हेरेका भरमा विषादी परीक्षण

तरकारी र फलफूलमा १०/१२ किसिमका विषादी हुन्छन् । सबै जाँच्न आवश्यक पर्ने उपकरण भएका प्रयोगशाला सरकारले स्थापना गरेकै छैन । एससी र जीसीएमएस वा एमएस उपकरणसहितका पूर्वाधार राखेर आवश्यक जनशक्तिसहित भन्सार नाकामै प्रयोगशाला आवश्यक 
कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — तरकारी र फलफूलका गाडी विराटनगर भन्सार परिसरमा पस्छन् । प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र कार्यालयका कर्मचारी गाडीमै के छ भनेर हेर्छन् र बिनाकुनै परीक्षण जाँचपासका लागि तोक लगाइदिन्छन्  । क्वारेन्टाइन कार्यालयमा उपकरणका नाममा एउटा माइक्रोस्कोप र हेन्ड लेन्स मात्र छ । परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण नभएकाले गाडीमा ‘आँखाले निरीक्षण’ गर्नुको विकल्प नभएको कर्मचारी बताउँछन् ।

‘हामीले विषादी भए, नभएको हेर्नेभन्दा पनि क्वारेन्टाइन मात्र हेर्ने हो । तरकारीमा कीरा लागेको छ कि छैन आँखाले हेर्छौं,’ कार्यालय प्रमुख अरुणकुमार घिमिरेले भने, ‘हाम्रो ल्याबमा धान, चामल र मकैलगायतको परीक्षण हुन्छ, तरकारी र फलफूलको होइन ।’

उनका अनुसार आयात–निर्यात हुँदा कृषिजन्य वस्तु सँगसँगै भित्रिन सक्ने हानिकारक रोग, कीरा र क्वारेन्टाइन पेस्ट प्रवेश र विस्तार रोक्ने काम मात्र जिम्मेवारी हो । निर्यात हुने बिरुवाको स्वस्थताको प्रमाणपत्र पनि कार्यालयले दिन्छ । कृषि खाद्यवस्तुको विषादी परीक्षण गर्न ९४ किमी टाढा झापाको बिर्तामोडस्थित विषादी अवशेष द्रुत विलेश्षण प्रयोगशाला एकाइमा नमुना पठाउनुपर्छ । जहाँ काँकडभिट्टा र विराटनगर भन्सार नाकाबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको परीक्षण हुन्छ ।

सरकारले असार २ मा ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य गर्नुपर्ने नियम राजपत्रमा प्रकाशित गरेर निर्णयबाट पछि हटिसकेको छ । यसको मुख्य कारण नाकामै परीक्षणको व्यवस्था नभएर हो । परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने परिपत्र सरकारले सच्याए पनि नाकामा रोकिएका तरकारी र फलफूल आयात अझै सहज भइसकेको छैन । परिपत्र आइनपुगेका भन्सार कार्यालयले परीक्षण यथावत् राख्दा व्यवसायी आत्तिएका छन् । ‘भन्सार विन्दुमै परीक्षणको व्यवस्था नभएसम्म छिटो छाड्नुपर्ने सड्ने गल्ने चीजबिज जाँच गरिरहनु कि यसो हेरेर जाऊजाऊ भन्नु भन्ने अन्योल छ, विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत मीमांश अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्मको अवस्था गाडीमा के ल्याए भनेर सर्सर्ती हेरेर जाऊ भन्दै जाँचपास गर्दै आएकै हो ।’

नाकाहरूबाट भित्रिने भारतीय कृषि खाद्यवस्तुमा विषादीको मात्रा परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्नुमा आन्तरिक तयारी नै नपुगेको देखिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले संघीय राजधानी काठमाडौंसहित मुलुकका आठ स्थानमा अखाद्य तत्त्व जाँचका लागि प्रयोगशाला सञ्चालनमा रहेको जनाए पनि चार ठाउँका ल्यावमात्रै सञ्चालनमा छन् । ती पनि पर्याप्त पूर्वाधारयुक्त र पायक पर्ने ठाउँमा छैनन् । न त तिनमा सबै प्रकारका अखाद्य तत्त्व जाँचको व्यवस्था छ ।

