'अर्गानिक प्रदेश' मा भारतीय तरकारी निर्वाध

फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघ, सुर्खेतका अनुसार माघदेखि जेठसम्म ४३ हजार ३ सय १६ क्विन्टल तरकारी भित्रिएकामा ३१ हजार ७ सय ७५ क्विन्टल भारतबाट आएको छ । ‘सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने भनेको छ तर हामी नै उपभोक्तालाई विषादीयुक्त तरकारी बेच्न बाध्य छौं,’ संघका अध्यक्ष टोपेन्द्रजंग शाहीले भने, ‘उपभोक्ताले भान्सामा विष पकाइरहेका छन्, नियमन गर्ने निकाय मौन छन् ।’

बनेन विषादी परीक्षण केन्द्र

विशेषगरी भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षण गर्न प्रदेश सरकारले सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कालिमाटीमा विषादी परीक्षण तथा द्रुत प्रयोगशाला केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेट छुट्याइएको छ ।

केन्द्र स्थापनाको कामले भने गति लिन सकेको छैन । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पण्डितले कपुरकोटमा केही काम भए पनि हर्रेमा जग्गा नै व्यवस्था हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार कपुरकोटमा कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिले पूर्वाधारको काम गरिरहेको छ ।

साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहेको स्थानमा प्रयोगशाला बन्दै गरेको हो । कपुरकोट कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका सचिव तिलक शर्माले दुई तलाको भवन निर्माणाधीन रहेको जानकारी दिए । बजेट अभावमा ल्याब भने नबन्ने उनले बताए । ‘ल्याब बनिहाले पनि सञ्चालनका लागि तालिमप्राप्त व्यक्ति बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले थप जटिलता हुने देखिन्छ ।’

हर्रे कर्णालीमा भारतीय तरकारी आयात हुने प्रमुख नाका हो । रुपैडिया, नेपालगन्ज हुँदै तरकारी आइपुग्छ । हर्रेमा विषादी परीक्षण जरुरी रहे पनि जग्गा उपलब्ध नहुँदा चालु आवमा पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले विभिन्न सहकारीसँग कुरा गरे पनि जग्गाको व्यवस्था नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘नगरपालिकासँग पनि मौखिक कुरा भएको हो,’ प्रवक्ता पण्डितले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा भाडामा लिने ठाउँ पनि भएन । आगामी वर्ष नगरपालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्छौं ।’

उनले वीरेन्द्रनगरमा पनि विषादी परीक्षण प्रयोगशाला केन्द्र स्थापनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम गर्ने बताए । फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघ अध्यक्ष शाहीले सरकारले विषादी प्रयोगशाला केन्द्र बनाउन ढिलाइ गर्दा उपभोक्ता विषादीयुक्त तरकारी खान बाध्य भएको बताए ।

अर्गानिक प्रदेशका लागि सबैभन्दा पहिला सरकारले भारतबाट आउने तरकारी रोकी विषादीरहित उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘परीक्षण केन्द्र राखेर मात्र हुँदैन, किसानलाई अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा प्रोत्साहित गरिनुपर्छ,’ उनले भने ।

भारतीय उत्पादनको वर्चस्व

भारतसँग सीमा नजोडिएको प्रदेश भए पनि कर्णालीको बजारमा भारतीय तरकारी र फलफूलको वर्चस्व छ । संघका अनुसार पछिल्ला पाँच महिनामा भित्रिएको ३८ हजार १ सय ४ क्विन्टल फलफूलमध्ये भारतबाट मात्रै २७ हजार ३ सय ३ क्विन्टल (७१.६५ प्रतिशत) आएको छ ।

भारतबाट मसलादार कृषि उपज अझ बढी मात्रामा भित्रिने गरेको छ । पाँच महिनामा ३ हजार ५ सय क्विन्टल मसलादार तरकारी भित्रिएकामा ९२ प्रतिशत भारतबाट आएको अध्यक्ष शाहीले बताए ।

प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि भारतबाट आयात हुने तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने र प्रदेशमा अर्गानिक तरकारी उत्पादनमा जोड दिने नीति तय गरिएको छ । त्यहीअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अर्गानिक प्रोत्साहनका लागि २ करोड, प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि २ करोड, अर्गानिक बजारीकरणका लागि १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेर काम गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।