'अर्गानिक प्रदेश' मा भारतीय तरकारी निर्वाध

चाँदनी कठायत

(वीरेन्द्रनगर) — कर्णाली सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने मुख्य नीति अगाडि सारे पनि निर्वाध रूपमा भारतीय तरकारी तथा फलफूल भित्रिने क्रम बढ्दो छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आयात हुने तरकारीको झन्डै तीन चौथाइ हिस्सा भारतीय तरकारीले ओगटेको छ ।


फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघ, सुर्खेतका अनुसार माघदेखि जेठसम्म ४३ हजार ३ सय १६ क्विन्टल तरकारी भित्रिएकामा ३१ हजार ७ सय ७५ क्विन्टल भारतबाट आएको छ । ‘सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने भनेको छ तर हामी नै उपभोक्तालाई विषादीयुक्त तरकारी बेच्न बाध्य छौं,’ संघका अध्यक्ष टोपेन्द्रजंग शाहीले भने, ‘उपभोक्ताले भान्सामा विष पकाइरहेका छन्, नियमन गर्ने निकाय मौन छन् ।’

बनेन विषादी परीक्षण केन्द्र
विशेषगरी भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारले सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कालिमाटीमा विषादी परीक्षण तथा द्रुत प्रयोगशाला केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेट छुट्याइएको छ ।

केन्द्र स्थापनाको कामले भने गति लिन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले कपुरकोटमा केही काम भए पनि हर्रेमा जग्गा नै व्यवस्था हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार कपुरकोटमा कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिले पूर्वाधारको काम गरिरहेको छ ।

साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहेको स्थानमा प्रयोगशाला बन्दै गरेको हो । कपुरकोट कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका सचिव तिलक शर्माले दुई तलाको भवन निर्माणाधीन रहेको जानकारी दिए । बजेट अभावमा ल्याब भने नबन्ने उनले बताए । ‘ल्याब बनिहाले पनि सञ्चालनका लागि तालिमप्राप्त व्यक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले थप जटिलता हुने देखिन्छ ।’

हर्रे कर्णालीमा भारतीय तरकारी आयात हुने प्रमुख नाका हो । रुपैडिया, नेपालगन्ज हुँदै तरकारी आइपुग्छ । हर्रेमा विषादी परीक्षण जरुरी रहे पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा चालु आवमा पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न सहकारीसँग कुरा गरे पनि जग्गाको व्यवस्था नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘नगरपालिकासँग पनि मौखिक कुरा भएको हो,’ प्रवक्ता पण्डितले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिने ठाउँ पनि भएन । आगामी वर्ष नगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्छौं ।’

उनले वीरेन्द्रनगरमा पनि विषादी परीक्षण प्रयोगशाला केन्द्र स्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम गर्ने बताए । फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघ अध्यक्ष शाहीले सरकारले विषादी प्रयोगशाला केन्द्र बनाउन ढिलाइ गर्दा उपभोक्ता विषादीयुक्त तरकारी खान बाध्य भएको बताए ।

अर्गानिक प्रदेशका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले भारतबाट आउने तरकारी रोकी विषादीरहित उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘परीक्षण केन्द्र राखेर मात्र हुँदैन, किसानलाई अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहित गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

भारतीय उत्पादनको वर्चस्व
भारतसँग सीमा नजोडिएको प्रदेश भए पनि कर्णालीको बजारमा भारतीय तरकारी र फलफूलको वर्चस्व छ । संघका अनुसार पछिल्ला पाँच महिनामा भित्रिएको ३८ हजार १ सय ४ क्विन्टल फलफूलमध्ये भारतबाट मात्रै २७ हजार ३ सय ३ क्विन्टल (७१.६५ प्रतिशत) आएको छ ।

भारतबाट मसलादार कृषि उपज अझ बढी मात्रामा भित्रिने गरेको छ । पाँच महिनामा ३ हजार ५ सय क्विन्टल मसलादार तरकारी भित्रिएकामा ९२ प्रतिशत भारतबाट आएको अध्यक्ष शाहीले बताए ।

प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि भारतबाट आयात हुने तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने र प्रदेशमा अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा जोड दिने नीति तय गरिएको छ । त्यहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक प्रोत्साहनका लागि २ करोड, प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि २ करोड, अर्गानिक बजारीकरणका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेर काम गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ १०:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरकारी खर्च बढेपछि बैंकलाई राहत

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गत साता वाणिज्य बैंकमा १७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्च बढेसँगै बैंकमा निक्षेप पनि बढेको हो । पछिल्ला साताहरूमा बैंकहरूमा निक्षेप बढ्दो क्रममा छ । यसले बिस्तारै तरलता (लगानीयोग्य रकम) सहज बन्दै गएको बैंकरहरू बताउँछन् ।


अन्तर बैंक र सरकारी ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर घट्दै जानुले तरलता सहज रहेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत शुक्रबारसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ छ । असार १३ मा यस्तो निक्षेप २७ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछिल्ला तीन सातामा निक्षेप करिब ३४ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । जेठ ३१ मा वाणिज्य बैंकहरूमा २७ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको थियो ।

गत साताको निक्षेप सोही अवधिको पुँजीगत खर्चभन्दा बढी छ । बुधबारसम्म १ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको ५७.२३ प्रतिशत मात्र हो । एक साताअघि (असार १७ मा) कुल पुँजीगत खर्च १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ (लक्ष्यको ५४.०९ प्रतिशत) थियो । यसले एक सातामा पुँजीगत खर्च १४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।

गएको तीन साता निक्षेपको वृद्धि राम्रो देखिए पनि ऋण प्रवाह भने न्यून छ । सो अवधिमा २८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र ऋण प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये गत साता ५ अर्ब रुपैयाँ थप ऋण विस्तार भएको देखिन्छ ।

बजारमा ऋणको माग नभएर कर्जा कम गएको नभई असार मसान्त भएकाले अधिकांशले ऋण प्रवाह रोकेको बैंकरहरू बताउँछन् । गत शुक्रबारसम्म बैंकहरूको कुल ऋण प्रवाह २४ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ छ । एक साताअघि यस्तो लगानी २४ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

असार महिना आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले पनि बैंकहरूले नयाँ ऋण विस्तार गर्न नचाहने भएकाले ऋण प्रावह कम देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यो ऋण असुली गर्ने धेरैभन्दा धेरै मुनाफा संकलन गर्ने बेला हो,’ एक बैंकरले भने, ‘यो बेलामा बैंकहरूले सकेसम्म ऋण प्रवाह गर्न चाहँदैनन् ।

यसकारण प्रक्रियामा रहेको कर्जा पनि अत्यावश्यकबाहेक सबै साउनपछि मात्र विस्तार गर्छन् ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामाबैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ११.७ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप ११.१ प्रतिशतलेबढेको थियो ।

यस्तै गत वैशाखसम्मको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १७.१ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १८.१ प्रतिशतले
बढेको थियो ।

वार्षिक रूपमा हेर्दा वैशाखसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १९.८ प्रतिशतले बढेको छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ८.७ प्रतिशत, ३२.८ प्रतिशत र ४७.८ प्रतिशत छ । यस्तै कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ४५.७ प्रतिशतरहेको छ । २०७५ वैशाख मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ४४.१ प्रतिशत रहेको थियो ।

वार्षिक विन्दुगत आधारमा ०७६ वैशाख मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा २१.५ प्रतिशतले बढेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकको कर्जा १५.५ प्रतिशतले, विकास बैंकको ३१ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीको १६.६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०९:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT