पहिरोले अवरुद्ध सडक अझै सञ्चालनमा आएन, बिरामी हेलिकप्टर चार्टर गर्न बाध्य

डम्बरसिं राई

खोटाङ — पहिरोले भत्किएको सडक एक सातासम्म नबन्दा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ । बेलामा सडक सञ्चालनमा नआएपछि बिरामीले हेलिकोप्टर चार्टर गर्न बाध्य छन् ।

ZenTravel

एक साताअघि झरी–पहिरोले शहरसँगको सिधा यातायात विच्छेद भएको थियो। पहिरोले सडक भत्काएपछि बिरामीले हेलिकोप्टर चार्टर गर्न बाध्य भएका हुन्। पहिरोले सडक अवरुद्ध गरेपछि दिनहुँजसो हेलिकोप्टर चार्टर भइरहेको प्रतिनिधिसभा सदस्य विशाल भट्टराईले बताए।

Meroghar

एउटा हेलिकोप्टर चार्टर गर्दा दुई लाखदेखि अढाई लाखसम्म तिर्नु परेको छ। यातायात सडक विभाग, प्रशासन लगायतका सम्वन्धित निकायमा अनुरोध गर्दा समेत बेवास्ता गरिएको खोटाङ यातायात प्रालिका सचिव रामकुमार हिङ्माङले बताए।

सडक मर्मतबारे किन काम भएन भन्ने जिज्ञासा राख्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुहरि उपाध्याय झोक्किएका थिए। उनले भने, ‘अनावश्यक रिपोर्टिङ नगर्नुस्,’ उनले थपे, ‘अब तपाईंले नै पहल गर्नुस्।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईले सडक खोल्ने बारे धमाधम काम भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार केही दिनभित्रै सडक सञ्चालन भइसक्ने छ। यद्यपि कतिपय सडकमा झरेको पहिरो अझै पन्छाइएको छैन।

कतिपय सडक भने सम्वन्धित पालिकाहरुले सुचारु गराएका छन्। हलेसी तुवाचुङ र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले आ–आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र पर्ने सडकहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगत पर्ने सडक भने सञ्चालनमा नआउदा सर्वसाधारणले सास्ती खेपिरहेका छन्।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ १३:५५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विज्ञापनविरुद्ध लोकसेवा अगाडि प्रदर्शन

अनिश रेग्मी

काठमाडौँ — लाेकसेवा आयाेगले स्थानीय तहका लागि खाेलेकाे विज्ञापन खारेजीकाे माग गर्दै आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका संघसंस्थाले आयोग कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका छन्। विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक नभएको भन्दै लोकसेवा आयोगको अनामनगरस्थित केन्द्रीय कार्यालय अगाडि बिहीबार बिहान प्रदर्शन गरेका हुन् । आयोगले गत असारमा गरेको विज्ञापनको परीक्षा सुरु हुन एक दिनअगाडि त्यसको खारेजी माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । आयोगले ५ सय १५ स्थानीय तहमा रिक्त ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि जेठ १५ मा विज्ञापन गरेको थियो । असार १० सम्म आवेदन दिने म्याद तोकिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी नभएको जिकिरसहित रद्द गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार विज्ञापनलाई वैधानिकता दिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने सम्बन्धमा रहेको अन्योल हटेको हाे ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ११:३७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×