कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति : 'लगाम लगाउने’ नियमावलीले विवाद

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — नेता–कार्यकर्ताको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउने खालका प्रावधान समेटेर नियमावली ल्याइएको भन्दै कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षले विरोध जनाएको छ । 

नियमावली मस्यौदामाथि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा जारी छलफलमा संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले भने पार्टीभित्र ‘जथाभाबी’ बोल्नेलाई लगाम लगाउनै पर्ने भन्दै प्रस्तावित प्रावधानको समर्थन जनाएका छन् ।

नियमावलीको नियम २७ को (च) मा ‘पार्टीको नीति, सिद्धान्तमा आघात पर्ने वा पार्टीको मान प्रतिष्ठा र इज्जतमा आँच पुग्ने खालका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएमा वा कुनै पनि माध्यमबाट लेख, रचना वा अन्य सामग्री प्रकाशित गरेमा’ अनुशासनको उल्लंघनमा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आचारसंहितासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पार्टीको प्रतिष्ठामा हानि पुग्ने गरी सार्वजनिक स्थलमा पार्टीको आन्तरिक विवादलाई अमर्यादित चर्चाको विषय बनाउन नहुने, पार्टीको विधानबमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने, भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाले समेत पार्टीको मान, प्रतिष्ठा र मर्यादाअनुकूलको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई अनुशासन उल्लंघनसरह नै कारबाही गर्ने प्रस्ताव नियमावलीमा छ । स्थापनाकालदेखि चल्दै आएको वैचारिक बहस समाप्त पार्ने खालका प्रावधान ल्याइएको भन्दै संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूले विरोध गरेका हुन् ।

लोकतान्त्रिक पार्टी ‘रेजिमेन्ट’ चरित्रबाट चल्न नसक्ने भन्दै पार्टीका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक लाइनमा पार्टीको प्रवेशलाई सम्झन आग्रह गरे । ‘हिजो संवैधानिक राजतन्त्रमा रहेको पार्टी छलफल र बहस नै नभईकनै एकैचोटि गणतन्त्रको प्रवेश गरेको हो त ?,’ उनले नेतृत्वप्रति प्रश्न गर्दै भने, ‘नीति र सिद्धान्तका बारेमा छलफल र बहस नै गर्न नपाइने हो भने यो पार्टी परिवर्तनको पक्षमा कसरी अघि बढ्न सक्छ ?’

आचारसंहिताका प्रावधान उल्लंघन गर्नेलाई अनुशासन उल्लंघनसरहकै कारबाही गर्ने हो भने पार्टीमा कोही नेता तथा कार्यकर्ता जोगिन नसक्ने उनको भनाइ थियो । ‘आचारसंहिता र अनुशासन भनेका फरक व्यवस्था हुन् । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेबित्तिकै अनुशासनको कारबाही हुने भए यो पार्टीमा को रहन्छ ? सबै कारबाहीमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘समयमै लेबी नतिर्ने पनि कारबाहीमा पर्ने भए ।’

संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरूले सभापति देउवाले विरोधीलाई कारबाही गर्ने उद्देश्य राखेरै यस्तो प्रावधान ल्याएको आशंका गरेका छन् ।

संस्थापन पक्षीय सदस्य भने त्यस्तो आरोप मान्न तयार छैनन् । नियमावली संशोधन समितिका संयोजकसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक, अर्का सदस्य एवं राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेसहितले पार्टीभित्र मौलाएको छाडापनको अन्त्यका लागि यस्तो नियम आवश्यक रहेको भन्दै प्रस्तावित प्रावधानको समर्थनगरेका थिए ।

‘म त पहिल्यैदेखि पार्टीभित्र आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा लबिइङ गर्दै आएको हुँ । यसले अनुशासन बनाउँछ । पार्टीर्लाई छाडावादबाट हुनबाट बचाउँछ,’ पाण्डेले भने, ‘ढिलै भए पनि अहिले यस्तो प्रावधान ल्याएकामा खुसी लागेको छ ।’

केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने नेतृत्वप्रति बढी आलोचना भएकै कारण नियमावलीमा यस्तो प्रावधान ल्याइएको आशय प्रकट गरे । ‘लोकतान्त्रिक सौन्दर्य नै वाद–प्रतिवाद र संवाद हो, अनेकताभित्र एकता हुन्छ । अनेकता नेतृत्वको कलाकौशलले एकतामा परिणत गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कम्युनिस्ट पार्टीमा जस्तो अनुशासन र आचारसंहिताका नाममा वैचारिक बहसलाई बन्देज लगाउने गरी ल्याइएको प्रावधान स्वीकार्न सकिन्न ।’

अहिले ल्याइएको प्रावधान कांग्रेसको चरित्र र विधानअनुकूलसमेत नभएको केसीले बताए । सिटौला र केसीलगायत संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूप्रति केन्द्रको हस्तक्षप हुने खालका प्रावधानसमेत सच्याउन आग्रह गरेका छन् ।

