किशोरीलाई एसिड धम्की बढ्दो

विद्या राई

काठमाडौँ — एक जोडीबीच पाँच वर्षयता चलेको गहिरो प्रेमसम्बन्ध अहिले आएर एकाएक चिसिएको छ । यो सम्बन्धलाई एसिड–प्रहार गर्दै ‘सधैंका लागि टुंग्याइदिने’ धम्कीयुक्त सूचना यतिखेर राष्ट्रिय महिला आयोगमा परामर्श र संवादको खुराक बनेको छ । 

प्रेमको सुरुवाती वर्ष निकै सुमधुर थियो । बिस्तारै प्रेमिकालाई प्रेमीको इच्छाविपरीत हिँडडुल गर्न वा अन्य पुरुषसँग बोल्नै पनि रोकतोक हुन थाल्यो । प्रेमिका काम विशेषले कतै आफूखुसी हिँडेको वा बोलेको देखे मात्रै प्रेमीले मानसिक यातना दिन थाले । हुँदाहुँदै ‘जुनैबेला पनि एसिडले प्रहार गरेर मार्ने’ धम्की प्रेमिकाले पाउन थालिन् । हरदम प्रेमीको आदेशमा बस्नैपर्ने, अन्यथा मर्नुपर्ने स्थिति उब्जिएपछि प्रेमिकाले ‘जीउज्यानको सुरक्षा गरिपाउँ’ भनेर हालै महिला आयोगमा उजुरी दर्ता गरेकी हुन् ।

उजुरबाजुरपछि आयोगले दुवै जनालाई झिकायो । आयोगका अधिकारीसामु प्रेमीले ‘तर्साउनकै लागि मात्रै धम्काएको’ प्रस्टीकरण दिए भने प्रेमिका डरले बोल्न सकिरहेकै थिइनन् । आयोगले ‘अब आइन्दा धम्क्याउने, डरत्रास देखाउन फोन सम्पर्क मात्रै गरे पनि कानुनी सजाय दिलाउने’ चेतावनी दिएर दुवैलाई फिर्ता पठायो । त्यस दिनदेखि यो जोडी आ–आफ्नै बाटोमा लागेको छ । आयोगकी मुद्दा व्यवस्थापक विमलाखड्का भन्छिन्, ‘एसिड प्रहार गर्नेजस्ता केही संवेदनशील विषय पनि उजुरीमा आउने गरेका छन्, यसको भित्री पाटो आफैंमा भयावह हुन्छ ।’

नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो पाँच वर्षका तथ्यांकले पनि एसिड प्रहारका घटना बढ्दै गएको देखाएको छ । पीडित हुनेमा महिलाको संख्या अधिक छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि गत चैतसम्म एसिड प्रहारका १६ घटना भएका छन् । ती घटनामा १३ महिला र ३ पुरुष पीडित भए ।

पहिलो वर्षको तथ्यांकले पीडित महिलाको संख्या ३ देखाएको छ भने चालु वर्षमा संख्या बढेर ५ पुगेको छ । गत वर्षका चार घटनामा दुई महिला र दुई पुरुष पीडित भए । यो वर्ष बितेका ९ महिनामा भएका पाँच घटनामा पाँच महिला पीडित भएका छन् ।

यी सबै घटनामा २० आरोपीमध्ये १९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । यीमध्ये दुईविरुद्ध कर्तव्य ज्यान, १३ विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग र एक जनाविरुद्ध केही सार्वजनिक अपराध मुद्दा चलाइएको छ । बितेको पाँच वर्षका घटनालाई हेर्दा उपत्यका र तराईका केही जिल्लामा हिंसात्मक गतिविधिमा आडका रूपमा एसिड प्रहारलाई लिएको देखिन्छ । काठमाडौं, ललितपुर, चितवन, रौतहट, पूर्वी नवलपरासी, दाङ, सुर्खेत, रूपन्देही, सर्लाही र महोत्तरीमा एसिड प्रहारका घटना भएका छन् ।

