शक्तिशाली विभाग शीर्ष नेतालाई

स्रोतका अनुसार विदेश विभागको जिम्मेवारी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई दिइनेछ । उनले तत्कालीन एमालेमा लामो समयसम्म विदेश विभागकै जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अहिले पनि उनी विदेश मामिलामा चासो राख्छन् ।

यो विभागमा अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि चाहना राखेका थिए । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन नेपाललाई नै उक्त विभाग दिने निष्कर्षमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल पुगेका छन् । पार्टीभित्र अर्को शक्तिशाली मानिने संगठन विभाग वामदेव गौतमले लिन चाहेका छन् । यो विभागका लागि ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापाको नाम पनि सूचीमा छ ।

तर तत्कालीन एमालेको अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले बेवास्ता गरेको भन्दै गौतम चिढिएकाले उनलाई थुमथुम्याउनुपर्ने बाध्यता ओलीलाई परेको छ । गौतमका लागि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सकारात्मक रहेको एक नेताले जानकारी दिए । यो विभाग एमाले पक्षमा रहने खालको सहमति भएकाले थापाले चाहना राखे पनि नहुने सम्भावना छ ।

प्रचार विभागमा माओवादी पक्षले लिने समझदारी भएको छ । सचिवालयभित्रैबाट पर्ने भएकाले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी लिन नेताहरूले जोडबल गरेका छन् । श्रेष्ठले भने विदेश विभागमा बढी रुचि देखाएका छन् । श्रेष्ठले नमानेको अवस्थामा मात्र प्रचार विभागको जिम्मेवारी स्थायी समिति सदस्य तहका नेताले पाउने छन् । त्यस्तो भए तत्कालीन माओवादीभित्र उक्त विभाग सम्हालेकी पम्फा भुसालले जिम्मेवारी पाउन सक्छिन् ।

पार्टीको मुख्य स्कुलिङ गर्ने स्कुल विभागको नेतृत्वमा भने पोखरेलको नाम आएको छ । जनताको बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने पोखरेललाई जिम्मेवारी दिने विषयमा पूर्वएमालेको एउटा पक्ष तयार छ । तर पछिल्लो समय विचारको बहसका सन्दर्भमा पोखरेलको शैलीबाट पूर्वमाओवादी पक्ष केही चिढिएको छ । माओवादी पक्षले धेरै अरुचि देखाए पोखरेलको जिम्मेवारी फरक पर्न सक्ने एक नेताले बताए । तत्कालीन एमालेमा स्कुल विभाग अध्यक्ष ओली आफैंले राखेका थिए । आर्थिक विभागमा महासचिव विष्णु पौडेलले आकांक्षा राखेका थिए ।

तर यो विभाग पूर्वमाओवादी पक्षले लिने समझदारी भएको छ । नेताहरूबीच अध्यक्ष र महासचिवले थप विभागको जिम्मेवारी नलिने भन्ने अनौपचारिक सहमति पनि छ । त्यसैले पौडेलले पार्टीको समग्र काम हेर्नेछन् । अन्य विभागमा नेतृत्व लिन स्थायी समितिका नेताहरूले आन्तरिक लबिइङ तीव्र बनाएका छन् ।

सचिवालय बैठकमा आउने प्रस्तावकै आधारमा नाम टुंगो लाग्ने भएकाले उनीहरू शीर्ष नेताहरूसमक्ष विभागको नेतृत्वका लागि पहल गरिरहेका छन् । सचिवालय बैठक ५ गते बस्दै छ । पूर्वएमालेले १८ र पूर्वमाओवादीले १४ वटा विभाग लिने समझदारी भइसकेको छ ।