लेखकले प्रस्तावित आचारसंहिता, लेबी र प्रतिष्ठानको शाखा खोल्ने प्रावधानलगायत बैठकमा उठेका विषयहरूमा प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका थिए । नयाँ स्वरूपमा पार्टी संगठन चलाउन अनुशासन हुनुपर्ने र लेबी पनि उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।

केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको समानान्तर संस्था जस्तो बनाउन खोजिएको भन्दै त्यस्ता खालका प्रावधान पनि हटाइनुपर्ने संस्थापन इतरपक्षीय सदस्यहरूको माग छ । प्रतिष्ठानले प्रदेश र जिल्लामा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थासहितको प्रावधान नियमावलीमा समेटिएको छ । यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूसमेत सहमत छैनन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको समानान्तर हुने गरी प्रदेश र जिल्लामा प्रतिष्ठानको शाखा खोल्ने काम आवश्यक छैन’, पाण्डेले भने ।

त्यसअघि केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले प्रतिष्ठानलाई केन्द्रीय कार्यसमितिको समानान्तर बनाउन सक्ने गरी शाखा खोल्ने अधिकारसहितको प्रावधान सच्याउनुपर्ने बताएका थिए । ‘अहिले पो शेरबहादुरजी र विमलेन्द्रजीमा एकता छ । भोलि निर्वाचित भएर आउँदा सभापतिसँग कुरा नमिल्न सक्छ, त्यतिबेला प्रतिष्ठानले समानान्तर संस्थाका रूपमा काम गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

लेबीको व्यवस्थामा पनि सदस्यहरूबीच फरक–फरक धारणा आएका थिए । बैठकले केन्द्रीय समितिबाट उठेको विवादलाई पछि सहमतिमा परिमार्जन गर्ने गरी नियमावली पारित गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०७:४१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशमा भर्ना हुने प्रहरी महानिरीक्षक बन्न नपाउने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) केन्द्रमातहत रहने गरी प्रहरी समायोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गरेको हो ।

समितिमा सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको विधेयक दुवै सदनबाट सजिलै पारित हुनेछ । विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेशमा प्रहरी समायोजन सुरु हुनेछ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीजाईजी) का अतिरिक्त केन्द्रबाटै खटिएका एसएसपी र एसपीसमेत राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको सहमतिबिना केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुख सरुवा गर्न सक्ने छैन । केन्द्रबाट प्रदेशमा खटिने डीआईजी, एसएसपी र एसपीको सरुवा गर्न प्रदेश सरकारको पूर्वसहमति लिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । विशेष परिस्थितिमा मात्र केन्द्रले प्रदेशको सहमति नलिई प्रदेश प्रहरी प्रमुखको सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार केन्द्रमातहत रहने प्रहरीलाई ‘नेपाल प्रहरी’ र प्रदेशमा समायोजन भएर जानेलाई ‘प्रदेश प्रहरी’ भनिनेछ । समायोजन भएर जाने प्रहरी डीएसपी हुँदासम्म प्रदेशमातहत रहन्छन् भने एसपीमा बढुवा भएपछि स्वतः केन्द्रमातहत आउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा भर्ना हुने प्रहरी एसएसपीसम्म मात्र बढुवा हुन पाउने छन् ।

समायोजन भएर प्रदेशमा जाने प्रहरी बढुवा भएर केन्द्रमा समेत प्रहरी महानिरीक्षकसम्म बन्न पाउने छन् । प्रदेश कानुनअन्तर्गत भर्ना भएकाले भने प्रदेशको उच्चतम पद ‘एसएसपी’ सम्म मात्र बढुवा हुन पाउने छन् । प्रदेश कानुनअनुसार भर्ती भएका प्रहरीलाई केन्द्रमा महानिरीक्षक हुन बन्देज लगाइएको छ । प्रदेश प्रहरीमा बढुवा भएर एसपी र एसएसपी नभएसम्मका लागि मात्र केन्द्रबाट ती पदमा पठाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको पोसाक संघको जस्तै हुने तर दर्ज्यानी चिहन भने प्रदेशअनुसार फरक हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रहरीका लागि छुट्टै दर्ज्यानी चिहन तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । समितिले सुरक्षा निकायलाई एकरूपता दिन संघ र प्रदेश प्रहरीको पोसाक एउटै गर्ने प्रावधानमा सहमति गरेको छ ।

समितिले विधेयकमा निजामती कर्मचारी सायोजन ऐनसँग समान हुने गरी प्रदेशमा समायोजन भएर जाने प्रहरीको तलबमा दुई ग्रेड वृद्धि हुने प्रावधान राखेको छ । समायोजनमा जाने प्रहरीको मनोबल कमजोर नहोस् भन्नका लागि निजामती कर्मचारीको जस्तै प्रहरीको समेत ग्रेडवृद्धि हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको जानकारी समितिले दिएको छ ।

प्रकाशित : असार ३०, २०७६ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT