फ्रि भिसा फ्रि टिकट विफल : आयोग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले नि:शुल्क भिसा र नि:शुल्क टिकटको सरकारी नीति विफल भएको प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले २१ असार २०७२ देखि खाडी तथा मलेसिया जाने कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्रै दिनुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । आयोगका अनुसार नेपाली कामदार ७० हजारदेखि २ लाख १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क दिई वैदेशिक रोजगारमा गइरहेका छन् ।

‘कामदारसँग ठूलो रकम लिए पनि १० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद दिँदा समस्यामा परेका कामदारहरूले म्यानपावरलाई बुझाएको ठूलो रकम गुमाउनु परिरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अध्ययनअनुसार ५५.६३ प्रतिशत कामदारको तलब र सुविधा फरक, ३६.६२ प्रतिशत काममा फरक, ६७.६३ प्रतिशत कामदारले १० हजार रुपैयाँको मात्रै रसिद पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले प्रतिवेदनमा पीडित भई फर्केका कामदारले उजुरी गरे पनि न्याय र राहत पाउन कठिन रहेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७५/७६ को जेठसम्म १६ हजार ३२ उजुरी दर्ता भएकामा ४ हजार ५ सय ९३ अर्थात् २८.६५ प्रतिशत फरफारक भएको पाइएको छ । ११ हजार ४ सय ३९ अर्थात् ७१.३५ प्रतिशत उजुरी फरफारक हुनै बाँकी छ ।

कामदारलाई ठगी गर्ने म्यानपावर (प्रतिवादी) माथि वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कडाइका साथ कारबाही नभएको देखिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले गत वर्षको साउन २३ देखि फागुन ३ सम्म वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका संस्थागत उजुरीको अध्ययन गरेर यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । यीमध्ये गत जेठ २३ सम्म २ सय ४७ उजुरीउपर छानबिन गरी विभागले फरफारक गरेको थियो ।

फरफारक गरिएकामध्ये दोषीलाई कारबाही गरी रकम र क्षतिपूर्ति माग गरिएका २० वटा उजुरीको विस्तृत अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘कुल ४५ लाख ४१ हजार ७ सय ४२ रुपैयाँ क्षति भएको भनी मागदाबी भएकामा पीडितहरूले त्यसको ४०.३४ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ३२ हजार २ सय ५० रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको देखियो । ती कसुरमा संलग्न एउटा पनि एजेन्सीलाई जरिवाना वा ऐनमा तोकिएबमोजिमको कुनै सजाय गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले गम्भीर कसुरमा पनि सामान्य त्रुटिसरहको उपचार भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘कामदारमाथि जबर्जस्ती श्रम र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी नेपाल कानुन र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले परिभाषा गरेबमोजिमका कसुरहरू प्रशस्तै देखिए । ती कसुरहरूमा वैदेशिक रोजगार सामान्य ठगीका हिसाबले कारबाही अगाडि बढाउन वा पीडितलाई राहत रकम भराएर प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्ने देखिँदैन,’ प्रमुख अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले भने, ‘तर, त्यस्ता कसुरमा पनि विभागले वैदेशिक रोजगार ठगीको मात्रै कसुर मानी पीडितलाई केही रकम क्षतिपूर्ति भर्न लगाएर प्रतिवादीलाई सजाय नगरेको पाइयो ।’ विभागको अनुसन्धान पद्धति नै कमजोर रहेको पाइएको उनले बताए ।

‘न्यायाधिकरणमा परेका ७ वटा मुद्दाका फाइल अध्ययन गर्दा प्रतिवादीको नाम मात्र उल्लेख भएको, ठेगाना वा तीनपुस्ते विवरणसमेत नखुलाइएका दुइटा मुद्दाका अभियोगपत्र थिए । ती मुद्दामा घटनासँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू स्पष्ट खुलेको देखिँदैनथ्यो,’ उनले भने ।

ठगीमा परेको रकम भराई पाउन उजुरी दर्ता गर्न आउनेहरूसँग एजेन्ट वा वैदेशिक रोजगार एजेन्सीलाई भर्ना शुल्क भुक्तानी गरेको प्रमाणको रसिद वा भर्पाइलगायत अन्य कागजातहरूको अभाव रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यो समस्या मूलत: एजेन्ट र एजेन्सीले रकम लिँदा कागज नदिने अभ्यास र त्यस्तो अभ्यास रोक्नमा सरकारी संयन्त्रहरू प्रभावहीन भएका कारण पीडित ठगिने समस्या देखापर्ने गरेको हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उजुरी प्रक्रियामा समय लाग्ने र उजुरी सुन्ने कार्यालयहरू काठमाडौंमा भएका कारण आर्थिक बोझसमेत थपिनेलगायत कारणले गर्दा पीडितहरू बीचैमा सम्झौता गर्न बाध्य भएको आयोगले जनाएको छ । ‘या त मुद्दाको प्रक्रियामा जान चाहँदैनन् या त बीचमा आएर जेजति क्षतिपूर्ति हात पर्‍यो, त्यसमा चित्त बुझाएर वा त्यत्तिकै मुद्दा फिर्ता लिने वा मुद्दामामिलाको प्रक्रिया छाडिदिने गरेको पाइयो,’ नेपालले भने ।

कामदारलाई न्याय देऊ
आयोगले वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूको गलत अभ्यासलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन, व्यक्तिगत एजेन्टका क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न र वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूले असुल गर्ने रकमलाई पारदर्शी बनाई रसिद वा भर्पाइ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले ‘नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकट’ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न/गराउन, वैदेशिक रोजगारीका लागि महिलामाथि लगाइएको उमेरको हद तथा प्रतिबन्ध हटाई सुरक्षित रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न र वैदेशिक रोजगारमा रहँदा यौन शोषणजस्ता कार्यहरूबाट अनिच्छित गर्भधारणका कारण जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्तामा विद्यमान पाबन्दी हटाउन’ सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले कामदारको मानवअधिकार रक्षाका लागि सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न जरुरी रहेको बताए । प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यको नेतृत्व गरेका आयुक्त सुदीप पाठकले कामदार र तिनका परिवारको अधिकारलाई छुने गरी प्रतिवेदन आएको बताए । ‘हामीले विगतमा सरकारलाई दिइएको सुझाव केही कार्यान्वयनमा आएको छ,’ उनले भने, ‘यो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा पनि सरकारलाई १५ वटा सुझाव दिइएको छ ।’ आयुक्त प्रकाश वस्ती र मोहना अन्सारीले सरकारले दूरगामी रूपमा असर पर्ने गरी नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले आफूले सुधारका लागि सूची बनाएका एजेन्डाभित्रै रहेको विषयमा आयोगको सुझाव आएको बताए । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले ‘भिजिट भिसा’ का नाममा मानव तस्करी बढेको बताए । ‘हामीले गृह र अध्यागमन विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूका मोबाइललाई निगरानीमा राखेका छौं । एक साताभित्र मात्रै ७ जना अध्यागमनका डयुटी अधिकृतमाथि छानबिन गरेका छौं,’ उनले भने ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले १० हजार सेवा शुल्कमा कामदार पठाउन नसकिने बताए । ‘जबसम्म यो नीतिमा सुधार हँ‘दैन, तबसम्म यो बजार व्यवस्थित र मर्यादित हुँदैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०७:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

किन खुम्चिँदै छ खाडीको श्रम बजार ?

होम कार्की

काठमाडौँ — नेपालसहित दक्षिण एसियाको मुख्य रोजगारी क्षेत्र मानिएको खाडीका ६ वटा देशमा श्रम बजार खुम्चिँदै गएको छ । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), ओमन, कुवेत, कतार र बहराइनमा रोजगारको अवसर घट्दै गएको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विदेश जाने नेपाली कामदारको संख्या १६.९५ प्रतिशतले कम भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा ती देशले ठूल्ठूला नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति चाहिने र सहज हुने प्रकृतिका क्षेत्रमा आफ्नै नागरिकलाई रोजगार दिने नीति उनीहरूले लिएका छन् ।

केही वर्षअघिसम्म खाडी मुलुकले नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट बढी कामदार लैजान्थे । पछिल्ला चार आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालसहित यी तीनवटै देशबाट जाने कामदारको संख्या निरन्तर घट्दोछ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार नेपालले मागपत्र प्राप्त गर्न बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानसँग मुख्य प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ ।

सरकारले टिकट र भिसा शुल्क कामदारबाट लिन नपाउने नीति लागू भएको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालबाट साउदी अरब एक लाख ३४ हजार गएका थिए । त्यसपछिको वर्षमा झन्डै आधा कामदार मात्रै गएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ७२ हजार, २०७४/७५ मा ४० हजार गए । गत आर्थिक वर्षमा ४६ हजार कामदार गएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ हजारले बढेको हो । यही अवधिमा भारतबाट साउदी अरब जानेको संख्या पनि घटेको देखिन्छ ।

२०१५ मा ३ लाख भारतीय कामदार गएका थिए । त्यसपछिका तीन वर्षमा क्रमश: एक लाख ६५ हजार, एक लाख ४९ हजार हुँदै ६५ हजारमा सीमित भएको छ । बंगलादेशबाट सन् २०१५ मा ५८ हजार गएका थिए । त्यसपछि लगत्तैको वर्षमा बढेर एक लाख ४३ हजार गएका थिए । जुन वर्ष नेपालबाट जानेको संख्या आधामा झरेको थियो ।

सन् २०१७ मा अझ बढेर ५ लाख ५१ हजारमा पुग्यो भने सन् २०१८ मा एक्कासि आधाभन्दा बढी घटेर २ लाख ५७ हजारमा सीमित भयो ।

पाकिस्तानबाट सन् २०१५ मा ५ लाख २२ हजार गएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमश: ४ लाख ६२ हजार, एक लाख ४३ हजार र एक लाख कामदार साउदी अरब गएका छन् ।

छिमेकी देशको हवाई र सडकबाट नाकाबन्दी खेप्दै आएको कतार जाने नेपाली कामदारको संख्या पनि घटिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा एक लाख २७ हजार नेपाली गएकामा त्यसपछि क्रमश: एक लाख २१ हजार, एक लाख र गत वर्ष ७५ हजारमा सीमित भएको छ ।

यही समयमा भारतबाट जानेको संख्या पनि घटिरहेको छ । भारतबाट सन् २०१५ मा ५९ हजार कामदार गएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमश: ३० हजार, २४ हजार गए । सन् २०१८ मा ३२ हजार मात्रै कामदार गए ।

बंगलादेशबाट सन् २०१५ मा एक लाख २३ हजार कामदार गएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमश: एक लाख २० हजार, ८२ हजार जना गए । गत वर्ष २०१८ मा ७६ हजार कामदार मात्रै गएको पाइएको छ ।

पाकिस्तानबाट जानेको संख्या भने केही बढेको छ । सन् २०१५ मा १२ हजार कामदार कतार गएका थिए । त्यसपछिका तीन वर्षहरूमा क्रमश: ९ हजार, ११ हजार र २० हजार गए । कतारले पाकिस्तानी नागरिकलाई कतारी प्रहरीमा भर्ती गर्नुका साथै विश्वकप फुटबलका लागि रंगशाला निर्माणमा संलग्न गराउने नीति लिएकाले पाकिस्तानीको संख्या बढेको हो । पाकिस्तानीले कतार जान प्रति व्यक्ति ४० हजार रियालसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् ।

नेपालबाट यूएई जाने संख्यामा भने थोरै भए पनि सुधार आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५२ हजार नेपाली यूएई गएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमश: ५७ हजार, ६० हजार र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ६२ हजार जना कामदार गए । भारतबाट जाने कामदार संख्या भने घटेको घटयै छ । सन् २०१५ मा २ लाख २५ हजार यूएई गएका थिए । त्यसपछि क्रमश: एक लाख ६३ हजार, एक लाख ४९ हजार, एक लाख भारतीय त्यहाँ गए । बंगलादेशबाट सन् २०१५ मा २५ हजार कामदार यूएई गएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमश: ८ हजार, ४ हजार हुँदै ३ हजारमा सीमित भएको छ ।

सन् २०१५ मा ३ लाख २६ हजार पाकिस्तानी गएका थिए । त्यसपछि २ लाख ९५ हजार, २ लाख ७५ हजार, दुई लाख जना गए । सन् २०१८ मा घटेर एक लाखमा आइपुगेको छ ।

घरेलु कामदारको वर्चस्व रहेको कुवेतमा कम्पनीमा काम गर्ने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ९ हजार नेपाली कुवेत गएका थिए । त्यसपछि बढेर १३ हजार हुँदै १७ हजार पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १५ हजार पुगेको छ ।

कुवेत जाने भारतीय संख्या पनि घटेको छ । सन् २०१५ मा ६६ हजार भारतीय कुवेत गएका थिए । त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमश: ६६ हजार, ७२ हजार, ५६ हजार जना गए । सन् २०१८ मा ३२ हजार मात्रै गएको पाइएको छ ।

