प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डीआईजी राख्ने सहमति

पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुख बनाएर पठाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । बहुमत सदस्य भने डीआईजी राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । समितिको बुधबारको बैठकमा शर्माले अन्य सदस्यको धारणामा सहमति जनाएपछि समिति निष्कर्षमा पुगेको हो । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम के राख्ने भन्नेमा भने सहमति भएको छैन ।

‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिमा दफावार छलफल जारी छ । सरकारले विधेयकमा प्रदेश प्रमुखको पदमा कुन तहको अधिकृत रहने भन्ने किटान गरेको थिएन । समितिले विधेयकको दफा परिमार्जनको प्रस्तावमा सहमति गरी पद किटान गरेको हो ।

प्रदेश प्रमुख भएर जाने डीआइजीले प्रदेश प्रहरीकै पोसाक र दर्ज्यानी चिह्न लगाउने विषयमा समेत सहमति जुटेको छ । यो विधेयक पारित भएपछि प्रहरी समायोजको बाटो खुल्नेछ । सात प्रदेशमा डीआईजीसहित ५५ हजार प्रहरी समायोजन भएर जाने छन् भने बाँकी २० हजार प्रहरी केन्द्रमा रहनेछन् ।

हरेक प्रदेशमा डीआईजीको नेतृत्वमा सरदर ११ हजारका दरले प्रहरी संगठन रहनेछ । विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरू प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने बाटोसमेत खुला राखिएको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुखलाई सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । प्रदेश प्रहरीको सेवा–सुविधा नेपाल प्रहरी (संघीय सरकारमातहत रहने प्रहरी) को भन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश प्रहरीको सेवा, सुविधा, पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनअनुसार तय हुनेछ । विधेयकमा प्रदेशमा जाने वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई केन्द्र सरकारबाट खटाउने कि प्रदेशबाट भन्नेमा सहमति जुटेको छैन ।

प्रदेशमा जाने प्रहरीलाई बढुवा गर्ने या ग्रेड थपेर पठाउने भन्ने विषयमा पनि विवाद छ । धेरैजसो सदस्य एक तह बढुवा गरेर प्रदेशमा पठाउनुपर्ने अडानमा छन् । सरकारले भने बढुवा नगरी पठाउने प्रावधान विधेयकमा राखेको छ । यस विषयमा अर्को बैठकमा छलफल हुने समिति सभापति शशि श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।