शक्तिशाली विभाग शीर्ष नेतालाई

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपाले शक्तिशाली विभागहरूमा पार्टीको सचिवालयमै रहेका शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ । ३२ वटा विभाग रहे पनि संगठन विभाग, विदेश विभाग, आर्थिक विभाग, प्रचार विभाग र स्कुल विभाग महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । त्यसमा सचिवालयमा रहेका वरिष्ठ नेताहरूलाई राख्ने समझदारी भएको छ । 

स्रोतका अनुसार विदेश विभागको जिम्मेवारी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई दिइनेछ । उनले तत्कालीन एमालेमा लामो समयसम्म विदेश विभागकै जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिले पनि उनी विदेश मामिलामा चासो राख्छन् ।

यो विभागमा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चाहना राखेका थिए । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नेपाललाई नै उक्त विभाग दिने निष्कर्षमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल पुगेका छन् । पार्टीभित्र अर्को शक्तिशाली मानिने संगठन विभाग वामदेव गौतमले लिन चाहेका छन् । यो विभागका लागि ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाको नाम पनि सूचीमा छ ।

तर तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले बेवास्ता गरेको भन्दै गौतम चिढिएकाले उनलाई थुमथुम्याउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई परेको छ । गौतमका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सकारात्मक रहेको एक नेताले जानकारी दिए । यो विभाग एमाले पक्षमा रहने खालको सहमति भएकाले थापाले चाहना राखे पनि नहुने सम्भावना छ ।

प्रचार विभागमा माओवादी पक्षले लिने समझदारी भएको छ । सचिवालयभित्रैबाट पर्ने भएकाले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी लिन नेताहरूले जोडबल गरेका छन् । श्रेष्ठले भने विदेश विभागमा बढी रुचि देखाएका छन् । श्रेष्ठले नमानेको अवस्थामा मात्र प्रचार विभागको जिम्मेवारी स्थायी समिति सदस्य तहका नेताले पाउने छन् । त्यस्तो भए तत्कालीन माओवादीभित्र उक्त विभाग सम्हालेकी पम्फा भुसालले जिम्मेवारी पाउन सक्छिन् ।

पार्टीको मुख्य स्कुलिङ गर्ने स्कुल विभागको नेतृत्वमा भने पोखरेलको नाम आएको छ । जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने पोखरेललाई जिम्मेवारी दिने विषयमा पूर्वएमालेको एउटा पक्ष तयार छ । तर पछिल्लो समय विचारको बहसका सन्दर्भमा पोखरेलको शैलीबाट पूर्वमाओवादी पक्ष केही चिढिएको छ । माओवादी पक्षले धेरै अरुचि देखाए पोखरेलको जिम्मेवारी फरक पर्न सक्ने एक नेताले बताए । तत्कालीन एमालेमा स्कुल विभाग अध्यक्ष ओली आफैंले राखेका थिए । आर्थिक विभागमा महासचिव विष्णु पौडेलले आकांक्षा राखेका थिए ।

तर यो विभाग पूर्वमाओवादी पक्षले लिने समझदारी भएको छ । नेताहरूबीच अध्यक्ष र महासचिवले थप विभागको जिम्मेवारी नलिने भन्ने अनौपचारिक सहमति पनि छ । त्यसैले पौडेलले पार्टीको समग्र काम हेर्नेछन् । अन्य विभागमा नेतृत्व लिन स्थायी समितिका नेताहरूले आन्तरिक लबिइङ तीव्र बनाएका छन् ।

सचिवालय बैठकमा आउने प्रस्तावकै आधारमा नाम टुंगो लाग्ने भएकाले उनीहरू शीर्ष नेताहरूसमक्ष विभागको नेतृत्वका लागि पहल गरिरहेका छन् । सचिवालय बैठक ५ गते बस्दै छ । पूर्वएमालेले १८ र पूर्वमाओवादीले १४ वटा विभाग लिने समझदारी भइसकेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वायुसेवा निगमको ऋण ४० अर्ब कट्यो

सञ्चित घाटा ५ अर्ब, दीर्घकालीन ऋण ३७ अर्ब ५८ करोड, छोटो अवधिको (ओभरड्राफ्ट) २ अर्ब ५५ करोड
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमले सरकारसहित ५ वटा वित्तीय निकायलाई तिर्नुपर्ने ऋण (कर्जा) ४० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अधिकृत पुँजी ३० करोड मात्रै रहेको निगमको यो हालसम्मकै बढी ऋणभार हो । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई निगमका उच्च अधिकारीहरूले आइतबार बुझाएको विवरणमा कुल ४० अर्ब ऋणमा दीर्घकालीनतर्फ ३७ अर्ब ५८ करोड ऋण छ भने बाँकी २ अर्ब ५५ करोड छोटो अवधिको ऋण रहेको देखिन्छ ।

निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २१ अर्ब, नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब, सरकारबाट ३ अर्बसहित ३७ अर्ब ५८ करोड दीर्घकालीन कर्जा लिएको छ । छोटो अवधिको (ओभरड्राफ्ट) कर्जाअन्तर्गत हिमालयन बैंकबाट १ अर्ब ५ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट ७१ करोड, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट २५ करोड गरी २ अर्ब ५५ करोड तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसैबीच निगमको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ सम्मको सञ्चित घाटा (नोक्सानी) ५ अर्ब २१ करोड हाराहारी पुगेको छ । निगमको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिन आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेको पर्यटन सचिवसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रमाणित र ०७५/७६ को प्रक्षेपित सञ्चित नोक्सानीको विवरण प्रस्तुत गर्दै हालसम्मको नोक्सानी ५ अर्ब २१ करोड नाघेको जानकारी गराएको छ ।

०७३/७४ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रमाणित निगमको सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ५१ करोड थियो । ०७३/७४ मा ८८ करोड थपिँदा सञ्चित नोक्सानी ३ अर्ब ३९ करोड पुगेको थियो । ०७५/७६ को लेखा परीक्षण भइसकेको छैन तर भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्षमा निगमले १ अर्ब ८२ करोड सञ्चित नोक्सानी पुग्ने भनेको छ ।

निगमका एक अधिकारीका अनुसार यो प्रक्षेपित सञ्चित नोक्सानीसहित निगमको सञ्चित घाटा (नोक्सानी) ५ अर्ब २१ करोड नाघेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिमण्डलले निगममा भएको लगानी अधिकृत पुँजीको तुलनामा अत्यधिक भएको जनाउँदै ध्वजावाहक कम्पनी उच्च वित्तीय जोखिममा रहेको भनेको छ ।

‘हामीले लगानी र पुँजीको नियमितता नभएका कारण मुद्रा अभाव र विश्वसनीयता कायम हुन नसकेको लगायतका प्रभावबारे प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौं,’ प्रधानमन्त्रीसँगको अन्तर्क्रियामा सहभागी एक अधिकारीले भने । यसैबीच आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा मात्रै निगमको घाटा ९ करोड ३३ लाखमा झरेको छ ।

त्यसअघिको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा निगमको घाटा २४ करोड थियो । ०७४/७५ मा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट ६ अर्ब ३४ करोड, आन्तरिक उडानबाट ३७ करोड र ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ (भूमिस्थ सेवा व्यापार) बाट ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

निगमले ०७५/७६ मा अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट ११ अर्ब आम्दानी पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ भने बुधबारदेखि चालु नयाँ आर्थिक वर्षमा १८ अर्बको लक्ष्य राखेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २, २०७६ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्