चिनियाँ जहाजको अन्तिम किस्ता रोकिने

सुरज कुँवर

काठमाडौँ — सरकारले अनुदान तथा सहुलियत ऋणमा ल्याइएका ६ वटा चिनियाँ जहाज (दुईवटा एमए ६० र चारवटा वाई १२ ई) को अन्तिम १० प्रतिशत किस्ताबापतको ३४ करोड रुपैयाँ नेपाल वायुसेवा निगमले चीन सरकारलाई नतिर्ने भएको छ । 

सरकारले ७ वर्षअघि चीनको एक्जिम बैंकबाट ३ करोड ५१ लाख अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण लिई यी विमान निगमका लागि खरिद गरेको थियो । कुल ऋणमध्येको बुझाउन बाँकी ३४ करोड रुपैयाँ नबुझाउने निर्णय निगमले गरेको छ ।

दुई मुलुकबीच सहुलियत ऋण लिनेदिने सम्झौता भए पनि जहाज खरिद सम्झौता भने निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसनबीच भएको थियो । एभिकले जहाज बिक्रीपछि सम्झौता पालना नगरेको कारण देखाउँदै निगमले अन्तिम किस्ता नबुझाउने निर्णय गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार नेपाल सरकारलाई ऋण उपलब्ध गराउने एक्जिम बैंकले केही महिनाअघि पत्राचार गर्दै अन्तिम १० प्रतिशत किस्ताबापतको रकम २ करोड १८ लाख युआन एभिकलाई पठाउन अनुमति मागेको थियो । अन्तिम किस्ताअघिका तीनवटा किस्ताको एभिकलाई भुक्तानी गर्न अर्थ मन्त्रालयले एक्जिम बैंकलाई पत्राचार गर्थ्यो । अन्तिम किस्ताका लागि भने अर्थले ५ महिनायता पत्राचार गरेको छैन । अर्थले अन्तिम किस्ता एभिकको खातामा हाल्ने अनुमति नदिएपछि चिनियाँ दूतावासका कर्मचारीले थुप्रै पटक सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेको स्रोतले बतायो ।

किस्ता खोल्न चिनियाँ पक्षको दबाब अत्यधिक आउन थालेपछि साताअघि अर्थ मन्त्रालयले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत निगमलाई के गर्ने भनी सोधेको थियो । निगम सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले एभिकले सम्झौताअनुसार सहयोग नपुर्‍याएकाले किस्ता नतिर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘निगमको सञ्चालक समितिले सरकारलाई अन्तिम किस्ता तिर्न मनासिब देखिँदैन भनी माइन्युट गरेको छ,’ निगम प्रवक्ता गणेशबहादुर चन्दले कान्तिपुरसँग भने । नायब महाप्रबन्धकसमेत रहेका चन्दका अनुसार निगम र एभिकबीच भएको सम्झौता चिनियाँ पक्षबाट पालना भएको छैन ।

सम्झौतामा चिनियाँ पक्षले सम्झौता पालना नगरे नेपाल सरकारले अन्तिम १० प्रतिशत किस्ता रोक्न सक्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । सञ्चालक समितिले चिनियाँ पक्षले सर्त पालना गरे मात्रै भुक्तानी दिन सकिने भनेको छ ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले चिनियाँ जहाजबारे अध्ययन गर्न बनाइएको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनमा पनि चिनियाँ पक्षले सम्झौताअनुसार थुप्रै विषय पूरा नगरेको औंल्याएको बताए । ‘हाम्रो प्राविधिक समितिले चिनियाँ पक्षले थुप्रै सर्त पालना नगरेको प्रतिवेदन दिएको थियो, त्यही प्रतिवेदनलाई मैले बोर्डबाट अनुमोदन गर्दै सरकारलाई अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्न नसकिने राय लेखी पठाएँ,’ कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले भने ।

निगमले जहाज सञ्चालनमा ल्याइसकेपछि यहाँको तापक्रम र धावनमार्गको भौगोलिक अवस्थाअनुसार दुवै प्रकारका जहाजको भारवहन क्षमतामा कमी आएको, बिमा शुल्क अत्यधिक महँगो भएको, स्पेयर्स पार्ट समयमै उपलब्ध नभएको तथा महँगो दरमा उपलब्ध गराएको, विमानका कागजात तथा उपकरणमा चिनियाँ भाषा भएकाले समस्या हुने गरेकोलगायत विषय चिनियाँ पक्षबाट सम्बोधन हुनुपर्ने औंल्याएको थियो ।

एभिकसँग निगमले ०६९ असोजमा दुइटा एमए ६० र चारवटा वाई १२ ई जहाज अनुदान र ऋणमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले बताए । ५६ सिट क्षमताको एमए ६० सुगम क्षेत्रका लागि र १९ सिट क्षमताको वाई १२ ई दुर्गम उडानका लागि खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो ।

निगमको श्वेतपत्रअनुसार नेपाल सरकारले निगमलाई दुइटा एमए ६० जहाजको २ अर्ब ६४ करोड र चारवटा वाई १२ ई १ अर्ब ६८ करोड गरी ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी शीर्षकमा उपलब्ध गराएको छ । चीनले एउटा एमए ६० र एउटा वाई १२ ई अनुदानमा दिएको हो ।

