दुई सातामै तुहियो बिषादी परीक्षण योजना, भारतीय दूतावासको पनि दबाब [भिडियोसहित]

‘जाँचको लागि हामीसँग पूर्वाधार छैन, त्यो कुरा सत्य हो, पूर्वाधारका लागि कम्तीमा ९ महिना चाहिन्छ’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले तयारीबिनै थालिएको आयातित तरकारी तथा फलफूलको बिषादी परीक्षण योजना दुई सातामै तुहिएको छ । आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उत्पादन बढाउन आदेश परिमार्जन गरी जारी गरे पनि प्रयोगशालाको अभाव र भारतीय दूतावासको दबाबमा तत्काल बिषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लिइएको हो ।

‘वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेपछि मन्त्रिपरिषद्‌बाट बिषादी परीक्षण गर्ने स्वीकृत भएको थियो। सोहीअनुसार राजपत्रमा पनि प्रकाशित भयो, त्यसपश्चात् सबैसग छलफल गरेर कृषि मन्त्रालयले पनि बिषादी परीक्षण सुरु गर्‍यो,’ कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले भने, ‘परीक्षण सुरु भएपछि हल्ला कहाँकहाँ चल्यो, के/के चल्यो थाहा भएन। बिहीबार फेरि वाणिज्यले पूर्वाधार नभएको/नपुगेको गर्न सकिएन। पूर्वाधार छिटो तयार गरौं भनेर मन्त्रिपरिषद्‌मा अर्को प्रस्ताव गरेपश्चात् खुलाउने प्रस्ताव पारित भयो।’
प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं बिषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार मुलुकभित्र करिब २९ ग्रुपका बिषादी प्रयोग भइरहेका छन्। फलफूल तथा तरकारीमा दर्जन ग्रुपका बिषादी प्रयोग गरिन्छ। तर, ती मध्ये नेपाली प्रयोगशालाबाट दुई ग्रुप (काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट)को मात्रै परीक्षण हुन्छ। ती बाहेक अन्य ग्रुपको बिषादी स्वदेशी प्रयोगशालाले एकिन गर्न सक्दैन। बिषादी परीक्षणबाहेक बिषादीको अवशेष मात्रा पनि निर्धारण गरिएको छैन।
असार २ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेशमा ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक बिषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रुपमा गरेर मात्र गर्नु पर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख छ। जसअनुसार व्यवसायीले तरकारी तथा फलफूल आयात गर्दा अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्छ। तर, सरकारसँग बिषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला छैन। परीक्षण गर्न दक्ष कर्मचारी पनि छैन।

कृषि मन्त्रालयअर्न्तगत बिर्तामोड, सर्लाही, काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज, अत्तरिया र बुटवलमा पनि प्रयोगशाला छ। तर, ती प्रयोशालाको अवस्था पनि उस्तै छ। कर्मचारी पनि अभाव। बुटवलमा कर्मचारी अभावले परीक्षण नै हुन सकेको छैन।

देशमा कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानलाई प्रोत्साहन दिन आयातित फलफूल तथा तरकारीको बिषादी परीक्षण गर्नु एकदमै जायज हो। बिषादीजन्य तरकारी तथा फलफूल आयातमा बन्देज नै गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँदै आएका छन्। तर, त्यसका लागि सबै नाकामा परीक्षण गर्ने व्यवस्थासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्थ्यो। हचुवाको भरमा ऐन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा दुई सातामै सरकारपछि हट्नुपर्ने बाध्यता भएको हो।

प्रयोगशालाको तयारीबिनै परीक्षण गर्दा भन्सार फलफूल तथा तरकारी बोकेका गााडीहरु नाकामै रोकिएका थिए। व्यवसायीहरु स्वयम्‌ले काठमाडौं ल्याएर परीक्षण गरी पुन: भन्सार नाकामा लगेर गाडी छुटाउने गरेका थिए। सरकारले बिषादी परीक्षणमा कडाई गरेपछि भारतीय दूतावासले पनि चासो दिएको थियो। दूतावासले तत्काल समाधान गर्न कृषि मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा समेत दबाब दिएको थियो।

