सुनसान पारेर सहर

चन्द्र कार्की

तेह्रथुम — पछिल्ला वर्षमा जिल्लामा विकासले गति लिएको छ । जनताको आम्दानी बढेको छ । स्रोत थपिएका छन् । साक्षरता दर उकालो लागेको छ । भौतिक सेवासुविधा राम्रै छ । देश संघीयतामा गएर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै आइपुगेको छ । विकासले बाटो पक्रिँदै छ तर प्रत्येक वर्ष जिल्लामा जनसंख्या भने ओरालोको ओरालै छ 

यसो हुनुमा महामारी तथा विपद्जस्ता प्राकृतिक कारण छैनन् । बसाइँसराइ मुख्य कारण बनेको छ ।

कामको खोजीमा पूर्वी तराईदेखि खाडी मुलुकसम्म पुग्ने पहाडका बासिन्दा र सहज जीवनयापन एवं अवसरको खोजीमा तराई झर्नेहरू बढेपछि पहाडका गाउँ पातलिएका हुन् । ०१८ सालमा तेह्रथुमको जनसंख्या थियो ४ लाख २२ हजार ९ सय ५२ । ०६८ मा १ लाख १ हजार ५ सय ७७ मा पुग्यो ।

देशमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेका बेला यहाँको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक बनेको प्रदेश १ का सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताए । पछिल्ला वर्षमा जिल्लामा परिवार संख्या बढिरहे पनि जनसंख्या भने निराशाजनक रूपमा घटिरहेको छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बूले बताए । जनसंख्या घटे पनि परिवारको खण्डीकरण भई स–साना परिवार बन्ने क्रम बढ्दै छ ।

पूर्वका पहाडी जिल्लाको प्रमुख रोजगार गन्तव्य हो खाडी मुलुक । २०–२२ वर्षका युवादेखि ४५–५० वर्ष उमेर समूहका पुरुष तथा केही महिलासमेत कामको खोजीमा ती मुलुक पुगेका छन् । त्यसमध्ये धेरैले केही रकम कमाएपछि सकेसम्म तराईका जिल्लामै घरजग्गा जोडिरहेका छन् ।

जिल्लाका स्थानीय तहबाट मात्र पछिल्लो पाँच वर्षमा ५ सयभन्दा बढी परिवार बसाइँ सरेर पूर्वी तराईका जिल्ला झरेको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूको तथ्यांकले देखाउँछ । गाउँ तथा नगरपालिकाबाट कतिले बसाइँसराइ प्रमाणपत्र नै नलिने भएकाले यो संख्या अझ बढी हुन सक्ने जिल्ला समन्वय समिति संयोजक शिव ढुंगानाले बताए ।

६ वर्षदेखि कतारमा कार्यरत लालीगुराँस नगरपालिका ४ का मनोज भुजेल पनि विदेशमा कमाएको पैसाले पूर्वी तराईमा घरघडेरी किनेर नेपाल फर्किए । उनी पनि त्यतै सर्ने तयारीमा छन् । सामान्य बास बस्ने घर मात्र बनाउन सकेपछि भने सपरिवार पूर्वी तराईका जिल्लामा बसाइँ सर्ने उनको योजना छ । पछिल्ला ७ वर्षमा जिल्लाको फेदाप गाउँपालिकाको सम्दुबाट मात्र ५४ परिवारका २ सय ४८ जना बसाइँ सरेर पूर्वी तराई र काठमाडौंतर्फ गएका छन् । त्यस्तै छथर गाउँपालिकाको ओख्रेबाट पनि ६८ परिवारले गाउँ छाडेको गाउँपालिका अध्यक्ष लिम्बूले बताए ।

आफ्नो गाउँपालिकामा बसाइँसराइको दर उच्च रहेको उनको गुनासो छ । पहाडको तुलनामा तराई क्षेत्रमा रोजगारी, औषधोपचार, शिक्षा, खानपान तथा अन्य सेवा सुविधा बढी हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा धेरैले आफ्नो थातथलो छाडेको ओख्रेको बाँसपानीस्थित रत्नदेवी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक केदार बस्नेतको भनाइ छ । फेदाप गाउँपालिकाको इसिबुबाट बसाइँ सर्नेको पनि लहर नै चलेको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिप्रसाद चोङबाङले बताए । यहाँबाट ०६४ देखि ०७२ को अन्त्यसम्ममा १ सय ५५ परिवारले गाउँ छाडेका वडा कार्यालयमा तथ्यांक छ ।

