कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७

२२ हजार फार्मेसी निरीक्षणलाई १५ जना 

फातिमा बानु

काठमाडौँ — औषधिको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निरीक्षक अभाव हुँदा औषधि व्यवस्था विभाग कमजोर बन्दै गइरहेको छ । देशभर दर्ता भएका २२ हजार फार्मेसी निरीक्षणका लागि विभागसँग अहिले १५ जना मात्रै औषधि निरिक्षक छन् ।

२२ हजार फार्मेसी निरीक्षणलाई १५ जना 

जनशक्ति न्यून भएकै कारण वर्षमा ४ हजारभन्दा बढी फार्मेसीको निरीक्षण गर्न नसकिएको बताउँदै औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक डा नारायणप्रसाद ढकालले भने, ‘दिनहुँ फार्मेसी दर्ता संख्या बढिरहेको छ । फार्मेसी अधिकृतको दरबन्दी भने बढेको छैन ।’ जनशक्तिसँगै निरीक्षणका लागि बजेटसमेत अपुग भएकाले प्रभावकारी रुपमा औषधि बिक्रीमा भइरहेको विकृति रोक्न र गुणस्तर व्यवस्थापन गर्न नसकिएको उनले बताए ।


पर्याप्त मात्रामा निरीक्षण हुन नसकेकै कारण बजारमा बिनादर्ता फार्मेसी चलिरहेका छन् । बिनादर्ताकै औषधि पनि बिक्री भइरहेका छन् । पर्याप्त जनशक्तिबिना औषधि बिक्रीमा भइरहेका यस्ता विकृति रोक्न नसकिने विभागका निरिक्षकहरू बताउँछन् । हाल विभागमा अप्रत्यक्ष रूपमा भने २५ फार्मेसी अधिकृतले निरीक्षणको काम गरिरहेका छन् । यी जनशक्तिले देशमा मात्रै होइन, औषधि आयात गर्ने विदेशमा समेत पुगेर औषधि र उद्योगको निरीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । महानिर्देशक डा. ढकाल भन्छन्, ‘दुर्गमका गाउँभित्र चल्ने साना फार्मेसीदेखि विदेशका ठूला औषधि कम्पनिको निरीक्षण गर्नुपर्छ । हामीसँग भएको जनशक्तिले भ्याउन सम्भव नै छैन ।’ देश र विदेशमा निरीक्षण गर्नका लागि सरकारले वार्षिक विभागलाई २२ लाख बजेट दिने गरेको छ, जुन अपुग छ । विभागका अनुसार नेपालमा बार्षिक २८ अरब रकम बराबरको औषधि भित्रिने गरेको छ ।


यसमा नेपाली र विदेशी गरि १४ हजार ब्राण्डका औषधि भित्रिन्छन् । पशुमा प्रयोग हुने औषधि र खोप पनि विभागमार्फत नै आउने गरेका छन् । यति धेरै कामको प्रभावकारी निरीक्षणका लागि जनशक्ति नथपे औषधि बिक्रीमा गुणस्तर अझै खस्किँदै जाने डा. ढकालको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले निरीक्षणमा नियमित काम गर्न नसकेकै कारण एन्बिायोटिक र लागू औषधि जथाभावी बिक्री रोकिन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष मारमा बिरामी परिरहेका छन् ।’ संघीय संरचनामा देशका सातै प्रदेशमा औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालय हुने व्यवस्था छ । सबै प्रदेशमा पर्याप्त जनशक्तिसहितको कार्यालय भएसँगै निरीक्षणका यस्ता समस्या समाधान हुने उनले बताए ।


९३ फार्मेसीमाथि कारबाही

औषधि व्यवस्था विभागले गत ८ महिनामा गरेको निरीक्षणमा ९३ फार्मेसी विभिन्न खाले कारबाहीमा परेका छन् । विभागले औषधि ऐन मिचेर सञ्चालन गरिएका फार्मेसीमाथि गरिएको कारबाहीअनुसार निलम्बन हुनेदेखि मुद्दा चलाइएका पनि छन् । कारबाहीमा पर्ने ९३ फार्मेसीमध्ये १७ फार्मेसी निलम्बनमा परेका छन् भने १६ फार्मेसी बन्द गराइएका छन् ।


तीन फार्मेसीमाथि मुद्दा दर्ता गरिएका छन् भने झन्डै ५० फार्मेसीलाई सचेत गराइएको छ । नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर फार्मेसी सञ्चालन गरेको र प्रतिबन्धित औषधि बिक्री गरेको अभियोगमा विभागले तीन फार्मेसीमाथि मुद्दा चलाउनु परेको डा ढकालले बताए । उनले भने, ‘कति फार्मेसी र निलम्बन र सचेत गराउँदा पनि टेर्दैनन् र फेरि नियम मिच्छन् । त्यस्ता फार्मेसीमाथि झन् कडा कारबाही गर्ने गरेकाछौं ।’ ४ फार्मेसी त बिनानाम चलेका थिए ।


बजारबाट औषधि फिर्ता

कहिलेकाहीँ बजारमा गलत औषधि पनि बिक्री भएको विभाग निरीक्षणबाट भेटिन्छ । त्यस्ता औषधिमाथि अनुसन्धान गरेर विभागले फिर्ता माग्ने गरेको छ । पछिल्लो समयको अनुसन्धानबाट ५ औषधि यस्ता भेटिएका छन् । बजारमूल्यभन्दा महँगो मूल्यमा बेचिएका औषधि, बिरामीमा बढी नै ‘साइड इफेक्ट’ हुने औषधि र विभिन्न हिसाबले गुणस्तहिन प्रमाणित भएका औषधि विभागले फिर्ता माग्ने गरेको छ ।


डा. ढकाल भन्छन्, ‘निरीक्षण गर्दा शंका गुणस्तरमा शंका लागेका औषधिलाई हामी ल्याबमा ल्याएर परीक्षण गछौं । प्रमाणित भएका फिर्ता मागेर बजारमा त्यो औषधि खपत हुनबाट रोक्ने प्रयास गर्छौं ।’ निरीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण फिर्ता मागेका कतिपय औषधि अझै बजारमा बिक्री हुने गरेको उनले बताए ।


नोट : यो समाचारको रिपोर्टिङ गर्दा ढकाल नै औषाधि व्यवस्था विभागका महानिर्देश रहे पनि हाल उनकाे सरुवा भएकाे छ ।



प्रकाशित : असार २०, २०७६ १४:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?