‘दूतावासका कर्मचारीहरु सबै मन्त्रालयमा आएर छलफल गर्थ्यो। चाँडै समाधान गर्नुपर्‍यो भनेर दबाब दिन्थे,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यही कारणले पनि मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिएको हुनसक्छ।’ ती अधिकारीका अनुसार बिनातयारी कार्यान्वयन गर्न गर्दा व्यवसायीसँगै उपभोक्ताहरु पनि मारमा परेका थिए। समयमै परीक्षण नहुँदा फलफूलहरु भन्सारमै बिग्रिन थालेका थिए। व्यवसायीले उपभोक्ताबाट असुल्दै आएका थिए।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार कालीमाटी बजारमा मात्रै भारतबाट करिब ४० प्रतिशत भित्रिन्छ। भारतीय किसानलाई पनि असर गरेपछि दूतावासले बढी सक्रिय भएको थियो। दूतावासले चाँडै प्रयोगशाला स्थापना गरेर परीक्षण गर्न दबाब दिएको थियो। कृषिमन्त्री खनालले जाँचको लागि पूर्वाधार नभएको स्वीकारे।

‘हो हामीसँग पूर्वाधार छैन, त्यो कुरा सत्य हो। केन्द्रमा भएको ल्यावले २९ वटा बिषादी परीक्षण गर्छ। नाकामा भएको ल्यावले दुई प्रकारको मात्रै दिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा तत्काल बजेट लगेर तुरुन्त स्थापना गर्न भनेको छ। पूर्वाधारका लागि कम्तीमा ९ महिना समय चाहिन्छ। खरिद ऐन, अर्थको बजेट र टेण्डर गरेर स्थापना गरेर प्रतिनिधि पठाउँदा कम्तीमा ९ महिना लाग्छ।’

जानकारका अनुसार केही बिचौलियाले बजार कब्जा गरेका छन्। सस्तो खोज्दै जाँदा भारतबाट आयात गर्न खोज्छन्। ‘भारतमा किसानले धेरै अनुदानले उत्पादन धेरै सस्तो पर्छ। ठूलो माात्रामा ल्याउँदा झन् धेरै सस्तो पर्छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘गोर्खामा उत्पादन भएको करेला नेपालमा ५० रुपैया ँर भारतमा उत्पादन २० रुपैयाँ पर्छ। भारतबाट आयात गरेर बिक्री गर्दा व्यवसायीलाई सोझौ ३० रुपैयाँ फाइदा हुन्छ। कब्जा गरेको बिचौलियाले अनिवार्य भारतबाट ल्याएका छन्।’

स्वदेशी उत्पादन राम्रो भए पनि तुलनात्मक रुपमा भारतमा सस्तो हुँदा नेपाली किसानले मूल्य नपाएको उनले बताए। ‘१० वर्षयता हाम्रो उत्पादनमा धेरै सुधार भएको छ। ३ वर्ष आयात रोकिँदा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौं,’ उनले भने। कृषि मन्त्रालयले आत्मनिर्भर हुने दाबी गरे पनि किसानले समयमै मलखाद पाउन सकेको छैन। सिँचाई सुविधा, बिमा भुक्तानी चुस्त बनाउन सकेको छैन।

कृषि सचिव युवकध्वज जिसीले निर्णयबाट पछि नहटेको बताए। उनले दक्षिण/उत्तर नाकाका लागि आवश्यक प्रयोगशाला माग गरेको बताए। ‘खर्च धेरै चाहिन्छ। प्रयोगशाला स्थापनाको लागि केही समयपनि लाग्छ,’ उनले भने, ‘बिषादीमात्रै आइरहेको छ भन्ने कुरा पनि शतप्रतिशत सही होइन। द्रुत विश्लेषणबाट बिषादी परीक्षणको काम भइरहेको छ।’

प्रकाशित : असार २०, २०७६ १६:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पूर्वमन्त्री धमलासहित नेकपा प्रवेश

रासस

काठमाडौँ — पूर्वमन्त्री कल्पना धमलासहित तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका नेताहरु देवेन्द्र पराजुली, मनु हुमागाइँ र आम नेपाली पार्टीका नीलकण्ठ पौडेल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रवेश गरेका छन् । 

नेकपा कार्यालय धुम्रबाराहीमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनीहरुलाई पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले फूलमाला लगाएर पार्टी प्रवेश गराएका हुन् । नयाँ शक्ति पार्टीबाट प्रवेश गर्नुभएका तीनै जना नयाँ शक्ति पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल एकीकरण भएपछि उक्त पार्टीमा आवद्ध थिए ।

पार्टी प्रवेशलगत्तै धमला, पराजुली र पौडेलले देशको अहिले आशा र भरोसाको केन्द्र नेकपा नै भएकाले यही पार्टी प्रवेश गरेको बताए ।

प्रकाशित : असार २०, २०७६ १५:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्