झरी परे जाग्राम

नवीन पौडेल

(परासी) — पश्चिम नवलपरासीको दक्षिणी सीमाक्षेत्रका बासिन्दालाई बर्खामा राम्ररी निद्रै पर्दैन । कतिखेर नारायणी र खहरे उर्लेर उठिबास लगाउने हो, पत्तो हुँदैन । अहिले पनि ३ दिनदेखि झरी नथामिँदा उनीहरू जाग्राम बसिरहेका छन् । स्थानीय खोला, नहर तथा नारायणीमा पानीको सतह बढेको छ । 

यो दृश्यले सुस्ता गाउँपालिका ४ का बच्चु कोइरीको मन बादलजस्तै मडारिन थालेको छ । श्रीमती र साना छोराछोरी छाडेर काममा जान सकेका छैनन् । घर चुहिएर पानीपानी छ । ‘दुई वर्षअघिको बाढीले अन्नपात बगाएको थियो,’ उनले भने, ‘३ दिनदेखि पानी परिरहेकाले परिवार छाडेर काममा जान मन लागेन ।’

प्रतापपुर ८, फडकीटोलाकी बासमती मुसहर पनि यस्तै चिन्तामा छिन् । गत वर्ष बस्ती डुबानमा परेको थियो । खहरेमा आएको बाढीले खोरका बाख्रा बगायो । बासमतीले बल्लतल्ल छोराछोरी र आफ्नो ज्यान जोगाइन् । अन्नपात बगाएपछि ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नुपर्‍यो । ‘२ दिनसम्म बस्तीनजिकै टाँडीमा बितायौं,’ उनले भनिन्, ‘यो बस्ती छाड्न मन छ ।’

आर्थिक अभावले सुरक्षित स्थानमा जग्गा किनेर बसाइँ सर्न नसकेको उनको भनाइ छ । घर सामान्य मर्मत गरेर बसिरहेका छन् । ‘हरेक वर्ष यो समस्या आउँछ,’ बासमतीले भनिन्, ‘बाढी आएका बेला राहत लिएर आउँछन् । बाढी रोक्दैनन् ।’

एक दशकअघिसम्म बस्तीमा डुबानको समस्या थिएन । ‘पहिले खोला गहिरो थियो,’ स्थानीय बृजेश चौधरीले भने, ‘अहिले बाढीले खोला र नहरमा बालुवा र माटो जम्मा गरेकाले पानीको सतह बढेको हो । त्यसले बस्ती डुब्न थाले ।’

गत वर्ष फडकीखोलाका १ सय १५ घर डुबानमा परेका थिए । ती पीडितले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनन् । बाढी आएका बेला २/४ किलो चामल, भुजा र नुनबाहेक सहयोग नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । राइपुरवा खोला र साना नहरमा पानीको सतह बढेर बर्सेनि डुबान हुने गरेको हो । बाढी नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म पहल गरिएको छैन ।

प्रतापपुर, सरावल र सुस्ता गाउँपालिका प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छन् । यहाँ सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समिति क्षति न्यूनीकरणका लागि चौबीसै घण्टा तयारी अवस्थामा रहेको बताए । ‘सुरक्षा निकायको विशेष टोली, स्थानीय र संघसंस्थाको सहयोगमा स्पेसल फोर्स तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘हरेक स्थानीय तहमा छुट्टै समिति गठन भएका छन् ।’

प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार शर्माले यस वर्ष स्थानीय खोलामा तटबन्ध र सफाइ गरेर गहिरो बनाइएकाले क्षति कम हुने दाबी गरे । ‘यस वर्ष तटबन्ध र घोल सफाइ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उद्धार र सहयोगका लागि स्थानीय तह तमतयार अवस्थामा छन् ।’ खोलानालावरपर बस्ती र खेती गर्ने क्रम बढ्दो छ । अतिक्रमण गरेर नदी किनारमा बसोबास गरिएको छ । चुरेबाट आउने ढुंगा, बालुवाले खोला पुरिँदै गएका छन् ।

