ब्रिटिस काउन्सिलले कर नतिरेको बारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौंस्थित ब्रिटिस काउन्सिल इण्डियामा रहेको ब्रिटिस काउन्सिल मातहत छ । उसले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीअन्तर्गत विभिन्न प्राज्ञिक कार्यक्रम तथा अंग्रेजी भाषाको परीक्षा सञ्चालन गर्दैआएको छ ।

‘आइइएलटीएसको परीक्षा सञ्चालन, कपी परीक्षकलाई भिसा प्रक्रियालगायत नेपाल सरकारलाई कर नबुझाएको सम्बन्धमा पत्राचार भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

काउन्सिलले नेपालमा ती शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेवापत बेलायतमा तोकिएको पाउण्ड स्टर्लिङकै दरभाउमा विद्यार्थीसित शुल्क असुल्दै आएको छ । उसले भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा त्यसैगरी शुल्क असुल्छन् । त्यहाँ उसले कर तिर्छ । तर, नेपालमा तिर्दैन । नतिर्नुको कारण खुलाएको छैन । काउन्सिललाई शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान)लगायत परामर्शदाता संस्थाले साथ दिँदै आएको जनाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार कुटनीतिक नियोगले कर तिर्न नपर्ने बताउँछन् । ‘दुई पक्षीय सम्झौताअनुसार हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका अर्याल घुमाउरो शैलीमा भने, ‘यसबारे सम्झौतापत्रमा के छ, हेरेर मात्र भन्न सक्छु ।’

ब्रिटिस काउन्सिलले हरेक वर्ष काठमाडौं, पोखरा र चितवनमा हुने ‘इक्यान शैक्षिक मेला’को मुख्य प्रायोजकको भूमिका निर्वाह गर्दैआएको छ । काउन्सिलले आइइएलटीएसमा सबैभन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थी दिने परामर्शदाता संस्थालाई इक्यान र आइरिन संघमार्फत् बेलायत भ्रमण गराउने गरेको छ ।

काउन्सिलको मुख्य उद्देश्य दुई देशको संस्कृति, शैक्षिक गतिविधिहरु आदान प्रदान गर्नु रहेको छ । तर अहिले वर्षमा १ अर्बभन्दा बढीको व्यापार गर्दैआएको जनाइएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर असुल्ने प्रयास विफल बनेको जनाएको छ ।