टीआरसीको तालिका सार्वजनिक गर्न माग

सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार महासन्धिहरूको अनुकूल हुने गरी ऐन संशोधनबाट त्यसको सुरुवात गर्नुपर्ने र हालको सिफारिस समिति विघटन गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

पीडितहरूको साझा संगठन ‘द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी’ले जारी गरेको पाँच सूत्रीय मागमा ‘दलीय हस्तक्षेपबिना स्पष्ट मापदण्ड र पारदर्शी सार्वजनिक छनोट प्रक्रिया अवलम्बन गरेर’ योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा विश्वसनीय पदाधिकारी सिफारिस गर्ने अधिकार नयाँ बन्ने सिफारिस समितिलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

चौतारीका पदाधिकारीहरूले शुक्रबार महान्यायाधिवक्तालाई भेटेर आफ्ना मागका सम्बन्धमा छलफलसमेत गरेका थिए । सिफारिस समितिका संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई आफ्ना मागबारे जानकारी गराउन खोज्दा उनले भेटसमेत नदिएको पीडितको गुनासो छ ।

‘हामी पीडितलाई नै नभेट्ने र हाम्रो कुरा नै नसुन्ने हो भने सिफारिस समितिले कसको कुरा सुन्छ ?’ चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने । सिफारिस समितिले आयोगको स्वतन्त्रता तथा विश्वसनीयता कायम गर्न पारदर्शी किसिमले आयुक्तहरूको चयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

छनोट समितिसमक्ष परेका आवेदनमध्ये प्रारम्भिक चरणको छानबिन गरी योग्यता पुगेका व्यक्तिको सूची प्रकाशन र सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक जीवनको विवरणका साथै योग्यतासमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।

साढे तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगका लागि पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्न बनेको समितिले कुनै नाम छान्न नसकेपछि राजनीतिक चलखेल तीव्र भएको पीडितहरूको प्रतिक्रिया छ ।

समितिले आफूहरूको कुरासमेत सुन्न नमानेपछि उसबाट कुनै स्वतन्त्र निर्णय हुन्छ भन्ने नलागेको पीडित बताउँछन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय समतिको बैठक पटकपटक बस्ने तर निर्णय भने केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छ ।

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोग गठनसम्बन्धी ऐनमा सिफारिस समितिले आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला दरखास्त आहवान गर्ने तथा विशिष्ट योग्यता र अनुभव भएकाहरूको नाम आफैं समावेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । समितिका पदाधिकारीबीच ‘विशिष्ट योग्यता र अनुभव’ केलाई भन्नेमा गत साताको बैठकमा छलफल भए पनि बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो ।

शुक्रबार बसेको समिति बैठकले पनि कुनै नाम सिफारिस गर्न सकेन । बैठकले विशिष्ट क्षमता र योग्यताको परिभाषालाई पारित गर्ने काम थाती राखेको छ । छनोट प्रक्रियाका र विधि तय गर्नेबारे छलफल गरेर बैठक टुंगिएको समितिका पदेन सदस्य मानवअधिकार आयोगका सदस्य सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको भनाइ छ । पीडितहरूले सरकारलाई बुझाएको मागबारे पनि बैठकले जानकारी लिने निर्णय गरेको उनले बताए ।

सिफारिस समितिमा यसअघि नै ५७ जनाका नाममा दरखास्त परिसकेको छ । समितिले विशिष्ट योग्यता र अनुभवको परिभाषा पारित गरेपछि त्यसअनुसार पर्ने सम्भावितको नाम दरखास्तमा परेको सूचीमा थप गर्नेछ ।

यसरी तयार संयुक्त सूची सार्वजनिक गरी कुनै उम्मेदवारविरुद्ध कुनै उजुरी भए त्यो गर्न समितिले ३ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । त्यसपछि संयुक्त सूचीबाटै सत्य निरूपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचपाँच जनाको नाम छानेर सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने समितिको दायित्व छ ।