सांसदका स्वकीयलाई नियुक्तिपत्रबिनै तलब

दिनेश रेग्मी

काठमाडौँ — कानुन बनाउने विधायकहरूले नै नियुक्त गरेका स्वकीय सचिवहरूले न नियुक्ति पत्र पाएका छन् र सेवासम्बन्धी कार्य विवरण (टीओआर) नै । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाका सांसदले राज्य कोषबाट तलब–सुविधा दिने गरी अधिकृतस्तरका एक/एकजना स्वकीय सचिव राखेका छन् । त्यस्ता स्वकीय सचिवहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र शैक्षिक योग्यता पारदर्शी छैन । 

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची २ मा स्वकीय सचिवलाई पदाधिकारी तथा सदस्यलाई दिइने अन्य सुविधाअन्तर्गत राखिएको छ । त्यसमा उनीहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, टीओआर, सांसदलाई दिनुपर्ने समय, उनीहरूको कार्यालय र नियुक्तिपत्रबारे कुनै व्यवस्था छैन ।

ऐनअनुसार सांसदका स्वकीय सचिवले साढे ३० हजार मासिक तलब पाउँछन् । जसअनुसार उनीहरूको लागि वार्षिक १२ करोड ११ लाख ४६ हजार राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ । साउनबाट निजामती कर्मचारीसँगै उनीहरूको पनि तलब वृद्धि हुनेछ । स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले सुरु स्केलअनुसारको तलब मात्र पाउँछन् ।

पहिला सांसदहरूले स्वकीय सचिवको तलब आफैं बुझ्ने गरेका थिए । त्यो रकम दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भएपछि ०७५ माघदेखि सचिवालयले उनीहरूको बैंक खातामा तलब हालिदिने गरेको छ । दुवै सदनमा गरी ३ सय ३४ सांसद छन् । तीमध्ये एक जनाको निधन, एक निलम्बन र एक जेलमा छन् ।

अहिले ३ सय ३१ सांसदका स्वकीय सचिव छन् । प्रतिनिधिसभाका सांसदको पदावधि पाँच वर्ष र राष्ट्रिय सभामा एक तिहाइ सदस्यको पदावधि हरेक दुई वर्षमा सकिएर नयाँ आउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यको पूर्ण अवधि ६ वर्ष हुन्छ ।

कानुनमा सांसदका स्वकीय सचिवको योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवबारे उल्लेख नभएको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले उनीहरूले आफ्नै तजबिजका आधारमा नजिकका नातागोता, आफन्त, दलका कार्यकर्ता र चुनावका सहयोगीलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । अधिकृत पदका लागि सामान्यतः स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने भए पनि कतिपय स्वकीय सचिवको योग्यता तोकिएको छैन ।

सांसदले स्वकीय सचिवमा फलानो व्यक्ति नियुक्त गरेको छु वा हटाएको छु भनेर संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाए पुग्ने प्रावधान छ । सचिवालयले दिएको एक फारममा सांसदले स्वकीय सचिवको वैयक्तिक विवरणमा हस्ताक्षर गरेर पठाइदिने गरेका छन् । त्यसैको आधारमा स्वकीय सचिवको परिचयपत्र बन्छ, जसमा पदावधि एक वर्षको हुन्छ । ‘कानुन स्पष्ट भए कस्तो मान्छे नियुक्त गर्ने, के–के काम दिने, कस्तो योग्यता, दक्षता हुनुपर्ने भन्नेमा अन्योल हुँदैनथ्यो,’ कांग्रेस सांसद रामबहादुर विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक जना माननीयले स्वकीय सचिवमा राखेका कार्यकर्ताले कामै गरेनन् । अहिले उहाँलाई यस्तो दबाब छ, न हटाउन सक्नुहुन्छ, न काम गराउन ।’

