प्रदेश सांसद भए फुर्सदिला

प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — विधेयकलगायत कुनै पनि विषय नभएपछि गण्डकी प्रदेशसभा बिजनेसविहीन भएसँगै प्रदेश सांसद फुर्सदिला बनेका छन । उनीहरू यतिबेला आफ्नो जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र पुगेर सर्वसाधारण, आफन्त, इष्टमित्रसँग भेटघाटमा छन् ।

सांसद आशा कोइरालाले असार २० मा आगामी वर्षको बजेट पारित भएसंगै सांसदहरू आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किएको बताइन् ।

‘यो खासै लामो समय होइन,’ कोइरालाले भनिन्, ‘बजेट पारित भएपछि सरकारले आफ्नो काम गर्छ । विभिन्न समितिहरू आ–आफ्नो काममा व्यस्त छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले पनि सरकारलगायत सबै सांसद व्यस्त भएकाले छलफलबाट नै समय सारिएको हो ।’ प्रदेशसभा नभएको समयमा विकास निर्माणका योजनाको काममा बढी व्यस्त भएको उनले बताइन् ।

‘पुराना भइरहेका योजना अनुगमन गर्ने, काम भएको भए सघाउने र रोकिएको भए कार्यान्वयनतर्फ लैजाने, नयाँ योजनाको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउने काममा बढी व्यस्त छु,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन क्षेत्र आएपछि मतदातासँग भेटघाट र कार्यक्रममा पनि व्यस्त हुनुपर्छ ।’

आर्थिक वर्ष समापनको सदुपयोग गर्न पाइएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार तीन सरकारको समन्वय कसरी गर्ने, बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने, योजना निर्माण, विधेयकमाथि छलफल र नयाँ विधेयक कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा सरकार र समिति व्यस्त भएकाले पनि सभा केही दिन स्थगित भएको हो । उनले सांसद नै सरकार भएकाले समयको व्यवस्थापन गरिएको बताइन् ।

अर्की सांसद जुनादेवी नेपालीले प्रदेशसभा स्थगित भएपछि पहिलो चरणमा जिल्ला गएर भेटघाटको कार्यक्रम सकिसकेको बताइन् । ‘सदनले गर्दा पारिवारिक समय नै छैन,’ नेपाली भन्छिन्, ‘जिल्लाबाट अहिले काठमाडौं आएकी छु । श्रीमान्, छोराछोरीका लागि समय दिइरहेकी छु ।’ उनले पनि यतिका समय प्रदेशसभा रोकिनु खासै लामो नभएको बताइन् ।

‘जिल्लामा पनि खासै कार्यक्रम छैनन् । कार्यक्रम नभएपछि संघीय राजधानी आएकी हुँ,’ उनले थपिन् । सांसद भागवतप्रकाश मल्लले बजेट ल्याएपछि सदनमा नयाँ विधेयक नभएकाले लामो समयसम्म स्थगीत भएको बताए ।

‘अन्य प्रदेशको तुलनामा हाम्रो प्रदेशले धेरै विधेयक पास गरेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन पनि धेरै नै निर्माण गरेको छ । तर, पनि नयाँ विधेयक आइसकेको छैन । आर्थिक वर्षको बेला पर्‍यो । सरकार व्यस्त भएकाले केही दिन सदन पर धकेलिएको मात्र हो ।’

उनले लामो समयसम्म सदन नहुँदा गृहजिल्लामा नै भेटघाटमा व्यस्त रहेको बताए । निर्वाचन क्षेत्रका योजना अनुगमन र कार्यान्वयनमा पनि पहल गरेको उनको भनाइ छ । उनले गाउँघरमा गएपछि सामाजिक कार्यमा बढी व्यस्त हुने गरेको बताए । सांसद हरिशरण आचार्यले सरकारले दिने बिजनेस नभएका कारण बैठक रोकिएको बताएका छन् ।

‘सभामा पेस गर्ने विधेयक छैनन्,’ आचार्यले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम समय पनि भयो । सरकारका मान्छे व्यस्त छन् । हामी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा व्यस्त बन्नुपर्ने समय पनि हो । आर्थिक वर्ष सकिएपछि मात्रै सदन राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेर नै हामीले समय सारेका थियौं ।’

विकास निर्माणका योजना अनुगमन गर्ने र सम्बन्धित कार्यालयमा पुग्ने काममा खटेको उनले बताए । अन्य सांसद पनि योजनाको काममै व्यस्त भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकारले नयाँ विधेयक नल्याएको र दर्ता भएका केही विधेयक पनि छलफलका क्रममा रहेकाले प्रदेशसभा बैठक लामो समयका लागि स्थगित भएको हो । असार २० मा आगामी वर्षको बजेट पारित भएपछि प्रदेशसभा बैठक साउन ५ सम्मका लागि स्थगित छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १०:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एडीबीले भन्यो– पानी वितरणपछि मात्रै मेलम्चीलाई थप पैसा

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — मेलम्ची आयोजना निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउँदै दातृ निकाय एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले दोस्रो चरणको कामका लागि दिने ऋण सहयोगमा पुनर्विचार गर्ने भएको छ ।

