‘घरेलु कामदार रोक्ने निर्णय औचित्यहीन’

होम कार्की

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले घरेलु कामदारलाई रोक्ने संसदीय समितिको निर्णय ‘औचित्यहीन’ रहेको जनाएको छ ।

तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले ३ वर्षअघि सम्बन्धित मुलुकले घरेलु कामदारसम्बन्धी ठोस कानुन नबनाउँदासम्म र नेपालसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नगर्दासम्म खाडी मुलुकमा नेपाली घरेलु कामदार पठाउने कार्य पूर्णतः बन्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । यो निर्णयपछि सरकारले घरेलु कामदारमा नयाँलाई पठाउन र काम गरिरहेका नेपाली कामदारलाई बिदामा आएपछि पुनः जान रोक लगाएको छ । पुनः कार्यस्थलमा फर्किन नपाउने भएपछि झन्डै १ लाख ३९ हजार नेपाली स्वदेश फर्कन पाएका छैनन् ।

आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संसदीय समितिबाट कामदारको संविधानप्रदत्त अधिकार हनन गरिएको बताए । ‘संविधानले लिंगका आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन भनेको छ, महिलालाई अझ विशेष संरक्षण दिनुपर्छ भनिएको छ,’ शर्माले भने, ‘कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने आफैं निर्णय गर्ने अधिकार महिलालाई छ ।’

आयोगले घरेलु कामदारमा जाने महिलामाथि लगाइएको उमेर हद तथा प्रतिबन्ध हटाई सुरक्षित र मर्यादित रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘महिलाको सुरक्षाका लागि भनी लगाइएको प्रतिबन्ध वा उमेर हदजस्ता विभेदपूर्ण प्रावधानका कारण तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने वा लैजाने प्रवृत्ति बढेर महिला झन् जोखिममा धकेलिएका छन्,’ आयोगका आयुक्त सुदीप पाठकले भने, ‘उनीहरूलाई रोक्ने आधार र औचित्य पुष्टि भएन ।’

नेकपाका नेता प्रभु साहको नेतृत्वमा खाडी मुलुक गएको अध्ययन टोलीले नेपाली महिलालाई पूर्ण रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको थियो । साहको टोलीले ०७३ चैत ५ देखि १५ गतेसम्म गन्तव्य मुलुकमा पुग्दा एक जना पनि घरेलु कामदारसँग भेटेको थिएन । त्यतिखेर यो टोलीले दूतावासमा आएका नेपाली संघसंस्थाका नेताहरू र दूतावासको आश्रयस्थलमा शरण लिएका घरेलु महिला कामदारका गुनासा सुनेर फर्केका थिए ।

कतारमा ३० हजार, साउदी अरबमा ३० हजार, कुवेतमा ४० हजार, यूएईमा १५ हजार, ओमानमा १० हजार, बहराइनमा १० हजार र लेबनानमा ४ हजार घरेलु कामदार छन् । कतार र साउदीमा ऊँट रेस, मजरा (खेतीकिसानी) र हाउस ड्राइभरका रूपमा धेरै घरेलु कामदार कार्यरत छन् । पुरुष कामदार सुरक्षागार्ड, हाउस ड्राइभर, माली, भान्से, खेतीकिसानी, ऊँट–बाख्रा हेर्ने काममा छन् । कुवेत, यूएई, ओमान, बहराइन र लेबनानमा झन्डै ९० प्रतिशत महिला छन् ।

नेपाली दूतावासले यूएईमा कार्यरत हजारौं घरेलु कामदार मर्कामा परेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ । दूतावासले वैध रूपमा घरेलु कामदार आउन खुला गर्नुपर्ने तथा हचुवाको भरमा लगाइएको रोक यथाशीघ्र हटाउन पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

बहराइनस्थित नेपाली संघसंस्थाले घरेलु कामदारलाई बिदामा गएर पुनः कार्यस्थल फर्किन दिनुपर्ने भन्दै संसदीय समिति र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नेपाली जनसम्पर्क समिति बहराइनका अध्यक्ष पदमसुन्दर गुरुङ, प्रवासी नेपाली एकता मञ्चका अध्यक्ष शालिग्राम पन्त, गैरआवासीय नेपाली राष्ट्रिय समन्वय परिषदका युवा संयोजक अमर श्रेष्ठ, नेप्लिज वेलफेयर सोसाइटीका अध्यक्ष नारायण रफाल विश्वकर्माले घरेलु कामदार आफ्नो परिवारलाई भेट्न नपाउँदा निकै दुःखद विषय भएको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