आयात–निर्यातका लागि वीरगन्ज, विराटनगर, काँकडभिट्टा, भैरहवा र कञ्चनपुर मुख्य नाका हुन् । अपायक स्थानमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला नहुनुले कृषि वस्तुको जाँचपासमा झन्झट छ । गत शुक्रबार सीमावर्ती रक्सौलबाट पिकअप गाडीमा वीरगन्ज भन्सार आएको आँप आइतबार मात्र जाँचपास भयो । आयातित तरकारी र फलफूलका नमुना परीक्षणका लागि भन्सारले सर्लाहीको नवलपुरस्थित विषादी परीक्षण केन्द्रमा पठाउँछ । जाँचपास हुन योग्यको रिपोर्ट आइपुग्न समय लाग्छ । तरकारी र फलफूल १/२ दिन रोकिँदा कुहिने नेपाल फलफूल व्यवसायी संघ पर्साका सचिव ग्यासु मियाँ देवानले बताए ।

‘भन्सारमै विषादी परीक्षण केन्द्र स्थापना नभएसम्म जाँचपास गाह्रो भयो,’ सचिव देवानले भने, ‘विषादी परीक्षण गर्नुपर्छ तर छिटो सड्ने वस्तुका लागि छिटो परीक्षण हुने व्यवस्था नभएसम्म रोकेर राख्नु हुँदैन ।’ जाँचपासमा हुने ढिलाइका कारण तरकारी तथा फलफूल खुला नाकाको फाइदा उठाएर अवैध रूपले वीरगन्ज भित्रिरहेको उनले बताए । सरकारको पछिल्लो निर्देशनअघिसम्म भन्सार नजिकैको प्लान्ट क्वारेन्टाइनले विषादी परीक्षण गर्दै आएको थियो । ‘सरकारको निर्देशन आएपछि नमुना संकलन गरी सर्लाही पठाउन थालिएको हो,’ देवानले भने, ‘जाँचपासमा ढिलाइ हुँदा केही व्यवसायीले घाटा खाएर भए पनि पारिपट्टि रक्सौलमै बेच्न थालेका छन् ।’

तरकारी र फलफूल बोकेको एउटा ट्रक चार दिनदेखि गड्डाचौकीस्थित कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा रोकिएको छ । कैलालीको अत्तरियास्थित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा उपकरणको खराबीका कारण परीक्षण हुन नसकेपछि उक्त फलफूल र तरकारी भन्सार कार्यालयमै बिग्रिने अवस्थामा छ । सरकारले तत्कालका लागि परीक्षण नगरेरै भित्रिन दिने भने पनि नेकपानिकटकै विद्यार्थीहरूको विरोधका कारण भन्सार कार्यालयले परीक्षणबिना पठाउन सकेन । परीक्षणका लागि नमुना नेपालगन्ज पठाइएको छ । नेपालगन्जको रिपोर्ट आएपछि मात्रै छाड्न सकिने कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

भन्सार कार्यालय एकातिर र प्रयोगशाला अर्कोतिर हुँदा समस्या भएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । गड्डाचौकी भन्सार कार्यालयमा तरकारी र फलफूल पुगेपछि नमुना संकलन गरेर परीक्षणका लागि ५० किलोमिटर टाढा कैलालीको अत्तरिया पुर्‍याउनुपरेको थियो । भारतबाट आयात हुने तरकारी र फलफूल परीक्षणपछि मात्रै भित्रिन दिने निर्णयपछि गड्डाचौकी नाकाबाट १५ दिनमा १२ ट्रक मात्रै भित्रिएका छन् ।

सरकारले तत्कालका लागि विषादी परीक्षणको प्रावधान हटाएको छ । उक्त निर्णयको विरोध नेकपा निकटकै विद्यार्थीहरूले गरेका छन् । परीक्षणबिना कुनै पनि हालतमा भित्रिन दिन नहुने भन्दै उनीहरूले भन्सारमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ‘स्थानीय समस्याका कारण केही दिन परीक्षण गरेरै पठाऊँ भन्ने हो,’ कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख भीमप्रसाद अधिकारीले भने, ‘ल्याब टाढा रहेकाले चाँडै बिग्रिने वस्तु छिटो परीक्षण गरेर पठाउन पनि गाह्रो भयो ।’ उनका अनुसार आइतबार भन्सार विभागबाट परीक्षणबिना तरकारी र फलफूल भित्रिन दिनु भन्ने परिपत्र आएको छ ।