सरकारले मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरण अघि बढाउन भन्दै एडीबीसँग २५ अर्ब रुपैयाँ (२५० मिलियन डलर) माग गरेको छ । मेलम्चीको दोस्रो चरणअन्तर्गत यांग्री र लार्के नदीबाट ३४ करोड लिटर पानी उपत्यकामा वितरण गर्नेलक्ष्य छ ।

एडीबीकी सहरी विकासविज्ञ भिभियन क्यास्ट्रो वुडरिजले काठमाडौंका उपभोक्ताले मेलम्ची आयोजनाको पानी खान नपाएसम्म एडीबीले सरकारलाई थप सहयोग उपलब्ध नगराउने बताइन् ।‘मेलम्चीको पानीले उपभोक्ता लाभान्वित नभएसम्म हामी दोस्रो चरणको रकम उपलब्ध गराउँदैनौं,’ उनले भनिन्, ‘हामी रकम दिने कि नदिने भनेर विचार गरिरहेका छौं ।’

‘केयूकेएल व्यावसायिक भएन भने उपत्यकावासीले मेलम्ची पूरा भए पनि पानी नपाउन सक्छन्,’ उनले भनिन्, ‘सरकारले केयूकेएलको व्यवस्थापन बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’पहिलो चरणको काम पूरा भएपछि र केयूकेएलले आफू आर्थिक रूपमा सक्षम हुने कार्ययोजना पेस नगरी दिने भनिएको रकम दिन नसकिने उनको टिप्पणी छ ।

मेलम्चीको पहिलो चरणका लागि एडीबीले सन् २००८ मा १० अर्ब ३८ करोड (१०३.८ मिलियन डलर) र २०१४ थप २ अर्ब ५० करोड (२५ मिलियन डलर) गरी १२ अर्ब ८८ करोड (१२८.८ मिलियन डलर) रकम ऋण उपलब्ध गराएको थियो । मेलम्चीको कुल लागतको यो करिब ४५ प्रतिशत रकम हो । एडीबीबाहेक मेलम्चीमा नेपाल सरकार, जाइका, नर्डिक सहायता कोष र ओपेकको पनि लगानी छ ।

योबाहेक एडीबीले सन् २०१३ मा काठमाडौं उपत्यका पानी वितरण सुधार परियोजनाका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ सहयोग ऋण उपलब्ध गराएको थियो । काठमाडौं उपत्यका फोहोरपानी व्यवस्थापन सुधार परियोजनाका लागि सन् २०११ म एडीबीले ८ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

रिङरोडभित्र करिब १ हजार किलोमिटर लामो पानी वितरण प्रणाली निर्माण गरी दैनिक आपूर्ति भइरहेको ११ करोड लिटर पानी र मेलम्ची आयोजनाको निर्माणपछि थपिने १७ करोड लिटर पानी वितरणका लागि एडीबीले रकम उपलब्ध गराएको हो ।

मेलम्चीको दोस्रो चरण मेलम्ची पानी वितरण आयोजना र दोस्रो काठमाडौं उपत्यका पानी वितरण सुधार परियोजनाका लागि एडीबीले सरकारसँग काम गरिरहेको वुडरिजले जानकारी दिइन् । मेलम्ची आयोजनाको दोस्रो चरणको कार्यान्वयनसँगै काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ३४ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउने योजना छ । यांग्री र लार्के नदीबाट दैनिक १७–१७ करोड लिटर पानी उपलब्ध हुनेछ ।

सुरुङ निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी सीआरसीसीसँग आयोजनाले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै सन् २०१२ डिसेम्बर १ मा नयाँ बोलपत्र आहवान गरेको थियो । बोलपत्रबाट सुरुङ निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सीएमसी छनोट भएको थियो । आयोजनाले सीएमसीसँग २०७० साल असार ३१ गते ठेक्का सम्झौता गरेको हो । काम सुरु भएको मितिबाट १ हजार ९५ दिनमा सुरुङ निर्माण सक्ने भनिए पनि पटकपटक म्याद थप गरिएको हो ।

सीएमसीले ठेक्का सम्झौता भएको छ महिनापछि मात्रै आयोजनास्थलमा काम सुरु गरेको थियो । गत पुस १ गते सीएमसीका प्रतिनिधि काम छाडेर हिँडेका थिए । सीएमसीका प्रतिनिधिले आयोजनास्थल छाडेपछि सरकारले कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरिसकेको छ ।

करिब ५ प्रतिशत बाँकी भनिएको मेलम्चीको कामका लागि सरकारले ठेकेदार नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छ । आयोजनाको दोस्रो चरणको काम २०१८ मा सुरु गरी २०२२ भित्र सक्ने लक्ष्य तोकिएको थियो । पहिलो चरणको काममै ढिलाइ भएपछि दोस्रो चरणको काम पछि धकेलिएको हो । दोस्रो चरणको कामका लागि करिब ३ सय मिलियन डलर खर्च लाग्ने अनुमान छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ १०:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्