०७२ सालयता पनि बसाइँ जानेको संख्या अत्यधिक रहेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता नवीन चोङबाङले बताए । छथर गाउँपालिकाका पञ्चकन्या, ओख्रे, फाक्चामारालगायतका गाउँबाट पनि प्रत्येक वर्ष बसाइँ हिँड्नेको संख्या उच्च छ ।

पिउने पानीको अभाव, वन्यजन्तुले दिने दुःख, यातायात तथा खाद्यान्न अभाव, स्वास्थ्य तथा उच्च शिक्षाको असुविधालगायत कारण धेरैले गाउँ छाडेको प्रतिनिधिसभा सदस्य भवानीप्रसाद खापुङले बताए । बसाइँसराइ रोक्न सरकारका तर्फबाट भएका प्रयास पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

गाउँपालिकाको जनसंख्या घटदै गएपछि बसाइँ सरी आउने परिवारलाई गाउँपालिकाबाट ५ लाख रुपैयाँ व्यावसायिक अनुदान दिने नीति लिएको छथर गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले बताए । बसाइँसराइका कारण काम गर्ने जनशक्ति नहुँदापहाडका जग्गा बाँझै छन् ।

जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब ४० प्रतिशत बाँझो रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क कार्यालयको तथ्यांक छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहेकाले खाद्यान्न उत्पादन घटेको केन्द्रका कृषि प्राविधिक रामजुगन यादवको भनाइ छ । बसाइँसराइका कारण कतै गाउँ नै रित्तिने अवस्था आएको र कतै थेगिनसक्नु चाप बढेको प्रदेश सांसद तिवारीले बताए । जनसंख्याको सन्तुलित वितरण र विकास चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले जमिन बाँझै राख्नेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी भूउपयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । गाउँपालिकाले किसान लक्षित भूउपयोग नीति नै बनाएर पास गरिसकेको छथर गाउँपालिकाका अध्यक्ष लिम्बू बताउँछन् । नीति कार्यान्वयनपछि भने बसाइँसराइ दर केही हदसम्म रोकिने उनको दाबी छ ।

सुरुमा दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको तेह्रथुममा मतदाता संख्या घटेकै कारण अहिले एउटामा झारिएको छ । गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी नभएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय कार्यालयले दर्जनभन्दा बढी विद्यालय यसअघि नै बन्द गराइसकेको छ । त्यत्तिकै परिमाणका विद्यालयको तह घटाइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय प्रमुख लीलानाथ पोखरेलले बताए ।

जनसंख्या घट्दै जाँदा जिल्लाको सडक निर्माण, कृषि क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत विकासका गतिविधिमा प्रभाव देखिएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । अन्न फल्ने खेतबारी मासेर किसानले थोरै जनशक्तिबाट काम गर्न सकिने खेती लगाउन थालेको प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार यादवले बताए ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०७:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विषादी प्रकरणमा भारतीय दूतावासको पत्रबारे मन्त्रीहरू पन्छिए, प्रधानमन्त्री लज्जित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विषादी प्रकरणमा भारतीय दूतावासको पत्रबारे मन्त्रालयहरूबाट बेलैमा जानकारी नगराइँदा आफू जनतासामु लज्जित हुनुपरेको बताएका छन् । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुपर्ने जिम्मेवार मन्त्रीहरू भने एकअर्कालाई आरोपित गर्दै पन्छिन खोजेका छन् । 

राजधानीमा बिहीबार आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनःसंरचना’ विषयक अन्तर्क्रियामा ओलीले आफूलाई गुमराहमा राख्नेमाथि कारबाही गर्ने जनाए । उनले भारतबाट आउने तरकारी र फलफूलको विषादी सीमा नाकामा परीक्षण नगर्न भरतीय दूतावासले लेखेको पत्रबारे आफूलाई जानकारी नगराउनेहरूको खोजी गरिने बताए । ‘दूतावासको पत्र आएको रहेछ । मलाई जानकारी दिइएन । पत्र आएर पनि मलाई झूटो बोल्न लगाइयो । भूलचूक र नियतवश के हो, म बुझ्दै छु,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘खोज्दै छु । त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो, गर्छु ।’

आफूलाई जानकारी नगराइएकै कारण नेपाली जनतासामु दूतावासको पत्र नआएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरे । ‘भारतबाट पत्र आएको रहेछ, तर मैले आएको छैन भनेर सार्वजनिक रूपमै बोलें,’ उनले भने, ‘विभिन्न ठाउँमा कूटनीतिक प्रयास भएको रहेछ तर मलाई थाहा नदिइएकाले आफू लज्जित हुनुपर्‍यो, त्यसप्रति क्षमाप्रार्थी छु ।’

नेपाली जनताको भान्सामा विषादी पुग्न दिनु हुन्न भन्ने पहिलो प्रधानमन्त्री आफू नै भएको दाबी गर्दै उनले आफूविरुद्ध चलाइएका कुनै पनि मिसन पूरा हुन नदिने बताए । उनले आफूविरुद्ध मुलुकमा मिसन पत्रकारिता सुरु भएको दाबीसमेत गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपयले प्रदेश सरकारलाई स्वतन्त्र सरकारका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेकामा आपत्ति प्रकट गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रदेश सरकार संघीय सरकारको मातहत रहेको बताए । ‘संविधानले नै सुरक्षा, परराष्ट्र मामिला तथा आर्थिक अधिकारका विषय संघीय सरकारअन्तर्गत सञ्चालित हुने भनेर प्रदेश सरकारलाई समेत संघीय सरकारकै मातहतमा राखेको छ,’ उनले भने ।

असार १४ मा दूतावासले पठाएको पत्रबारे आफूले असार २३ मा मात्रै जानकारी पाएको र यसमा छानबिन हुने बताएपछि सम्बद्ध मन्त्रालय र मन्त्रीहरू पन्छिन खोजेका हुन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पत्र आएका बेला आफू विदेशमा रहेको दर्शाउँदै यसमा ‘सरकारको सामूहिक जिम्मेवारी हुने’ बताएका छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणिखनालले पत्रको जवाफ परराष्ट्रमन्त्रीले दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘पत्र आएको भनिएको समयमा म नेपालमा थिइनँ,’ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने ।

‘परराष्ट्रको रेकर्ड हेर्दा असार १७ मा सचिव शंकर बैरागीले तोक आदेश लगाएर सम्बद्ध मन्त्रालयमा पत्र पठाएको देखिन्छ । तर पत्र आउनुभन्दा अघि सार्वजनिक रूपमा भारतबाट आउने तरकारी र फलफूल विषादी जाँचका बारे सरोकार बाहिर आइसकेको हामीले पाएका छौं,’ उनले भने।

कूटनीतिक च्यानलबाट आएको पत्रमा गरिएको सम्बोधन वा कार्यान्वयन प्रक्रियागत कुरा भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले यसमा यो वा त्यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भनेर पन्छिने पक्षमा आफू नरहेको बताए । ‘यो सरकारको सामूहिक जिम्मेवारीको कुरा हो, यसमा सामूहिक रूपमा उत्तरदायित्व लिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबारे सरकारले छानबिन गर्नेछ, छलफल चलाउनेछ । भएका गल्ती वा कमजोरीको समीक्षा हुनेछ ।’

कृषिमन्त्री खनालले भने दूतावासले परराष्ट्रलाई पत्र लेखेको र आफ्नो मन्त्रालयलाई बोधार्थ मात्र आएकाले त्यसको जवाफ परराष्ट्रले नै दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘पत्र सामान्य होला तर प्रक्रियागत ढंगले यो परराष्ट्र मन्त्रालयले जवाफ दिने विषय हो,’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री खनालले भने । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव यसअघि नै विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू ठीक ठाउँमा नबसेकाले यो समस्या उब्जिएको भन्दै पन्छिइसकेका छन् । भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञबहादुर हमाललाई मुख्य सम्बोधन गरेर पठाएको उक्त पत्रको बोधार्थ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागलाई दिएको थियो ।

महाशाखाका एक अधिकारीले भने पत्र प्राप्त हुनासाथ सचिव शंकर बैरागीलाई अवगत गराइएको बताए । कूटनीतिक पद्धतिमा यस्ता ‘संवेदनशील विषय र सरोकारमा परराष्ट्रमन्त्री वा सचिवले तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिन सक्ने’ चलन छ । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयको कामको प्रकृतिअनुसार औसतमा ७० प्रतिशत काम भनेको हेड अफ द गभर्नमेन्टले तत्कालैथाहा पाउनैपर्ने हुन्छ,’ पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘यति संवेदनशील मुद्दालाई लामो समयसम्म नहेरिनु आफैंमा गल्ती हो । जसको पक्षबाट यस्तो स्थिति उब्जिए पनि यो सामान्य कुरा होइन ।’

‘हामीलाई बोधार्थ सूचनाका लागि पत्र आएको हो,’ विभागकी निमित्त महाप्रबन्धक मतिना वैद्य जोशीले भनिन्, ‘यस विषयमा समन्वय गर्ने र छलफल गराउने काम परराष्ट्रको हो, हामीलाई छलफलमा बोलाइएला भन्ने लागेको थियो । अझै कुनै खबर आएको छैन ।’

यसबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा परराष्ट्र सचिव शंकर बैरागी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT