डाक्टर न उपकरण

शाहीमान राई, सन्तोष सिंह, शिव पुरी

जनकपुर र रौतहट — जलमग्न बनाउने वर्षा र बाढीले प्रदेशमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थालाई झन् अस्तव्यस्त बनाएको छ । बस्ती डुबानमा परे पनि कसै गरी ज्यान जोगाएका गाउँलेका लागि बिरामी परे स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था प्रभावकारी छैन ।

जनशक्ति, पूर्वाधार र स्रोतसाधान अपर्याप्त हुँदा यतिबेला ती स्वास्थ्य संस्था बिरामीलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र रहेको प्रदेशमै स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था बिजोग छ । रौतहटको गौर अस्पताल, बाराको कलैया अस्पताल र धनुषाको जनकपुर अस्पताललगायत प्रदेशमा सञ्चालित जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीको व्यावस्थापन अति नै कमजोर भएकाले सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न नसकेका हुन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहतका स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन सुधार्न जनप्रतिनिधिको ध्यान पुगेको छैन । जिम्मेवार निकायको लापरबाहीले व्यवस्थापन कमजोर भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आधारभूत औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र जनशक्ति अभाव छ । अभावकै बीच कार्यरत सीमित संख्याका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मीले तीन महिनादेखि तलब पनि पाएका छैनन् ।

स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराइने अनुदान रोकिएकाले भैपरी आउने आवश्यक सामग्री खरिद गर्न समेत पाएका छैनन् । प्रदान गरिँदै आएको आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सुत्केरीलाई यातायात खर्च, निःशुल्क उपचार, औषधि, सुत्केरी तथा नियमित गर्भवती जाँच, शल्यक्रियालगायत सेवाग्राहीलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत दिन गाह्रो भइरहेको स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले बताएका छन् ।

सरकारी अस्पतालको अवस्था दयनीय भएपछि सेवाग्राही निजी लगानीमा सञ्चालित अस्पतालमा महँगो खर्च तिरेर उपचार सेवा लिन बाध्य छन् । सीमावर्ती गाउँहरूमा स्थानीयचौकीले सेवा नदिँदा भारतीय क्षेत्रमा सञ्चालित क्लिनिक र अस्पताल धाइरहेका छन् ।
स्वास्थ्यका सूचकहरूमा प्रदेश २ मुलुककै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ ।

प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्य कार्यक्रमका निम्ति आव २०७५/७६ मा २ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । घोषणा गरिए पनि उक्त बजेट समयमै कार्यान्वयन भएन । वर्षान्तमा रकमान्तर गरी उक्त बजेट अन्यत्र खर्च गरिएको स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको गुनासो छ ।

मन्त्रालयमातहतको प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य महाशाखा गठन गरेको छ । यसमा केही कामचलाउ कर्मचारी खटाए पनि आफैं अव्यवस्थित महाशाखाले जिल्लाहरूका स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था बुझ्न सुरु गर्न सकेको छैन ।

अरूको अवस्था बुझ्न खोजे पनि आफैं अव्यवस्थित हुनुले बाधा परेको महाशाखा प्रमुख डा. नवलकिशोर झाले बताए । ‘महाशाखामै एउटा टेलिफोन, दराज, इन्टरनेट, कुर्सी, सोफासमेत छैन, कसरी काम गर्ने ?,’ उनले भने, ‘महाशाखामै कार्यालय सञ्चालनका लागि आधारभूत सामान छैनन् । कर्मचारीका नाममा म एकजना मेडिकल अधिकृत र जनस्वास्थ्य अधिकृत छौं ।’ महाशाखामा ९ जना कर्मचारी रहने भनिएको छ ।

गत वर्ष सामाजिक विकास मन्त्रालयले ८ जिल्लाका ८ वटा स्वास्थ्यका लागि ८ वटा अत्याधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गर्न ५ करोड रुपैयाँ जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई पठाएको थियो तर विभिन्न सर्त, मापदण्ड, मन्त्रालयमा कार्यरत व्यक्तिको स्वार्थबमोजिमको दबाबका कारण अत्याधुनिक मोबाइल भ्यान खरिद गर्न नसकेको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएका छन् ।

सुरुमा मन्त्रालयबाटै सिधै कोटेसनबाट खरिद गर्न लाग्दा प्रक्रिया नमिलेपछि प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई रकम पठाइएको थियो । निर्देशनालयले समेत प्रक्रिया नमिल्ने जनाउँदै जिल्लास्थित जनस्वास्थ्य कार्यालयमा रकम पठायो । मन्त्रालय र निर्देशनालयबाट खरिद गर्दा भन्सार छुट नहुने भएकाले जिल्लास्थित जनस्वास्थ्यमा रकम पठाइएको भए पनि प्रक्रियागत समस्याको कारण खरिद गर्न नसकेको स्वास्थ्य निर्देशक डा. प्रमोद यादवले बताए ।

एकजना मेडिकल डाक्टर, नर्स, औषधि, अक्सिजन र आवश्यक जनशक्तिसहित सेवा दिन सक्ने किसिमको ३ नम्बर ग्रेडको मोबाइल एम्बुलेन्स खरिद नभएपछि आएको रकम सरकारी सञ्चित कोषमा फिर्ता गएको छ ।

जनशक्ति अभाव
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले ८ जिल्लामा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्था, अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार मातहतमा सञ्चालित ९ वटा अस्पतालमा ६ सय ३२ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी छ तर कार्यरतको संख्या ३ सय ४५ जना मात्रै छ ।

२ सय ८७ जना स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रिक्त छ । गाविस गाभेर गाउँपालिका र नगर घोषणा भएपछि सेवा क्षेत्र ठूलो बने पनि स्थानीय तहअन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्यचौकीमा जनशक्ति अभाव छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले मातहतको स्वास्थ्य संरचना र दरबन्दी निर्धारण गरी सुधार योजना कार्यान्वयन गर्न लागिरहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. प्रमोद यादवले बताए । नयाँ संरचनामा सामाजिक विकासमन्त्रीको निजी सचिवालयमा नवौं तहका अधिकृतको नेतृत्वमा प्रशासन शाखा अधिकृत र नायब सुब्बा, कानुन, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखामा जनस्वास्थ्य अधिकृत प्रमुख, अधिकृत, नर्स, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

चिकित्सा सेवा महाशाखामा उपस्वास्थ्य प्रशासक, आयुर्वेद चिकित्सक, फार्मेसी अधिकृत, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय ११ औं तहका निर्देशकसहित १३ जनाको दरबन्दी राखिएको छ । ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी अभाव छ,’ निर्देशक यादवले भने, ‘सुधार योजनालाई कार्यान्वयन गर्दै लाँदा सेवा प्रवाहको स्तर जनचाहनाअनुसारको हुन केही वर्ष लाग्छ ।’

अस्पतालपिच्छे समस्या
दुई सय शय्याको जनकपुर अस्पतालमा एघारौं तहका वरिष्ठ मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट जनरलिस्ट, कन्सल्ट्यान्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट, जनरल फिजिसियन, जनरल सर्जन, नाक कान घाँटी सर्जन, रेडियोलोजिस्ट, अब्स्टट्रिसियन, प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, रेडियोलोजिस्ट, जनरल सर्जन, डेन्टल सर्जन, डर्माटोलोजिस्ट, नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ, कार्डियोलोजिस्ट, बाल र मनोरोग चिकित्सकलगायत ४६ जना दरबन्दी रिक्त छ ।

अस्पतालको १ सय ४० जना दरबन्दीमध्ये एकजना प्रमुख मेडिकल अधिकृत, वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट प्याथोलोजिस्ट, एनेस्थेसियोलोजिस्ट र एकजना रेडियोलोजिस्टलगायत गरी कर्मचारीसहित ९५ जना कार्यरत छन् । अस्पताल विकास समितिले नियुक्ति गर्ने चिकित्सकलगायत १ सय ५२ जना स्वास्थ्यकर्मी दरबन्दी स्वीकृत भए पनि १ सय ६७ जना नियुक्ति गरेकामा ३९ जना फाजिलमा छन् ।

