१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

भारतको १७, जर्मनीको ३ अर्ब अनुदान

काठमाडौँ — भारतले यस वर्ष नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान सहयोग ४० प्रतिशत बढाएको छ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमनले शुक्रबार लोकसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेपाललाई १६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ (भारु १० अर्ब ५० करोड) अनुदान सहयोग विनियोजन गरेकी हुन् ।

यो सहयोग नेपाललाई अघिल्लो वर्ष दिइएको भन्दा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बढी हो । गत वर्ष भारतले नेपाललाई १२ अर्ब रुपैयाँ (७ अर्ब ५० करोड भारु) अनुदान सहयोग गरेको थियो ।


नेपाल भारतबाट बढी अनुदान पाउने देशमा तेस्रो स्थानमा परेको छ । भारतले आफ्नो बजेटमै छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूलाई दिने अनुदान रकम विनियोजन गर्छ । भारतले यस वर्ष भुटानलाई ३४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ (भारु २१ अर्ब ३५ करोड) अनुदान सहयोग दिने भएको छ । यसबाहेक १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ (भारु ६ अर्ब ६६ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण पनि सहयोग गर्दै छ । भारतले बजेटमा अनुदान र ऋण गरी भुटानका लागि यस वर्ष ४४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भारतले मौरिससलाई १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ र सिसेललाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग विनियोजन गरेको छ साथै म्यान्मारलाई ६ अर्ब ४० करोड, माल्दिभ्सलाई ६ अर्ब ४० करोड अनुदान र २ अर्ब ८० करोड ऋण, श्रीलंकालाई ४ अर्ब, बंगलादेशलाई २ अर्ब ८० करोड, अफगानिस्तानलाई ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । भारतले अनुदान र ऋण सहयोगमा १ खर्ब ३० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । उसले १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ र बाँकी ऋण सहयोग प्रदान गर्नेछ ।


यसैबीच जर्मनीले तीनवटा परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । जर्मन सरकारले ग्रामीण सौर्य ऊर्जा प्रवर्द्धन, सहरी क्षेत्रमा मातृ तथा शिशु स्याहार तथा ग्रामीण एवं अर्धसहरी क्षेत्रमा दिगो आर्थिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उक्त सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थसचिव राजन खनाल र नेपालका लागि जर्मन राजदूत रोलान्ड सेफेरले अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । उक्त अवसरमा राजदूत सेफेरले आफ्नो देशले प्रदान गर्न लागेको अनुदान सहयोगले दुई देशबीचको लामो साझेदारी र सहकार्यलाई प्रतिविम्बित गरेको बताए । ‘यो लामो समयदेखिको पारस्परिक सहयोगको प्रतिफल हो,’ उनले भने । सचिव खनालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा जर्मनीबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

प्रकाशित : असार २१, २०७६ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?