बंगलादेशी कामदारको पनि अवस्था उस्तै छ । सन् २०१५ मा १७ हजार गएका थिए । त्यसपछि वर्षहरूमा जानेको संख्या ३९ हजार, ४९ हजार र २७ हजारमा आइपुगेको छ । कुवेतमा पाकिस्तानबाट जानेको संख्या यो वर्षमा सय पनि छैन । बहराइन र ओमनमा नेपालीको उपस्थिति पहिलादेखि नै उल्लेख छैन ।

किन घट्दै छ आप्रवासी कामदार ?
खाडी क्षेत्रमा ५ जुन २०१७ देखि देखिएको कूटनीतिक संकट यथावत् छ । साउदी अरबको नेतृत्वमा यूएई, बहराइन, इजिप्टले कतारलाई लगाएको नाकाबन्दीले नेपालीसहितको श्रमिकको रोजगारीमा ठूलो असर परेको छ । नाकाबन्दीले कतारलाई मात्रै असर परेको छैन, साउदी, यूएई, बहराइन, ओमन र कुवेतमा कार्यरत नेपालीले समेत रोजगारी गुमाउनुपरेको छ ।

कतारमा साउदी, यूएई र बहराइनका नागरिकद्वारा सञ्चालित कम्पनीहरू बन्द भएका छन् । ‘जुन कम्पनीको साहू (स्पोन्सर) परिवर्तन गर्न सफल भयो, ती सञ्चालन भएका छन् । जसको साहू परिवर्तन भएन ती बन्द भए,’ खाडीका एक नेपाली राजदूतले भने, ‘झन्डै डेढ वर्षमा हजारौं नेपालीको रोजगारी गयो ।’

अर्कोतिर कतारमा खाद्यान्न र निर्माण सामग्री पठाउने यूएई र साउदी अरबमा रहेका सयौं कम्पनी बन्द भए । ती कम्पनीमा रहेका हजारौं कामदारले अरू कम्पनीमा रोजगार पाउन सकेनन् । कैयौं कम्पनी नाजुक अवस्थामा सञ्चालित छन् । यूएई र बहराइनका होटलहरू धरापमा परेका छन् ।

‘एक घण्टाको उडानमा हरेक साता कतारबाट यूएईमा हजारौं पर्यटक आउँथे । उनीहरू दुई दिन आउँदा दुबईका होटलहरू चलेका थिए । अहिले कतारी नागरिक आउन बन्द छ । अन्य देशका नागरिकको एकदमै कम आवतजावत छ,’ दुबईस्थित क्राउन प्लाजा होटलमा कार्यरत एक नेपाली भन्छन्, ‘दुबईका होटलहरूमा ठूलो आर्थिक क्षति परेको छ । जसले भएका कामदार कटौतीमा परेका छन् । नयाँ कामदारको भर्ना भएको छैन ।’

खाडीमा नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य कतार आफैंले नयाँ बृहत् आयोजना सुरु गरेको छैन । कतार सन् २०२२ लक्षित विश्वकप फुटबलका लागि रंगशालाका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न मात्रै केन्द्रित छ । रंगशाला आयोजना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

साउदीमा आर्थिक मन्दी
विश्व बजारको अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने साउदी अरब आफैं आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । साउदीको आम्दानीको मुख्य स्रोत तेल हो । कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा र सैन्य क्षेत्रमा खर्च बढ्दो छ । अमेरिकन इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटका करिन योङका अनुसार साउदी अरबले बृहत् आयोजनाहरू सुरुवात गर्न सकेको छैन । आगामी २५ वर्षपछि झन्डै एक करोड साउदी नागरिकले अवकाश पाउने स्थिति रहेकाले सामाजिक सुरक्षा ठूलो चुनौती बनेको छ ।

साउदीमा १२.९ प्रतिशत नागरिक बेरोजगार छन् । जसका कारण साउदीले निजी क्षेत्रका स–साना कम्पनीमा समेत साउदी नागरिकलाई अनिवार्य रोजगार दिनुपर्ने नीति लिएको छ ।

यसले नेपालीसहित आप्रवासी नागरिकको रोजगारीमा कटौती भएको हो । सन् २०१७ देखि नै लागू हुने गरी भिसा शुल्कमा उच्च वृद्धि गरेपछि कम्पनीहरूले विदेशी श्रमिक कटौती गर्न थालेका छन् । एक विदेशी श्रमिक राखेबापत कम्पनीले साउदी सरकारलाई प्रतिमहिना चार सय रियाल (करिब १२ हजार रुपैयाँ) शुल्क बुझाउनुपर्छ । जसले गर्दा विदेशी श्रमिक ल्याउन कम्पनीमाथि थप भार परेको छ । एक वर्षअघिबाट बिजुली, पानी र ऊर्जामा मूल्य बढाएपछि विदेशी श्रमिकको आकर्षण विगत जस्तो रहेन ।

