विषादी परिक्षण गरेर मात्रै भारतबाट तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न सर्वोच्चको आदेश

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सीमा क्षेत्रमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले विषादी परीक्षण यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अब अदालतको अर्को आदेश नहुँदासम्म विषादी परीक्षण गरेर मात्र आयात गर्नुपर्नेछ। सरकारले असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण अनिवार्य गरेको थियो।

यो कदमले भारतीय व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो परेपछि असार १४ मा भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। फलफूल तथा तरकारी रोकेको जनाउँदै भारतीय दूतावासले दबाब दिएपछि असार १८ गते परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको थियो। सरकारले पर्याप्त प्रयोगशाला नभएका देखाउँदै आयातित तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण स्थगित गरेको हो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई चुनौती दिँदै अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेसहित स्वागत नेपाल र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तुको अधिकारका साथै खाद्य, स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वको अधिकारसमेत यो निवेदनसँग सरोकार राख्ने प्रकृतिको रहेको भनेको छ। हानिकारक रसायन अनि अखाद्य पदार्थ नियन्त्रणबारे असार २ गतेको राजपत्रको सूचना जारी भएकामा दुई सातापछि त्यसलाई रोक्ने गरिएको निर्णयबारे प्रश्न उठेको भन्दै त्यसबारे छलफल हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई आगामी सोमबार छलफलका लागि झिकाएको छ।

‘मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १०७ ले हानिकारक रासायनिक पदार्थ वा अखाद्य पदार्थ बिक्री, वितरण पैठारीसमेतको कार्यलाई निषेधित आपराधिक कार्य मानेको अवस्थासमेत हुँदा यस सन्दर्भमा २०७६ असार २ को राजपत्रमा प्रकाशित उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचना विपरीत हुने गरी सोही मन्त्रीस्तरीयबाट २०७६ असार १८ मा गरिएको निर्णय संविधान र कानुनका यी समस्त व्यवस्थाहरूको के कति अनुकूल हुन्छ भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले कुनै परीक्षण गरिएको भए सोसम्बन्धी तथ्यांक एवं फलफूल र तरकारीको नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको भए सो सम्बन्धित तथ्यांक एवं फलफूल र तरकारीको नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कागजातसमेत झिकाएको छ।

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सर्वोच्चले देखाएको बाटो तत्काल लागू गर्नुपर्ने बताए। ‘अदालतको आदेश सबैले परिपालना गर्नुपर्छ। सर्वोच्चको आदेश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ बानियाँले भने, ‘अदालतको आदेश पालना नभए मानहानि मुद्दामा जान्छौं।’

तरकारी परीक्षणमा कडाइ भएपछि भारतीय दूतावासका अधिकारीले दैनिक कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दैनिक दबाब दिएका थिए।

दूतावासले पत्रको बोधार्थ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी कार्यवाहक महानिर्देशक मतिना वैद्य जोशीलाई समेत दिएको थियो।

पत्रमा भारतको राष्ट्रिय वनस्पति संरक्षण संस्था तथा कृषि तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरणले नेपालमा निर्यात हुने यस्ता सामग्रीलाई ‘फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र’ प्रदान गर्ने गरेको र ती प्रमाणपत्र नेपाली निकायहरूलाई स्वीकार्य रहेको उल्लेख छ। यसरी स्वीकार्य भइसकेको विषयलाई किन पुनर्परीक्षण गर्नुपर्‍यो भन्ने दूतावासको पत्रको आशय छ। दूतावासले सरकारको यो निर्णयले भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो घाटा लाग्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।

‘भारतीय निर्यातकर्तालाई ठूलो घाटा लाग्ने गरी भएको गैरकर अवरोधको तत्काल कार्यान्वयनका लागि कुनै तत्त्व जिम्मेवार भए आवश्यक सूचना तथा कागजातसहित औचित्य पुष्टि गर्नका लागि राजदूतावास सम्मानित मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दछ,’ पत्रमा भनिएको छ। दूतावासले धम्कीपूर्ण पत्राचार गरेपछि सरकारले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय स्थगित गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव र कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले दबाब नआएको दाबी गरेको थिए। मन्त्री खनालले वाणिज्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव गरेपछि विषादी परीक्षण गर्न स्थगित भएको बताएका थिए। मन्त्री यादवले पनि विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला अभाव भएको बताएका थिए। उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर दबाब नभई केन्द्रमा एउटा मात्रै ल्याब भएकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ल्याब भएपछि पुनः कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए।

प्रयोगशालाको तयारीबिना परीक्षण गर्दा भन्सारमा फलफूल तथा तरकारी बोकेका गाडी रोकिएका थिए। हाल मुलुकमा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको विषादी भित्रिन्छ। भान्सामा विषादीजन्य तरकारी तथा फलफूल प्रयोग भइरहेको छ। आयातितसँगै स्वदेशमा उत्पादित तरकारी तथा फलफूलको पनि परीक्षण हुन सकेको छैन। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग केन्द्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ल्याब भए पनि प्रयोग हुन सकेको छैन।

प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र करिब २९ ग्रुपका विषादी प्रयोग भइरहेका छन्। फलफूल तथा तरकारीमा दर्जन ग्रुपका विषादी प्रयोग गरिन्छन्। केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालासँग मुलुकभर ७ वटा प्रयोगशाला छ। तीमध्ये नेपाली प्रयोगशालाबाट दुई ग्रुप (काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट) को मात्र परीक्षण हुन्छ।

तीबाहेक अन्य ग्रुपका विषादी स्वदेशी प्रयोगशालाले यकिन गर्न सक्दैन। विषादी परीक्षणबाहेक विषादीको अवशेष मात्रा पनि निर्धारण गरिएको छैन। दक्ष कर्मचारीको अभावमा भएका ल्याबबाट पनि दुई ग्रुपका विषादी परीक्षण हुन सकेको छैन।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ २२:१७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी राख्ने सहमति

समायोजनपछि केन्द्रमा २० हजार, प्रदेशमा ५५ हजार प्रहरी 
प्रदेश प्रहरी प्रमुख केन्द्रको आईजीपी बन्न पाउने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई प्रदेशको प्रहरी प्रमुख बनाउने विषयमा सहमति जुटेको छ । केन्द्रबाट समायोजन भएर जाँदा प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी राख्ने कि एआईजी भन्नेमा विवाद थियो । 

राजधानीमा मंगलबार प्रहरी निरीक्षक आधारभूत तालिमको दीक्षान्त समारोहमा परेड गर्दै प्रहरी । तस्बिर : कान्तिपुर

पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाएर पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । बहुमत सदस्य भने डीआईजी राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । समितिको बुधबारको बैठकमा शर्माले अन्य सदस्यको धारणामा सहमति जनाएपछि समिति निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम के राख्ने भन्नेमा भने सहमति भएको छैन ।

‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिमा दफावार छलफल जारी छ । सरकारले विधेयकमा प्रदेश प्रमुखको पदमा कुन तहको अधिकृत रहने भन्ने किटान गरेको थिएन । समितिले विधेयकको दफा परिमार्जनको प्रस्तावमा सहमति गरी पद किटान गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख भएर जाने डीआइजीले प्रदेश प्रहरीकै पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न लगाउने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि प्रहरी समायोजको बाटो खुल्नेछ । सात प्रदेशमा डीआईजीसहित ५५ हजार प्रहरी समायोजन भएर जाने छन् भने बाँकी २० हजार प्रहरी केन्द्रमा रहनेछन् ।

हरेक प्रदेशमा डीआईजीको नेतृत्वमा सरदर ११ हजारका दरले प्रहरी संगठन रहनेछ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरू प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने बाटोसमेत खुला राखिएको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेश प्रहरीको सेवा–सुविधा नेपाल प्रहरी (संघीय सरकारमातहत रहने प्रहरी) को भन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीको सेवा, सुविधा, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनअनुसार तय हुनेछ । विधेयकमा प्रदेशमा जाने वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई केन्द्र सरकारबाट खटाउने कि प्रदेशबाट भन्नेमा सहमति जुटेको छैन ।

प्रदेशमा जाने प्रहरीलाई बढुवा गर्ने या ग्रेड थपेर पठाउने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ । धेरैजसो सदस्य एक तह बढुवा गरेर प्रदेशमा पठाउनुपर्ने अडानमा छन् । सरकारले भने बढुवा नगरी पठाउने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ । यस विषयमा अर्को बैठकमा छलफल हुने समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।

प्रकाशित : असार २५, २०७६ २१:००
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT