महाधिवेशनको तयारी थाल्न देउवालाई पौडेल पक्षको दबाब - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महाधिवेशनको तयारी थाल्न देउवालाई पौडेल पक्षको दबाब 

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्षले नियमित महाधिवेशनको तयारी अघि बढाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई सामूहिक दबाब दिने रणनीति बनाएको छ । केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्नु अघिल्लो दिन शनिबार महामन्त्री शशांक कोइराला निवास महाराजगञ्जमा बसेको संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरुको बैठकले यस्तो रणनीति बनाएको हो । 

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सामान्य अवस्थामा समेत कार्यकाल बढाउन चाहेको भन्दै संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरुले सामूहिक दबाब बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् । सभापति देउवाले केही समयअघि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमै डेढ वर्ष कार्यकाल बढाउने बताएका थिए ।


देउवाको चार वर्षको कार्यकाल फागुन मसान्तबाट सकिँदैछ । विधानले असाधरण परिस्थितीमा थप एक वर्ष बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसो गर्दा ५ वर्षको कार्यकाल देउवाले सहजै बढाउन सक्छन् । देउवाले संविधान दिएको थप ६ महिनाको अवधि समेत थप्न चाहेका छन् । संविधानको राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थाले थप ५ वर्ष भित्र अधिवेशन गराउन नसक्ने स्थितिमा थप ६ महिनाको समय बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।


विधान निर्माणकै बेला केन्द्रीय महाधिवेशनको समय बढाउने अनौपचारिक सहमति बनेको देउवा निकट नेता रमेश लेखकले बताउँदै आएका छन् । कार्यकाल बढाउन अनौपचारिक सहमतिकै भएकै कारण विधानमा पार्टीका संरचना अन्तरिम अवधिका लागि गठन गर्ने व्यवस्था थपिएको उनकै तर्क छ ।


तर, संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन समेत नजिक आइरहेकाले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन नियमित समयमै हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘दुई वर्षपछि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु हुने बेला हुन्छ । महाधिवेशनको विभाजित मानसिकता नमेटिँदै निर्वाचनमा जानु पर्‍यो भने पार्टीलाई ठूलो क्षति हुने अवस्था हुन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले भने,‘फागुन चैतमा नभए कात्तिकसम्म अधिवेशन गराउन सकिन्छ । तर, धेरै बढाउन सकिन्न ।’


समय छँदा तयारी नगर्ने र विशेष परिस्थितिका कारण देखाएर कार्यकाल बढाउने परम्परा गलत भएको केसीले बताए । ‘अहिले केही विशेष परिस्थिति छैन, महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढे हुन्छ,’ उनले भने, ‘काम नगरी बस्ने अनि विशेष परिस्थिति भन्दै कार्यकाल बढाउन खोज्ने हुन सक्दैन ।’


संस्थापन इतरपक्षको भेलामा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला अनुपस्थित थिए । उनी झापामा भएकाले बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी गराएको सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । बैठकमा तल्ला तहका पार्टी संगठनहरु अन्तरिम अवधिका लागि गठन गर्ने सवालमा समेत छलफल भएको थियो । विधान अनुसार निर्वाचनबाटै कमिटीहरु गठन गर्न सभापति देउवा तयार भएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । ‘यो सकारात्मक पाटो हो, अब तत्काल निर्वाचनका लागि तालिका सार्वजनिक गरिनुपर्छ,’ केसीले भने ।


म्याद सकिएका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्था तथा जनसम्पर्कका समितिको अधिवेशन, नेविसंघको गठन, पार्टी नियमावली, विभाग तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठनलगायतका विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो । बेल्जियमको निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई लहडको आधारमा विघटन गरिएको भन्दै संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरुले आपत्ति जनाएका थिए । सीता सापकोटा नेतृत्वको निर्वाचित कार्यसमितिलाई अधिवेशन गराउने मौका दिनका लागि दबाब दिनुपर्ने संस्थान इतरपक्षको जोड छ ।


पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले सापकोटा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई विघटन गरेको थियो । सभापति देउवाको निर्देशनमा मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले विज्ञप्ति मार्फत सापकोटा नेतृत्वको कार्य समितिको विघटन र माधव सापकोटाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठनको जानकारी गराएका थिए ।


महामन्त्री कोइरालाले विधान ठाडो उल्लंघन भएको जनाउँदै आफैंले सापकोटा नेतृत्वको कार्यसमितिनै कायम रहेको भन्दै जवाफी पत्र पठाएका थिए । यसै विषयलाई लिएर सभापति देउवा र महामन्त्री कोइरालाबीच द्वन्द्व बढेको थियो ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ १८:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबारे छानबिन सुरु

दुर्गालाल केसी

दाङ — घोराहीस्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएका विभिन्न समस्याबारे छानबिन सुरु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीको संयोजकत्वमा आएको टोलीले मन्त्रालयमा परेका विभिन्न उजुरीबारे छानबिन थालेको हो ।


लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा विवाद हुँदै आएको छ । बेलाबेला कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने गरेका छन् । प्रतिष्ठानको प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर खस्कदै गएको गुनासो छ । स्वास्थ्य सेवाको खस्कदो गुणस्तर, आर्थिक अनियमितता, कमजोर व्यवस्थापन, अनावश्यक राजनीतीकरणजस्ता विषयमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयले वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन छानबिन थालेको हो ।

टोलीले प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, जिल्लाका सरकारी अधिकारी र सरोकारवालासँग छलफल गरी आवश्यक जानकारी लिएको छ । आवश्यक सबै अध्ययन गरेको र प्रतिष्ठानलाई अब कसरी संचालन गर्ने भन्नेबारे आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्ने छानबिन टोलीका संयोजक बुर्लाकोटीले बताए ।

‘सबै सरोकारवालालाई भेटी आवश्यक जानकारी संकलन गरेका छौं । स्थलगत रूपमा पाइएका सबै कुरा समेटेर मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले यस्तो अवस्था छ भनेर बोल्न मिल्दैन । विस्तृत कुरा प्रतिवेदनमा समेटिन्छ ।’

गत असोज १२ मा साविक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएको थियो । यसअघि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित संसदीय उपसमितिले पनि स्थगलत अवलोकन गरेको थियो । उक्त समितिले प्रतिष्ठानमा संचालित अस्पतालका अधिकांश सेवा बन्द रहेको पाइएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

अस्पतालमा सामान्य सरसफाइसमेत कायम नराखेको समितिको निष्कर्ष थियो । समितिले प्रतिष्ठानमै पुगेर आवश्यक पूर्वाधार, उपकरण र चिकित्सक व्यवस्था गरेर तत्काल स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन पनि दिएको थियो । उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीसहितका पदाधिकारीको मनोमानीले प्रतिष्ठान अस्तव्यस्त भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ १७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×