालोको विषय १५ महिनापछिको हो । तत्काल विवादमा परेको विषय राजनीतिक कार्यदिशा पनि हो । दुई पार्टीबीच एकता गर्दा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले लिएका विचार थाती राख्ने सहमति भएको थियो ।

एमालेले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ र माओवादी केन्द्रले ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद’ थाती राखी तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ हुने सहमति गरिएको थियो । त्यसकै स्पिरिटमा राजनीतिक प्रतिवेदन बनाइयो, जुन १३ महिना बित्दा पनि प्रकाशित भएको छैन ।

पूर्वएमाले पक्षका ईश्वर पोखरेललगायत नेताहरू ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई कार्यदिशा बनाउनुपर्ने अडान राखेर बहसमा उत्रिएका छन् । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको पनि धाप छ । ओली सकेसम्म जनताको बहुदलीय जनवादलाई वैचारिक कार्यदिशामा राख्न चाहन्छन् । यही खालको आशय राखेर प्रतिवेदन सम्पादन गर्नुपर्ने भन्दै ओलीले लम्ब्याउन चाहेपछि माओवादी पक्षलाई चस्का पसेको हो ।

गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले छिटो प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुपर्ने र सहमतिअनुसार ‘जनताको जनवाद’ को कार्यदिशामा पार्टीलाई हिँडाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यही विषयको छिनोफानो नहुँदा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशनमै समस्या परेको हो । वैचारिक विषयकै कारण पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी भन्ने मनोविज्ञान झाँगिँदै गएको छ । सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नेकपाको सचिवालयमा रहेका मुख्य नेताहरूबीच पनि ध्रुवीकरण देखिन्छ ।

वामदेव गौतमले खुलेर दाहालको पक्ष लिएका छन् । सरकार आलोपालो गर्ने समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमा गौतम छन् । वैचारिकलगायत विषयमा समझदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नेमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि छन् । सचिवालयभित्रै पूर्वएमाले पक्षधर नेताहरू फरक कित्तामा उभिएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली केही रक्षात्मक छन् ।

‘दुई दल मिलेर बनेकाले भएका सहमति कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ,’ स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले भने । पूर्वमाओवादी समूह धेरै छिन्नभिन्न छैन । पूर्वएमाले पक्षधरहरू भने धेरै समूहमा विभाजित छन् । त्यसैले जनताको बहुदलीय जनवादको वैचारिक विषय प्रवेश गराउँदा सबैलाई गोलबन्द गराउन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि छ ।

सरकारको काम
पार्टीभित्रको अन्तरविरोधको छाया सरकारमाथि परेको छ । गत शनिबारको सचिवालय बैठकमा नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले सरकारको काम समीक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । सरकारका काम एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्न थालेकाले आफूहरू रक्षात्मक बन्न नसक्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

छलफल नगरी अघि बढ्दा विधेयकहरूमा पछि हट्नु परिरहेको उनीहरूको भनाइ थियो । गत मंसिर अन्तिम साता पनि स्थायी समिति बैठकमै नेताहरूले सरकारको कामको समीक्षा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । तर समीक्षा भएन । शान्ति प्रक्रियालगायत मुद्दा टुंग्याउन तदारुकता नदेखाएको विषय पनि उठेको छ ।

पूर्वमाओवादी धारका नेता देव गुरुङले संसदभित्रै यो विषय प्रवेश गराएका छन् । उनले शान्ति प्रक्रियाको काम अल्झाउन र त्यसमा खेल्न देशी/विदेशी शक्ति लागेको कुरा संसद्मै उठाए । यस विषयलाई छिटो टुंग्याउन सरकारले उचित चासो नदिएको उनको भनाइ छ । नेकपाका सांसदको प्रहार मन्त्रीहरूतर्फ पनि सोझिएको छ ।

सरकारको बचाउभन्दा उसका गतिविधिमाथि नेकपाकै सांसदको प्रश्न विपक्षीको भन्दा चर्को छ । सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेल मारिएको विषयमा चर्को प्रश्न सोध्नेमा नेकपाकै सांसद जनार्दन शर्मा थिए । मन्त्रीले संसदीय समितिमा भिडन्तमा मारिएको बयान दिइरहँदा पक्राउ गरेर मारेको भन्दै शर्माले प्रतिवाद गरेका थिए ।

संसद्मा दुई धार
संसद्भित्र नेकपाका नेताहरूको अभिव्यक्ति र एजेन्डामा एकरूपता देखिँदैन । गुठी विधेयक विवादित बनेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद नै दुई ध्रुवमा विभाजित भए । काठमाडौंबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र नेता विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने पक्षमा उभिए ।

काठमाडौंबाहिर पश्चिम क्षेत्रका सांसदले विधेयक जसरी पनि अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठाए । यस्तै दुईधार एक साताअघि लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सम्बन्धमा पनि देखिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने कि नदिने भन्नेमै नेकपाका सांसदमा एकमत देखिएन ।

त्यहाँ पूर्वमाओवादी धारका नेकपा सांसदले विज्ञापन समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नभएको भन्दै रद्द गर्नुपर्ने पक्ष लिए । नेकपाको पूर्वएमाले धारका सांसद विजय सुब्बा, झपट रावललगायतले त्यस्तो निर्देशन दिन नहुने अडान राखे । विज्ञापन रद्द गरेर करारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने खालको सुझावसमेत समितिले दिन लागेपछि त्यसमा सांसद सुब्बालगायतको असन्तुष्टि रह्यो ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटमाथि गत साता संसदभित्र भएको छलफलमा नेकपा सांसदहरूले बजेटकै विपक्षमा बोले । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले मनोमानी गरेको भन्दै उनीहरूले बजेट नै संशोधन गरी आ–आफ्नो जिल्लामा लगेको भन्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई व्यंग्य गरिरहेका छन् । सांसद जनार्दन शर्माले गत बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई नै किटान गरेर रुकुमको बजेट झापा सार्न आग्रह गरेका थिए ।

संवादहीनता
शीर्ष तहमा केही नेताको बैठक बसे पनि नेकपाभित्र माथिल्लो र तल्लो तहबीच संवादहीनता छ । एकतापछिको एक वर्ष बितिसक्दा केन्द्रीय समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । कम्तीमा एकपटक केन्द्रीय नेताहरूलाई आफ्नो कुरा राख्ने अवसर पाऊँ भन्दा पनि नेतृत्वले टारिरहेको छ ।

‘जति धेरै छलफल हुन्थ्यो, त्यति स्पष्ट हुने र कुनै पनि कामको स्वामित्व लिने अवस्था हुन्थ्यो,’ स्थायी समिति सदस्य रावलले भने, ‘जानकारी नभएको विषयमा कसरी बोल्ने र त्यसमा कसरी स्वामित्व लिने ?’ कुनै विषयमा कसरी जाने भन्ने योजना छैन । त्यसैले संसदभित्र र बाहिर नेताहरू आ–आफ्नै विवेकबाट बोल्छन् ।

पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो, कुनै महत्त्वपूर्ण विषय आउँदा त्यसको पक्ष वा विपक्षमा कसरी उभिने भन्ने सांसद, केन्द्रीय सदस्यलाई कुनै जानकारी हुँदैन । त्यसैको प्रतिविम्ब संसद्मा झल्किन्छ । संसदीय दलको बैठकमा सांसद र नेताबीच प्रश्नोत्तर भएको छैन । अध्यक्ष, संसदीय दलका उपनेता, प्रमुख सचेतक र कुनै बेला मन्त्रीहरूले बोलेका छन् ।

सांसदहरूसँग राय लिने उनीहरूको धारणा सुन्ने गरी ठूलो अन्तर्क्रिया भएको छैन । यसले नेता र सांसदबीचको दूरी बढाएको छ । अहिले दुई अध्यक्षको निर्णयलाई नै पार्टी एवं संसदीय दलको आधिकारिक धारणा मान्नुपर्ने अवस्था छ तर एकताको संक्रमण नसकिएकाले ती दुई अध्यक्षबीचकै विवाद बेलाबेला सतहमा आएको छ ।

अधुरो एकता
एकताले पूर्णता नपाउँदा बैठक, छलफल, परामर्शलगायतका संस्थागत गतिविधिलाई टार्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । झन्डै साढे चार सय केन्द्रीय सदस्यलाई के काम दिने तय भएको छैन । एकता भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रीय नेताले काम पाएका छैनन् । पार्टीभित्र विभिन्न क्षेत्र हेर्ने विभाग पनि छन् । तर ती गठन हुन सकेका छैनन् । केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन शीर्ष नेताहरूको गुटबन्दीका कारण अलपत्र छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको भागबन्डा मिलेको छ । तर पूर्वएमालेभित्र अध्यक्ष ओली र नेपाल समूहबीच विवाद छ । नेपाल समूहले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्लाको इन्चार्ज बनाउन र त्यसमा दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राखेको छ । ओली समूहले दोहोरो जिम्मेवारी भए पनि फरक नपर्ने धारणा राखेको छ ।

यस विषयमा गत शनिबार सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलबीच चर्काचर्की नै भयो । नेताहरूबीच आफू ठूलो बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या देखिएको नेता खगराज अधिकारीले बताए । ‘आफू जिम्मेवार भएर अघि बढ्नेभन्दा पनि सबैले कुण्ठा पोख्ने र आफ्नो स्पेस खोज्नेतर्फ ध्यान दिँदा समस्या बढेको छ,’ अधिकारीले भने ।

प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×