ब्रिटिस काउन्सिलले कर नतिरेको बारे अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ब्रिटिस काउन्सिलले नेपाल सरकारलाई कुनै किसिमको कर नतिरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरी अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको हो ।  

काठमाडौंस्थित ब्रिटिस काउन्सिल इण्डियामा रहेको ब्रिटिस काउन्सिल मातहत छ । उसले क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीअन्तर्गत विभिन्न प्राज्ञिक कार्यक्रम तथा अंग्रेजी भाषाको परीक्षा सञ्चालन गर्दैआएको छ ।

‘आइइएलटीएसको परीक्षा सञ्चालन, कपी परीक्षकलाई भिसा प्रक्रियालगायत नेपाल सरकारलाई कर नबुझाएको सम्बन्धमा पत्राचार भएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

काउन्सिलले नेपालमा ती शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेवापत बेलायतमा तोकिएको पाउण्ड स्टर्लिङकै दरभाउमा विद्यार्थीसित शुल्क असुल्दै आएको छ । उसले भारत, पाकिस्तानलगायत मुलुकमा त्यसैगरी शुल्क असुल्छन् । त्यहाँ उसले कर तिर्छ । तर, नेपालमा तिर्दैन । नतिर्नुको कारण खुलाएको छैन । काउन्सिललाई शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (इक्यान)लगायत परामर्शदाता संस्थाले साथ दिँदै आएको जनाइएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले दुई देशबीचको सम्झौताअनुसार कुटनीतिक नियोगले कर तिर्न नपर्ने बताउँछन् । ‘दुई पक्षीय सम्झौताअनुसार हुन्छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका अर्याल घुमाउरो शैलीमा भने, ‘यसबारे सम्झौतापत्रमा के छ, हेरेर मात्र भन्न सक्छु ।’

ब्रिटिस काउन्सिलले हरेक वर्ष काठमाडौं, पोखरा र चितवनमा हुने ‘इक्यान शैक्षिक मेला’को मुख्य प्रायोजकको भूमिका निर्वाह गर्दैआएको छ । काउन्सिलले आइइएलटीएसमा सबैभन्दा बढी संख्यामा विद्यार्थी दिने परामर्शदाता संस्थालाई इक्यान र आइरिन संघमार्फत् बेलायत भ्रमण गराउने गरेको छ ।

काउन्सिलको मुख्य उद्देश्य दुई देशको संस्कृति, शैक्षिक गतिविधिहरु आदान प्रदान गर्नु रहेको छ । तर अहिले वर्षमा १ अर्बभन्दा बढीको व्यापार गर्दैआएको जनाइएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर असुल्ने प्रयास विफल बनेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभा बिजनेसविहीन

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — विधेयक लगायत कुनै पनि विषय नभएपछि गण्डकी प्रदेशसभा बिजनेसविहीन भएको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ विधेयक नल्याएको र दर्ता भएका केही विधेयक पनि छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनी बाधक बनेपछि प्रदेशसभा बैठक लामो समयका लागि स्थगित गरिएको छ ।

यही जेठ १५ मा सुरु भएको वर्षे अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएको छ । गत शुक्रबार बजेट पारित भएपछि बिजनेसविहीन प्रदेशसभाको आगामी बैठकसाउन ५ मा बोलाइएको छ ।

नयाँ विधेयक नभएका कारण प्रदेशसभा बैठक लामो समय स्थगित गर्नुपरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिप्रसाद बाँस्तोलाले बताए । प्रदेशसभामा तीन विधेयक दर्ता भएर बसेका छन् । त्यसमध्ये प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक एक वर्षदेखि विधायन समितिमा गएर अड्किएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश लोकसेवा आयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विधायन समितिमै छलफलका क्रममा छ । प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भने सचिवालयमा दर्ता मात्रै भएर बसेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयकमा विशेष गरी सचिवालयको सचिव र समितिमा विपक्षी दलको सहभागिता विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्न नसकेर विधायन समितिमा रोकिएको हो । प्रदेश सवारी तथा यातायात विधेयक भने संघीय सरकारबाट पारित नभएकाले
यहाँ छलफलै अघि नबढेको हो ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिका सदस्य कुमारखड्काले प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा प्राथमिकता दिएको भने पनि प्रयाप्त विधेयक नल्याउनु कमजोरी रहेको बताए । ‘के कारणले विधेयक नल्याइएको हो, सरकारले नै जानोस्,’ उनले भने, ‘एक/दुई विधेयक ल्याएर के गर्नु ।’ अब हुने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश लोकसेवा विधेयक पारित होला, त्यसपछि फेरि पनि प्रदेशसभा बिजनेसविहीनकोअवस्था रहने उनले बताए ।

विधायन समितिका सभापति मोहनप्रसाद रेग्मीले विधेयकमाथि पर्याप्त, प्रभावकारी र सबैको हितमा हुने गरी छलफल गर्न लागिएकोदाबी गरे । ‘समितिमा दुई विधेयक छलफलका क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘सबै पक्षसँग आवश्यक छलफल गरी प्रदेशसभामा लगिनेछ ।’

सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले केही विधेयक तयार भएका, केही मस्यौदा बनिरहेकाले अब प्रदेशसभा बैठकले निरन्तरता पाउने बताए ।

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ११:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT