चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलित

कलेजले एमबीबीएसमा ६२ लाखसम्म बढी असुलेको गुनासो छ । एउटै ब्याचमा १३ लाख ८२ हजार रूपैयाँसम्म घटबढ गरिएको छ
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेजले संसदीय छानबिन चलिरहँदा पनि बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कलेजले ६२ लाखसम्म बढी शुल्क लिएको एमबीबीएस विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन् । 

फोटो साभार : सीएमसी डट एडु डट एनपी

एमबीबीएस, बीडीएस, स्टाफ नर्सलगायत चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विषयमा चितवन मेडिकल कलेजले तोकेभन्दा अचाक्ली बढी शुल्क लिने गरेको अभिभावकको भनाइ छ । एक विद्यार्थीले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको शुल्क सिटमा ६२ लाख बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘४५ लाख बुझाइसकेँ, अझै दुई वर्ष पढ्न बाँकी छ, मागेजति पैसा नबुझाए कलेज सञ्चालक र कर्मचारीले घरमा बुबाआमालाई समेत तनाव दिन्छन्,’ ती विद्यार्थीले भने । बढी शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थीले तीन दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको छानबिन समितिले मुलुकभरका मेडिकल कलेजको शुल्क अध्ययन गरिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयले एक वर्षअघि गरेको अनुगमनमा समेत चितवन मेडिकल कलेज बढी शुल्क लिनेमा अग्रस्थानमा छ । निर्देशनालयले त्रिवि कार्यकारी परिषद् र चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानमा बुझाएको प्रतिवेदनमा लाखौं अवैध शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।

कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा लाखौं बढी असुल्ने गरेको अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीले बताए । प्रतिवदेनअनुसार एमबीबीएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग चितवन मेडिकल कलेजले २२ लाखदेखि ३५ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको भेटिएको छ । सरकारले काठमाडौंबाहिर एमबीबीएस अध्ययन गर्न ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ ।

चितवन मेडिकल कलेजले एउटै ब्याचका विद्यार्थीबाट १३ लाख ८२ हजार रुपैयाँसम्म घटीबढी शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ । वार्षिक, पुस्तकालय, विश्वविद्यालय दर्ता, सम्बन्धन, परीक्षा, इन्टर्नसिप, शिक्षा सेवा करलगायत ८ शीर्षकमा कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क बटुल्ने गरेको हो । विद्यार्थीबाट वार्षिक शुल्कबापत २ लाख लिइन्छ । उक्त शुल्क लिनु गैरकानुनी हो ।

‘शुल्कको दर प्रत्येक वर्ष क्रमशः बढाउँदै लगेको पाइयो,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सुरुमा बढी शुल्कबारे थाहा नदिने र पछि परीक्षा दिने बेला जबरजस्ती उठाउने गरिएको एक छात्रले बताए । शुल्क उठाउन कलेजका सञ्चालक हरिश्चन्द्र न्यौपाने, सीईओ प्रताप देवकोटा र प्रिन्सिपल ममता तिवारीले विद्यार्थीलाई ताकेता गर्ने उनले सुनाए । ‘बढी शुल्क तिर्दैनौं भन्दा घरमा फोन गरेर तपाईंको छोरा पढ्दैन, आन्दोलन गरेर हिँडेको छ भनेर अप्ठ्यारामा पार्छन्,’ उनले भने । आफूले ४० लाख तिरेपछि कलेजले थप २२ लाख मागेको उनको गुनासो छ ।

पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी पनि बढी शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलित भएका थिए । त्यसपछि गत चैत ७ मा शिक्षा मन्त्रालयमा विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएका थियो तर कलेजले रकम फिर्ता गरेको छैन ।

त्रिभुवन र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेजहरूले एमबीबीएस, बीडीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका विषय अध्ययनरत विद्यार्थीसँग मनपरी शुल्क असुल्दै आएका हुन् । विश्वविद्यालय र सरकार कलेजहरूले बढी लिएको शुल्क फिर्ता एकअर्काले गर्नुपर्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा विश्वविद्यालय र डिन कार्यालयको समन्वयमा शुल्क फिर्ता गराउने भनिएको थियो । त्यसको अनुगमन त्रिवि, मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ तर अनुगमन समितिसमेत बन्न सकेको छैन । त्रिवि र केयूका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी डिन कार्यालयले सरकारको सहयोगबिना शुल्क फिर्ता गराउन असम्भव रहेको तर्क गर्दै आएका छन् ।

