रोकिए ६ विधेयक

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — सरोकारवालाको विरोधका कारण सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेका आधा दर्जन विधेयक अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । दर्ताकै अवस्थामा रोकिएका विधेयकको संख्या ६ पुगेको छ । दर्ता भएको दुई महिनादेखि ६ महिना नाघिसक्दा पनि ती विधेयक संसदको छलफल प्रक्रियामा समेत लगिएका छैनन् ।

विधेयक दर्ता गराउने मन्त्रालयले चासो नदेखाएपछि संसदले पनि वास्ता गरेको छैन । संवैधानिक आयोग, शान्ति सुरक्षा, मिडियासम्बन्धी मात्रै होइन, विकास निर्माणसँग जोडिएका विधेयक पनि स्थगनमा परेका छन् ।

संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले विधेयक अगाडि बढाउन दर्ता गराउने मन्त्रालयले चासो राख्नुपर्ने बताए । ‘विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुन्छ, मेरो यो विधेयक अगाडि बढाइयोस् भनेर चासो नराखेसम्म अघि बढ्दैन,’ उनले थपे, ‘मन्त्रीले संसदमा पेस गर्ने अनुमति नै माग्नुपर्छ ।’
स्थगनमा परेकामा बहुप्रतीक्षित विधेयक पनि छन् । शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विधेयक त्यस्तैमध्येको हो । गृह मन्त्रालयले फागुन १४ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको उक्त विधेयक त्यसपछि एक कदम पनि अगाडि बढेको छैन ।

प्रदेश सरकारको प्रभावकारिताका लागि आवश्यक मानिएको मध्ये महत्त्वपूर्ण विषय हो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संघीय र प्रदेशस्तरीय भूमिका निर्धारण । प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले त्यसका लागि पटकपटक आवाज उठाइरहेका छन् । पुस ३ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सबै मुख्यमन्त्रीसहित बसेको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले त्यस विषयको कानुन गत फागुनभित्र ल्याइसक्ने गरी संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार पारेको थियो ।

असार सकिन लाग्दासम्म विधेयक संसदमा टेबल हुने छाँटकाँट छैन । शान्ति सुरक्षाका सवालमा प्रदेशलाई भूमिकाविहीन र प्रजिअलाई केन्द्रको शक्तिशाली प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रावधानसहित ल्याइएको उक्त विधेयकमा प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

अर्को हो, लोकसेवा अयोग विधेयक । पुस २४ मै दर्ता गराइएको यो विधेयक पनि यथास्थानमा छ । लोकसेवाले उक्त विधेयकका प्रावधानप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि विधेयक स्थगनमा राखियो । विधेयकमा प्रस्तावित नयाँ प्रावधानले आयोगको स्वायत्तता र कामकारबाही प्रभावित हुने गुनासो छ । लोकसेवामा खटिएका कर्मचारीलाई सरकारले आफूखुसी सरुवा गर्न सक्ने, परीक्षा सञ्चालनसम्बन्धी बजेट परिचालन गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने विधेयकमा थपिएको नयाँ प्रावधान सच्चिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीले विधेयकमा ल्याइएको नयाँ प्रावधानले संवैधानिक आयोगको प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता कटौती हुने बताए । ‘अहिले अभ्यासमा रहेको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको छ, सीमित स्वायत्तता पनि हरण हुने हुँदा नमज्जा लाग्यो,’ उनले भने, ‘देख्दाखेरि ती विषय साना लाग्छन् तर त्यसले आयोगको स्वायत्त र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरणमा असर पार्छ । त्यो सच्चियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ पछिल्लो समय सरोकारवालाको विरोधका कारण धेरै बढी चर्चामा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र मिडिया काउन्सिल विधेयक दर्ता भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ ।

वैशाख १० र वैशाख २७ मा ती विधेयक दर्ता भएका भएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र नेपाल पत्रकार महासंघसहितका सरोकारवाला संघ/संस्था विधेयकविरुद्ध उभिएपछि दुवै विधेयक स्थगनमा राखिएका छन् । मानव अधिकार उल्लंघनकर्तामाथि मुद्दा चलाउने वा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकारभित्र पार्न खोजिएको प्रति आयोगको विरोध छ । काउन्सिल विधेयकका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन बनाउने महासंघको भनाइ छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ सरोकारवालाको विरोध र असन्तुष्टिकै कारण ती दुईवटै विधेयकलाई तत्काल अगाडि नबढाइएको बताउँछन् । ‘उहाँहरूको जायज सरोकारलाई संशोधनमार्फत समेट्ने गरी छलफल गरेका छौं,’ उनले भने ।

पार्टीले ती दुई विधेयकका सन्दर्भमा सरोकारवालालाई विश्वासमा लिन नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ । उनले अन्य विधेयक के कारणले रोकिए भन्ने आफू त्यति जानकार नरहेको बताए । उनले आयोग र काउन्सिल विधेयकका सन्दर्भमा प्रमुख सरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गरेर जाने बताए । दर्ता भएर अगाडि नबढाइएको अर्को महत्त्वपूर्ण विधेयक हो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक ।

रक्षा मन्त्रालयले फागुन २९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयक विवादमा तानिएपछि अगाडि बढ्न सकेको छैन । आपतकालीन स्थितिमा सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्री एक्लैलाई दिन खोजिएको प्रावधान विवादित बनेको छ । सदनमा टेबल नहुँदै उक्त विधेयकको प्रावधानप्रति प्रतिपक्षी कांग्रेस कडा ढंगले प्रस्तुत भएको थियो । पूर्वसैनिक अधिकारीहरूमार्फत सेनाको असन्तुष्टि पनि बाहिर आइसकेको छ ।

फागुन २८ मा दर्ता भएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाइएको छैन । २५ अर्ब रुपैयाँमाथिका आयोजना निर्माणको सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई सुम्पिनेजस्ता विधेयकको कतिपय प्रावधान विवादित बनेको छ । त्यस प्रावधानले यातायात, सडक र ऊर्जाका अधिकांश परियोजना प्रधानमन्त्रीमातहत आउने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई थप स्वेच्छाचारी बनाउने भन्दै विरोध भएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रधानमन्त्रीले थाले मन्त्रालयगत समीक्षा

विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले यो वर्ष १९५ मेगावाट विद्युत् थपिएको, २ सय ३० किलोमिटर सडक बनाएको, ३९६ वटा मोबाइल एप तयार पारेको देखि ३११ नेपालीलाई भारत र म्यान्मारबाट उद्धार गरिएको सम्मका प्रगति सुनाएका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रालयगत कामको वार्षिक समीक्षा सुरु गरेका छन् । उनले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पारित भइसकेको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत कार्ययोजनाको प्रभावकारिता बुझ्न बिहीबार प्रगति विवरण लिएका छन् । 

सिंहदरबारमा बिहीबार विभिन्न मन्त्रालयको प्रगति विवरणबारे जानकारी लिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्बिर : कबिन अधिकारी/कान्तिपुर

प्रधानमन्त्री ओलीले ६ घण्टा बसेर १८ वटा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगतिको ब्रिफिङ लिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विवरण सुनाएका थिए । अधिकांश प्रतिवेदनमा एक वर्षको प्रगति विवरण उल्लेख छ । सबै मन्त्रालयको ब्रिफिङ सकिएपछि शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा राख्नेछन् । समीक्षा बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष ७७ प्रतिशतले विद्युत् उत्पादन बढेको उल्लेख गरेको छ । यो वर्ष १९५ मेगावाट विद्युत् थपिएर कुल उत्पादन १३ सय २५ मेगावाट पुगेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । ४ लाख २० हजार घरधुरीमा विद्युतीकरण भएको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले यस वर्ष कालोपत्रे स्तरको सडक ९१५ र ग्राभेल स्तरको सडक १ हजार ५० किलोमिटर निर्माण गरेको उल्लेख गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खसीबोका आयात ४६ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयले तराई मधेसका २० जिल्ला सदरमुकामका नगरपालिकामा सहरी पूर्वाधार विकासअन्तर्गत २ सय ३० किलोमिटर सहरी सडक निर्माण गरेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै ३ सय ३३ किलोमिटर सहरी सडकमा ड्रेन निर्माण गरिएको विवरण प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरिएको छ । १५ वटा सभाहल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र कालिकोट र सुर्खेतमा गरी २ वटा सभाहलको निर्माण पूरा भएको उल्लेख छ । मन्त्रालयले १७७ वटा स्वास्थ्य भवन निर्माण गरिएको जनाएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित, ग्रामीण खानेपानी, वर्षाको पानी संकलनलगायत गरी ५ सय २६ वटा आयोजना यो वर्ष पूरा गरेको उल्लेख गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सबै प्रदेशका एक सामुदायिक विद्यालयलाई स्मार्ट स्कुलमा रूपान्तरण गरेको, स्थानीय तहसम्बन्धी ३९६ वटा मोबाइल एप तयार गरेको, फिल्म हलमा बक्स अफिस प्रणाली लागू गरेको, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको विवरण पेस गरेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा पर्ने गरी १ सय वटा नयाँ पर्यटकीय गतव्यस्थल पहिचान गरेको, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिएको लगायत विवरण पेस गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सुरु भएको, मह, पस्मिना धागो, प्लाइउडलगायत ५० वटा नेपाल गुणस्तर स्वीकृत गरेको जनाएको छ ।

उदयपुर सिमेन्टको उत्पादन क्षमता बढाएको र मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउने काम सकिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले जग्गा प्रशासन प्रणालीको आधुनिकीकरण सुरुवात गरेको, नापनक्सा र भूसूचना प्रविधिमा अत्याधुनिक प्रविधि सुरु गरेको जनाएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ हजार ४४ हेक्टरको अतिक्रमण हटाई वन पुनःस्थापना गरेको र ९४१ वटा पोखरी निर्माण तथा सिमसार व्यवस्थापन गरेको उल्लेख छ ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षासम्बन्धी ऐन बनाएको, विद्यालय भर्ना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको कुरालाई प्रगतिका रूपमा पेस गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशमा एक विशिष्टीकृत सेवासहितको अस्पताल रहने नीतिअनुरूप ५ अस्पताललाई स्तरोन्नति गरिएको उल्लेख छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तालिम दिएको, सुत्केरी उद्धार गरेको, मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा परेको ३११ नेपालीलाई भारत र म्यान्मारबाट उद्धार गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गरेको र तालिम दिएको जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गर्ने प्रथम चरणको कार्य सम्पन्न गरी ८० हजार नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेको विवरण पेस गरेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा नेपाल प्रहरीका इकाईहरू विस्तार गरिएको पनि उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सचिवहरूको धारणा र प्रगति प्रतिवेदनबारे टिप्पणी गर्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्