एक्जिमले एभिकलाई उतै रकम उपलब्ध गराउने भए पनि नेपालको नाममा दिइएको यो ऋणको वार्षिक ब्याजदर १.५ प्रतिशत छ । एक्जिमलाई नेपाल सरकारले २० वर्षको अवधिभित्र सबै ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । निगमका अनुसार ७ वर्षसम्म साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्दैन । सात वर्ष नाघेपछि मात्रै साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

अधिकृत पुँजी ३० करोड रुपैयाँ मात्रै भएको निगमलाई सरकारले चिनियाँ जहाज लगानीका रूपमा उपलब्ध गराएको छ । निगमले सरकारलाई जहाज उडाएर साँवा/ब्याज केही पनि बुझाएको छैन ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०९:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

भारत–पाक तनाव– 'जाधवलाई कूटनीतिक पहुँच’

एजेन्सी

इस्लामावाद — मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी कुलभूषण जाधवलाई पाकिस्तानले ‘कन्सुलर’ पहुँच दिने भएको छ । आफ्नो देशविरुद्ध जासुसी गरेको भन्दै पाकिस्तानी अदालतले जाधवलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । 

आईसीजेको आदेशलगत्तै पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले‘निर्णयको स्वागत गर्दै सरकार कानुनअनुसार अघि बढ्ने’ बताएका थिए । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार भनेको छ, ‘एक जिम्मेवार राष्ट्रका रूपमा पाकिस्तानले आफ्नो देशको कानुनअनुसार कमान्डर कुलभूषण जाधवलाई कन्सुलर सेवाको पहुँच दिने छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले बुधबार जाधवविरुद्धको मृद्दाको पुनरावलोकन गर्न पाकिस्तानी अदालतलाई आदेशको दिएको थियो । त्यसका साथै अदालतले जाधवलाई कूटनीतिक पहुँच नदिएर पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरेको ठहर गरेको थियो ।

आईसीजेको पछिल्लो आदेशपछि दुई देशबीच तनाव थप बढ्ने देखिएको छ । जाधवलाई भारतीय कूटनीतिज्ञसँग पहुँच नदिएर पाकिस्तानले भियना सन्धिको उल्लंघन गरेको भारतको दाबी छ । पाकिस्तानले जाधव अवैध रूपमा छिरेका जासुस भएकाले उनको हकमा त्यस्ता पहुँच लागु नहुने भन्दै आएको थियो । जाधवलाई आफ्नो अधिकारबारे जानकारी नगराएको आईसीजेले समेत ठहर गरिसकेको छ । यद्यपि, पाकिस्तानले उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ ।

जाधव पाकिस्तानको बलोचिस्तान प्रान्तमा सन् २०१६ मा समातिएका थिए । उनलाई पाकिस्तानको सैनिक अदालतले २०१७ मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो । जाधवमाथि अन्यायपूर्ण ढंगले मुद्दा चलाइएको भारतको दाबी छ । उसले जाधवमाथि लागेका आरोप खण्डन गर्दै हस्तक्षेपको मागसहित राष्ट्रसंघीय अदालतपुगेको थियो ।

त्यसका साथै भारतले जाधवलाई रिहा गरी भारत फिर्ता गराइदिन आईसीजेलाई निवेदन दिएको थियो । यद्यपि, उक्त माग भने अदालतले अस्वीकार गरिसकेको छ । आईसीजेका आदेश बाध्यकारी हुने भए पनि ती आदेश लागु गराउने अधिकार भने छैन । पाकिस्तानले बलोचिस्तानमा जारी हिंसाका लागि भारत जिम्मेवार रहेको बताउने गर्छ । जाधव व्यापारको सिलसिलामा इरान पुगेको बेला अपहरण गरी पाकिस्तान पुर्‍याइएको भारतको दाबी छ ।

पक्राउ गरिएलगत्तै जाधवले जासुसी गरेको आरोप स्विकारेको भिडियो पाकिस्तानले सार्वजनिक गरेको थियो । भारतले भने उक्त भिडियो जाधवलाई दबाब दिएर बनाइएको दाबी गर्दै आएको छ ।

सन् २०१७ को अप्रिलमा भएको सुनुवाइका क्रममा पाकिस्तानी सैनिक अदालतले जाधवलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको हो । तर अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै भारतले मुद्दा दायर गरेपछि आईसीजेले मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेल सजाय कार्यान्वयन नगर्न पाकिस्तानी अदालतलाई आदेश दिएको थियो ।

पाकिस्तानले सन् २०१७ को डिसेम्बरमा जाधवकी आमा र श्रीमतीलाई उनीसँग भेट गर्न दिएको थियो । सन् १९४५ मा स्थापना भएको आईसीजेले विभिन्न देशहरूबीचको झगडा समाधान गर्न आदेश दिन सक्छ । त्यसका लागि उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहारा लिने गर्छ ।

यसअघि सन् १९९९ मा पनि भारत र पाकिस्तानबीचको मुद्दा आईसीजे पुगेको थियो । आफ्नो नौसैनिक विमान खसालेर १६ जनाको ज्यान लिएको भन्दै पाकिस्तानले भारतविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तर आईसीजेले उक्तमुद्दा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाएको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०९:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT