मोरङ एकै दिन साक्षर र खुल्ला दिसामुक्त घोषणा

देवनारायण साह

मोरङ — एउटै मञ्चबाट मोरङ साक्षर र खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला शनिबार घोषणा भएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले मोरङलाइ साक्षर र खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरेका छन् । साक्षरता अभियान जिल्ला समन्वय समिति मोरङको असार ३ गतेको निर्णय अनुसार मन्त्री पोखरेलले मोरङलाई मुलुकको ५१ औँ साक्षर जिल्ला घोषणा गरेका हुन् । 

जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रमले लक्षित गरेको १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ५ लाख ५९ हजार २ सय २८ जनसंख्यामध्ये १ लाख ७५ हजार २ सय ६५ निरक्षर रहेको जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख नरेश पोखरेलले बताए ।

२०६७ सालदेखि जिल्लामा सञ्चालित अनौपचारिक शिक्षा, राष्ट्रिय साक्षरता अभियान, साक्षर नेपाल अभियान, सघन साक्षरता कार्यक्रमले हालसम्ममा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९६.५९ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएपछि उक्त घोषणा गरिएको हो । २०६८ को जनगणना अनुसार जिल्लामा ९ लाख ६५ हजार ७ सय ३० जनसङ्ख्या रहेको छ ।

यस्तै, जिल्लास्थित २ लाख २ हजार ८ सय २० घरधुरीमा शौचालय निर्माण भई प्रयोग गर्न थालेपछि खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिले मोरङलाई मुलुकको ६६ औँ खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गरेको हो ।

स्थानीय तहलाई शिक्षामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह
मन्त्री पोखरेलले स्थानीय तहलाई शिक्षामा हस्तक्षेप नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘स्थानीय तहले विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई सरुवा गर्न मिल्दैन,’उनले भने,‘भौतिक संरचना लगायतको अभावबीच पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेका शिक्षकलाई गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माणमा स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक छ ।’

स्थानीय तहलाई अनावश्यक आफ्ना मान्छेसमेत विद्यालयमा भर्ना गरेर शैक्षिक वातावरण नबिगार्न पोखरेलले आग्रह गरे । उनले प्रदेशस्तरीय र स्थानीय तह स्तरीय शिक्षा सम्मेलन गरेर शैक्षिक माहौल निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

संघीय सरकारले मुलुकका केही विद्यालय आफ्नो मातहत राखेर १ हजार विद्यालयको निर्माण गरेर स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने उनको भनाई थियो । ‘मुलुकमा ९ प्रतिशत मात्रै रहेको प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको छ,’ उनले भने,‘कालोपाटीमा पढाएको प्राविधिक शिक्षाको काम नरहेकोले आधुनिक किसिमको प्रयोगशालाका साथै प्राकृतिक प्रयोगशालामा विद्यार्थीलाई अध्ययन गराएर सीप र ज्ञान प्रदान गर्नु अहिलको आवश्यकता हो ।’

पोखरेलले मुलुकमा अस्थायी शिक्षकहरूको समस्या समाधान भएकोले अब योग्य शिक्षकलाई मात्रै शिक्षक सेवा आयोगले भर्ना गर्ने स्पष्ट पारे ।

यसै वर्ष मुलुकलाई साक्षर घोषणा गर्ने उद्देश्यले काम अघि बढाएको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘साक्षरता कायम राख्नका लागि साक्षर जिल्ला घोषणा भएका जिल्लाहरूले विद्यालय बाहिरका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउनु अहिलेको प्रमुख चुनौती छ,’उनले भने,‘साक्षरतासँगै शिक्षित जिल्लाको अभियान सुरु भइसकेकोले त्यतातिर लाग्न जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहहरुलाई आग्रह छ ।’

खुल्ला दिसामुक्त घोषणासँगै पूर्ण सरसफाइ युक्त अभियान सुरु भइसकेको पोखरेलको भनाई थियो । ‘सरसफाइ युक्त वातावरणमा बस्न सबैमा व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्ने अभियान अहिलेको आवश्यकता हो,’उनले भने,‘खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरेर चित बुझाइयो भने पुनः खुल्ला दिसा हुन थाल्नेतर्फ सबैलाई सचेत हुन आग्रह छ ।’

अब कम्प्युटर साक्षरता
प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले अहिलेको प्रविधि युगमा कम्प्युटर शिक्षा प्राप्त नगर्ने व्यक्ति निरक्षर सरह नै भएको बताए । ‘अब यस प्रदेशका प्रत्येक नागरिकलाई कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्छौँ,’उनले भने,‘ई एजुकेसन कक्षामार्फत कम्प्युटर शिक्षाको अभियान सुरु गरिसकेका छौँ ।’