‘यो विषय गम्भीर बनेको छ, छोरा–श्रीमान् बिरामी हुँदा पनि फर्किन पाएका छैनन्, फर्किंदा रोजीरोटी गुम्ने डर छ,’ गुरुङले उद्योग र वाणिज्य तथा श्रम र उपभोक्ता हित समितिका सभापति विमल श्रीवास्तावसमक्ष भने, ‘यसलाई सहज ढंगले घरफिर्तीको वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो ।’

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

धौलीगंगाको त्रास

भारतको धौलीगंगा जलाशयमा बढी हुने पानी पूर्वसूचना नदिई पठाइँदा महाकाली तटका नेपाली बस्ती जोखिममा
मनोज बडू

दार्चुला — वर्षामा महाकाली नदीको भेल उत्कर्षमा हुन्छ । किनारको दार्चुला र आसपासका बस्तीलाई त्यो भेलको भन्दा बढी डर सीमावर्ती भारतको धौलीगंगा जलविद्युत् आयोजनाको जलाशयको हुन्छ ।

जलाशय दार्चुलामा महाकाली नदीबाट ७ किलोमिटर पर छ । २ सय ८० मेगावाटको आयोजनाको उक्त जलाशयको बाँध ५९ मिटर अग्लो छ । भण्डारण क्षमताभन्दा बढी पानी भएपछि निकास खोल्नै पर्छ । खोल्दा महाकाली तटीय क्षेत्रमा बाढी आउँछ ।

बाँधका ढोका खोल्दा भारतीयले सीमावर्ती नेपाली अधिकारीहरूसँग समन्वय गर्दैनन् । त्यसैले तटीय क्षेत्रका नेपाली बस्तीमा वर्षामा सधैं त्रास हुने गरेको हो । पाँच वर्षअघि बिना पूर्वसूचना बाँधको ढोका खोलिँदा ठूलो बाढी आएर नेपाली भूभागले जनधनको ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको थियो । त्यसको झझल्को सबै वर्षायाममा हुने गरेको छ ।

यसपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सञ्चारमाध्यमले महाकालीको बहाव बढ्न थालेपछि किनारमा बस्नेलाई सतर्कता अपनाउन सूचना सार्वजनिक गरेपछि स्थानीयमा चिन्ता बढेको हो ।

महाकाली नदी दार्चुला पारि भारततर्फ लागेपछि शारदा नदीका नामले चिनिन्छ । यसैमा भारतले विद्युत् उत्पादनका लागि धौलीगंगामा बाँध बनाएर जलाशय निर्माण गरेको हो । सीमा पारि भए पनि उक्त आयोजनाको प्रभाव क्षेत्र नेपालका तटीय इलाका हुन् । जलविद्युतो बाँध ५९ मिटर उचाइ र ३ सय १४ मिटर चौडाइको छ ।

बढी भएको पानी डिस्चार्ज गर्न बाँधका ढोका खोल्दा २०७० सालमा महाकाली नदीमा भीषण बाढी आएको थियो । त्यसले दार्चुलामा धेरै क्षति भएको थियो । बढी हुने धेरै पानी बाहिर पठाउन बाँधको ढोका एकैपटक खोल्दा प्रभावित हुने क्षेत्रमा नेपालतर्फ महाकाली तटीय क्षेत्रका बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुरसम्म पर्छन् । पानी बढी भएका बेला प्रायः बाँधका ढोका राति खोल्ने गरिएकाले बढी त्रास हुने तटीय क्षेत्रका बासिन्दा बताउँछन् ।

महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना दार्चुलाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार बिहान र बेलुका दुईपटक धौलीगंगा प्रोजेक्टले विद्युत् उत्पादन गर्छ । ‘एकैपटक २ सय ८० मेगावाट नै पावर जेनेरेटर गर्दा सामान्यतया १ सय ७ क्युमेक पानी डिस्चार्ज हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यति परिमाणमा पानी छोडदा महाकाली नदीको सतह कति बढ्छ, त्यसलाई नाप्ने यन्त्र र उपकरण हामीसँग छैन ।’

