पेट्रोलियम पाइप लाइन परीक्षण : पटनाबाट डिजेल पठाइयो

पटनाबाट साढे ६ सय किलोलिटर पानी र ३१ सय किलोलिटर डिजेल पठाइएको छ । शुक्रबार राति अमलेखगन्ज आएपछि बिहानै परीक्षण गरिनेछ ।
शंकर आचार्य, राजु चौधरी

पर्सा / काठमाडौं — मोतीहारी–रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइप लाइनको अन्तिम परीक्षणको काम सुरु भएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार पटनाबाट पाइपलाइनमा पानी र डिजेल पठाइएको छ ।

‘पटनाबाट बिहान १० बजे पानी र डिजेल पम्पिङ गरिएको छ । उक्त डिजेल शुक्रबार राति अमलेखगन्ज आइपुग्छ,’ निगमका अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले भने, ‘उक्त डिजेल शुक्रबार बिहान परीक्षण गर्छौं ।’


यादवका अनुसार पटनाबाट पानी सँगसँगै डिजेल पठाइएको हो । साढे ६ सय किलोलिटर पानी र ३१ सय किलोलिटर डिजेल पठाइएको छ । ‘चुहावट परीक्षणका लागि पानी अगाडि पठाएका छौं । त्यसलगत्तै डिजेल पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘यो परीक्षण हो । यसमा सफल भएपछि उद्घाटनका लागि तयार हुन्छौं ।’


निगमका अनुसार पटनाबाट बुधबार बेलुका ६ बजे नै पठाउने तयारी भएको थियो । तर, भन्सार प्रक्रिया मिलाउँदा ढिलाइ भएको निगमले जनाएको छ । भन्सार प्रक्रिया मिलेपछि बिहीबार १० बजे नै पठाइएको हो । यादवका अनुसार पटनाबाट अमलेखगन्जसम्म आइपुग्न १४ देखि १८ घण्टा लाग्छ । अमलेखगन्जमा राति पुगे पनि डिजेल परीक्षण भने बिहान ६ बजेदेखि हुने उनले बताए ।


पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाका इन्जिनियर शरदप्रसाद पौड्यालका अनुसार यसलाई ‘प्रि–टेस्ट’ भनिएको छ । ‘प्रि–टेस्टको क्रममा साताअघि पनि पाइप लाइनमा पानी छाडिएको थियो । अहिले पुनः पानी छाडिएको छ,’ उनले भने, ‘पटकपटकको परीक्षण सफल भएमा मात्रै पूर्ण रूपमा डिजेल आउने हो ।’ पानीपश्चात् पिग छाडिनेछ । यसमा तरलसँगै रबरका टुक्रा, इलेक्ट्रिक, म्याग्नेटिक, स्पन्ज आदिको मात्रासमेत हुनेछ । यी तत्त्वले पनि पाइपलाई भित्रैबाट सफा गर्ने काम गर्छन् । कन्ट्रोल हाउससँग पाइप लाइन कनेक्सन निर्माणको काम पनि भइरहेको छ ।


पानी र पिगबाट पाइपलाइन सफा गरिएपछि अन्तिममा डिजेल छोडिन्छ । डिजेल आउने भएपछि स्विच र भल्भहरू तयार पारेर राखिनेछ । यादवका अनुसार शुक्रबार अमलेखगन्ज पुगेपछि डिजेलमा मिसावट भए/नभएको परीक्षण गरिनेछ । सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि उद्घाटनका लागि तयारी अवस्थामा राखिने यादवले बताए ।


निगका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले पाइप लाइन तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘हाम्रो तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ । परीक्षणस्वरूप बिहीबार डिजेल पनि पठाएका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘डिजेल परीक्षणपश्चात् पूर्ण रूपमा तयार हुन्छौं ।’ उनका अनुसार सम्भव भएसम्म पाइपलाइन उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट गराइनेछ । त्यसका लागि निगमले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको उनले बताए ।


‘पाइप लाइनको अवस्था र उद्घाटनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेका छौं । सोहीअनुसार परराष्ट्रबाट पनि तयारी भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘साउन १५ पछि उद्घाटन गर्न तयार छौं । सम्भवतः साउनभित्रै उद्घाटन हुन्छ ।’ दशकदेखि चर्चामा रहेको पेट्रोलियम पाइप लाइन २०७२ भदौ ७ मा भारतीय पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र नेपालका तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापाबीच निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।


