‘विषादी परीक्षण रोक्नु मानवअधिकारविपरीत’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तरकारी, फलफूललगायत खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुमा जथाभावी विषादी प्रयोग निरुत्साहित गर्दै गणस्तरीय वस्तु उपभोग गर्न पाउने नागरिकको हक सुरक्षित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

झापाको बिर्तामोड नगरपालिका–५ स्थित कृषि उपज बजारस्थित खुद्रा तरकारी पसल । तस्बिर : अर्जुन/कान्तिपुर

विषादी नजाँची विदेशबाट आउने तरकारी तथा फलफूल भित्रिन दिने सरकारको निर्णयप्रति आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउने हक हुने एवं गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट कसैलाई हानि पुगे क्षतिपूर्तिको हक सुनिश्चिता गरेको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । नेपालकै अन्य विभिन्न कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा, महासन्धिलगायतको प्रसंग उल्लेख गर्दै आयोगले जनताको स्वस्थ जीवनयापनको अधिकारलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्वबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोग र अन्य विभिन्न निकायले बेलाबखत गरेको अनुसन्धान र अनुगमनबाट नेपालभित्रै र बाहिरबाट आउने तरकारी, फलफूललगायत खाद्य सामग्रीमा अत्यधिक विषादी प्रयोग हुने गरेको पाइएको पनि विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।


प्रकाशित : असार २३, २०७६ २०:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध छैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले सगरमाथालगायत मुलुकभरका ४ सय १४ हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध नलगाइएको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । स्देशी–विदेशी संचारमाध्यम लगायत सर्वसाधरणमा आगामी सिजनदेखी नेपालका हिमाल आरोहणमा प्रतिबन्ध लगाइएको हल्ला चलेपछि सोमबार पर्यटन विभागले यसबारे खण्डन गर्दै त्यसमा सत्यता नभएको जनाएको छ ।

विभागकी निर्देशक मिरा आचार्यले अत्याधिक धेरै हल्ला चलेपछी खण्डन गर्नुपरेको बताइन् ।

‘आगामी सिजनदेखी सगरमाथा लगायत ४ सय १४ हिमाल आरोहणमा नेपालले प्रतिबन्ध लगाएको हल्ला अत्याधिक सुनियो,’ विभागको होटल तथा पर्वतारोहण शाखा प्रमुख आचार्यले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘हामीसँग पनि धेरे सरोकार राख्नेहरुबाट सोधखोज हुन थालेकाले आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गर्न बाध्य भयौं ।’

उनले सरकारले औपचारिक रुपमा हिमाल आरोहण प्रतिवन्ध नलगाइएको बताउँदै बरु पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल गठन भएको बताइन् । सरकारले पछिल्ला वर्ष हिमाल आरोहणमा विभिन्न खाले समस्या देखिएकाले अध्ययन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाएको छ ।

उक्त समितिले समग्र हिमाल आरोहणमा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, आरोहणमा संलग्न एजेन्सीहरुले उपलब्ध गराउने सेवा, सर्म्पक अधिकृत, रोयल्टी, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका विषयमा सुझाव संकलन गरीरहेको छ । नेपाल सरकारकाले आरोहणपछि माछापुच्छ्रे हिमालमा मात्रै प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

कास्कीका स्थानियले उक्त हिमालमा आरोहण गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएपछि तत्कालिन सरकारले उक्त हिमालमा आरोहण रोकेको निर्देशक आचार्यले बताइन् । नेपाल सरकारले वर्षमा चारपटक ४ सय १४ वटा हिमाल आरोहण खुल्ला गर्छ । यी हिमालहरुको आरोहण अनुमति पर्यटन विभाग र नेपाल पर्वतारोहण संघले उपलब्ध गराउँछ ।

प्रकाशित : असार २३, २०७६ २०:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्