रौतहट सदरमुकाम गौरस्थित ५० शय्याको गौर अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्डसहित १३ जना चिकित्सकको दरबन्दी छ । एक जना मात्र कार्यरत रहेको अस्पताल प्रमुख डा. कृष्ण साहले बताए । ‘औषधि, जनशक्ति, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण, बजेट त चाहिएको जति छैन नै, आधारभूत न्यूनतम पूर्वाधारसमेत नहुँदा बिरामीलाई गुणस्तरीय उपचार दिन गाह्रो परेको छ,’ उनले भने, ‘५२ जनाको दरबन्दी छ, २४ जना कार्यरत छौं ।’

ल्याब टेक्निसियन, स्वास्थ्य सहायक ५ जना, नर्स २ जना, रेडियोग्राफर, नायब सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगी गरी ५ कर्मचारीसहत २४ जनाले अस्पताल धानेको उनले बताए । ‘चाहिएको दरबन्दीमा स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, भएकाले पनि तीन महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘तलब नपाउँदा काम गर्ने उत्साह कहाँबाट आउनु ?’

बारा सदरमुकामस्थित ५० शय्याको कलैया अस्पतालमा कन्सल्ट्यान्ट एनेस्थेसियोलोजिस्ट, मेडिकल अधिकृत, फिजिसियन, नाक कान घाँटी सर्जन, बालरोग विशेषज्ञलगायत आवश्यक ५२ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । प्राविधिक र प्रशासनिक गरी ९५ जनाको दरबन्दीमध्ये ११ औं तहका मेसुसहित २६ जना स्वास्थ्यकर्मी मात्र कार्यरत छन् । जनशक्ति, औषधि, उपकरण र बजेट अभावका कारण सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसकेको अस्पताल प्रमुख डा. त्रिभुवनचन्द्र झाले बताए ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आमा सुरक्षा कार्यक्रमको ९० लाख रुपैयाँ पाएन । सुत्केरीलाई यातायात खर्च र गर्भवती जाँचलगायत स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्यकर्मीले पाउने प्रोत्साहन भत्ता छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’ स्वास्थ्य बिमाबापत सेवाग्रहीले पाउने उपचार सेवा, औषधि उपलब्ध गराए पनि त्यसबापतको रकम सरकारले नपठाएपछि अस्पताल घाटामा जाने गरेको उनले बताए ।

सर्लाहीस्थित ५० शय्याको मलंगवा अस्पतालमा ११ औं तहका मेसुसहित विभिन्न विधाका चिकित्सकसहित ५४ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । प्राविधिक र प्रशासनिक गरी ८६ जनाको दरबन्दीमध्ये मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, मेडिकल ल्याब टेक्निसियन, हेल्थ असिस्टेन्ड, ८ जना नर्समध्ये ४ जना, प्रयोगशाला सहायक, मेडिकल रेकर्डर, नायब सुब्बा, खरिदार, कार्यालय सहयोगीसहित ३२ जना कार्यरत छन् ।

महोत्तरीमा १५ शय्याको जलेश्वर अस्पतालमा २७ जनाको दरबन्दी छ । १८ जना मात्रै कार्यरत छन् । दुईजना मेडिकल अधिकृत, तीन स्टाफ नर्ससहित ९ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । पर्साको पोखरिया अस्पतालमा १० औं तहका मेसूसहित ५ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । अस्पतालमा २४ जनाको दरबन्दीमध्ये कर्मचारीसहित १९ जना कार्यरत छन् ।