साउदीको तथ्यांक विभागका अनुसार सन् २०१८ मा मात्रै झन्डै ७ लाख विदेशी श्रमिकले साउदी छाडेका थिए । २० हजारभन्दा बढी त नेपाली नै छन् । श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११ सेप्टेम्बर २०१८ देखि लागू हुने गरी १२ वटा क्षेत्रमा विदेशी श्रमिक ल्याउन बन्द गरेको थियो ।

जसमा कार र मोटरसाइकलको पसल, तयारी लत्ताकपडाको पसल, घर र कार्यालयको फर्निचरको पसल, विद्युत्, घडी, चस्माका पसलमा विदेशी श्रमिकलाई रोजगार दिन पाइने छैन । ७ जनवरी २०१९ देखि लागू हुने गरी मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्ने, निर्माण सामग्री, अटो, कार्पेट र चकलेटका पसलमा समेत विदेशी श्रमिकलाई रोजगार दिन रोकेको थियो । नेपालीसहित विदेशीलाई अब निर्माण र सफाइ क्षेत्रमा मात्रै सीमित गर्दै लगिएको छ ।

दूतावासबाट कडाइ
श्रम मन्त्रालयले वैशाख ३१ देखि ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसको अर्थ हो, नेपाली कामदार ल्याउने कम्पनी आफैं मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न नेपाली दूतावासमा पुग्नैपर्छ । दूतावासले जबसम्म कम्पनीको मागपत्रलाई प्रमाणीकरण/अभिलेख गर्दैन, तबसम्म नेपाली कामदार ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुँदैन ।

खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासहरूले प्रमाणीकरणको जिम्मा दूतावासलाई मात्रै दिन सरकारलाई सुझाव/सिफारिस गर्दै आएका थिए । यसअघि दूतावासलाई विकल्पका रूपमा मात्रै हेरिएको थियो । रोजगारदाता कम्पनी वा म्यानपावर कम्पनीले ‘चेम्बर अफ कमर्स’ बाट मागपत्र प्रमाणीकरण गराए पुग्थ्यो । साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतका अनुसार यसका तत्काल देखिने फाइदाहरू छन् । ‘दूतावास र कम्पनीबीच सिधा सम्पर्क कायम हुन्छ ।

कम्पनीबाट नेपाली कामदारले तलब, सेवा सुविधा पाउने ग्यारेन्टी हुन्छ । गन्तव्य देश आउनासाथ कामदार अलपत्र परिहाल्ने अवस्था हुन्न । आर्थिक अवस्था बलियो भएका कम्पनीमा मात्रै कामदार आइपुग्छन्,’ राजपुतले भने, ‘जस्तो पायो उस्तै कम्पनीमा आउने स्थिति बन्द हुन्छ ।’

नेपाली दूतावासलाई विश्वास लाग्ने कागजात पेस गरे मात्रै रोजगारदाताले नेपाली कामदार लैजान पाउँछन् । निर्देशिकाअनुसार रोजगारदाताले दूतावाससमक्ष कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था, उनीहरूको पछिल्लो तीन महिनाको पारिश्रमिक वितरणको अवस्था, कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, रोजगारदाताको वैधानिकता, श्रम गन्तव्य मुलुकको सरकारबाट प्राप्त नेपाली कामदार माग गर्न दिइएको स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात पेस गर्नुपर्छ । यसबाहेक दूतावासबाट थप कागजात पनि माग्न सकिन्छ ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार यो व्यवस्था लागूपछि जथाभावी श्रमिक जान रोकिएको छ । व्यवसायीहरू भने दूतावासको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएकाले कम्पनीले नेपालीको विकल्प खोज्न थालेको बताउँछन् ।

धेरै शुल्क उठाउने र ठगी गरी पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि सरकारले कडाइ गरेकाले पनि यो संख्या घटेको मानिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग १० हजार मात्रै सेवा शुल्क लिन पाइने सरकारले व्यवस्था गरेको छ ।

श्रमिकको पहिलो महिनाको तलबको आधा रकम मात्रै म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कका रूपमा त्यो पनि रोजगारदाता कम्पनीबाट पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । व्यवसायी भने एक महिनाको तलब दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्