सचिवालयका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले स्वकीय सचिव नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया, सुपरिवेक्षण र आचारसंहिता बनाउन जोड दिए । ‘हामीकहाँ स्वकीय सचिवको आचारसंहिता छैन, कसले तयार गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘निश्चित कार्य विवरण नभएकाले स्वकीय सचिवले के गर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ ।’

सांसदका स्वकीय सचिवहरू पनि नियुक्तिपत्र, समयावधि, कामको जिम्मेवारी र बस्ने ठाउँ नतोकिँदा अन्योलमा छन् । ‘माननीयहरूले हिँड्दाहिँड्दै चिठी लेखिदिनुभयो भने जागिर चट्,’ सांसद प्रदीप गिरीका स्वकीय सचिव मन्दीप भारतीले भने, ‘हटाइदिनुभयो भने कहाँ उजुरी दिने, कसलाई दिने, कुनै व्यवस्था छैन ।’

भारतीले स्वकीय सचिवको भूमिका र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट कानुन बनाउन संसद् सचिवालय र सांसदले छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्वकीय सचिवलाई परिचयपत्र मात्रै दिइएको छ, माननीयको अनुकूल नभए निकालिहाल्छन्,’ उनले भने, ‘धेरैलाई यो समस्या छ ।’ अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव भए पनि सचिवालयका कर्मचारीले सम्मानजनक व्यवहार नगरेको र बस्ने कुर्सीसमेत नपाएको उनले गुनासो गरे ।

संसद् सचिवालयले सांसदका स्वकीय सचिवहरूका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरणमा सहजीकरण गरेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले स्वकीय सचिव नातागोता र आफन्त भर्ती गर्ने ठाउँका रूपमा चिनिएको बताए । ‘क्षमतासहितको स्वकीय सचिव हुनुपर्छ, जसले हरेक ढंगबाट सांसदलाई सहयोग गर्न सकोस्,’ उनले भने, ‘नियुक्तिलगत्तै उनीहरूलाई स्टाफ कलेजबाट तालिम दिएर विषयवस्तुको जानकारी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ ।’

अभिमुखीकरणमा सहभागी १ सय ५५ स्वकीय सचिवमध्ये १९ जनाले आफूहरूलाई सांसदले आफ्नो लेटर प्याडमा सांसदका तर्फबाट पत्राचार गर्ने अधिकार दिएको बताएका थिए । अन्यले त्यस्तो अख्तियारी पनि पाएका छैनन् । ऐनमा सभामुख र अध्यक्षलाई तीन स्वकीय सचिव (सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत स्तर) र उपसभामुख र उपाध्यक्षलाई उपसचिव स्तरका एक/एक उपसचिव र अन्य कर्मचारीको व्यवस्था छ ।

नेकपा सांसद तथा आईएलओ गभर्निङ बडीकी सदस्य विन्दा पाण्डेले संसद् सचिवालयले एकरूपताका लागि सांसदको कस्तो लेटर प्याड बनाउने र कुन ठाउँमा स्वकीय सचिवको नाम राख्ने भनेर खाका बनाउने बताइन् । ‘स्वकीयका लागि पदअनुसार योग्यता र टीओआर पनि स्पष्ट खुलाउनुपर्छ’, उनले भनिन् ।

हालै जापानमा ‘निर्वाचन पद्धति र संसद्’ विषयमा तालिम लिएर फर्केका सचिवालयको मानव संसाधन विकास महाशाखाका प्रमुख सुदर्शन खड्काले त्यहाँ राज्य कोषबाट सुविधा पाउने स्वकीय सचिवमा नातेदार नियुक्ति गर्ने प्रावधान नरहेको बताए । ‘जापानमा पब्लिक फन्ड दुरुपयोगलाई गम्भीर रूपमा लिइन्छ, त्यसैले नातेदार नियुक्ति गर्दैनन्,’ खड्काले भने, ‘स्वकीय सचिवलाई नियुक्तिपत्र र टीओआर दिइन्छ, हामीकहाँ यसबारे कुनै कानुन छैन ।’

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शक्तिशाली विभाग शीर्ष नेतालाई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाले शक्तिशाली विभागहरूमा पार्टीको सचिवालयमै रहेका शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । ३२ वटा विभाग रहे पनि संगठन विभाग, विदेश विभाग, आर्थिक विभाग, प्रचार विभाग र स्कुल विभाग महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । त्यसमा सचिवालयमा रहेका वरिष्ठ नेताहरूलाई राख्ने समझदारी भएको छ । 

स्रोतका अनुसार विदेश विभागको जिम्मेवारी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई दिइनेछ । उनले तत्कालीन एमालेमा लामो समयसम्म विदेश विभागकै जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिले पनि उनी विदेश मामिलामा चासो राख्छन् ।

यो विभागमा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चाहना राखेका थिए । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नेपाललाई नै उक्त विभाग दिने निष्कर्षमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल पुगेका छन् । पार्टीभित्र अर्को शक्तिशाली मानिने संगठन विभाग वामदेव गौतमले लिन चाहेका छन् । यो विभागका लागि ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाको नाम पनि सूचीमा छ ।

तर तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले बेवास्ता गरेको भन्दै गौतम चिढिएकाले उनलाई थुमथुम्याउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई परेको छ । गौतमका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सकारात्मक रहेको एक नेताले जानकारी दिए । यो विभाग एमाले पक्षमा रहने खालको सहमति भएकाले थापाले चाहना राखे पनि नहुने सम्भावना छ ।

प्रचार विभागमा माओवादी पक्षले लिने समझदारी भएको छ । सचिवालयभित्रैबाट पर्ने भएकाले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी लिन नेताहरूले जोडबल गरेका छन् । श्रेष्ठले भने विदेश विभागमा बढी रुचि देखाएका छन् । श्रेष्ठले नमानेको अवस्थामा मात्र प्रचार विभागको जिम्मेवारी स्थायी समिति सदस्य तहका नेताले पाउने छन् । त्यस्तो भए तत्कालीन माओवादीभित्र उक्त विभाग सम्हालेकी पम्फा भुसालले जिम्मेवारी पाउन सक्छिन् ।

पार्टीको मुख्य स्कुलिङ गर्ने स्कुल विभागको नेतृत्वमा भने पोखरेलको नाम आएको छ । जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने पोखरेललाई जिम्मेवारी दिने विषयमा पूर्वएमालेको एउटा पक्ष तयार छ । तर पछिल्लो समय विचारको बहसका सन्दर्भमा पोखरेलको शैलीबाट पूर्वमाओवादी पक्ष केही चिढिएको छ । माओवादी पक्षले धेरै अरुचि देखाए पोखरेलको जिम्मेवारी फरक पर्न सक्ने एक नेताले बताए । तत्कालीन एमालेमा स्कुल विभाग अध्यक्ष ओली आफैंले राखेका थिए । आर्थिक विभागमा महासचिव विष्णु पौडेलले आकांक्षा राखेका थिए ।

तर यो विभाग पूर्वमाओवादी पक्षले लिने समझदारी भएको छ । नेताहरूबीच अध्यक्ष र महासचिवले थप विभागको जिम्मेवारी नलिने भन्ने अनौपचारिक सहमति पनि छ । त्यसैले पौडेलले पार्टीको समग्र काम हेर्नेछन् । अन्य विभागमा नेतृत्व लिन स्थायी समितिका नेताहरूले आन्तरिक लबिइङ तीव्र बनाएका छन् ।

सचिवालय बैठकमा आउने प्रस्तावकै आधारमा नाम टुंगो लाग्ने भएकाले उनीहरू शीर्ष नेताहरूसमक्ष विभागको नेतृत्वका लागि पहल गरिरहेका छन् । सचिवालय बैठक ५ गते बस्दै छ । पूर्वएमालेले १८ र पूर्वमाओवादीले १४ वटा विभाग लिने समझदारी भइसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०७:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्