धेरैजसो घटना आफन्त वा चिनेजानेकैबाट भएको देखिएको छ । केहीमा पेसेवर प्रकारका आक्रमणकारी संलग्न देखिन्छन् । १६ घटनामध्ये ५ वटा पतिपत्नीबीच विवादका कारण भएको देखिन्छ । प्रेमसम्बन्धमा आएको खटपट, लेनदेनमा भएको विवाद, छोराछोरीको सम्बन्धका कारण समाजमा आफू अपहेलित हुने डर र करणी गर्न नपाएको झोंकमा एसिड प्रहार भएको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय सहप्रवक्ता रमेश थापा भन्छन्, ‘एसिड प्रेम र प्रतिशोध, सौन्दर्य, सम्पत्ति, घमण्ड, प्रभावको मनोभावनाले गर्दा र सजिलै आक्रमण गर्न सकिने माध्यमका रूपमा प्रयोगमा आएको छ ।’ प्रायजसो पतिपत्नी, प्रेमीप्रेमिका, आफन्तबीचका खटपट र रिसइबी साध्ने प्रकृतिका घटना छन् । ‘पक्राउ परेकाहरूको बयानले अर्कालाई पीडा दिएर भावनात्मक सन्तुष्टि महसुस गर्ने आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरूले एसिड प्रहार गरेको देखाएको छ,’ उनले भने ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा कसैले कसैलाई तेजाब वा यस्तै प्रकारका अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी वा छर्किई वा त्यस्तो पदार्थले पोली, डामी, दली, घसी जीउमा पीडा गराउने वा अनुहार वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पार्ने काम गरे सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

कसुरको प्रकृति हेरेर अनुहार कुरूप पारेमा ५ देखि ८ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अंग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्‍याएमा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । कडा सजायको प्रावधानपछि यस्ता घटनाप्रति जनमानसमा संवेदनशीलता र सचेतता बढेको पाइएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताउने गरे पनि घटना कम नभएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

प्रतिशोध साध्न पीडकले सहज रूपमा उपलब्ध एसिड दुरुपयोग गरिरहेका छन् । जस्तो केही महिनाअघि काठमाडौंको कालोपुलमा बेलुकी करिब साढे ७ बजे डेराबाहिर बोलाएर २० वर्षीया जेनी खड्कामाथि पति विष्णु भुजेलले एसिड प्रहार गरे । काभ्रेको पनौतीमा मोटरसाइकल वर्कसपमा कार्यरत उनी सुन पसलबाट मदिराको सानो सिसीमा एसिड लिएर काठमाडौंमा प्रहार गर्न आएका थिए ।

एसिड प्रहारका घटना समेटिएका फिल्म र एसिड प्रहारका घटनाबारे समाचारले पनि युवा उमेर समूहले प्रतिशोध लिन एसिड प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सहप्रवक्ता थापाका अनुसार १५ देखि ३२ वर्ष उमेर समूहका किशोर र युवापुस्ताले आपराधिक मनोवृत्तिमा एसिड प्रहार गर्ने वा धम्की दिने गरेका छन् । एसिडको खुला किनबेच र सहज उपलब्धतालाई नियमन गर्नुका साथै प्रहार गर्नेमाथि अझ कडा सजाय व्यवस्था भए एसिडको आडले त्रास बढाउने घटना नहुने अधिकारकर्मी बताउँछन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०९:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

परराष्ट्रको दस्तुर परिपाटी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — परराष्ट्रका नियोगहरू बाहिरी विश्वमा मुलुकको अनुहार देखिने र चिनिने ढोका हुन् । राष्ट्रको आत्मसम्मान दर्शाउने माध्यम पनि हुन् । तिनले मुलुकलाई बाहिर देखाउने र चिनाउने हुनाले हाम्रा ऐना पनि हुन् । त्यसकारण तिनको आचरणमा राष्ट्रको आत्मा जोडिएको हुन्छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालय, मातहतका नियोग र दूतहरूले राख्ने बाहिरी विश्वसँगको सम्बन्ध तथा कूटनीतिक संसर्गका आधारमा मुलुकको प्रतिष्ठा स्थापित हुन्छ । सरकारले बाहिरी मुलुकमा पठाउने कूटनीतिक दूत र तिनका गतिविधि देशभित्र चासो र चर्चाको विषय बन्नु स्वाभाविक हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा हाम्रा कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धिमा गरेका योगदान दुर्लभ देखिन्छन् ।

बाहिरी विश्वमा नेपालको पर्यटन र लगानीका अवसरको प्रवद्र्धन गर्ने भूमिका पनि नियोगहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल आउन चाहने पर्यटकलाई प्रदान गर्ने भिसा स्टिकर पनि उनीहरूकै कार्यक्षेत्र हो । यसबारे भने उनीहरूले प्राय: पालना गर्न नसकेको/नचाहेको विषय त्यही स्टिकर प्रदान गर्दा उठाउने दस्तुरको हिसाबकिताब हो । यसले राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको उपहास मात्र गर्ने गरेको छैन,विदेशमा राष्ट्रका दूतहरूको आर्थिक आचरण उदांग पनि पार्दै आएको छ ।

अध्यागमन नियमावलीका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय वा नियोगमार्फत जारी भएका सबै भिसाको जारी वा रद्द स्थिति वा राजस्वबारे नियमित रूपमा अध्यागमन विभागमा पठाउने गर्नुपर्छ । विभागले भने त्यस्तो जानकारी नियमित रूपमा पाउन सकेको छैन भने यसले हाम्रो प्रणालीमा जारी अपचलनलाई मलजल गर्छ ।

विदेशस्थित ३९ नियोग र मातहतका ५० भन्दा बढी अवैतनिक दूतले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै जारी भएकामध्ये झन्डै १ लाख भिसा स्टिकरको दस्तुर राजस्वमा दाखिला गरेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले ‘भिसा स्टिकरको शुल्क नियोग आफैंले लिने गरेको’ भन्दै यसबापत उठेको राजस्व दाखिला नभएको औंल्याएको थियो ।

पर्यटक भिसा १५ दिने, ३० दिने र ९० दिने यात्राका लागि स्टिकर दिने गरिन्छ । त्यसबापत क्रमश: ३०, ५० र १२० अमेरिकी डलर दस्तुर असुल गरिन्छ । ३९ वटा कूटनीतिक नियोगमध्ये आधाभन्दा बढीले राजस्व दाखिला गरेका छैनन् भने त्यसबारे ताकेता भइरहे पनि परराष्ट्र मन्त्रालय तथा अध्यागमन विभागमा सूचना अद्यावधिक गराएका छैनन् ।

भिसा स्टिकरको शुल्कबारे वर्षौंदेखि परराष्ट्र बेखबरझैं रहनु महालेखाको सावधानीप्रति बेवास्ता हो । महालेखाले आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ अनुसार कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यालयका सबै कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट गराउनुपर्ने औंल्याएको छ ।

उठेको रकम सरकारी राजस्वमा दाखिला नगर्नु आर्थिक अनुशासनको अनादर हो । यसले आर्थिक विकृतिलाई ठाउँ पनि दिन्छ । कतिले त भिसा हानिदिएपछि भिसा आवेदन र महसुलको अभिलेख मेट्ने/मेटाउने गरेका गुनासा भोगेका छन् । जारी भएको भिसा र उठेको दस्तुरको रेकर्ड गायब गर्ने आशंकाले परराष्ट्रका नियोगहरूमा घर गरेको छ भने मुलुकको प्रतिष्ठाका खातिर त्यो अपमानजनक हो ।

‘स्टिकरबापत दस्तुर उठायो, विभिन्न शीर्षकमा मसलन्द खर्च गर्‍यो’ नै शैली बनिरह्यो भने त्यसले देशलाई नै गिज्याइरहन्छ । कति नियोगले जति रकम उठ्यो, उति सम्बद्ध कूटनीतिक नियोगकै सेवा सुविधामा खर्च गर्ने परिपाटी अपनाउने गरेको समेत सूचना आएका छन्, त्यसले आधुनिक र सभ्य राज्यलाई व्यंग्य गर्छ । आधुनिक होइन, आदिम कालको झल्को दिन्छ ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×