सप्तरीको राजविराजस्थित ५० शय्याको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा १ सय १ जनाको दरबन्दी छ । अति आवश्यक मानिएको प्रसूति तथा स्त्रीरोग र बालरोग विशेषज्ञसहित ५१ को दरबन्दी रिक्त छ । ५० जना कार्यरत छन् । सप्तरीकै १५ शय्याको भारदह अस्पतालमा मेसु र नर्स गरी दरबन्दीका ५ स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । कर्मचारीसहित कार्यरतको संख्या १५ छ ।

यस्तै ५० शय्याको सिरहा अस्पतालमा मेसुसहित ३० जनाको दरबन्दी रिक्त छ । ५८ जनाको दरबन्दीमध्ये कर्मचारीसहित २८ जना मात्र कार्यरत रहेको स्वास्थ्य निर्देशक डा. यादवले बताए । सिरहाकै अर्को ५० शय्याको लहान अस्पतालमा मेसु, चिकित्सक र कार्यालय सहयोगीसहित ८ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । २९ जनाको दरबन्दीमध्ये २१ जना कार्यरत छन् ।

प्रदेशमा वीरगन्जस्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र अञ्चल आयुर्वेद औषधालय संघमातहत छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत २ सय शय्याको जनकपुर अस्पताल, बाराको कलैया अस्पताल, पर्साको पोखरिया अस्पताल, रौतहटको गौर अस्पताल, सर्लाहीको मलङगवा अस्पताल, महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताल, सिरहाको लहान अस्पताल, सिरहा अस्पताल, सप्तरीको भारदह अस्पताल र ७ वटा आयुर्वेद औषधालय केन्द्र छन् ।

१ सय ३६ वटा स्थानीय तहका मातहतमा ३५ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ७ सय ३० स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्यचौकी, १ सय ४६ बर्थिङ सेन्टर, ३२ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, २९ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ र ५२ वटा आयुर्वेद औषधालय केन्द्र छन् । यसबाहेक गाउँघर क्लिनिक २ हजार ३ सय, खोप क्लिनिक ३ हजार ४ सय ८३ र ९८ वटा किशोरकिशोरीमैत्री यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालन–व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकारकै छ ।

प्रदेशमा स्थानीय तहमा ७ हजार ८ सय ७ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यरत छन् तर केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तालमेल नहुँदा तालिम प्राप्त जनशक्तिको वितरण मिलेको छैन । स्वास्थ्य संस्थामा प्राविधिकतर्फ चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनिक कर्मचारीको दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै निर्धारण गरेको छ तर दरबन्दीअनुसार कतै पनि जनशक्ति पूर्ति गर्न नसकेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।

जनकपुर अञ्चल अस्पतालको प्रसूति वार्डबाहिर धनुषा, क्षीरेश्वरनाथ ५ महेन्द्रनगरकी २० वर्षीया सबिता ठाकुर प्रसव पीडाले छटपटाउँदै थिइन् । शुक्रबार बिहान घरबाट गाडीमा ल्याइएकी उनलाई आफन्तको अनुरोधपछि डाक्टरले बाहिरै एकपटक हेरेर गए । शय्या खाली थिएनन् । साँझसम्म कुर्नुपर्ने भएकाले अस्पतालले उनलाई बेड उपलब्ध गराएन । उनी भुइँमै छटपटाउँदै थिइन् । आफन्त हारगुहार लगाइरहेका थिए ।

अञ्चल अस्पतालमा सीमित पूर्वाधार र जनशक्तिका कारण ठाकुरजस्ता महिलाले दुःख पाएको दिनदिनै देखिन्छ । अस्पतालको आकस्मिक कक्ष पनि भरिभराउ हुन्छ । बेड नपाएर बिरामी भुइँमै सुतेर उपचार गराउन बाध्य छन् । आकस्मिक कक्ष आवश्यक १६ जना चिकित्सकमा ६ जना मात्र कार्यरत छन् ।