उनले खुल्ला दिसामुक्तले मात्रै नहुने भएकोले प्रदेशभरका प्रत्येक सार्वजनिक स्थल र कार्यालयको शौचालय पस्न र बस्न लायकको अवस्थामा राख्न निर्देशन दिए ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ १९:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाधिवेशनको तयारी थाल्न देउवालाई पौडेल पक्षको दबाब 

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षले नियमित महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सामूहिक दबाब दिने रणनीति बनाएको छ । केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्नु अघिल्लो दिन शनिबार महामन्त्री शशांक कोइराला निवास महाराजगञ्जमा बसेको संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरुको बैठकले यस्तो रणनीति बनाएको हो । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सामान्य अवस्थामा समेत कार्यकाल बढाउन चाहेको भन्दै संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरुले सामूहिक दबाब बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । सभापति देउवाले केही समयअघि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै डेढ वर्ष कार्यकाल बढाउने बताएका थिए ।

देउवाको चार वर्षको कार्यकाल फागुन मसान्तबाट सकिँदैछ । विधानले असाधरण परिस्थितीमा थप एक वर्ष बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो गर्दा ५ वर्षको कार्यकाल देउवाले सहजै बढाउन सक्छन् । देउवाले संविधान दिएको थप ६ महिनाको अवधि समेत थप्न चाहेका छन् । संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाले थप ५ वर्ष भित्र अधिवेशन गराउन नसक्ने स्थितिमा थप ६ महिनाको समय बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधान निर्माणकै बेला केन्द्रीय महाधिवेशनको समय बढाउने अनौपचारिक सहमति बनेको देउवा निकट नेता रमेश लेखकले बताउँदै आएका छन् । कार्यकाल बढाउन अनौपचारिक सहमतिकै भएकै कारण विधानमा पार्टीका संरचना अन्तरिम अवधिका लागि गठन गर्ने व्यवस्था थपिएको उनकै तर्क छ ।

तर, संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन समेत नजिक आइरहेकाले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन नियमित समयमै हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘दुई वर्षपछि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु हुने बेला हुन्छ । महाधिवेशनको विभाजित मानसिकता नमेटिँदै निर्वाचनमा जानु पर्‍यो भने पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने अवस्था हुन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने,‘फागुन चैतमा नभए कात्तिकसम्म अधिवेशन गराउन सकिन्छ । तर, धेरै बढाउन सकिन्न ।’

समय छँदा तयारी नगर्ने र विशेष परिस्थितिका कारण देखाएर कार्यकाल बढाउने परम्परा गलत भएको केसीले बताए । ‘अहिले केही विशेष परिस्थिति छैन, महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढे हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम नगरी बस्ने अनि विशेष परिस्थिति भन्दै कार्यकाल बढाउन खोज्ने हुन सक्दैन ।’

संस्थापन इतरपक्षको भेलामा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अनुपस्थित थिए । उनी झापामा भएकाले बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी गराएको सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । बैठकमा तल्ला तहका पार्टी संगठनहरु अन्तरिम अवधिका लागि गठन गर्ने सवालमा समेत छलफल भएको थियो । विधान अनुसार निर्वाचनबाटै कमिटीहरु गठन गर्न सभापति देउवा तयार भएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । ‘यो सकारात्मक पाटो हो, अब तत्काल निर्वाचनका लागि तालिका सार्वजनिक गरिनुपर्छ,’ केसीले भने ।

म्याद सकिएका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था तथा जनसम्पर्कका समितिको अधिवेशन, नेविसंघको गठन, पार्टी नियमावली, विभाग तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनलगायतका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । बेल्जियमको निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई लहडको आधारमा विघटन गरिएको भन्दै संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । सीता सापकोटा नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई अधिवेशन गराउने मौका दिनका लागि दबाब दिनुपर्ने संस्थान इतरपक्षको जोड छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले सापकोटा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई विघटन गरेको थियो । सभापति देउवाको निर्देशनमा मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत सापकोटा नेतृत्वको कार्य समितिको विघटन र माधव सापकोटाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठनको जानकारी गराएका थिए ।

महामन्त्री कोइरालाले विधान ठाडो उल्लंघन भएको जनाउँदै आफैंले सापकोटा नेतृत्वको कार्यसमितिनै कायम रहेको भन्दै जवाफी पत्र पठाएका थिए । यसै विषयलाई लिएर सभापति देउवा र महामन्त्री कोइरालाबीच द्वन्द्व बढेको थियो ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ १८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT