क्षति विवरणका आधारमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण थालिने

घाइतेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानको क्षति विवरण तयार गरी त्यसको आधारमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । क्षतिको विवरण गृह मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको आइतबार बसेको आकस्मिक बैठकले क्षतिको विवरण तयार गरी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्ले घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। ‘घाइते भई अपांगता भएका र मृतकका परिवारका सदस्यलाई सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्ने,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ।

सम्बन्धित सबै निकाय तथा जनशक्ति परिचालन गरी राहत कार्यक्रम तदारुकतासाथ सञ्चालन गर्ने निर्णयमा छ। बैठकले सबै सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र तथा गैरसरकारी संघसंस्थालाई समन्वयात्मक रूपमा परिचालन गरी विपद् प्रभावितको उद्धार, राहत, उपचार एवं खाद्यान्न र बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा रोगको प्रकोप फैलिन नदिन औषधि उपकरणसहित थप स्वास्थ्यकर्मीको टोली तत्काल परिचालन गर्ने भएको छ।

विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यातायात, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चारलगायत अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर्न र थप क्षति हुन नदिन सतर्कता अपनाउने र आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। बैठकले यातायात आवागमनलाई सुचारु गर्न रक्षा, गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समन्वय गरी आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ। बैठकले हालसम्म ५१ जनाको मृत्यु, ३१ बेपत्ता, २८ घाइते, १० हजार ३ सय ८५ घरधुरी विस्थापित र ठूलो मात्रामा आर्थिक क्षति भएको जनाएको छ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ २१:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘मानवनिर्मित संरचनाले बढी क्षति’

विकास निर्माणका गतिविधि प्रकृतिमैत्री बनाउन सरकारलाई संसदीय समितिको सुझाव 
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले मानव निर्मित भौतिक संरचनाका कारण पनि बाढीपहिरो र डुबानबाट बढी क्षति भएको बताएका छन् । समितिको बैठकमा आइतबार उनीहरूले बिनाप्राविधिक डोजर प्रयोग गरी जथाभावी सडक खनेर प्रकृतिको विनाश गरिएका कारण पनि विपदबाट क्षति भएको धारणा राखेका थिए ।

उनीहरूले विकास निर्माणका गतिविधि प्रकृतिमैत्री बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

समिति सदस्यहरूले भारतले एकतर्फी रूपमा सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँध र तटबन्धका कारण मुलुकको तराई क्षेत्र हरेक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो समस्या समाधानका लागि समयमै कूटनीतिक पहल चाल्न नसकेकामा सरकारप्रति रोष प्रकट गरेका थिए ।

भारतसँगका कोसी र गण्डकजस्ता असमान सम्झौताका कारणसमेत तराईका बस्ती डुबानमा पर्ने गरेकोतर्फ गम्भीर भई ती सम्झौता पुनरावलोकनका लागि कूटनीतिक पहल गर्नसमेत सांसदहरूले सरकारलाई आग्रह गरे । उनीहरूले नेपालमा बाढीपहिरो आउँदा भारतमा समेत असर पर्ने भएकाले सरकारले द्विपक्षीय पहलबाट दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मानवीय त्रुटि र कमजोरी तथा पूर्वसावधानीको अभावका कारण बाढीबाट बढी क्षति पुगेको स्वीकार गरेका छन् । जथाभावी विकास गर्ने, डाँडापाखा भत्काउने, खोलानाला थुनेर घर बनाउने प्रवृत्तिका कारण क्षति बढी भएको उनको भनाइ थियो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको असर पनि यसमा देखिएको गृहमन्त्री थापाले बताए ।

उनले प्रकोप न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी कमजोर हुँदा बाढीपहिरो र डुबानबाट बढी क्षति भएको उल्लेख गर्दै यसमा सरकारसमेत दोषी रहेको बताए । ‘बाढीद्वारा सिर्जित समस्या प्राकृतिक हो । तर यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘चुरे नांगिएको छ । खोलामा घर बनेका छन् । खोलामा घर त बनाउनु भएन नि ।’ उनले अब सरकारले विकास निर्माणका काम गर्दा सचेतना र पूर्वतयारी अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उद्धार र राहत प्रभावकारी बनाउन निर्देशन
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाढीपहिरो र डुबानपीडितको तत्काल उद्धार, राहत तथा घाइतेको उपचार प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरूको खोजी र विस्थापितहरूको उचित आश्रयस्थल प्रबन्ध गर्नसमेत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले बाढीपहिरो र डुबान प्रभावित ठाउँमा महामारी फैलिन नदिन तत्काल औषधिसहित स्वास्थ्यकर्मी पठाउनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री थापाले बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित ठाउँमा सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्र परिचालन गरी सरकारले उद्धार तथा राहतको काम गरिरहेको जानकारी गराए । प्रतिकूल मौसम र हेलिकप्टर अपर्याप्तताका कारण केही ढिलाइ भए पनि सरकारले उद्धार र राहतको काममा कुनै कसर बाँकी नराखेको बताए ।

प्रकाशित : असार २९, २०७६ २१:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×