एमबीबीएस र बीडीएस पढ्न बढी शुल्क लिए स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गर्न सकिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । कलेजले फेल गराउने डरले विद्यार्थी र अभिभावक उजुरी गर्न डराउने गरेका छन् । संसदीय समितिका संयोजक तथा सांसद सुरेशकुमार राईले अनुगमनमा जाँदा चितवन मेडिकल कलेजमा बदमासी भेटिएको बताए । ‘कलेजहरूको स्थलगत अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘छिट्टै शुल्क कार्यान्वयन गर्न र मेडिकल कलेजहरूको बेथिति रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिन्छौं ।’

त्रिवि निर्देशनालयले ललितपुरको किस्ट, भैरहवाको युनिर्भसल, भरतपुरको चितवन, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकलमाथि छानबिन गरेको थियो । चिकित्सा शिक्षाका विज्ञसहित गठन गरिएको छानबिन टोलीले ५ वटै मेडिकल कलेजले फरक/फरक शीर्षकमा विद्यार्थीपिच्छे अवैध रकम असुलेको प्रतिवेदन दिएको हो ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०७:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुनसान पारेर सहर

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — पछिल्ला वर्षमा जिल्लामा विकासले गति लिएको छ । जनताको आम्दानी बढेको छ । स्रोत थपिएका छन् । साक्षरता दर उकालो लागेको छ । भौतिक सेवासुविधा राम्रै छ । देश संघीयतामा गएर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै आइपुगेको छ । विकासले बाटो पक्रिँदै छ तर प्रत्येक वर्ष जिल्लामा जनसंख्या भने ओरालोको ओरालै छ 

यसो हुनुमा महामारी तथा विपद्जस्ता प्राकृतिक कारण छैनन् । बसाइँसराइ मुख्य कारण बनेको छ ।

कामको खोजीमा पूर्वी तराईदेखि खाडी मुलुकसम्म पुग्ने पहाडका बासिन्दा र सहज जीवनयापन एवं अवसरको खोजीमा तराई झर्नेहरू बढेपछि पहाडका गाउँ पातलिएका हुन् । ०१८ सालमा तेह्रथुमको जनसंख्या थियो ४ लाख २२ हजार ९ सय ५२ । ०६८ मा १ लाख १ हजार ५ सय ७७ मा पुग्यो ।

देशमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेका बेला यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको प्रदेश १ का सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताए । पछिल्ला वर्षमा जिल्लामा परिवार संख्या बढिरहे पनि जनसंख्या भने निराशाजनक रूपमा घटिरहेको छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले बताए । जनसंख्या घटे पनि परिवारको खण्डीकरण भई स–साना परिवार बन्ने क्रम बढ्दै छ ।

पूर्वका पहाडी जिल्लाको प्रमुख रोजगार गन्तव्य हो खाडी मुलुक । २०–२२ वर्षका युवादेखि ४५–५० वर्ष उमेर समूहका पुरुष तथा केही महिलासमेत कामको खोजीमा ती मुलुक पुगेका छन् । त्यसमध्ये धेरैले केही रकम कमाएपछि सकेसम्म तराईका जिल्लामै घरजग्गा जोडिरहेका छन् ।

जिल्लाका स्थानीय तहबाट मात्र पछिल्लो पाँच वर्षमा ५ सयभन्दा बढी परिवार बसाइँ सरेर पूर्वी तराईका जिल्ला झरेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको तथ्यांकले देखाउँछ । गाउँ तथा नगरपालिकाबाट कतिले बसाइँसराइ प्रमाणपत्र नै नलिने भएकाले यो संख्या अझ बढी हुन सक्ने जिल्ला समन्वय समिति संयोजक शिव ढुंगानाले बताए ।

६ वर्षदेखि कतारमा कार्यरत लालीगुराँस नगरपालिका ४ का मनोज भुजेल पनि विदेशमा कमाएको पैसाले पूर्वी तराईमा घरघडेरी किनेर नेपाल फर्किए । उनी पनि त्यतै सर्ने तयारीमा छन् । सामान्य बास बस्ने घर मात्र बनाउन सकेपछि भने सपरिवार पूर्वी तराईका जिल्लामा बसाइँ सर्ने उनको योजना छ । पछिल्ला ७ वर्षमा जिल्लाको फेदाप गाउँपालिकाको सम्दुबाट मात्र ५४ परिवारका २ सय ४८ जना बसाइँ सरेर पूर्वी तराई र काठमाडौंतर्फ गएका छन् । त्यस्तै छथर गाउँपालिकाको ओख्रेबाट पनि ६८ परिवारले गाउँ छाडेको गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

आफ्नो गाउँपालिकामा बसाइँसराइको दर उच्च रहेको उनको गुनासो छ । पहाडको तुलनामा तराई क्षेत्रमा रोजगारी, औषधोपचार, शिक्षा, खानपान तथा अन्य सेवा सुविधा बढी हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा धेरैले आफ्नो थातथलो छाडेको ओख्रेको बाँसपानीस्थित रत्नदेवी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक केदार बस्नेतको भनाइ छ । फेदाप गाउँपालिकाको इसिबुबाट बसाइँ सर्नेको पनि लहर नै चलेको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिप्रसाद चोङबाङले बताए । यहाँबाट ०६४ देखि ०७२ को अन्त्यसम्ममा १ सय ५५ परिवारले गाउँ छाडेका वडा कार्यालयमा तथ्यांक छ ।

०७२ सालयता पनि बसाइँ जानेको संख्या अत्यधिक रहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता नवीन चोङबाङले बताए । छथर गाउँपालिकाका पञ्चकन्या, ओख्रे, फाक्चामारालगायतका गाउँबाट पनि प्रत्येक वर्ष बसाइँ हिँड्नेको संख्या उच्च छ ।

पिउने पानीको अभाव, वन्यजन्तुले दिने दुःख, यातायात तथा खाद्यान्न अभाव, स्वास्थ्य तथा उच्च शिक्षाको असुविधालगायत कारण धेरैले गाउँ छाडेको प्रतिनिधिसभा सदस्य भवानीप्रसाद खापुङले बताए । बसाइँसराइ रोक्न सरकारका तर्फबाट भएका प्रयास पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाको जनसंख्या घटदै गएपछि बसाइँ सरी आउने परिवारलाई गाउँपालिकाबाट ५ लाख रुपैयाँ व्यावसायिक अनुदान दिने नीति लिएको छथर गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले बताए । बसाइँसराइका कारण काम गर्ने जनशक्ति नहुँदापहाडका जग्गा बाँझै छन् ।

जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ४० प्रतिशत बाँझो रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क कार्यालयको तथ्यांक छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेकाले खाद्यान्न उत्पादन घटेको केन्द्रका कृषि प्राविधिक रामजुगन यादवको भनाइ छ । बसाइँसराइका कारण कतै गाउँ नै रित्तिने अवस्था आएको र कतै थेगिनसक्नु चाप बढेको प्रदेश सांसद तिवारीले बताए । जनसंख्याको सन्तुलित वितरण र विकास चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले जमिन बाँझै राख्नेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । गाउँपालिकाले किसान लक्षित भूउपयोग नीति नै बनाएर पास गरिसकेको छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लिम्बू बताउँछन् । नीति कार्यान्वयनपछि भने बसाइँसराइ दर केही हदसम्म रोकिने उनको दाबी छ ।

सुरुमा दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको तेह्रथुममा मतदाता संख्या घटेकै कारण अहिले एउटामा झारिएको छ । गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी नभएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय कार्यालयले दर्जनभन्दा बढी विद्यालय यसअघि नै बन्द गराइसकेको छ । त्यत्तिकै परिमाणका विद्यालयको तह घटाइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय प्रमुख लीलानाथ पोखरेलले बताए ।

जनसंख्या घट्दै जाँदा जिल्लाको सडक निर्माण, कृषि क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत विकासका गतिविधिमा प्रभाव देखिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । अन्न फल्ने खेतबारी मासेर किसानले थोरै जनशक्तिबाट काम गर्न सकिने खेती लगाउन थालेको प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार यादवले बताए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्