अत्तरियास्थित विषादी अवशेष तथा द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पनि विद्यार्थीहरूले शंका गरेका छन् । गतसाता मात्रै अत्तरियामा गरिएको परीक्षणमा शंका उब्जेपछि पुनः परीक्षणका लागि कालिमाटी पठाइएको थियो । यद्यपि कालिमाटीको प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्ट पनि अत्तरियाको जस्तै आएको थियो । ‘खानेकुरा परीक्षण गरेर मात्रै भित्रिन दिनु ठीक हो तर त्यसका लागि नाकामै परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष जंगबहादुर मल्लले भने, ‘यहाँ त परीक्षणमै दुई दिन लाग्न थाल्यो । तरकारी र फलफूल नाकामै बिग्रिने अवस्था आयो ।’ प्लान्ट, पशु र खाद्य क्वारेन्टाइनका क्षेत्रीय कार्यालयहरू गड्डाचौकीमै रहेकाले विषादी परीक्षण प्रयोगशाला पनि यहीँ स्थापना हुनुपर्ने उनले बताए । गड्डाचौकीबाट अत्तरियामा नमुना पठाएर परीक्षण गराउँदा एक दिन पूरै लाग्छ । धेरैपटक ल्याबले एकै दिनमा रिपोर्ट दिँदैन । अत्तरिया प्रयोगशालामा पनि समस्या आएपछि नमुना नेपालगन्ज पठाउनुपरेको छ । नाकामै परीक्षणको व्यवस्था नभएसम्म छिटो सड्ने खानेकुरा जाँचपासमा समय लगाउन नसकिने फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी नरेन्द्र साउदले बताए ।

भारतबाट कैलाली र कञ्चनपुरका नाकाबाट करोडौंको तरकारी र फलफूल आयात हुने गरेको छ । निर्यात भने शून्य छ । कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनी क्षेत्रबाट केही वर्षअघिसम्म परबल उल्लेख्य परिमाणमा भारत निर्यात हुन्थ्यो । सीमा क्षेत्रमा भारतले एसएसबीको क्याम्प राखेर विषादी परीक्षणपछि मात्रै निर्यात गर्न पाइने नियम लागू गरेपछि भने परबल पारि पठाउन बन्द छ ।

भारतबाट विराटनगरको गुद्री बजारमा मात्र दैनिक २ सय मेट्रिक टन तरकारी आइपुग्छ । यहाँ आउने तरकारीमध्ये आलु र प्याज सबैभन्दा बढी हुने गरेको छ । हरियो तरकारी सीमानजिक रहेका भारतका कटिहार, पूर्णिया र फारबिसगन्ज लगायतका क्षेत्रबाट आउने गरेका छन् भने आलु उत्तरप्रदेश र प्याज नासिकबाट आउने गरेको गुद्री बजार व्यवस्थापन समितिका सल्लाहकार पशुपति भगतले बताए । ‘पूर्वाधारमा चुस्त व्यवस्थापन नभएसम्म परीक्षण गरेपछि मात्रै भित्रिन दिन्छौं भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘आयातको परिमाण घट्दा वा ढिला हुनासाथ बजार भाउ बढ्छ ।’

अर्थशास्त्री अर्जुन बराल नाकामा रोकेर मात्र समस्या नसुल्झिने बताउँछन् । ‘नाकामा रोक्ने नीतिसँगै सरकारले उत्पादन प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाली कृषि वस्तु भारत निकासी हुँदा विषादी परीक्षणका लागि कोलकाताको प्रयोगशालामा पुर्‍याउनुपर्छ । भारतको पनि भन्सारमैप्रयोगशाला छैन ।

विराटनगरमा आयात हुने तरकारी आधाभन्दा बढी प्रदेश १ कै जिल्लाहरूमा खपत भएर पनि काठमाडौं लगायतका अन्य सहरमा पठाइन्छ । भन्सारले विषादी परीक्षणबिना जाँचपासमा रोक लगाएसँगै केही दिन आयातकर्ताले रुट परिवर्तन गरी सुनसरीको भन्टाबारी भन्सार कार्यालयबाट तरकारी र फलफूल झिकाए । भन्टाबारी भन्सारले विषादी परीक्षणबिनै जाँचपास गरेको थियो । खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै भारतबाट तरकारी तथा फलफूल आउने क्रम पनि रोकिएको छैन ।

मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार आलु, प्याज आदि तरकारी र भुइँकटर, केरा आदि फलफूल भारतबाट आयात भइरहेको छ । बिर्तामोडमा रहेको ल्याबमा नमुना पठाएर परीक्षण रिपोर्ट आएपछि मात्रै नेपाल भित्रिन दिने गरिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत टेकबहादुर अर्यालले बताए । बिर्तामोडमा प्रदेश १ स्तरीय विषादी मापन केन्द्र छ । ‘केन्द्रले स्वास्थ्यका लागि अयोग्य ठहर्‍याए आयात रोकिन्छ,’उनले भने ।

नाकामा जाँच कडाइका कारण दुई सातायता तरकारी र फलफूलको आयात घटेको छ । भन्सार क्षेत्रको क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयमा विषादी जाँच्ने उपकरण छैन । बाहिर हेरेर मात्रै भित्र्याउन दिने गरिएको थियो । प्राविधिक विनयकुमार साहका अनुसार भारतीय तरकारीमा पर्याप्त विषादी पाउन थालेपछि बिर्तामोडको रिपोर्टका आधारमा मात्रै भित्रिन दिने गरिएको छ ।

पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट भारततर्फ अदुवा, अलैंची, चिया जस्ता नगदेबाली निकासी हुने गरेको छ । नेपाली कृषिजन्य उत्पादनलाई भारतीय पक्षले विभिन्न बहानामा पटक–पटक अवरोध गर्ने गरेका छन् । सीमावर्ती पानीट्यांकी भन्सारमा न कुनै भौतिक पूर्वाधार नै छ न त व्यवस्थित ल्याब नै । व्यवस्थित ल्याब नहुँदा नेपाली उत्पादनको नमुना जाँच गर्न कोलकाता पठाउनुपर्ने बाध्यता यथावत् नै छ । नेपाली व्यवसायी र सरकारी अधिकारीले बारम्बार आग्रह गर्दा पनि पानीट्यांकीमा व्यवस्थित ल्याब राखिएको छैन । एक व्यवसायीका अनुसार कोलकाताबाट रिपोर्ट आउन १५ देखि २० दिन लाग्छ । त्यो समयमा नेपाली सामान धेरैपटक गाडीमै कुहिएर फ्याँक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

आयात अत्यधिक
सुनौली नाकाबाट बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी र फलफूल नेपाल भित्रिन्छ । यति ठूलो परिमाणको तरकारीमा विषादी जाँच्ने उपकरण र जनशक्ति भने यहाँ छैन ।

केही दिन अवरुद्ध भए पनि तरकारी तथा फलफूल विषादी परीक्षणबिनै भित्रिने क्रम यथावत् भइसकेको छ । भैरहवा भन्सार अधिकृत कलीराम पौडेलले भने, ‘विषादी परीक्षण गर्न थालेपछि आलु र प्याजको आयात सामान्य अवस्थामै रहे पनि ताजा तरकारी निकै घट्यो ।

भारतबाट आयातित ताजा तरकारी स्थानीय बजारमा अनलोड भएपछि स्थानीय व्यापारीले आफ्नो फर्मका नामबाट काठमाडौंलगायत अन्य बजारमा स्वदेशी उत्पादन भन्दै पुर्‍याउँछन् । पहिला आलु र प्याजसहित ताजा तरकारीका सानाठूला गरी दैनिक ६० देखि ७० वटा ट्रक नेपाल भित्रिन्थे, जसमा १०/१५ वटा गाडी ताजा तरकारीका हुन्थे । अहिले परीक्षण गरेको प्रमाणपत्रसहित ताजा तरकारीका गाडी एकाध मात्रै भित्रिएका छन् । आलु र प्याजको आयात पहिलाकै अवस्थामा छ । यसको आयातमा भन्सारमा ५ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क र ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लाग्ने प्रावधान छ ।

सुनौलीसँगको नेपाली सीमावर्ती नाका बेलहियास्थित प्लान्ट क्वारेन्टाइनका प्रमुख विष्णुप्रसाद काफ्लेले आयातीत ताजा तरकारी र फलफूलको विषादी जाँच्ने उपकरण र जनशक्ति कार्यालयमा नभएको बताए । ‘तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न आयात हुँदा हामीले नेपालको बालीनालीलाई असर पार्ने भनी सरकारले निर्धारण गरेको सूचीअनुरूपको रोग, झारपात, शत्रुजीव कीरा छ/छैन हेर्ने गर्छौं,’ उनले भने, ‘विषादीबारे भने परीक्षण हुने गरेको छैन ।’