जर्जर भवनबाट नयाँमा आकस्मिक कक्ष सरे पनि जनशक्ति अभावमा बिरामीलाई दिने सेवासुविधामा सुधार हुन सकेको छैन । धान्न सक्ने क्षमताभन्दा धेरै चापले सिकिस्त बिरामी रेफर गर्नुको विकल्प नरहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । १७ शैय्याको आकस्मिक कक्षमा दैनिक सयभन्दा बढी बिरामी आउँछन् । साँझमा आकस्मिक कक्षमा बिरामी राख्ने ठाउँ नै हुँदैन । अस्पतालमा पर्याप्त औषधि कहिल्यै हुँदैन । भेन्टिलेटर छैन । बेडमा तन्ना पनि राखिएका छैनन् ।

जनकपुर अञ्चल अस्पतालको ल्याब फाँटमा सिकारु विद्यार्थी काम गर्छन् । ल्याबमा आएका सेवाग्राहीभन्दा सिकारु विद्यार्थीको भीड बढी हुन्छ । प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्टमा सिकारु विद्यार्थी नै स्वास्थ्यकर्मीको नक्कली हस्ताक्षर पनि गर्छन् । संवेदनशील प्रयोगशालामा व्यापक लापरबाही हुँदा अञ्चल अस्पतालले विश्वास गुमाउँदै छ ।

अस्पतालको भवन नयाँ छ तर जनशक्ति र आवश्यक उपकरण पर्याप्त छैनन् । अस्पताल आएका बिरामीलाई बाटैबाट बिचौलियाले अन्तै घिसार्छन् । गत जेठ २० मा अञ्चल अस्पताल परिसरबाटै दुई बिचौलिया पक्राउ पनि परेका थिए । जनशक्ति अभावमा सेवा प्रभावकारी बनाउन कठिन भएको मेडिकल सुपरिडेन्टेड डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवले बताए । ‘समायोजनमा परेका कर्मचारी आउन नमान्दा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित निकायमा जनशक्तिका लागि पटक पटक पत्राचार गरेका छौं । पहल हुन सकेको छैन ।’ सीमित जनशक्तिबाट काम गराउन हम्मे परेको उनले बताए ।

सर्प बोकेरै अस्पताल
विराटनगर (कास)– सुन्दर हरैंचाका १६ महिने दीपचन राय शुक्रबार बरन्डामा खेल्दाखेल्दै अचानक चिच्याएर रोए । लगत्तै उनका बाबा भोला पुग्दा बालकसँगै सर्पको बच्चा देखे । बालकको गोलीगाँठाबाट रगत बगिरहेको थियो । भोलाले खुट्टामा केही माथि कपडाले बाँधिदिए अनि सर्प मारे ।

छोरालाई उपचारका लागि कोसी अञ्चल अस्पताल पुर्‍याउँदा उनले सर्प पनि सँगै लगेका थिए । आकस्मिक कक्षका वार्ड इन्चार्ज रघुनन्दन अधिकारीले सर्प हेरेपछि गोमन रहेछ भन्दै बालकलाई एन्टिस्नेक भेनम (एएसभी) चढाउन सहकर्मीलाई सुझाए ।

मोरङकै कर्सियाकी उषा रायलाई शुक्रबार बिहान सुतेकै ठाउँमा करेतले डसेपछि कोसी अञ्चल अस्पताल भर्ना भएकी छन् । ‘निन्द्रामै थिएँ । अचानक पाखुरामा कसैले चिमोटेजस्तो भयो,’ उनले भनिन्, ‘उठेर हेर्दा हात दुखेको ठाउँमा रगत निस्केको र ओछ्यानमा करेत सर्प देखेपछि अस्पताल आएँ ।’

उषालाई शुक्रबार मध्याह्नसम्ममा दुई भाइल एन्टिस्नेक भेनम दिइएको छ । बाढीपछिको एक सातामा सर्पले डसेका २ सयभन्दा बढी व्यक्ति अस्पताल भर्ना भइसकेका छन् । तीमध्ये चार जनाको मृत्यु भएको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार दुई जना अस्पताल ल्याएलगत्तै र दुई जनाको उपचारक्रममा मृत्यु भएको हो ।