त्यसलगतै तराईमा क्षेत्रमा भएको राजनीतिक आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीले पाइप लाइन निर्माण प्रभावित भएको थियो । निगमका अनुसार २०७४ पुसमा आईओसीले महोत्तरी डिपोबाट सुरु गरेको थियो । त्यसपश्चात नेपालतर्फ पनि निर्माण सुरु गर्न आईओसी र निगमका टोलीबीच तीव्र छलफल भएको थियो ।


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग पुनः समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमतिस्वरूप मिलेरै शिलान्यास गरेका थिए । त्यसपश्चात् पाइप लाइन निर्माण प्रक्रियाले गति लिएको हो । निगमका अनुसार पाइप लाइनबाट आउने तेल भण्डारण गर्न अमलेखगन्जस्थित आयल निगम डिपोमा स्टोरेज ट्यांक निर्माण गरिँदै छ ।


कुल १६ हजार किलोलिटर तेल भण्डारण गर्न सकिने ट्यांक निर्माण भइरहेको छ । ४ ट्यांकमध्ये ४ हजार १ सय किलो लिटर क्षमताका २ वटा ट्यांक निर्माण भइसकेका छन् । ३ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमतामा २ वटा ट्यांकमध्ये एउटा तयार भइसकेको छ । अर्को पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकाले दुई–तीन दिनभित्रै तयार भइसक्छ ।


पाइपलाइनअन्तर्गत सिमरादेखि अमलेखगन्जसम्म पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको वन क्षेत्रमा पाइप ओछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि परियोजनाको कामले तीव्रता लिएको हो । निकुञ्ज क्षेत्रमा पाइपलाइनको बाटोमा परेका रुख मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालले काटेको थियो । परियोजनाको ९ किमि पाइप लाइन त्यस क्षेत्रमा पर्छ ।


यो परियोजनाअन्तर्गत २०७४ फागुन २५ देखि पाइप लाइन ओछ्याउने काम सुरु गरिएको थियो । पाइप लाइनको अधिकांश भाग हाल निर्माणाधीन वीरगन्ज–पथलैया व्यापारिक मार्गमा परेको छ । हाल उक्त मार्ग ६ लेनमा विस्तार हुँदै छ । ६ लेन सडकमुनि परियोजनाको पाइप पुरिएको छ । पाइप जमिनमुनि अढाइ मिटर भित्र गाडिएको छ ।


इन्डियन आयल कर्पोरेसनको लगानीमा सञ्चांलित यो परियोजनाका लागि नेपालले पाइप लाइन ओछ्याउने स्थान र वीरगन्जका केही स्थानमा नेपाल आयल निगमले मुआब्जा वितरणको कामबाहेक नेपाल सरकारको लगानी छैन । परियोजनाको लागत प्रतिकिमि भारु ४ देखि ५ करोड रुपैयाँ र परियोजनाको कुल लागत झन्डै ३ सय ५० करोड भारु रहेको छ ।


पाइप लाइन सञ्चालनमा आएपछि हाल नेपालले इन्धन ढुवानीमा खर्च गर्दै आएको वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ जोगिने र वीरगन्जस्थित सीमामा लाग्ने सवारी साधनको जाम पनि ह्वात्तै घट्ने आशा गरिएको छ । प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०८:२५

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बैंकले गर्ने बिमामा कडाइ गरिँदै

'बिमाकै कारण बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति भित्रिनु हुन्न भन्ने बारेमा हामी सचेत छौं’
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंकास्योरेन्सको नाममा बैंकले गर्ने बिमामा राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्न लागेको हो । बिमाको नाममा बैंकले ग्राहकलाई अनावश्यक बिमाको बोझ दिएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकास्योरेन्समा कडाइ गर्न लागेको हो ।

‘कर्जाको जोखिम सुरक्षणका लागि बाहेकको अवस्थामा अनिवार्य बिमा गर्न बाध्य पार्न नहुने व्यवस्थाका लागि छलफल भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । बैंकले बिमा गर्दा बिमा पहुँच बढ्ने भए पनि पछिल्ला वर्षमा बैंकले ‘कोर बैंकिङ’ भन्दा बिमा योजना (पोलीसी) बिक्रीलाई प्राथमिकता दिन थालेको गुनासोका आधारमा केही कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए ।

‘ऋण दिँदा बिमा नगर भन्न सकिँदैन, बाध्यकारी व्यवस्था नगर भन्नुपर्ने देखिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘बिमाकै कारण बैंकिङ क्षेत्रमा विकृति भित्रिनु हुन्न भन्ने बारेमा हामी सचेत छौं ।’ संस्थागत अभिकर्ताका नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्दै आएको बिमाले विकृति भित्रिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न निकायबाट सुझाव प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

ऋणको जोखिम सुरक्षण गर्न बिमा गराउनु आवश्यक भए पनि बैंकले बिमा पोलिसी बेच्नकै लागि अनावश्यक रूपमा ऋणीलाई परिबन्दमा पारे बिमा गर्न बाध्य पार्न थालेपछि विकृति भित्रिएको जानकारहरू बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका यस्ता गतिविधिले ग्राहकलाई निकै अप्ठेरो भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बजारमा नयाँ बिमा कम्पनी थपिएपछि यो क्रम बढेको जानकारहरू बताउँछन् । केही बैंकले वार्षिक योजनामै बिमाबाट ठूलो परिमाणमा नाफा कमाउने उद्देश्य राखेका छन् भने केहीले ऋणीलाई प्रदान गरेको ऋणको निश्चित प्रतिशत बराबर रकम बिमा शुल्क (प्रिमियम) उठाउनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेका छन् । यस्तो सीमा बैंकअनुसार फरक फरक हुन्छ । यसकारण पनि विकृति बढेको जानकारहरू बताउँछन् ।

बैंकास्योरेन्सले ल्याएको विकृति सम्बन्धमा राष्ट्र बैंक पनि जानकार छ । यो विषयमा राष्ट्र बैंकमा पटकपटक छलफल पनि भएको छ । बैंकले गर्ने बिमालाई कडाइ गर्ने र नगर्ने सम्बन्धमा आन्तरिक रूपमा विवाद भएकाले यसअघि राष्ट्र बैंकले ठोस निर्णय लिन सकेको थिएन ।

अहिले भने उक्त विषय मौद्रिक नीतिमा समेट्ने गरी छलफल भएको बताइएको छ । बैंकास्योरेन्सले विकृति बढाएको बैंकरहरू पनि स्वीकार गर्छन् । बैंकका कर्मचारी बैंकिङभन्दा पनि धेरै बिमामा लागेको भेटिएकाले विकृति बढाएको उनीहरूको भनाइ छ । सम्भावित विकृति न्यूनीकरणका लागि यो विषय बैंकर्स संघको बैठकमा पनि छलफल भएको छ ।

नेपालमा बैंकास्योरेन्स सम्बन्धमा कुनै कानुन छैन । यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंकास्योरेन्सका नाममा अघि बढाएका बिमा गतिविधि गैरकानुनी भएको जानकारहरू बताउँछन् । प्रस्तावित बिमा ऐनमा बैंकास्योरेन्ससम्बन्धी व्यवस्था भए पनि त्यो पारित भइसकेको छैन ।

एउटा वित्तीय संस्थाले दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीसँग बैंकास्योरेन्सका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरेको भेटिएको छ । ती कम्पनीसँग वास्तविक काममा लागि भन्दा पनि उनीहरूबाट निक्षेप संकलन गर्नकै लागि सम्झौता गरिएको हो । यसकारण एमओयू भएका सबै बिमा कम्पनीले कारोबार पाउँदैनन् । जुन कम्पनीले बैंकका उच्च व्यवस्थापनलाई खुसी बनाउँछ ती कम्पनीमा धेरै व्यवसाय जाने गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदा सर्वसाधारणलाई बिमा पोलिसी किन्न बाध्य पारे पनि सरकारी उच्च अधिकारी र पहुँचवालालाई छुट रहेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा परेको छ । यसको अर्थ बिमा पोलिसी किन्न बाध्य पारिने सर्वसाधारण र विपन्न वर्ग नै हुन् । यसले ग्राहकमा पनि विभेद भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाध्यात्मक रूपमा बिमा गराएकामध्ये आधाभन्दा धेरै पोलिसी रद्द हुने गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । ऋण लिनकै लागि पहिलो वर्ष बिमा शुल्क तिर्ने र अर्को वर्षबाट नतिर्दा ती पोलिसी रद्द हुने गरेको एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७६ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×