साढे २ हजार कर्मचारी कारबाहीका लागि सिफारिस

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ५६५ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको छ । केन्द्रले समयपालना नगर्ने १ हजार ९६१ र तोकिएको पोसाक नलगाउने ६०४ कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले जानकारी दिए । 

केन्द्रले गत आवमा ५२ जिल्लाका ९८० कार्यालयमा अनुगमन गरेको थियो । यसैगरी ९४० कार्यालयमा नागरिक वडापत्र नराखिएको र राखिए पनि नदेखिने गरी राखिएको पाइएको छ । केन्द्रले आव २०७४÷७५ मा ५४ जिल्लाका एक हजार १४० कार्यालयमा अनुगमन गर्दा समयपालना नगर्ने एक हजार ७०३ र तोकिएको पोशाक नलगाउने ६१४ जना कर्मचारीलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढी, पहिरो र डुबानपीडितको उद्धारमा जुट्न आग्रह

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्राकृतिक विपत्पश्चात् देखापर्न सक्ने खाद्यान्न, कपडा र बसोबासको अभाव तथा विभिन्न रोगका सङ्क्रमणको अवस्थाप्रति सचेत भई सहायताका लागि जुट्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता तथा सचिव भेद भट्टराईले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पीडितमा राहत वितरणका कार्यलाई तीव्रता दिनाका साथै समन्वयका साथ सहायतामा जुट्न सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तथा सबै समुदाय र सहयोगी संस्थासँग आग्रह गरिएको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विपत् व्यवस्थापन समितिमार्फत मानवीय ढङ्गबाट राहत वितरण गर्न गराउन, बेपत्ता भई अज्ञात भएका व्यक्तिको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन, मृतकका परिवारलाई उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घाइतेको निःशुल्क तथा प्रभावकारी स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले जोड दिएको छ ।

आयोगले विपत्पश्चात् पीडितको अवस्था, उद्धार, राहत वितरण, बसोबासका सम्बन्धमा प्रभावित जिल्लामा अनुगमन गर्नाका साथै विभिन्न माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । डुबानमा विस्थापित भएकाका लागि तत्काल पुनःस्थापना गर्न, खाद्यान्न तथा कपडालगायतको व्यवस्था गर्न, राहत तथा पुनःस्थापनाका क्रममा गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गर्ने आयोगले आग्रह गरेको छ ।

गत हप्ताको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरो र डुबानमा परी ८३ को मृत्यु, ३५ बेपत्ता र ४१ घाइते हुनाका साथै हजारौँ परिवार विस्थापित भएकामा आयोगले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।


प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ १७:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्