उनका अनुसार नेपालतर्फ दार्चुलाको महाकाली नगरपालिकामा पर्ने दत्तुमा महाकाली नदीको पानी मापन केन्द्र भए पनि त्यसले कति मात्रामा पानीको सतह बढेको जानकारी गराउँदैन । ‘खाली मिटरमा बढेको बताउँछ । दत्तुको मापन केन्द्रको गेजमा ५ मिटर पानीको सतह नाघे खतरामा पुगेको मानिन्छ,’ उनले भने, ‘मापन केन्द्रले महाकाली नदीमा पानीको डिस्चार्जको यकिन तथ्यांक दिँदैन । नदीको डिस्चार्ज नाप्ने व्यवस्था कञ्चनपुर र कोसी क्षेत्रमा रहेको शारदा ब्यारेजमा छ । त्यो पनि इन्डियाको नियन्त्रणमा छ ।’ शारदा ब्यारेजको डिस्चार्ज मापन व्यवस्थाले १४ हजार क्युमेक पानीको सतह नाघे जोखिमको अवस्था जनाउनेउनी बताउँछन् ।

‘हाम्रोतर्फ पानीको डिस्चार्ज नाप्ने यान्त्रिक व्यवस्था नहुँदा जलस्तर कति बढेको हो भन्ने थाहा पाउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘खतराको स्तरबारे पूर्वजानकारी दिन नसक्दा नदीले गर्ने क्षतिबाट जोगाउन समस्या छ ।’ २०७० सालको बाढीकाबेला महाकाली नदीमा पानीको सतह १५ हजार क्युमेकभन्दा बढी पुगेको शारदा ब्यारेजलेजनाएको थियो ।

नेपालतर्फ महाकाली तटीय क्षेत्रमा पानीको डिस्चार्ज मापन स्टेसन छैन । दत्तु र डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा पानी मापन केन्द्र भए पनि अत्याधुनिक प्रविधि नभएकाले तथ्यांक भरपर्दो हुँदैन । ‘दार्चुला सदरमुकामसम्म महाकाली नदीको डिस्चार्ज मापन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘डिस्चार्ज म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजी डीएचएमले आफ्नो टेक्नोलोजीमा राख्नुपर्ने हो, राख्न सकेको छैन ।’

भारततर्फ पुलघाट नजिक महाकालीमा पानी नाप्ने गेयर स्टेसनको ४ मिटरभन्दा बढी गए खतराको लेभलमा पुगेको जनाउँछ । यसबारे जानकारी लिन भारतीय क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ । नेपाली अधिकारीले त्यहाँ पुगेर नदीको जानकारी लिन मिल्दैन ।

प्रमुख बरालका अनुसार भारतसँग समन्वय गरेर सदरमुकाममा महाकालीको डिस्चार्ज मापन केन्द्र राख्न सके दुवै देशका स्थानीयलाई बाढीको अवस्थाबारे पूर्वसूचना पाउन सहज हुन्छ । ‘हामीले भनेर भएन, यसका लागि दुवै देशको उच्चस्तरीय छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने । धौलीगंगामा विद्युत् उत्पादन गर्न ३२ सय क्युमेक पानी खस्ने गर्छ । यसले सामान्य तवरमा बगिरहेको नदीमा २० प्रतिशत पानीको सतह बढाउने बरालले बताए ।

‘दुवै देशका जनतालाई गाह्रो पार्ने बाढी हो । जोगाउन सल्लाह नगर्दा हामीलाई जहिल्यै वर्षामा डर छ,’ महाकाली–१ श्रीबगडका स्थानीय दानबहादुर बमले भने, ‘ठूलो बाढीको त्रास कहिल्यै हटेन । महाकालीको भेल बढ्न थाल्यो कि चिन्ता हुन्छ ।’ भारतीय पक्षले बाँधको ढोका खोल्ने सूचना दिने गरेमात्रै पनि सतर्कता अपनाउन सजिलो हुने उनले बताए ।

वर्षामा पूर्वसतर्कता अपनाउन भन्ने सूचना दिए पनि कार्यान्वयन गर्दा समय तलमाथि गर्ने गरेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । असार १३ बाट बाँधको पानी छाड्ने सूचना नेपाली पक्षलाई दिए पनि दुई दिनअगावै ड्यामबाट पानी छोडिएको थियो ।

नियमित पावर जेनेरेट गर्दा सूचना नदिने र ड्याम सफा गर्नुपरे वा ठूलै पानी पर्ने सम्भावना बढे भारतीय पक्षले पत्राचार वा फोनबाट नै भए पनि २०७० सालयता सूचना दिने गरेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर विष्टले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×