सीमा विवादले २ गाउँपालिकाबीच द्वन्द्व

भीमबहादुर सिंह

जाजरकोट — जिल्लाको शिवालय र सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाबीच सीमा विवाद भएको छ । दुवै गाउँपालिकाले सिमानामा रहेको छेडाचौरलाई आआफ्नो दाबी गरेपछि द्वन्द्व चर्केको हो । 

सुर्खेत र जाजरकोटको सिमानामा रहेको छेडाचौर बजार । तस्बिर ः भीमबहादुर सिंह कान्तिपुर  

शिवालय गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार शाहीको समूहले असार २७ गते सिम्ताले छेडाचौर बजारमा राखेको स्वागत बोर्ड फालिदिएको थियो । सिम्ताका अध्यक्ष कवीन्द्रकुमार केसीले २६ गते उक्त बोर्ड राखेका थिए । अध्यक्ष शाहीको टोलीले सिम्ताको बोर्ड हटाई शिवालयको राखेलगत्तै सिम्ताको टोली पुनः छेडाचौर आई हटाइदिएको थियो । छेडाचौर शिवालयको वडा नं १ र सिम्ताको वडा नं १ बीचमा पर्छ ।

दुई पक्षबीच विवाद बढेपछि सीमाक्षेत्रमा राखिएका बोर्ड फालाफाल गरिएको स्थानीय खडग बीसीले बताए । नक्सा र भोगचलनको हिसाबले छेडाबजार शिवालयको सिमानामा पर्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले छेडाचौर बजार जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिकाको क्षेत्रमा पर्ने भनी फैसला गरिसकेकाले विवाद गर्नु जरुरी नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनीराम शर्माले बताए । सर्वोच्चले छेडाचौर पश्चिम खोलादेखि सुर्खेत भूभाग र पूर्व छेडाचौर बजार जाजरकोटमा पर्ने भनी अन्तिम फैसला गरिसकेको उनको भनाइ छ । पहिले नै समाधान भएको विषय स्थानीय सरकार गठन पछि पुनः बल्झिएको उनले जनाए । ‘छेडाचौर बजारको जग्गा सिम्ता गाउँपालिकाका स्थानीयका नाममा दर्ता भयो भन्दैमा सिमाना सुर्खेतमा पर्दैन,’ उनले भने, ‘छेडाबजार नापी नक्सामा जाजरकोटको सीमा क्षेत्रमा पर्ने प्रस्ट देखिन्छ ।’

तर छेडाचौर बजार सिम्ता गाउँपालिका क्षेत्रमा पर्ने प्रशासकीय अधिकृत जनक हमालले जनाए । छेडाबजारमा रहेका जग्गाको लालपुर्जा सुर्खेत मालपोत कार्यालयबाट जारी भएकाले पनि सिम्ता गाउँपालिकाको सीमाभित्र पर्ने पुष्टि भएको उनको भनाइ छ । सिमाना विवाद सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच बैठक बसेर छलफलबाट समाधान खोजिने उनले जानकारी दिए । ‘हचुवामा बोर्ड फालेर विवाद गर्नुपर्ने कारण नै छैन,’ उनले भने, ‘विवादको सुरुवात शिवालयले गरेको हो, दुवै पक्ष मिलेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले २/४ मिटर जमिनका लागि द्वन्द्व गर्न नहुने तर्क गरे ।

छेडाचौर बजारमा एकले अर्काको बोर्ड हटाउन थालेपछि दुई पक्षबीच झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो । सिम्ता र शिवालयबीच पटकपटक मुहान, जंगल, सिमानालगायत विषयमा विवाद हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ २०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३ सय बिजुली बस किन्न ३ अर्ब निकासा

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — सरकारले ३ सय वटा बिजुली बस किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार साझा यातायातलाई बस खरिद र संचालनको जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदुषण रहित उपत्यका बनाउन विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने योजना अन्तर्गत यो रकम दिइएको हो । साझा यातायातका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेले ३ अर्ब रुपैयाँ साझालाई प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । 

‘युरो ४ मापदण्डका बस सञचालन गरिराखेका छौँ’ पाण्डेले कान्तिपुरसित भने, ‘उपत्यकालाई विद्युतीय बसको सहर बनाउने साझाको अभियान हो, त्यो जारी रहन्छ ।’ बिजुली बस खरिदका लागि प्रदेश ३ सरकारले ३० करोड, काठमाडौं महानगरपालिकाले १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले २ करोड रुपैयाँ प्रदान गरेका छन् । ‘यो रकम पनि विजुली बस खरिदकै लागि हो’ पाण्डेले भने, ‘टेण्डर आह्वान गरेर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’

मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि साझालाई बिजुली बस खरिद गर्ने जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो । त्यसपछि मन्त्रालयले साझालाई बिजुली बस खरिदका लागि ‘स्पेसिफिकेसन’ समेत तोकिएको छ । त्यसैको आधारमा रहेर साझाले बस खरिद गर्ने छ । केही दिनमै टेण्डर आह्वान हुनेछ । चार्जिङ क्षमता, सिट संख्यालगायतका स्पेसिफिकेसन मन्त्रालयले नै तोकेको छ । ३० सिट क्षमता भन्दा बढीका विद्युतीय बस भित्र्याइनेछ । बस अपांगगमैत्री, वातावरणमैत्री, आधुनिक र प्रविधियुक्त हुनेछन् ।

सार्वजनिक यातायातलाई बढी विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन पनि विद्युतीय बसलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले सरकारको नीति अन्तर्गत नै बिजुली बस खरिद गर्न लागेको बताए । ‘५ वर्षभित्र २० प्रतिशत सवारी साधन पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य नै छ’ उनले भने, ‘अब निजी सरकारी सबै क्षेत्रलाई विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्छौ ।’

चार्जिङ समस्या हुने भएकोले त्यसका लागि पनि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन अध्ययन गरिने उनले जानकारी दिए । ‘टेण्डर गरेर बस ल्याउँदा चार्जिङ स्टेशनको पनि समस्या हल हुन्छ’ उनले भने, ‘विद्युतीय बस चलाउन राम्रो हो ।’

हाइब्रिड (इन्धन र विजुली दुवैबाट चल्ने ) बस चलाउँदा झनै राम्रो हुने भन्दै उनले त्यसबारे पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘हाइब्रिड अलि खर्चिलो होला तर विद्युतीय बसको चार्जिङ सिधिएमा गाह्रो हुन्छ, त्यसैले हाइव्रिड विद्युत सिधिए पनि इन्धनका आधारमा सञ्चालन हुन्छ’ उनले भने, ‘हाइव्रिड बसबारे पनि छलफल भइरहेको छ, विस्तारै ती पनि आउँछन ।’ विद्युतीय सवारी साधन ल्याउनेलाई भन्सार सहुलियत समेत उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १९:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्