जनप्रतिनिधिको घोषणा- 'पोशाक भत्ता लिन्नौँ'

लीलावल्लभ घिमिरे

विराटनगर — विराटनगर महानगरका जनप्रतिनिधिले पोसाक भत्ता नलिने भन्दै उपमेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्मले विज्ञप्ति निकाल्न थालेका छन् । महानगरपालिकाको असार १४ को चौथो नगरपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिलाई पोसाक भत्ताबापत वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । 

आइतबार वडा ११ का अध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै पोसाक सुविधा नलिने घोषणा गरे । उनले जनप्रतिनिधिले कर्मचारीको जस्तो अनिवार्य पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्था नरहेको र निर्णयप्रति नकारात्मक टिप्पणी भइरहेकाले नगरवासीको सम्मानमा सुविधा नलिने घोषणा गर्दै उक्त रकम बैंक खातामा नपठाउन अनुरोध गरेका छन् ।

सोमबार उपमेयर इन्दिरा कार्कीसहित ६ जना वडाध्यक्षले पोसाक भत्ता नलिने भन्दै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेका छन् । यसरी विज्ञप्ति निकाल्नेमा वडा नम्बर १ का अध्यक्ष उद्धव अर्याल, ३ का विनोदकुमार बस्नेत, ४ का देवेन्द्र पोखरेल, ७ का मधुबाबु तिवारी, ८ का निश्चल अर्याल र वडानम्बर ९ का अध्यक्ष विश्वनाथ भगत छन् ।

यो प्रस्ताव पारित हुने क्रममा महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले बैठकमै आफूले उक्त सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । पोसाक भत्ताको प्रस्ताव वडा सदस्यहरूले बैठकमा ल्याएका थिए । ‘म पहिला पनि दिन हुँदैन भन्ने पक्षमै थिएँ तर परिषद्ले पारित गरेपछि विज्ञप्ति नै निकालेर नलिने भन्नुपर्‍यो,’ उपमेयर इन्दिरा कार्कीले भनिन्, ‘हामी स्थायी कर्मचारी पनि हैनौं र एउटै पोसाक पनि सधैं सम्भव छैन ।’

महानगरपालिकाका १ सय ३ जना जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूलाई पोसाक भत्ताबापत १० हजार रुपैयाँ दिँदा महानगरले वार्षिक करिब १० लाख ३० हजार व्ययभार बेहोर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका सेवासुविधा प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशसभाले केही समयअघिमात्र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सुविधामा थप गरी ऐनमा पहिलो संशोधनसमेत गरेर पारित गरिसकेको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विभिन्न ११ प्रकारका सेवासुविधा पाउने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुविधाको व्यवस्था गरेको छ, जसमा बैठक भत्ता, टेलिफोन/मोबाइल, खाजा खर्च, पुस्तक/पत्रपत्रिका/इन्टरनेट, अनुगमन भत्ता, खानेपानी, बिजुली महसुल, सरसफाइ/मर्मतसम्भार, अतिथि सत्कार, स्वदेश भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च गरी ११ प्रकारको सुविधा पाउने उल्लेख छ ।

महानगरपालिकाले प्रदेश कानुनमा व्यवस्था भएको बाहेक इन्धन र सञ्चार खर्चबापत मासिक रूपमा समेत रकम लिने गरेका छन् । महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने सार्वजनिक समारोहहरूमा तथा विदेश भ्रमण क्रममा पोसाकमा एकरूपता कायम गर्न पोसाक भत्तासम्बन्धी निर्णय भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीले बताए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कामदारले पाएनन् ज्याला

कान्तिपुर संवाददाता

धनगढी — प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिका १८ र १९ मा काम गर्ने कामदारले ज्याला पाएका छैनन् । नगरले समयमै ज्याला नदिई आफूहरूलाई दुःख दिएको उनीहरूको भनाइ छ । धनगढी १४, १८ र १९ का सुपरभाइजर प्रकाश विकले काम थालेको १५ दिनमा पहिलो किस्ता दिने बताएका थिए । तर समय नाघिसकेपछिभने ज्याला दिने कुरा नगरिएको उनले बताए ।

‘वडाध्यक्ष र मैले समयमै ज्याला पाइन्छ भनेर कामदार खोज्यौं । तर नपाएपछि हामीसँग कामदार कराइरहेका छन्,’ विकले भने, ‘संयोजकले खासै चासो दिइरहेका छैनन् ।’ समयमै ज्याला नदिए धनगढी उपमहानगरपालिका घेराउ गरेर आन्दोलन गर्ने उनको चेतावनी छ ।

तर रोजगार कार्यक्रम संयोजक चन्द्रबहादुर महराले आवको अन्त्यतिरको चाप भएकाले समयमै प्राविधिक व्यस्त भएर ज्याला दिन ढिलाइ भएको बताए । असारभित्र सबैलाई ज्याला उपलब्ध गराइने उनको भनाइ छ । सरकारले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि कामदार माग गरेपछि आवेदन दिनेको घुइँचो लाग्यो । असारदेखि प्रत्येक वडामा ३० जनाका दरले धनगढी उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडामा कार्यक्रम सुरु भएको हो ।

‘प्रत्येक वडामा ३० जनाका दरले ५ लाख विनियोजन गरिएको थियो,’ धनगढी १ का वडाध्यक्ष सन्तोष मुडभरीले भने, ‘सुरुमा आवेदन दिनेमध्ये ३० जना छानेर उनीहरूलाई नाली सफाइको काममा लगाइएको छ ।’ आफ्नो वडामा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । ‘यस वर्ष ३० दिनका लागि भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । अर्को आवको सुरुदेखि नै दक्ष एवं अदक्ष सबैका लागि यो कार्यक्रम आउनेछ,’ उनले भने ।

बेरोजगारलाई उनीहरूको क्षमताका आधारमा वर्षमा सय दिन रोजगारी दिने भनेर सरकारले कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । तर अहिले रोजगार कार्यक्रमको बहानामा युवालाई ३० दिनका लागि नाली सफाइमा लगाएर बजेट सक्ने काम भइरहेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

‘असार मसान्तमा आएर बजेट सक्ने काम मात्र भएको छ । ३० दिनको नाली सफाइ कार्यक्रमले बेरोजगार युवाको समस्या समाधान गर्न सक्दैन,’ धनगढी उपमहानगरपालिका १६ का हेमराज जोशीले भने । सरकारले बेरोजगारलाई जीविकोपार्जनमा सघाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री रोजगारीका कार्यक्रममा बजेट सक्ने मात्रै काम भएको धेरैको भनाइ छ । ‘रोजगारीका नाममा असारमा आएर नाली सफाइ गरी झारा टार्नु उचित होइन,’ धनगढी उपमहानगरपालिका ३ का शेरसिंह रावलले भने, ‘सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रमका नाममा जनताको बजेट गलत रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । यसबाट बेरोजगारीको दिगो समाधान हुन सक्दैन ।’

वैशाख मसान्तसम्म रोजगारीका लागि भनेर धनगढीमा १४ हजार ४ सय ६७ जनाले आवेदन दिएका थिए । तर १८ वटा वडाका ५ सय ६२ जनाले मात्रै काम पाएको रोजगार संयोजक महराले बताए । १४ नम्बर वडामा निर्धारित काम गर्न इच्छुक नभएपछि कार्यक्रमै लागू हुन सकेन ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्