कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

संविधानविद् भन्छन्– ‘विधेयक पारित भए अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको छवि बिग्रन्छ’

राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनका प्रस्तावित विधेयक
घनश्याम खडका

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐनका प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान सच्याउनुपर्ने राष्ट्रसंघीय विशेष प्रतिवेदकहरूका मागबारे बेवास्ता गरिए मुलुकले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने भन्दै अधिकारकर्मी तथा संविधानविद्हरूले सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् ।

संविधानविद् भन्छन्– ‘विधेयक पारित भए अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको छवि बिग्रन्छ’

यही रूपमा विधेयक पारित भए अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको छवि बिग्रने भएकाले त्यसलाई संसद्ले सच्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘विधेयक पेरिस प्रिन्सिपलअनुसार पारित भएन भने यसको परिणाम गम्भीर हुनेछ,’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘किनभने पेरिस प्रिन्सिपल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको हो । यसको उल्लंघन भए मामिला सिधै महासभामै पुग्न सक्छ ।’


विभिन्न मुलुकका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगहरूका सम्बन्धमा राष्ट्रसंघले सन् १९९३ को डिसेम्बरमा पेरिसमा जारी गरेको मान्यता नै पेरिस सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्तले आयोगहरू राज्यको प्रभावबाट मुक्त भई मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धनमा स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्ने अवस्थाको माग गर्छ । ‘प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको स्वतन्त्रतालाई आघात पार्ने प्रावधान छन्,’ मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईं भन्छन्, ‘त्यसैले राष्ट्रसंघले समेत यसको विरोध गर्ने अवस्था आएको हो, सुरुमै आयोगले जनाएको असहमतिलाई सुनेको भए आज यो दिन नै आउने थिएन ।’


गत जेठमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएको उक्त विधेयकमा भएका चार प्रावधानविरुद्ध आयोगले सुरुदेखि नै आपत्ति जनाउँदै आएको छ । उक्त विधेयक हुबहु पारित भए आफ्नो स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामै आँच आउने आयोगको चिन्ता छ ।


विधेयकको प्रस्तावनामा आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय हुनेछ भन्ने पदावली झिकिएको छ । यो आयोगले जनाएको मुख्य विरोध हो । आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीलाई कारबाही गर्नू भनी गरेको सिफारिसअनुसार मुद्दा चलाउने/नचलाउने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुने भन्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । यसले मानव अधिकारको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्ने आफ्नो अधिकारमा गम्भीर आघात पुग्ने भन्दै आयोगले विरोध गर्दै आएको छ । सरकारको अनुमतिबिना अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट आर्थिक सहायता लिन नपाउने र आयोगले आवश्यकताअनुसार क्षेत्रीय वा प्रान्तीय तहमा कार्यालयहरू खोल्न नपाउने प्रावधान पनि विधेयकमा छ ।


यी चार प्रावधान नेपालको संविधान, पेरिस सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत भएकाले खारेज हुनुपर्ने आयोगको माग छ । आयोगले सरकारलाई २०७२ पुस २० मा आफैंले ऐनको संशोधन मस्यौदा बनाएर यसलाई पेरिस सिद्धान्त समर्थित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर प्रस्तावित विधेयकविपरीत संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि आयोग यसविरुद्ध बोल्दै आएको छ ।


सर्वोच्च अदालतले २०६९ फागुन २३ मा गरेको फैसलामा मानव अधिकार आयोगको सिफारिस सरकारलाई बाध्यकारी हुने उल्लेख छ । तर सरकारले पेस गरेको आयोगको संशोधन विधेयकमा सर्वोच्चको उक्त फैसलाविपरीतको प्रावधान राखिएको छ । आयोगले सुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएपछि राष्ट्रसंघका ६ जना विशेष प्रतिवेदक (स्पेसल र्‍यापोर्टर) ले पाँच दिनअघि नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्दै उक्त विधेयकमा भएका त्रुटि सच्याउन आग्रह गरेका थिए ।


बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारेको विशेष प्रतिवेदक बर्ननाड डुहाइम, गैरन्यायिक हत्याका विशेष प्रतिवेदक एग्नेस कोलामर्ड, शान्तिपूर्ण भेला हुने हकका प्रतिवेदक क्लेमेन्ट न्यालेतोस्सी भाउले, मानव अधिकार प्रतिरक्षकका अवस्थाबारे विशेष प्रतिवेदक माइकल फोर्स्ट, न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूको स्वतन्त्रताबारे विशेष प्रतिवेदक डिएको गार्सिया सायन र क्रूर, अमानवीय र अभद्र दण्डका प्रतिवेदक निल्स मेल्जरले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रले नेपालको मामिला अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको प्रस्टिएको अधिकारवादीहरूको विश्लेषण छ ।


‘यति भइसकेपछि पनि सरकारले विधेयकलाई यही रूपमै अगाडि बढायो भने त्यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हुनेछ,’ प्रसाईंले भने, ‘किनभने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय त्यसपछि झनै आक्रामक भएर नेपालका विरुद्ध उभिनेछ, जसले देशको भलो हुनेछैन ।’

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ २१:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?