भन्सार विन्दुमै तरकारी तथा फलफूलको विषादी जाँचेर मात्रै पैठारी गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप परीक्षणका लागि काठमाडौंको कालीमाटीस्थित विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रविधि केन्द्रमा नमुना पठाइन्थ्यो । त्यहाँ कार्बामेट र अर्गेनो फस्फेट नामक कीटनाशक विषादी परीक्षण गरिन्थ्यो । उक्त परीक्षणअन्तर्गत विषादीको मात्रा ३५ प्रतिशतभन्दा कम भए खानयोग्य र माथि भए अयोग्य मानिन्छ । यो अवधिमा भैरहवा नाकाबाट परीक्षणका लागि पठाइएको तरकारी तथा फलफूल जाँचमा खान अयोग्य भनेर प्रमाणित गरिएका रिपोर्ट आएका छैनन् ।

यी दुई प्रकारका विषादी जाँच्ने उपकरण बुटवलको तरकारी बजारमा छ । तर त्यहाँ कार्यरत प्राविधिक कर्मचारीको सरुवा भएपछि परीक्षण प्रक्रिया बन्द छ । त्यहाँ पनि बुटवल क्षेत्रमा जाने थोक तरकारीका नमुना जाँच भए पनि अन्यत्र जाने तरकारीको हुँदैनथ्यो । काफ्लेले भने, ‘सबै प्रकारका विषादी जाँच्न एससी र जीसीएमएस वा एमएस उपकरण आवश्यक पर्छ । गुणस्तर विभाग र अन्य क्वारेन्टाइन नाकामा यस्तो सुविधा छैन ।’ सबै किसिमका विषादी जाँच्ने उपकरण एवम् जनशक्ति सीमामै राखेर सञ्चालनमा ल्याइए प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

भारत निर्यात हुने तरकारी तथा फलफूलको परिमाण भने भैरहवा नाकाबाट पनि शून्यबराबर छ । आधिकारिक रूपमा भन्सार हुँदै भारत निकासी भएको तथ्यांक क्वारेन्टाइन कार्यालयमा छैन । नेपालबाट कुन–कुन कृषि उपज तथा जडीबुटी आयात हुन दिने भन्नेबारे भारत सरकारले पठाएको सूचीमा नेपाली उत्पादन निर्भर रहेको क्वारेन्टाइन कार्यालयका प्रमुख जगमोहनले बताए ।

मन्त्रालयमै प्रयोगशाला
प्रदेश १ सरकारले ताजा तरकारी तथा फलफूल परीक्षण गर्न सोमबारे हाटस्थित प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय परिसरमा प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । बाली संरक्षण प्रयोगशालामा २५ लाखको लागतमा विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइ सोमबारदेखि सञ्चालन गरेर परीक्षण अनिवार्य गरिएको हो ।

उक्त प्रयोगशाला विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट ६ किमि टाढा भए पनि अब तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षणका लागि नमुना झापाको बिर्तामोड पठाउनु नपर्ने भएको छ । ‘हामी प्रयोगशाला स्थापनाको तयारीमै थियौं,’ मन्त्रालयका सचिव हस्तबहादुर विष्टले भने, ‘नाकामा समस्या आएको थाहा पाउनासाथ जति सक्दो चाँडो चलाउनुपर्छ भनेर तयार पारेका हौं ।’

प्रकाशित : असार २४, २०७६ ०७:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

महानगरहरूको बजेट : पूर्वाधार मुख्य प्राथमिकता

कान्तिपुर टिम

काठमाडौँ — ६ वटै महानगरले पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंगलबार ल्याएको १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार बजेटमध्ये भौतिक पूर्वाधारमा ३९ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।

काठमाडौंले गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान दिने र उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्थानीयको जीवनस्तर उकास्ने, आय वृद्धि हुने र रोजगारी बढ्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले बताएकी छन् ।

बजेटमा दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा संवर्द्धनलाई सघाउ पुर्‍याउने विषयवस्तु पनि समेटिएका छन् । भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको जगेर्नाका निम्ति कार्यक्रमसमेत बजेटमा राखिएको छ । महानगरले फ्लाई ओभर, आकाशे पुल, महानगर ज्येष्ठ नागरिक अस्पतालजस्ता भौतिक निर्माणका योजना ल्याएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँछुट्याइएको छ । जसमा १ अर्ब १५ लाख संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट ससर्त प्राप्त हुने महानगरले अपेक्षा राखेको छ । यसमा ऊर्जा, भवन निर्माण तथा सहरी विकास, सञ्चार, सडकलगायतका पूर्वाधार समेटिनेछन् । सामाजिक विकासतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसअन्तर्गत खानेपानी, सरसफाइका साथै लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृति प्रवर्द्धनका कार्यक्रम समेटिनेछन् ।

संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह तथा सुशासन शीर्षकमा २३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । यसमा अभिलेख व्यवस्थापन, नागरिक बडापत्र, सूचना प्रविधि, सुरक्षा व्यवस्थापन, लेखापरीक्षण, आन्तरिक ऋणको ब्याजजस्ता कुरामा खर्च गरिने उपमेयर खड्गीले बताइन् । यसमा ३ अर्ब ५९ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक विकास शीर्षकमा महानगरले छुट्याएको ६९ करोड ७ लाख रुपैयाँ उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र अन्य वित्तीय क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ ।

यसैगरी वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा ३९ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनलगायतका कार्य गरिनेछ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ करोड ४ लाख ७७ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरले सञ्चालन गरेका मनोहरा र चमती जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि यस आर्थिक वर्षमा ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो, आगामी वर्षलाई १४ करोड रुपैयाँ थपिएको छ ।

आन्तरिक आय ७ अर्ब ५६ करोड ६ लाख र बाह्य स्रोतबाट ४ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरका नाममा बैंकमा रहेको २ अर्ब ६२ करोड ९० लाख र महानगरद्वारा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाबाट १ अर्ब १२ करोड आय हुने भएकाले त्यसैअनुसार बजेट निर्धारण गरिएको उपमेयर खड्गीले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेट १९ प्रतिशत ठूलो हो । उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले नगरसभाको पाँचौं अधिवेशनमा प्रस्तुत गरेको बजेट र आर्थिक तथा विनियोजन विधेयक २०७६ माथि असार २५ गतेसम्म छलफल चलाइनेछ ।

ललितपुर– ललितपुर महानगरपालिकाले सांस्कृतिक नगर बनाउने उद्घोष गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट ल्याएको छ ।

महानगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले मंगलबार ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरेका हुन् ।
महानगरले आगामी वर्ष चालु खर्चतर्फ १ अर्ब १२ करोड ५९ लाख ५५ हजार विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ ४६ करोड छुट्याइएको छ ।

कार्यक्षेत्रगत विकास कार्यक्रमतर्फ २ अर्ब ५६ करोड ६१ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको छ । आर्थिक विकासमा सात करोड ५३ लाख ४५ हजार र सामाजिक विकास १६ करोड ८४ लाख ४५ हजार बजेट छ । कार्यगत क्षेत्र विकासअन्तर्गत नै पूर्वाधार विकास दुई अर्ब ७३ लाख ६३ हजार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा १६ करोड ५५ लाख, संस्थागत विकास सेवा प्रवाह र सुशासनमा २२ करोड ५ लाख, पँॅजी निर्माणमा ६ करोड १० लाख र विविध शीर्षकमा ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सामाजिक साझेदारी कार्यक्रमतर्फ एक अर्ब २७ करोड ५२ लाख चार हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस आवको आयतर्फको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा दुई अर्ब ६५ करोड ६१ लाख ८ हजार र आन्तरिक आयमा एक अर्ब ६५ करोड पाँच लाख विनियोजन गर्नुका साथै यस आवको बचत रकम ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

महानरपालिकाको आगामी वर्षको बजेटमै व्ययतर्फ बजेट शीर्षकमा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा दुई अर्ब ७५ करोड ३० लाख, पूर्वाधार विकासमा एक अर्ब ४९ करोड ९५ लाख छुट्याएको छ । क्रमागत योजनामा ५० करोड ५८ लाख आठ हजार रुपैयाँ बजेट छ ।

महानगरले बजेटमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रोजगारमुखी समावेशी विकास, संस्कृति सम्पदा संरक्षण र पुनर्निर्माण, पर्यटन विकासबाट आर्थिक वृद्धि, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन व्यवस्थालगायत १६ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

पाटन सम्पदा क्षेत्रमा मोटरसाइकल समेतलाई निषेध गर्ने, नगरक्षेत्रमा विद्युतीय गाडीलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम महानगरले ल्याएको छ । विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा महानगरपालिकाभित्रका ऐतिहासिक, पुरात्तात्विक र पर्यटकीय स्थलका अव्यवस्थित र अशोभनीय तार हटाउने कार्यक्रम पनि महानगरले ल्याएको छ ।

