कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

भूमाफियाको दाउ भताभुंग, नक्कली गुठी र मोहीमार्फत गोठाटारको २५ रोपनी हत्याउने प्रयास विफल

काठमाडौँ — भूमाफियाहरूले कथित गुठी र नक्कली मोहीमार्फत हत्याउने प्रयास गरिरहेको राजधानी गोठाटारस्थित करिब २५ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा गर्न सर्वाेच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

भूमाफियाको दाउ भताभुंग, नक्कली गुठी र मोहीमार्फत गोठाटारको २५ रोपनी हत्याउने प्रयास विफल

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले गुठी संस्थानबाट भूमाफियाको डिजाइनमा गुहयेश्वरी चैत्य महाअष्टमी गुठीको तैनाथी कायम गरेको जग्गा सरकारी भएको ठहर गरेको हो ।


सर्वोच्चको फैसलासँगै भूमाफियाहरूले गुठीमार्फत मोहीका नाममा ल्याई अर्बौं रुपैयाँ पर्ने जग्गा हत्याउन गरेको षड्यन्त्र विफल भएको छ । पटकपटक सरकारी, मोही र गुठीको विवादमा परेको २५ रोपनी ४ आना जग्गा अब सरकारी लगतमा रहनेछ ।


साविक गोठाटार ६ (क) अन्तर्गत कित्ता नम्बर ११४ मा पर्ने उक्त जग्गा २०४४ सालको नापी

कायम हुँदा सरकारको नाममा थियो । नापीमा बगर जनिएको जग्गामा २०६३ सालदेखि भूमाफियाले आँखा लगाउन थालेका हुन् । २०६३ सालमा भोला चापागाईं भन्ने व्यक्तिले आफू उक्त जग्गाको मोही भएको दाबी गर्दै मालपोत कार्यालय र अदालतमा निवेदन दिए । उक्त जग्गालाई सरकारीबाट गुठी कायम गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।


गुठी संस्थानले सुरुमा सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गा गुठीमा ल्याउन नसकिने जवाफ दिएपछि चापागाईंले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका दिए । पुनरावेदन अदालतले २०६४ जेठमा गुठी संस्थानको निर्णय सदर गर्दै उक्त जग्गामा मोही कायम हुन नसक्ने फैसला गरेको थियो ।


कथित मोही चापागाईं पुन: गुठी संस्थानमै गए । भूमाफियाको चंगुलमा परेका गुठी संस्थानका तत्कालीन अधिकारीहरूले आफ्नो पूर्वनिर्णयविपरीत २०६७ साउन २४ मा उक्त जग्गा सरकारी नभएको जिकिरसहित कथित गुहयेश्वरी चैत्य महाअष्टमी गुठी खडा गरी त्यसका नाममा गरिदिए ।


उक्त जग्गा भूमाफियाको डिजाइनमा गुहयेश्वरी चैत्य महाअष्टमी गुठीमा तैनाथी कायम गरियो । गुठी संस्थानले उक्त जग्गाको सरकारी लगत कट्टा गरेपछि त्यसविरुद्ध काठमाडौं मालपोत कार्यालयले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्‍यो । चापागाईंसमेत आफू मोही कायम हुन पाउनुपर्ने पर्दै पुनरावेदनमै गए ।


२०६९ जेठ १ मा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले उक्त जग्गा गुठीको नभई सरकारी नै भएको ठहर गरेपछि गुठी संस्थान उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा गयो । ७ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सोमबार उक्त जग्गा सरकारी भएको ठहर गर्दै संस्थानको गुहयेश्वरी चैत्य महाअष्टमी गठीको तैनाथी जग्गा कायम गर्ने निर्णय बदर गरिदिएको हो ।


सरकारी जग्गा गुठीको नाममा तैनाथी कायम गर्ने र नक्कली मोही खडा गरेर हडप्ने प्रवृत्तिमाथि सर्वोच्चको फैसलाले अंकुश लगाइदिएको छ ।


प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?