सर्पले डसेका दैनिक सरदर २० जना अस्पताल आउने गरेका छन् । स्थान अभावमा एकै बेडमा तीनजनासम्म र भुइँमा राखेर उपचार भइरहेको छ । अधिकांशलाई विषालु गोमन र करेतले टोकेको अधिकारीले बताए । सामान्य विष चढेकालाई बढीमा तीन भाइलसम्म एन्टी स्नेक भेनम लगाइएको छ । बढी विष चढेकालाई ३० भेनमसम्म चलाइएको उनले जनाए ।

‘तीन महिनामा सुधार गर्छौं’

नवलकिशाेर साह,
सामाजिक विकासमन्त्री

सरकारी स्वास्थ्य सेवा कहिले सुधार हुन्छ ?
हालसम्म केन्द्रीय सरकारकै पालादेखिकै कमजोरी हो । २०१३ सालदेखिको दरबन्दी छ । अहिलेसम्म संघीय सरकारले पठाएका स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् । असार सम्म संघले नै तलब खुवाएको छ ।

प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षदेखि आवश्यकताअनुसार दरबन्दी सिर्जना, नियुक्ति, तलबभत्ता र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्छ । तीन महिनाभित्र व्यवस्थापन सुधार गर्छौं । हाम्रो प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्था प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्छ । छिट्टै प्रदेशसभामा स्वास्थ्य विधेयक पेस गर्दै छौं । पास भइसकेपछि व्यवस्थापन नियमन निरीक्षण हामीले गर्न सक्छौं ।

औषधि, जनशक्ति र स्वास्थ्य सामग्री अभावले प्रभावकारी सेवा दिन सकिएन भन्ने चिकित्सकहरूको गुनासोमा के भन्नुहुन्छ ?
त्यस्तो छैन । सरकारबाट पाउने औषधिको कुनै कमी छैन । यदि कमी भएको भए प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा फोन गरेर माग गर्न सक्छन् । आवश्यकताअनुसार औषधि मौज्दात छ । स्वास्थ्य निर्देशकलाई फोन गरेर अस्पतालहरूले तत्काल औषधि लैजान सक्छन् । यो वर्ष प्रदेश सरकारले पर्याप्त औषधि खरिद गरेर भण्डारण गरेको छ ।

सुत्केरीलाई यातायात खर्च, अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीले पाउने प्रोत्साहन भत्ता नपाएको, तीन महिनादेखि पारिश्रमिकसमेत नपाएको अवस्था किन ?
बजेट अब जान्छ । पहिले संघीय सरकारले नै पठाएको थियो । यो वर्षदेखि प्रदेश सरकारले पठाउँछ । भर्खरै आर्थिक वर्ष क्लोजिङ भयो । गत वर्ष केन्द्र सरकारले पठाएकाले प्रदेश सरकारले बजेट पठाएन । यो आर्थिक वर्षदेखिरकम जान्छ नि । सुत्केरीलाई
यातायात खर्च, स्वास्थ्यकर्मीको तलब नपाएको भए नयाँ आर्थिक वर्ष पाउने व्यवस्था गरौंला ।

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०७:३०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सरकारले वार्ता चाहेन’

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले वार्ता गर्न सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाएको छ । सरकार वार्ताको वातावरण बनाउनभन्दा आफ्ना कार्यकर्ता पक्राउ अभियानमा लागेको र नेता–कार्यकर्तालाई प्रलोभनमा पार्न थालेको उसको भनाइ छ । 

डेढ साताअघि चन्द समूहको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी र सर्वसाधारणको सुझावका आधारमा वार्ता गर्ने निर्णय लिएको सार्वजनिक गरेको थियो ।