पर्यटन शुल्कबाट उठेको रकम सम्पदा, संस्कृति र पर्यटन विकासमा खर्च गर्ने नीति ल्याइएको छ । बुङमती, खोकना र सैंबु क्षेत्रमा डिप बोरिङको प्रक्षेपण गरिने, भीमसेन मन्दिर, मुछें आँगनको पुनर्निर्माण सुरु गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । सांस्कृतिक पर्यटकीय नगर बनाउने अवधारणाअनुरूप नगरक्षेत्रमा रहेका कला, संस्कृतिको नक्सांकन, संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाको क्षमता बढाइने, क्राफ्ट सिटीको घोषणाअनुरूप विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

चक्रपथ बाहिरको वडा र गाभिएको वडाको वार्षिक बजेट २ करोड ५० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । २ करोड ५० लाख पाउने वडामा १२, १६, १८, २० देखि २९ सम्म छन् । साविकको कार्यविनायक नगरपालिकामा रहेका सबै वडा, धापाखेल, सुनागुठीलगायतले क्षेत्रका वडाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

पोखरा– पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालुतर्फ २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ७० करोड ९९ लाख रुपैयाँ महानगरले विनियोजन गरेको छ ।

महानगरले संघीय सरकारबाट ३ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ८० हजार, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट ४७ करोड ९६ लाख ८३ हजार र आन्तरिक आयबाट २ अर्ब ५० करोड २९ लाख १७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । नपुग हुने ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँमध्ये वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट १० करोड, जनसहभागिताबाट ३६ करोड ५० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा रहन जाने मौज्दातबाट २२ करोड रुपैयाँ ब्यहोरिने जनाइएको छ ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकममध्येबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ६० करोड २ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब १७ करोड २७ लाख, विशेष अनुदान १५ करोड, समपूरक अनुदानतर्फ १७ करोड ५० लाख, राजस्व बाँडफाँटबापत ४१ करोड ९९ लाख, सामाजिक सुरक्षामा ६० करोड, सडक बोर्डमा ३ करोड, सहरी स्वास्थ्य पूर्वाधारमा ५ करोड, सांसद विकास कोषबाट १२ करोड रुपैयाँ र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा २ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान महानगरले गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ २ करोड १४ लाख ४४ हजार, ससर्त अनुदान २ करोड, विशेष अनुदान १२ करोड, समपूरक अनुदान २० करोड र राजस्व बाँडफाँटतर्फ ३ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान महानगरको छ । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङद्वारा प्रस्तुत बजेटमा सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सबैभन्दा धेरै रकम कनेक्टिङ सडकमा लगानी गरिएको छ । प्रशासनिक खर्चमा २ अर्ब १५ करोड ५४ लाख ४० हजार, विभिन्न कोषमा ४० करोड, संसद विकासका कोष कार्यक्रममा १४ करोड तथा विभिन्न विषयगत समितिको पुँजीगत खर्च ४ अर्ब ७० करोड ९९ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख गुरुङले करको दायरा विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘महानगर कर अभियान वर्ष’ का रूपमा मनाउने बताइन् । महानगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवासँग सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय कर र विज्ञापन करलाई एकीकृत रूपमा आबद्ध गर्ने नीति छ ।

महानगरले अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित नक्सापास गर्दा दस्तुरमा एक तलाको राजस्व छुट गरेको छ । भूकम्पपीडित लाभग्राहीमा परेका परिवारलाई एक हजार वर्ग फिटसम्मको घरलाई निःशुल्क नक्सापासको व्यवस्था मिलाएको छ । महानगरका पुरातात्त्विक महत्त्वका पुराना घर पुरानै शैलीमा बनाए ५० प्रतिशत राजस्व छुट र ग्रामीण पर्यटकीय क्षेत्रमा बन्ने भवनका लागि नक्सापास दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट, अपांगता भएका, पिछडा वर्ग तथा महिलाले व्यवसाय दर्ता गर्दा ३० प्रतिशत छुट, कृषिसम्बन्धी व्यवसायका लागि ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको महानगरले गरेको छ ।

फेवाताल संरक्षणका लागि सिल्टेसन ड्याम बनाउन ३३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रत्येक वडामा फलफूल बगैँचा बनाउन तथा पार्कलाई व्यवस्थित गर्न १ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