कार्यविधिको चटारो
जिल्लाका ५ गाउँपालिका र २ नगरपालिका बाढी/पहिरोको जोखिममा छन् । बर्सेनि हजारौं बिघा खेत डुबानमा पर्छ । स्थानीय विस्थापित हुने गरेका छन् । यस्तो जोखिमबारे जानकारी रहेका स्थानीय तह बल्ल आएर यससम्बन्धी ऐन र कार्यविधिको तयारी गरिरहेका छन् ।

कार्यविधि बनाएकाले पनि न्यून बजेट विनियोजन गरेका छन् । रामग्राम नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारी ऐन निर्माण गरेको छ । कार्यविधिमा प्रत्येक वडामा विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी समिति गठन गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले विपद् कोष व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेर लागू गरेको छ । जसमा गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको संयोजक, जिल्ला वा प्रहरी कार्यालयका प्रतिनिधि, इन्जिनियर/प्राविधिक शाखा प्रमुख, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको शाखा प्रतिनिधि, गाउँपालिकाको स्वास्थ्य प्रतिनिधि सदस्य र योजना शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने गरी समिति बनाइएको छ ।

प्रकोपबाट मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारलाई राहतस्वरूप १५ हजार रुपैयाँ, घर पूर्ण रूपमा नष्ट भए ५ हजार, आंशिक क्षति भए ३ हजार र घाइतेलाई उपचारका लागि यातायात खर्चस्वरूप ५ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुस्तामा साइरन
सुस्ता गाउँपालिकामा अहिलेसम्म पनि विपद् व्यवस्थापनको कार्यविधि र ऐन निर्माण भएको छैन । एक जना स्रोतव्यक्तिसम्म तोकिएको छ । यहाँ नारायणीले जग्गा कटान गर्नुका साथै बस्ती डुबानमा पर्छ । बाढीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि यहाँ जलमापन केन्द्रमार्फत पानीको सतह मापन गर्ने प्रविधि भने जडान गरिएको छ ।

पानीको सतह ८ मिटरभन्दा बढी भएपछि खतराको सूचक रातो बत्ती बलेर साइरन बज्न थाल्छ । यसबाट स्थानीय र प्रशासन दुवैलाई बाढी आउन लागेको पूर्वसूचना प्राप्त हुन्छ । स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिका सहजकर्ता मन्सी गुप्ताका अनुसार पहिले बाढी आउने/नआउने थाहा नपाएर क्षति बढी भएको भए पनि अहिले बाढीको पूर्वसूचना पाउने हुँदा स्थानीयले समेत राहत महसुस गरेका छन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पहिरोले गाउँ च्यापेपछि बसाइँ सराई

आश गुरुङ

(लमजुङ) — मर्स्याङ्दी गाउँपालिका ५ माथिल्लो चिप्लामा करिब तीन दशक पुरानो पहिरोले स्थानीयलाई विस्थापित बनाएको छ । पहिरोले बगाउन लागेपछि रामबहादुर गुरुङले गत वर्ष घेर्मुफाँटमा बसाइँ सारे ।

सरकारबाट स्थानान्तरणको प्रभावकारी काम नभएपछि आफ्नै खर्चले घर बनाएको उनले बताए । मनजित गुरुङ ५ वर्षअघि नै गाउँमाथिको क्रमुचेमा सरिसकेका छन् । बेलबहादुर गुरुङ प्रोजु डाँडा पुगेका छन् । आफैं घर बनाउन नसकेपछि उनलाई बेलायतवासी बाहुनडाँडा, ताघ्रिङ र घेर्मु (बाघेता) समाजले सहयोग गरेको थियो ।

सुबजंग गुरुङ, रामबहादुर गुरुङ, धनसुब्बा गुरुङलगायत पनि क्रमुचे सरेका छन् । माथिल्लो गाउँका श्रीप्रसाद गुरुङ, प्रेमबहादुर गुरुङ, मनराम गुरुङ, कुमेर गुरुङलगायत घर बनाउने तर्खरमा छन् । स्थानीय कविजंग गुरुङले पानी पर्न थालेपछि पहिरोले गाउँलाई च्याप्दै आएको बताए । ‘कुन बेला के हुन्छ, थाहा छैन । वर्षौंदेखिको पहिरो जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । दिउँसो घरमै, पानी पर्न थालेपछि अन्तै बस्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

स्थानीयका अनुसार गाउँमा पहिरो जान थालेको करिब ३ दशक भयो । एक दशकयता विस्थापित नै हुनुपर्ने गरी च्याप्दै लगेको छ । ‘हामी विस्थापित हुन थालेपछि सरकारलाई हारगुहार गर्‍यौं तर केही लागेन,’ रामबहादुरले भने, ‘१० वर्षदेखि सारिदिन माग गरिरहेका छौं । विज्ञ आउँछन्, जान्छन्, के हुन्छ–हुन्छ ।’ २०७२ को भूकम्पपछि भने सरकारले पहिलेभन्दा केही चासो देखाएको उनलाई लाग्छ ।

स्थानीय कुमेर गुरुङका अनुसार पहिरोको जोखिम बढेपछि स्थानीय विस्थापित भएर आफ्नै ढंगले अस्थायी घर निर्माण गरी बस्न थालेका छन् । गत वर्ष गाउँका ७ परिवार करिब आधा घण्टा माथिको क्रमुचे डाँडामा गएर बसेका छन् । एक जना प्रोजु डाँडामा सरेका छन् । क्रमुचेमा ४ र प्रोजु डाँडामा एउटा घर सर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

‘सर्ने ठाउँ यताउता हेरेर बनाइएला । काम गर्ने त्यही भीरपाखा हो,’ उनले भने, ‘खेतबारी पनि सुरक्षित छैन । बाध्यताले काम गर्नुपर्छ ।’ स्थानान्तरणको काम सुरु भए पनि वास्तविक पीडित सूचीमा छुटेको कुमेरले बताए ।

‘विज्ञ आउँदा हामीले धेरै जोखिम भएका घरपरिवारको नाम दियौं । उहाँहरूले पनि टिप्नुभयो । अहिले नाम आउँदा अहिलेको भोलि नै सर्नुपर्ने, विस्थापित भएर बसेकाको नाम छैन,’ उनले भने, ‘छुटेका घरपरिवारको नाम छिटो सिफारिस गरिदिन माग गर्छौं ।’ स्थानीयका अनुसार गाउँको जमिन ठाउँठाउँ चिरिएको छ । धारापँधेरामा धाँजा फाटेका छन् । स्कुल पनि जोखिममा छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयका निमित्त प्रमुख जगदीश मिश्रले उपल्लो चिप्लाका १७ घर स्थानान्तरणका लागि स्वीकृत भएको बताए । कार्यालयको फाइलमा भने १९ को नाम छ ।

मिश्रका अनुसार उच्च जोखिमका आधारमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भएर आएको हो । लाभग्राही सूचीमा परेकालाई घर निर्माणका लागि सरकारले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान व्यवस्था गरेको छ । जग्गा नभएकालाई जग्गा खरिद गर्न थप २ लाख उपलब्ध गराइनेछ ।

चिप्लाका १० परिवारसँग जग्गा छ । ७ परिवार किन्नुपर्ने अवस्थामा छन् । केहीले पहिलो किस्ता लगेर घर बनाउन थालेका छन् । केही प्रक्रियामा छन् । वडाले सम्झौतामा ढिलाइ गरेकाले पुनर्निर्माणमा अलमल बढेको मिश्रले बताए । लाभग्राही सूचीमा नपरेको मागदाबी अनुसार ४ घरलाई स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण पठाइएको उनले जानकारी दिए । चिप्लामा ८५ घरधुरी रहेकामा क्रमशः बसाइँ सरिरहेकै छन् ।

अहिलेसम्म पहिरोले ११ सय हेक्टर जग्गा बगाएको र सामुदायिक वनमा समेत क्षति पुर्‍याएको कुमेर गुरुङले बताए । उनका अनुसार पहिरो करिब २२ सय हेक्टर क्षेत्रफलमाफैलिएको छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्