चन्द समूहका अनुसार वार्ताको निर्णयलगत्तै गत सोमबार चार कार्यकर्तालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले पक्राउ गर्‍यो । जिल्ला अदालत तनहुँको आदेशमा रिहा भएका कास्की जिल्ला सेक्रेटरी जंगबहादुर भण्डारी, अखिल क्रान्तिकारी कास्की जिल्ला अध्यक्ष काजी गुरुङ, अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य मिलन राई र पार्टी कार्यकर्ता सन्तोष विकलाई पक्राउ गरिएको हो । मध्यपश्चिम कमान्ड इन्चार्ज वीरजंगले बुधबार वार्ताको औचित्य नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । सरकार वार्ताको वातावरण बन्द गरेर उल्टै दमनको नीतिमा उत्रेको चन्द समूहको आरोप छ ।

‘इमानदारीसाथ वार्तामा आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘उल्टै सत्तापक्षका नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा हाम्रा नेतासँग डिल गर्न थाले, प्रलोभनका पुलिन्दा देखाउन थाले, सरकारको नियतमाथि शंका पैदा भयो, सरकार पक्षप्रति गम्भीर आशंका उब्जिएको छ ।’

एक वर्षअघि आफूहरू वार्ताबाट भागेको आरोप लगाएपछि यस पटक संवाद गर्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए । ‘सरकारको नियत के रहेछ भन्ने छर्लङ्ग भयो, यसअघि पत्र पठाए पनि चन्द समूह भाग्यो भन्ने हल्ला फिँजाएको थियो,’ ती सदस्यले भने, ‘यस पटक खोइ त पत्र पठाएको, औपचारिक रूपमा नआउने, गोप्य रूपमा हाम्रा साथीहरूलाई भेट्नचाहिँ तँछाडमछाड गर्ने, कस्तो रणनीति हो ?’

सरकार वार्ताको मनस्थितिमा भए तनहुँबाट पुनः कार्यकर्ता पक्राउ गर्नुनपर्ने उनको तर्क छ । ‘सरकार सुराकी गरेर उल्टै हाम्रा सेल्टर पत्ता लगाउन थालेपछि वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका हौं,’ ती सदस्यले भने, ‘अब अलि कडा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं ।’ तर उनले कार्यक्रमबारे खोल्न चाहेनन् ।

सरकारले आन्दोलन ठेगान लगाउन नसकेपछि वार्ताको भ्रम फैलाएर थप दमनको तयारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘जनप्रतिनिधि नै ठेक्कापट्टामा सामेल हुने, आफ्नै टिपर, ट्रक, ट्याक्टर र स्काभेटर प्रयोग गर्दै राज्यको सम्पत्ति दोहन गरिरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनप्रतिनिधि नै सुराकीको भूमिका खेलिरहेका छन्, जनविरोधी कार्य गरे/गराएमा जनताले नियन्त्रणमा लिई कारबाही चलाउने कुरा गरिनेछ ।’ सत्तारूढ नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले सरकार पक्ष र चन्द समूहले वार्ता बस्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको बताए ।

‘बन्दुक बोकेर निकास निस्कँदैन, चन्दजीहरूले पनि वार्तामा आउनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘वार्ताबाट भाग्नु हुँदैन, इमानदार रूपमा वार्तामा आउनुपर्छ ।’ नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले सरकारले दमन गरेर वार्ता ल्याउने प्रयास गलत भएको बताए । ‘वार्तामा ल्याउनुपर्छ, दमन र हत्या गर्नु हुन्न, त्यसो गर्दा मुलुकमा अर्को समस्या उत्पन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘वार्ताबाटै निकास निकाल्नुपर्छ, त्यसका लागि दुवै पक्ष इमानदार हुनुपर्छ, दमनले समाधान निस्कँदैन ।’

तर चन्द समूहको राजनीतिक दिशा स्पष्ट नभएको उनले आरोप लगाए । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले चन्द समूहले हतियार नबिसाएसम्म वार्ता टोली गठन नगरिने बताए । ‘माग के हो स्पष्ट हुनुपर्छ,वार्ता गर्ने भए पत्र किन चाहियो ?’उनले भने, पत्र प्राविधिक विषय हो, वार्ताको विषय पत्रमा अड्किँदैन ।’

प्रकाशित : श्रावण ४, २०७६ ०७:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×