विराटनगर– विराटनगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँको अनुमानित बजेट पेस गरेको छ ।

महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले आयतर्फ आन्तरिक स्रोतबाट ५९ करोड ९८ लाख ९५ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ७२ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५ सय, संघीय र प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदान ४७ करोड ८४ लाख ७० हजारको बजेट प्रस्तुत गरे ।

संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान विषयगत कार्यालयतर्फ ५८ करोड ८९ लाख, नेपाल सरकार समपूरक र विशेष अनुदान १२ करोड ५० लाख, संघीय सरकार ससर्त अनुदान ३९ करोड ५० लाख, वैदेशिक र अन्य संघसंस्थाबाट अनुदान २ करोड ३२ लाख ४० हजार, जनसहभागिताबाट ४ करोड ३५ लाख ४४ हजार, नगर विकास कोष ऋण सहयोग ११ करोड ५० लाख, आन्तरिक आय वृद्धिबाट २० करोड आय हुने महानगरको अनुमान छ ।

मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार परियोजना/क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनातर्फ १ अर्ब ८२ करोड ८१ लाख ७८ आय अनुमान गरिएको छ । व्ययतर्फ प्रशासनिक खर्चमा ६४ करोड ९२ लाख ७ हजार, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा २ अर्ब ५ करोड ३९ लाख, वातावरण तथा सरसफाइ, विपद्, सूचना तथा प्रविधि, सहकारी, पशु स्वास्थ्य व्यवस्थापन, कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रममा १२ करोड ९५ लाख ८७ हजार ५ सय विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक विकास, महिला तथा बालबालिका कार्यक्रमका लागि ३४ करोड ३८ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको पराजुलीले बताए ।

वीरगन्ज– वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ४ अर्ब ४८ करोड १३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । महानगर प्रमुख विजय सरावगीले चालुतर्फ १ अर्ब २८ करोड २४ लाख र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ करोड रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा २ अर्ब ९४ करोड २८ लाख ५८ हजार छुट्याइएको छ । आर्थिक विकास क्षेत्रमा २ करोड ३४ लाख ७० हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा ७१ करोड ८२ लाख ७२ हजार र कार्यालय सञ्चालनतर्फ ७६ करोड ३४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरले आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनामा ग्रामीण सहरी विकास परियोजना तथा मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजनाका लागि २ अर्ब २८ करोड ४२ लाख २१ हजार, वडास्तरीय योजनाका लागि १९ करोड ७० लाख, समपूरक कोषमा २३ करोड १२ लाख ८ हजार, लक्षित कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रममा १ करोड ४० लाखछुट्याएको छ ।

सडक बोर्ड कार्यक्रममा १ करोड ५० लाख, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रममा २० लाख, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा २० करोड, उज्यालो वीरगन्ज कार्यक्रमका लागि ३ करोड, शैक्षिक विकासतर्फ ५२ करोड ४१ लाख ६४ हजार र स्वास्थ्यतर्फ १० करोड ७५ लाख २७ हजार र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमतर्फ ४ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुमानित खर्चको स्रोतमध्ये संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट ४४ करोड १४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ७४ लाख र ससर्त अनुदानबाट ६१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणमा १ करोड १५ लाख ७३ हजार, ससर्त अनुदानतर्फ ३ करोड, राजस्व बाँडफाँटतर्फ सवारी साधनबाट ३ करोड १४ लाख ४ हजार, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनतर्फबाट ६ करोड, सरसफाइ सेवाशुल्कबाट १ करोड ५५ लाख १८ हजार, नगर विकास अनुदानबाट २ अर्ब २० करोड ६५ लाख १० हजार १ सय ६०, नगर विकास ऋणबाट ७ करोड ७७ लाख ११ हजार ८ सय ३३, सडक बोर्डबाट १ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर हटाई घर र घरले चर्चेको बढीमा दुई गुणा जग्गामा सम्पत्ति कर र खाली जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लगाउने जनाएको छ ।

घर बहाल कर १२ प्रतिशतले लाग्दै आएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत मात्र लिइने छ । सवारी व्यवस्थापन शुल्क यथावत् कायम गर्दै निजी सवारी साधनमा पटके शुल्क हटाइएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थालाई लगाइँदै आएको व्यवसाय कर खारेज गरी सूचीकृत शुल्क मात्र लिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT