काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकहरूलाई दिइँदै आएको एक महिनाको तलब बराबरको दसैं खर्च (चाडपर्व खर्च) दिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।समितिको आइतबार बसेको बैठकमा संघीय निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै अधिकांश सदस्यले पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकहरूलाई पेन्सनबाहेक चाडपर्व खर्च दिइनु न्याय संगत नहुने दाबी गरे ।
सत्तारूढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले समितिमा पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकहरूलाई पेन्सनबाहेक चाडपर्व खर्च दिन नहुने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘किसानले समेत जीवनभर राज्यका लागि योगदान गरेको हुन्छ । तर, उनीहरूले राज्यबाट केही सुविधा पाउँदैनन् । किन कर्मचारीहरूलाई मात्र पेन्सन पाकिसकेपछि पनि चाडपर्व खर्च दिइरहने ?’ शर्माको प्रश्न थियो ।
कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले शर्माको प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउँदै पेन्सनवाला राष्ट्रसेवकलाई चाडपर्व खर्च समेत दिनु राज्यका लागि बोझ भएको बताइन् । ‘पेन्सनवालालाई समेत चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्था राज्यका लागि बोझ हो । ऐनबाट यस्तो सुविधा हटाइनुपर्छ’ उनले भनिन् । समितिका सदस्यहरू नवराज सिलवाल, राजकिशोर यादव, अमरेशकुमार सिंहलगायतले समेत शर्माको प्रस्तावको समर्थन गरे ।
नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले भने पेन्सनवालाको चाडपर्व खर्च रोक्नु नहुने धारणा राखिन् । उनले चाडपर्व खर्च रोक्दा सरकारविरुद्ध नकारात्मक भावना सञ्चार हुने तर्क गरिन् । ‘पेन्सनसँगै चाडपर्व खर्चसमेत दिनु राज्यका लागि बोझ हो । तर, अवकाशवाला राष्ट्रसेवकहरूले लामो समयदेखि खाइपाइ आएको सुविधा हटाउँदा सरकारविरुद्ध नकारात्मक भावना सञ्चार हुन सक्छ, त्यसैले यसमा थप छलफल गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।
समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले पेन्सनवालालाई चाडपर्व खर्च दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने या नदिने विषयमा थप छलफल आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई यसमा सरकारको धारणा ल्याउन निर्देशन दिइन् ।
सरकारले वि.सं २०१३ देखि अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकहरूलाई पेन्सन दिन थालेको हो । सरकारले पेन्सनवालालाई समेत अन्य कर्मचारी सरह दसैं या चाडपर्व खर्चबापत एक महिनाको तलब बराबरको सुविधा दिंदै आएको छ । समितिमा विचाराधीन संघीय निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयकमा समेत उक्त व्यवस्थालाई कायम राखिएको छ ।
प्रकाशित : असार २२, २०७६ १९:२२
